शनिवार, 18 जुलाई 2015

कहीं पे निगाहें…..

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 19 जुलाई


कहीं पे निगाहें…..

जीएडी सिकरेट्री निधि छिब्बर को भारत सरकार ने पांच साल के लिए डिबार कर दिया है। अब वे पांच साल तक भारत सरकार में डेपुटेशन के लिए पात्र नहीं होंगी। छिब्बर का मार्च 2014 में ज्वाइंट सिकरेट्री की पोस्टिंग का आर्डर हुआ था। मगर राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। केंद्र में अपाइंटमेंट का आर्डर निकलने के बाद ज्वाईन नहीं करने पर पहले भी दो आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सो, निधि को बख्शने का सवाल ही नहीं था। बहरहाल, सूबे में किसी आईएएस के डिबार होने का संभवतः पहला मौका है। इसके खिलाफ निधि ने कैट की शरण ली हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने जीएडी याने सामान्य प्रशासन विभाग को भी पार्टी बनाया है, जिसमें वे और उनके पति विकासशील खुद सिकरेट्री हैं। हालांकि, इसमें कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला मामला ज्यादा लगता है। जीएडी का आईएएस सेल कंप्लीटली चीफ सिकरेट्री के अधीन होता है। जाहिर है, निधि को दिल्ली न भेजने का फैसला सीएस का था। निधि ने जीएडी को पार्टी बनाया है, तो आप समझ सकते हैं…..ब्यूरोक्रेसी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं।

जय हो

कुछ दिनों से हावी हो रहे आईपीएस लाबी को आईएएस लाबी ने आखिरकार, झटका दे दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी आईपीएस ध्रुव गुप्ता की मंत्रालय में पोस्टिंग नहीं हो सकी। जबकि, फायनेंस में उन्हें डिप्टी सिकरेट्री बनाने के लिए नोटशीट चल चुकी थी। मगर आईएएस के प्रेशर में कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं। सरकार ने डा0 कमलप्रीत सिंह को स्पेशल सिकरेट्री फायनेंस बनाकर घ्रुव का एपीसोड क्लोज कर दिया। ऐसे में, आईएएस लाबी का खुश होना लाजमी है।

ब्यूरोक्रेट्स और लेखन

ब्यूरोक्रेट्स और लेखन में गहरा नाता रहा है। देश के कई नौकरशाह लिखते रहे हैं या फिर रिटायर होने के बाद लेखन के क्षेत्र में आए। छत्तीसगढ़ में 12 साल से सीएम डा0 रमन सिंह के अहम रणनीतिकार की भूमिका संभाल रहे प्रिंसिपल सिकरेट्री टू अमन सिंह अब लेखन के फील्ड में भी उतर गए हैं। 16 जुलाई को महीने में दूसरी बार इकोनोमिस टाईम्स जैसे रिनाउन्ड अंग्रेजी डेली ने एडिट पेज पर, अट्रेक्टीव इंवेस्टमेंट-हार्ड सेल, इंडियाज स्टेट्स, शीर्षक से उनका आर्टिकल छापा तो के्रंद्र सरकार के कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें मैसेज कर कंग्रेेट किया। बहरहाल, अमन सिंह के लेखन के क्षेत्र में आने से अधिक महत्वपूर्ण है, इसके लिए टाईम निकालना। वे जिस रोल में है, सांस लेना मुश्किल होता है। ऐसे में, व्यस्तता को कोसने की बजाए टाईम मैनेजमेंट उनसे सीखना चाहिए।

सियासी इफ्तार

आखिर, इसे सियासी चतुराई ही तो कहनी चाहिए…..अजीत जोगी की इफ्तार पार्टी में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव पहुंचे मगर देर रात। तब तक पार्टी की रौनक खतम हो गई थी। मीडियाकर्मी चले गए थे। किसी भी अखबार में एक फोटो तक नहीं आई। याने पार्टी में हाजिरी भी लग जाए। और, कोई देखे भी नहीं। विशुद्ध खानापूर्ति। बघेल के साथ जितने विधायक पहुंचे, उससे कम विधायक तब सागौन बंगले में थे। याने जोगी की पार्टी में बघेल ने अपनी शक्ति भी दिखा दी। जबकि, बघेल की इफ्तार पार्टी में अजीत जोगी ने खूब रंग जमाया था। पर सियासी इफ्तार में जोगी ठगे रह गए।

तिकड़ी

विधानसभा के पावस सत्र के लिए कांग्रेस ने अबकी पूरी ताकत झोंक दी है। कई दौर की बैठकें हो चुकी है। लेकिन, सत्ताधारी पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेसियों पर जवाबी गोला दागने की कमान तीन मंत्रियों पर रहेगी। प्रेमप्रकाश पाण्डेय, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत। बाकी मंत्री पीछे से इनकी सपोर्ट करेंगे। उधर, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास हमलावर दस्ता नहीं है। उनके अधिकांश बड़े नेता चुनाव हार गए। इसके चलते पिछले सत्रांे में, कई गंभीर इश्यू होने के बाद भी कांग्रेस सरकार को ढंग से घेर नहीं पाई। और, ना ही कोई बड़ी जांच का ऐलान हो पाया। दूसरी पारी में रविंद्र चैबे, नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह जैसे धुरंधर थे। इसलिए, सत्ताधारी पार्टी हावी नहीं हो पाती थी। अब वो बात नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष शालीनता से बात रखते हैं। सत्यनारायण शर्मा और भूपेश बघेल जैसे एक-दो को छोड़कर अधिकांश में वाकपटुता की कमी है। हालांकि, अबकी कांग्रेस ने खासी तैयारी की है। हारे हुए पुराने नेताओं की अगुआई में विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सो, इस बार सबकी निगाहंे कांग्रेस पर टिकी है।

बस, पांच दिन?

विधानसभा का पावस सत्र वैसे तो 20 से लेकर 31 जुलाई तक याने 10 दिन का है। मगर पांच दिन से अधिक चलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 20 और 21 जुलाई, तो नान और भल्ला के नाम समर्पित होगा। 22 को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 को सरकार इसे पास कराएगी। और, संभवतः 24 को शाम सत्रावसान हो जाए। दरअसल, इस सत्र में काम भी ज्यादा नहीं है। अनुपूरक बजट के साथ सिर्फ तीन विधेयक हैं। एकाध बढ़ सकता है। फिर, सरकार रोज, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, क्यों सुनना चाहेगी।

भड़के मंत्री

राजधानी के आयल फैक्ट्री ब्लास्ट में तीन मजदूरों की मौत के बाद घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे लेबर मिनिस्टर भैयालाल राजवाड़े को इंडस्ट्री हेल्थ विभाग के अफसरों ने आंखों में धूल झोंकने की कम कोशिशें नहीं की। राजवाड़े ने बिना लायसेंस के फैक्ट्री चलने पर सवाल किया तो डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, सर! ये अपने विभाग के अंतर्गत नहीं आता। इस पर मंत्री इस कदर भड़के कि लेबर विभाग के अफसरों को माफी मांगनी पड़ी।

अंत में दो सवाल आपसे

1. नान मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में किस लाबी का हाथ माना जा रहा है?
2. देवजी भाई के सरकार से खफा होने की वजह पाठ्य पुस्तक निगम जैसे छोटे कारपोरेशन का चेयरमैन बनाना है या कोई और बात है?

सोमवार, 13 जुलाई 2015

एआईजी का डिमोशन?

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12 जुलाई

छेड़खानी के केस में फंसे पुलिस मुख्यालय के एआईजी की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है। डीजीपी के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने अफसर को दोषी करार दिया है। जांच कमेटी में डीआईजी सोनल मिश्रा एवं नीतू कमल महिला आईपीएस
थी।
इंवेस्टीगेशन में सत्यता पाई गई। एआईजी ने पुराने पुलिस मुख्यालय के लिफ्ट में महिला इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। जांच में कुछ और महिलाओं ने कमेटी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ भी अफसर ने घृष्टता की थी। मगर लोक लाज के चलते उन्होंने तब शिकायत नहीं की। कमेटी ने जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी और डीजीपी ने उसे सीएम को भेज दिया। हालांकि, एआईजी प्रभावशाली हैं। एयरपोर्ट पर एसपीजी टाईप सूट और गागल पहने वीवीआईपी को रिसीव करते आप टीवी में अक्सर देखते होंगे। मगर महिला का मामला है, वो भी छेड़खानी का। सो, सरकार भी अब हेल्पलेस होगी। कार्रवाई के नाम पर कुछ तो करना ही होगा। सुना है, सजा के नाम पर एआईजी का डिमोशन करने का चल रहा है। मगर, जरा सोचिए! लिफ्ट में ही छेड़खानी के आरोप में हाईप्रोफाइल जर्नलिस्ट तरूण तेजपाल को छह महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा था। और, महिला इंस्पेक्टर के मामले में ही अगर कोई आम आदमी होता, तो दो-तीन महीने का जेल काट चूका होता। बट, एआईजी का सिर्फ डिमोशन? पुलिस की यह कैसी न्याय प्रणाली है?

आईएफएस भी फंसे

एंटी करप्शन ब्यूरो की इंवेस्टीगेशन में आईएफएस राजेश कुमार चंदेले भी फंस गए है। एसीबी ने पिछले साल फरवरी में उनके जगदलपुर एवं बिलासपुर के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। एसीबी ने इसकी जांच पूरी कर ली है। विवेचना में चंदेल के पास तीन करोड़ 68 लाख की संपति पाई गई है। जबकि, उनकी कुल आमदनी 66 लाख है। याने आय से तीन करोड़ अधिक। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार आईएफएस ने अधिकांश संपति अपने पिता, मां और पत्नी के नाम से ली है। बहरहाल, एसीबी ने राज्य सरकार से चालान पेश करने की इजाजत मांगी है। चंदेले आल इंडिया सर्विसेज के अफसर हैं, इसलिए भारत सरकार से भी अनुमति मांगी जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं, चंदेले पर एसीबी की तलवार लटक गई है।

भल्ला और नान के नाम

विधानसभा के पावस सत्र में कांग्रेस जिस तरह की स्टे्रट्जी बना रही है, तय है कि यह सत्र भल्ला और नान के नाम दर्ज होगा। हालांकि, प्रबंधन के लोग सक्रिय है मगर सामने भूपेश बघेल हैं। बघेल का प्लस कहें या निगेटिव, वे जल्दी मैनेज नहीं होते। जाहिर है, पावस सत्र में ब्यूरोक्रेसी की भी भद पिटेगी। वैसे भी, राज्य के बाहर भी छत्तीसगढ़ की किरकिरी हो रही है। भल्ला कांड के बाद दिल्ली मीटिंग में जाने वाले अफसरों से पहला सवाल यही दागा जा रहा, ये क्या चल रहा है, आपके स्टेट में। छत्तीसगढ़ में अशोक विजयवर्गीय और पी जाय उम्मेन जैसे चीफ सिकरेट्री रहे हैं। मगर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आल इंडिया सर्विसेज के तीनो सेवाओं में टकराव के हालत बन जाए। और, आरोप-प्रत्यरोप सीमाओं को लांघते हुए बेडरुम तक पहंुच जाए।

दूसरे आइपीएस

2005 बैच के आईपीएस ध्रुव गुप्ता छत्तीसगढ़ के दूसरे आईपीएस होंगे, जो डेपुटेशन पर दीगर विभाग में पोस्ट किए जाएंगे। आईजी रैंक के हिमांशु गुप्ता फिलहाल, डायरेक्टर, तकनीकी शिक्षा हैं। कोरिया और महासमुंद जिले के एसपी रहे गुप्ता अध्ययन अवकाश पर आईआईटी कानपुर गए थे पीएचडी करने। वहां से लौटने पर उन्हें डिप्टी सिकरेट्री फायनेंस बनाने के लिए नोटशीट चली है। आईएफएस के बाद अब, आईपीएस अफसरों के उनके घर में सेंध लगाने से गुस्से में है आईएएस लाबी।

यादव बटालियन

एमपी के व्यापम सरीखा जानलेवा कांड तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, मगर एकदम अछूता भी नहीं कह सकते। 2003 को पीएससी भर्ती कांड लोग भूले नहीं है। जिसमें डंके की चोट पर गड़बडि़यां की गई। पटवारी नहीं बनने वाले लोग पइसा और पहुंच के बूते डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बन गए। एसीबी की जांच में बड़े-बड़े लोग दोषी भी पाए गए। मगर ऐन-केन-प्रकारेण केस दबा दिया गया। आरटीआई का जो भी कार्यकर्ता तह में जाने की कोशिश करता है, उसे चुप करा दिया जाता है। 2003 बैच के कुछ लोगों ने बकायदा इसके लिए चंदा करके फंड बना रखा है। छत्तीसगढ़ व्यापम के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस भरती में भी जमकर धांधली हुई थी। एक कंपनी में तो 100 में से 70 यादव उम्मीदवारों को सलेक्ट कर दिया गया। इनमें से 50 लोग तो फिजिकल भी पास नहीं हुए थे। यही वजह है कि पुलिस महकमे में उसे यादव बटालियन कहा जाता है।

जांजगीर अव्वल

धान के डिस्पोजल में छोटे जिलों ने बड़े जिलों को पछाड़ दिया है। अभी तक धान उठाव में जांजगीर पहले नम्बर पर है। इसके बाद दूसरा है राजनांदगांव जिला। वैसे, नान घोटाले के उजागर होने के बाद कलेक्टर्स अबकी फूंक-फूंक के काम कर रहे हैं। धान खरीदी से लेकर उसका डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टिंंग प्रायरिटी से किया जा रहा है।

हफ्ते का व्हाट्सएप

पत्रकार-शिवराजजी, ये व्यापम घोटाले के पीछे किसका हाथ है? शिवराज-ये तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जो भी इस बारे में सवाल करता है, वह मर जाता है। हां, तो आप क्या पूछ रहे थे? पत्रकार-जी! जी!! मैं ये…ये….पूछ रहा था कि साधना भाभी बारिश में आलू के पकौड़े बनाते समय रिफाइंड इस्तेमाल करती है या सरसो का तेल।

अंत में दो सवाल आपसे

1. भूपेश बघेल के इफ्तार दावत में अजीत जोगी के जाने से यह माना जाए कि उनके बीच की दरारें पट गई हैं?
2. आईएफएस अनूप भल्ला के कैरियर में अब तक कितनी डीई हुई है?

मंगलवार, 7 जुलाई 2015

तरकश, 5 जुलाई


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राहू और केतू की वक्रदृष्टि

लगता है, छत्तीसगढ़ कैैडर के आईएएस के लिए 2015 कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक के बाद एक एपीसोड होते जा रहे हैं। प्रोटोकाल के चक्कर में एक युवा आईएएस की न केवल भद पिटी बल्कि इस चक्कर में राज्य सरकार की भी किरकिरी हो गई। नानघोटाला सामने है ही। दो-दो आईएएस इसके लपेटे में आ गए। चीफ मिनिस्टर के साथ 10 साल काम किए डीएस मिश्रा को किस तरह रेवन्यू बोर्ड में भेजा गया। रही-सही कसर आईएफएस अफसर की डीपीसी ने पूरी कर दी। शीर्ष अफसर पर जिस तरह आरोप लगाए गए हैं, उससे ब्यूरोक्रेसी सन्न है। 2015 पहला साल होगा, जिसमें आईएएस अफसर आईपीएस से बुरी तरह सहमे हुए हैं। आलम यह है कि फोन पर बात करने में कतरा रहे हैं। वरना, आईपीएस अफसर ही मानते थे कि छत्तीसगढ़ में आईपीएस तीसरे नम्बर की सर्विस हो गई है। आईएएस, आईएफएस के नीचे। 2015 में अभी छह महीने बाकी है। बिलासपुर के ज्योतिषि विलसन लाल का कहना है, 2015 में राहू और केतू की दृष्टि के चलते छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक हलको में काफी विवाद होंगे। खासकर आईएएस में। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बीच झगड़े भी बढ़ेंगे।

हेलिकाप्टर का चक्कर

नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनके मंत्री रेगुलर फ्लाइट से चल रहे हैं। अपन ने देखा ही, कोयला एवं उर्जा मंत्री पीयूष गोयल किस तरह इंडिगो के विमान से रायपुर आए। जबकि, कोल इंडिया और एनटीपीसी के पास खुद के प्लेन हैं। अलबत्ता, रायपुर के एक दिग्गज नेता इसलिए खफा हो गए हैं कि बलौदा बाजार जाने के लिए उन्हें हेलिकाप्टर नहीं मिला। 29 जून को बलौदा बाजार में सीएम का कार्यक्रम था। उनके साथ कुछ मंत्री भी गए थे। नेताजी को यही अखर गया। इसका गुस्सा उन्होंने न्यू रायपुर के सेंट्रल पार्क के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर निकाला। लोकार्पण के पत्थर में सीएम के बाद दूसरे नम्बर पर नाम होने के बाद भी नेताजी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उल्टे चीफ सिकरेट्री को फोन लगाकर सुना भी डाला कि एनआरडीए ने उन्हें कार्यक्रम में प्रोपरली निमंत्रित नहीं किया। हालांकि, एनआरडीए के अफसरों का कहना है, इतने सीनियर और लगातार निर्वाचित हो रहे नेता को भला इगनोर कैसे किया जा सकता है। बकायदा, उन्हें सूचित किया गया था। मगर मामला कहीं पर निगाहें, कहीं पर….हो तो क्या किया जा सकता है।

किस्मत अपनी-अपनी

लगातार सातवीं बार लोकसभा में पहुंचे सूबे के सीनियर लीडर रमेश बैस को भले ही लाल बत्ती नहीं मिली। मगर उनके अनुज श्याम बैस को तीसरी बार लाल बत्ती गाड़ी में चलने का मौका मिल गया। पहले, आरडीए का चेयरमैन रहे। दूसरी पारी में बीज विकास निगम और थर्ड टाईम भी इसी विभाग में रिपीट हो गए। हालांकि, सरकार और संगठन ने तय किया था कि दो बार वालों को अबकी चांस नहीं मिलेगा। इस चक्कर में सुभाष राव, अशोक शर्मा का नाम कट गया। लेकिन, बैस अपवाद निकले। किस्मत अपनी-अपनी।

डबल संतोष

टूरिज्म बोर्ड में डबल संतोष हो गए हैं। आईएएस संतोष मिश्रा पहले से एमडी थे, सरकार ने अब संतोष बाफना को चेयरमैन बनाकर भेज दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सहनाव मिलकर किस तरह बोर्ड को चलाते हैं।

धमाकेदार आगाज

फारेस्ट मिनिस्टर महेश गागड़ा ने पीसीसीएफ नियुक्ति प्रकरण पर बोल्ड बयान देकर यह मैसेज दे दिया है कि वे बाकी आदिवासी मंत्रियों की तरह नहीं रहेंगे। महीेने भर पहिले मंत्री बने गागड़ा ने बेबाकी से कहा, नए पीसीसीएफ के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया….बताना चाहिए था।

अंदर की बात

लाल बत्ती के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को शायद और प्रतीक्षा करनी पड़ती। मगर सीएम के दिल्ली विजिट के चक्कर में 30 जून की देर रात लिस्ट का ऐलान करना पड़ गया। असल में, 1 जुलाई को सीएम को दिल्ली जाना था। दिल्ली से लौटकर अगर लिस्ट घोषित की जाती तो मैसेज यह जाता कि आलाकमान से रायशुमारी करने के बाद डाक्टर साब ने लाल बत्ती बांटी है। सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। सो, आनन-फानन में तय किया गया कि रात में ही लिस्ट जारी कर दी जाए। सीएम हाउस का स्टाफ रात 10 बजे हरकत में आया। और, 10.50 बजे सूची मीडिया को भेज दी गई। कुछ नेता तो सोने चले गए थे। बधाई के लिए फोन आने पर उनके घर वालों ने जगाया।

भल्ला की भूल

सीनियर आईएफएस अनूप भल्ला की एक भूल ने उनका पूरा कैरियर खराब हो गया। पत्नी से तलाक के पेपर में उन्होंने एक अफसर का जिक्र कर दिया था। पत्नी से लंबे समय तक चले विवाद के बाद भल्ला ने तलाक के लिए कोर्ट में जो पेपर समिट किया था, उसमें लिखा था कि एक अफसर के चलते उनकी जिंदगी नर्क हो गई है। इसके बाद उनके बुरे दिन की शुरूआत हो गई। नवंबर 2013 में डीपीसी में उनका प्रमोशन ओके हो गया था। मगर जीएडी ने उनका आर्डर जारी नहीं किया। उल्टे, उन्हें चूल्हा खरीदी कांड में चार्जशीट इश्यू कर दिया। आईएफएस अफसरों का भी मानना है कि भल्ला प्रैक्टिल नहीं हैं। एके बोवाज, बीएन द्विवेदी, सबके कुछ-न-कुछ मामले थे। हिसाब-किताब करके आज वे पीसीसीएफ बन गए और भल्ला….?

रास्ता साफ

2002 के चर्चित फूड पार्क घोटाले में फंसे 82 बैच के आईएएस आरसी सिनहा का प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो गया है। भारत सरकार ने उनकी पदोन्नति पर 30 जून तक रोक लगा दी थी। यही वजह है कि पिछले 10 साल से वे सिकरेट्री थे। जबकि, उनके जूनियर अजय सिंह और एनके असवाल एसीएस बन गए हैं। बहरहाल, सिनहा को प्रींसिपल सिकरेट्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे एसीएस बन पाते हैं या नहीं। क्योंकि, पीएस बनाना राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन एसीएस की डीपीसी के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि को बुलाना होगा। सिनहा का रिटायरमेंट भी इसी महीने है। इससे पहले, नारायण सिंह के साथ भी कुछ इसी तरह का केस था। मालिक मकबूजा कांड के चलते उनका भी प्रमोशन ड्राप हो गया था। इसके बाद वे हवाई जहाज जिस तरह से उडता है, वे देखते-ही-देखते सिकरेट्री से पीएस फिर एसीएस बन गए थे। मगर तब नारायण के रिटायरमेंट में टाईम था।

तीसरी शक्ति

संजय श्रीवास्तव को रायपुर विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाने के पीछे सरकार की मंशा भले ही सक्रिय और जुझारू नेता को मौका देना हो मगर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संजय के पावरफुल होने से रायपुर में तीसरे शक्ति केंद्र का अभ्युदय होगा। रायपुर में अभी दो मंत्रियों के बीच जोर-आजमाइश चलती रहती है। संजय के विधानसभा और मेयर का टिकिट काटने में दोनों ने ताकत झोंक दी थी। सो, वे इस बात को भूले तो होंगे नहीं। रायपुर इंजीनियरिंग कालेज से एमटेक करने के बाद राजनीति में किस्मत आजमाने आए संजय 2003 में ही टिकिट के प्रबल दावेदार थे। मगर लखीराम अग्रवाल के करीबी होने का लाभ राजेश मूणत को मिल गया। अरसे बाद अब उन्हें मौका मिला है, तो जाहिर है अपनी जमीन मजबूत करेंगे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. पीसीसीएफ एए बोवाज की नियुक्ति के लिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने भी जमकर जोर लगाया था क्या?
2. कांग्रेस के नए पदाधिकारियों में अजीत जोगी के लोगों को भी शामिल करके संगठन खेमे ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है?

बुधवार, 1 जुलाई 2015

तरकश, 28 जून


 

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बेतुका बोल

एक बड़े जिले के सर्किट हाउस में अफसरों के साथ गप-शप करते हुए एक मंत्रीजी की जुबान फिसल गई। उन्होंने अफसरों से पूछ डाला, आपके एसपी साब की पत्नी बहुत संुदर है क्या। वहां कई आईएएस और आईपीएस थे। मंत्रीजी के बेतुके सवाल से सभी सकते में आ गए। तो कुछ गुस्साये से होकर एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे कि मंत्रीजी को हो क्या गया है। मंत्रीजी ने अफसरों के बनते-बिगड़ते चेहरों को भांपते हुए तत्काल अपनी बात सुधारी। उन्होंने कहा, एसपी साब आफिस के बजाए घर में ज्यादा रहते हैं। इसलिए, मुझे लगा कि……। लेकिन, बंदूक की गोली और मुंह की बोली, निकलने के बाद वापिस कहां आती है।

एसीबी की तलवार

नान घोटाले की जद में आने से कुछ कलेक्टर बाल-बाल बच गए। या कह सकते हैं कि एसीबी ने फिलहाल उन्हें बख्श दिया है। जबकि, उनके खिलाफ है पुख्ता साक्ष्य। नवंबर में जब अंबिकापुर में पोस्टेड नान के एक अधिकारी को रेड करने के लिए एसीबी ने जाल बिछाया तो एक-एक करके कई कलेक्टर उसमें फंसते चले गए। इस दौरान नौ कलेक्टरों के वाइस रिकार्ड हुए हैं। चार कलेक्टर तो सीधे पूछ रहे हैं कि फलां महीना का तुमने भेजा नहीं। इनमें अधिकांश युवा कलेक्टर हैं। सूत्रों की मानें तो केस लेंदी न हो जाए, इसलिए कलेक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मगर उनके सिर पर एसीबी की तलवार तो लटकी रहेगी।

ढेर जोगिया…..

सामान्य प्रशासन विभाग याने जीएडी में आईएएस मन लगाकर काम करें इसलिए सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए पति-पत्नी को एक ही विभाग में पोस्ट किया। मगर इस बार तो पराकाष्ठा हो गई। जीएडी ने फर्जी जाति मामले में फंसे राज्य प्रशासनिक सेवा के आनंद मसीह का नाम भी आईएएस अवार्ड के लिए दिल्ली भेज दिया। मसीह को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी ने बर्खास्ती की सिफारिश की थी। वे हाईकोर्ट के स्टे पर चल रहे हैं। गंभीर आरोपों के चलते ही उन्हें ज्वाइंट कलेक्टर से अपर कलेक्टर प्रमोट नहीं किया गया। बावजूद इसके, जीएडी ने इतनी बड़ी चूक कर दी। यही नहीं, 42 अफसरों की लिस्ट में पहला नाम एसके राठौर का है। मगर जीएडी ने उनका सीआर ही नहीं भेजा। लिहाजा, आईएएस अवार्ड का प्रोसेज लटक जाएगा। छत्तीसगढ़ का नाम खराब होगा, सो अलग। यह तब हो रहा है, जब जीएडी में छह आईएएस मिलाकर नौ अफसर हैं। विकासशील, निधि छिब्बर, डा0 कमलप्रीत सिंह, सुरेंद्र जायसवाल, डीडी सिंह और इमिल लकड़ा आईएएस हैं। जिस केके बाजपेयी को सुनिल कुमार ने छुट्टी कर दी थी, उनके रिटायरमेंट के बाद आईएएस सेक्शन का एक्सपर्ट करार देकर संविदा में बुलाया गया। केआर मिश्रा ज्वाइंट सिकरेट्री हैं ही। ठीक ही कहा गया है, ढेर जोगिया मठ के उजाड़।

फस्र्ट सिकरेट्री

सूबे के प्रभावशाली आईएएस एवं एडिशनल चीफ सिकरेट्री एन बैजेंद्र कुमार भारत सरकर में एडिशनल सिकरेट्री इम्पैनल हो गए हैं। डेपुटेशन पर अगर वे दिल्ली गए तो तीन साल बाद वे सिकरेट्री बन जाएंगे। इससे पहले, सुनिल कुमार सिकरेट्री के लिए इम्पैनल हुए थे। मगर उनके रिटायरमेंट में महज एक साल बचा था। इसलिए, भारत सरकार ने उनके नाम को इंटरटेन नहीं किया। आमतौर पर जिनका रिटायरमेंट मे कम-से-कम दो साल बचा हो, ऐसे आईएएस ही केंद्र में सिकरेट्री बनाए जाते हैं। बैजेंद्र के लिए यही प्लस है। 82 बैच वालों का सिकरेट्री में नम्बर लग गया है। याने तीन साल बाद 2018 में बैजेंद्र सिकरेट्री के लिए इम्पैनल होंगे, तब उनके पास पूरा दो साल रहेगा रिटायरमेंट में। ऐसा हुआ तो भारत सरकार में सिकरेट्री की प्रतिष्ठित पोस्टिंग पाने वाले वे छत्तीसगढ़ कैडर के पहले आईएएस होंगे। मगर ये तभी होगा, जब राज्य सरकार उन्हें डेपुटेशन के लिए रिलीव करेगी। हालांकि, सवाल उनके कैरियर का है। सो, राज्य सरकार के सामने भी पशोपेश वाली स्थिति रहेगी।

अपना केजरीवाल

आफत भरी बारिश में रायपुर के लोगों को उम्मीद थी कि चमकदार जीत दर्ज कर महापौर बने कांग्रेस के यंग्रीमैन नेता प्राब्लम को साल्व करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मगर महापौर जी पानी में कुर्सी लगाकर धरना देकर सिस्टम के लिए खुद ही प्राब्लम बन गए। एक ओर निचली बस्तियों में पानी से जनजीवन ठप था। उधर, नगर निगम के अफसरों की हालत खराब थी। महापौरजी को समझाए या पब्लिक को। बड़ी मुश्किल से महापौर को समझा-बुझाकर धरना समाप्त कराया गया। लोग कह रहे हैं कि हमने महापौर बनाया था, समस्याओं का निबटारा करने के लिए या धरना देने के लिए। बहरहाल, मेयर को अपना सलाहकार बदलना चाहिए। अच्छी छबि है। फ्यूचर भी बढि़यां हैं। आखिर, इन्हीं कामों से ही तो अरबिंद केजरीवाल का ग्राफ तेजी से गिरा है।

अगला नम्बर

नान घोटाले का रिकार्ड समय में चालान पेश करने के बाद अफसरशाही में एसीबी का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। असल में, किसी को भान नहीं था कि एसीबी चालान पेश कर पाएगी। मगर एसीबी ने दो महीने में जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इससे ब्यूरोक्रेसी भी सहमा है। जाहिर है, चालान पेश करने के बाद एसीबी खाली तो बैठी नहीं होगी। अगले शिकार के लिए एक्सरसाइज चल रहा है। अफसरों की चिंता की वजह भी यही है…..अगला नम्बर किसका है? कहीं मैं तो नहीं!

हफ्ते का व्हाट्स एप

एक भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए? भक्त बोला-धरती से आसमान तक सड़क बना दो। प्रभु-मुश्किल है, कोई और वर मांगो। भक्त-पत्नियों को समझदार, सुशील और शांत बना दो। प्रभु-सड़क सिंगल बनाउ या डबल।

अंत में दो सवाल आपसे

1. किस एसपी की सास के बारे में चर्चा है कि वह मनीराम को हैंडिल करती है?
2. रमन सरकार अगले हफ्ते नौकरशाही को हिला देने वाला कौन-सा बड़ा फैसला लेने जा रही है?