सोमवार, 26 मार्च 2018

निर्वाचन की तलवार

25 मार्च
मन कैबिनेट ने 23 मार्च को एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद क्रियेट कर दिया। राज्य निर्वाचन कार्यालय में दो आईएएस पोस्ट हैं। एक सीईओ सुब्रत साहू और दूसरा ज्वाइंट सीईओ समीर विश्नोई। एडिशनल सीईओ का पोस्ट करने का मतलब है किसी सीनियर आईएएस को वहां डंप किया जाएगा। हालांकि, चुनाव के नजदीक आने पर एक एडिशनल सीईओ को पोस्ट किया जाता है। लेकिन, निर्वाचन में भला कौन जाना चाहेगा। बहरहाल, 2000 से 2006 बैच के बीच के किन्हीं तीन अफसरों के नामों का पेनल बनाकर राज्य सरकार अब चुनाव आयोग को भेजेगी। इनमें ज्यादा खतरा 2004 और 06 बैच को है। क्योंकि, 2002, 03 और 05 बैच के आईएएस न केवल मजबूती से क्रीज पर जमे हैं बल्कि सरकार से केमेस्ट्री भी उनकी बढ़ियां है।

नया हेल्थ सिकरेट्री

राज्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू को चुनाव आयोग ने अब हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने की छूट देने से इंकार कर दिया है। सरकार के आग्रह पर चुनाव आयोग जुलाई से लेकर अब तक तीन बार सुब्रत को एक्सटेंशन दे चुका है। आखिरी बार उन्हें फरवरी में दो महीने की मोहलत मिली थी, जिसका टाईम 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। जाहिर है, 31 के बाद सुब्रत को हेल्थ से हटना पड़ेगा। और, उनकी जगह पर सरकार को नए सचिव की पोस्टिंग करनी होगी। हालांकि, सरकार के लिए यह मशक्कत भरा काम होगा। क्योंकि, अफसर हैं नहीं। स्पेशल सिकरेट्री रैंक के ठीक-ठाक अफसरों को सरकार ने किसी-न-किसी विभाग में बिठा दिया है। बच रही हैं सिर्फ रेणु पिल्ले और मनिंदर कौर द्विवेदी। रेणु फिलहाल रेवन्यू बोर्ड में मेम्बर हैं और मनिंदर डेपुटेशन के बाद छुट्टी पर हैं। मनिंदर भी अगले महीने के अंत तक लौट सकती हैं। अब, देखना है सरकार किसे हेल्थ की कमान सौंपती है।

कलेक्टरों की धड़कन

लोक सुराज जैसे-जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, कलेक्टरों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जाहिर है, 31 मार्च के बाद कभी भी कलेक्टरों की बहुप्रतीक्षित लिस्ट निकल जाएगी। इसमें सात से आठ से दस कलेक्टर बदलेंगे। सरकार भी इस बार चुप्पी साधी हुई है। किसी को कोई संकेत नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि राजधानी और न्यायधानी को छोड़कर सारे कलेक्टरों की नींद उड़ी हुई है….सरकार कहां पटकती है या फिर किस जिले में भेजेगी।

पुलिस पर शनि

पुलिस के ग्रह-नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। आलम यह है कि अपराधों को रोकथाम करने वाली पुलिस अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर खुद ही खबर बन जा रही है। कहीं रेप में कोई पुलिस वाला पकड़ा गया तो कहीं आपस में ही एक-दूसरे से भिड़ गए। दंतेवाड़ा में एक आईपीएस ने दो उप निरीक्षकों की धुनाई कर दी तो रायपुर और राजनांदगांव में एसआई ने हवलदार की पिटाई कर दी। एसटीएफ का एक जवान राजस्थानी महिला से रेप में फंस गया। हफ्ते के आखिरी दिन बिलासपुर के सिरगिट्टी थाने में आग लग गई। डीजीपी को बनारस के किसी पंडित को बुलाकर शनि की शांति के लिए पूजा-पाठ कराना चाहिए।

वन विभाग का ढाबा

शीर्षक आपको चौकाएंगी….वन विभाग का भला ढाबा कैसे हो सकता है। लेकिन, छत्तीसगढ़ के वन विभाग में कुछ भी हो सकता है। ढाबा भी। ढाबा भी कोई ऐसी-वैसी जगह पर नहीं। धरमपुर से गुजरने वाले एयरपोर्ट रोड पर। दरअसल, स्टेशन रोड के गेस्ट हाउस पर मानवाधिकार आयोग का कब्जा होने के बाद वन विभाग ने जीई रोड से लगे धरमपुरा में लग्जरी गेस्ट हाउस बनवाया है। नेता, अफसर, मीडिया जैसे फोकटिया प्रजाति से बचने अफसरों ने दिमाग लगाया, क्यों न किसी प्रायवेट पार्टी को रेस्टोरेंट का जिम्मा दे दिया जाए। बात जमी और फायनल हो गया। वन विभाग के एक अफसर को पंजाबी ढाबा का खाना बेहद पसंद है। सो, उन्होंने अपनी चलाकर उसे गेस्ट हाउस का काम दिला दिया। लेकिन, इस भूल का अहसास तब हुआ, जब हाल ही में वन विभाग के एक बड़े अफसर के कुछ रिश्तेदार गेस्ट हाउस में रुके। रात में रिश्तेदारों को अपने घर खाना खिलाकर जब वे उन्हें छोड़ने गेस्ट हाउस पहुंचे तो लड़खडाते हुए एक आदमी उनकी गाड़ी के गेट के पास आकर पूछ दिया, तुम कौन? अब अफसर के गुस्से का ठिकाना नहीं। खैर, ये तो होना ही था। सरकारी गेस्ट हाउस में सार्वजनिक ढाबा खुलेगा तो उसमें बाहरी लोग आएंगे ही। फिर, गेट पर अल्कोहल की जांच करने वाली मशीन तो लगी नहीं है।

संग्राम शिविर

सरकार का समाधान शिविर जैसे-जैसे अंतिम दिन की ओर बढ़ रहा है, वह संग्राम शिविर के रूप में बदलते जा रहा है। बिल्हा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक का वहां के विधायक सियाराम कौशिक से विवाद हो गया तो दुर्ग के अहिरवारा में मंच पर कुर्सी को लेकर विधायक और पूर्व विधायक आपस में ही भिड़ गए। चुनाव के छह महीने पहिले ही राजनीतिक पार्टियों में इस कदर संग्राम छिड़ गया है तो फिर चुनाव आते-आते क्या होगा, समझा जा सकता है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. अप्रैल के फर्स्ट वीक में कलेक्टरों के होने वाले ट्रांसफर में सरकार कितने जिलों के कलेक्टरों को रायपुर में डंप करेगी?
2. राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस जोगी कांग्रेस से गच्चा खाई है या फिर अमित जोगी की धमकी की परवाह न कर कांग्रेस ने दो विधायकों को पार्टी से बाहर करने का मार्ग प्रशस्त होने दिया?

शनिवार, 24 मार्च 2018

डीएम के सारथी!

18 मार्च
सुकमा के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में सीएम ने बाइक से सड़क निर्माण का जायजा लिया तो एक बाइक की स्टेयरिंग अमन सिंह ने संभाली और उनके पीछे बैठे डीजी नक्सल डीएम अवस्थी। यह दूसरा मौका था जब डीएम के सारथी बनें अमन। पिछले साल भी डीएम को पीछे बिठाकर अमन ने मोटरसायकिल चलाई थी। इसके बाद भी डीएम की मन की बातें पूरी नहीं हो रही तो सवाल तो उठेंगे ही….अमन जैसे सारथी के बाद भी डीएम के डीजी पदनाम के आगे से आखिर नक्सल हट कर पी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। या तो डीएम को सारथी को साधने नहीं आ रहा या फिर सारथी सधने को तैयार नहीं है।


रणनीतिक चूक



धरमलाल कौशिक राज्यसभा में जाते-जाते चूक गए। सरोज पाण्डेय बीजेपी की कंडिडेट नामित हो गई। बताते हैं, कंडिडेट के सलेक्शन में बड़ा गेम हो गया….यहां के लीडर उसमें मात खा गए। राज्य सभा से अजा के भूषणलाल जांगड़े रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर अगर किसी अजा नेता को ही राज्यसभा में भेजने पर बीजेपी नेता स्टैंड रहते तो यह नौबत नहीं आती। आखिर, पिछले चुनाव में अजा की 10 में से नौ सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। कांग्रेस ने भी इसी वर्ग के पीएल पुनिया को प्रभारी बनाया है। जाहिर है, ऐसे में आलाकमान या गेम चेंजर नेता अनुसूचित जाति को नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन, अजा से बाहर आकर धरमलाल का नाम आगे बढ़ाने से उपर वालों को सामान्य वर्ग के कंडिडेट को आगे करने का मौका मिल गया। विशुद्ध तौर पर इसे रणनीतिक चूक कही जाएगी।


यह भी संयोग



राज्यसभा में बीजेपी में जिन दो नामों की चर्चा शुरू से रही, वे दोनों चुनाव हारे हुए थे। धरमलाल कौशिक बिल्हा विधानसभा से तो सरोज पाण्डेय दुर्ग संसदीय सीट से। सरोज के खिलाफ कांग्रेस ने जिस लेखराम साहू को उतारा, वो भी हारे हुए हैं। लेखराम पिछला चुनाव अजय चंद्राकर से हारे थे।


कांग्रेस का दांव



लगता है, पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने अपने सलाहकार बदल लिए हैं। बीजेपी ने धरमलाल को किनारे कर सरोज पाण्डेय का नाम राज्यसभा सीट के लिए आगे किया तो भूपेश ने लेखराम साहू को प्रत्याशी बनाने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस को यह मालूम है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन, साहू प्रत्याशी उतार कर ओबीसी की सिम्पैथी तो ले ही ली कांग्रेस ने। मैसेज यह भी दिया कि बीजेपी ने धरम को नजरअंदाज कर दिया परन्तु कांग्रेस ने ओबीसी पर भरोसा जताया।


कार्रवाई का अंदेशा



सीएम ने लोक सुराज में पुअर पारफारमेंस की वजह से गरियाबंद कलेक्टर श्रुति सिंह को हटा दिया। वैसे, सुबह जब सीएम के साथ अमन सिंह हेलीकाप्टर पर सवार हुए तो अफसरों को अंदेशा हो गया था, किसी का विकेट गिर सकता है। पिछले बार भी कोरिया और सूरजपुर के लोक सुराज में सीएम के साथ अमन गए थे। और वहां से लौटते ही रायपुर हेलीपैड पर सीएम ने मीडिया के सामने कोरिया और सूरजपुर कलेक्टर की छुट्टी का ऐलान कर दिया था।


नारी सशक्तिकरण



आईएएस में हुए छोटे फेरबदल में महिला नौकरशाहों का दबदबा बढ़ा है। प्रिंसिपल सिकरेट्री रीचा शर्मा को फूड के साथ सामान्य प्रशासन विभाग और एम गीता को महिला बाल विकास के साथ डीजी प्रशासन एकेडमी का चार्ज दिया गया है। इस फेरबदल के बाद सभी महिला ब्यूरोक्रेट्स के पास अब कम-से-कम दो विभाग हो गए हैं। इससे पहिले निहारिका बारिक के पास सिकरेट्री टूरिज्म, कल्चर और ग्रामोद्योग, शहला निगार के पास पीएचई के साथ तकनीकी शिक्षा, रीना बाबा कंगाले सिकरेट्री ट्राईबल, संगीता आर के पास स्पेशल सिकरेट्री लेबर का इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ लेबर कमिश्नर। पहले जेंस ब्यूरोक्रेट्स में एक से ज्यादा विभाग को स्टेट्स सिंबल माना जाता था। तब महिला सिकरेट्री थीं भी नहीं। एकमात्र रेणु पिल्ले थीं। उनसे पहिले इंदिरा मिश्रा। लेकिन, पिछले दो-तीन साल में महिला सिकरेट्रीज की संख्या तेजी से बढ़ी हैं। और, पुरूषों की जगह महिलाएं लेने लगी हैं। अगले महीने के अंत तक मनिंदर कौर द्विवेदी भी छुट्टी से लौट आएंगी। सरकार अगर रेणु पिल्ले को बिलासपुर से रायपुर शिफ्थ कर दे तो मंत्रालय में आठ महिला सिकरेट्री हो जाएंगी। याने 40 परसेंट से अधिक.


गेस्ट हाउस का बिल



एक पीसीसीएफ लेवल के आईएफएस की बेटी की पिछले दिनों शादी हुई तो सर्किल के अफसरों ने गेस्ट हाउस का बिल थमा दिया। आईएफएस भी चौंके, मेरे ही बनवाए गेस्ट हाउस में मुझे ही बिल देना पड़ेगा। सर्किल के अफसरों को बुलाकर खूब बुरा-भला कहा। पीए से पूछे, इसका सीआर मत आगे बढ़ाना। पीए बोले, साब। सीआर तो आपने पहले ही वेरी गुड लिख दिया है। अब तो सिर धुनने के अलावा कोई चारा नहीं था।


बोवाज का लास्ट मंथ



राज्य वन अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर आरके बोवाज इस महीने रिटायर हो जाएंगे। बोवाज लंबे समय तक पीसीसीएफ रहे। आरके टम्टा को पीसीसीएफ बनाने के लिए सरकार ने उन्हें हटाकर अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर बना दिया था। बहरहाल, बोवाज के रिटायर होने के बाद सरकार को रिसर्च इंस्टिट्यूट में किसी पीसीसीएफ लेवल के अफसर को पोस्ट करना होगा।


गौरव की वापसी



95 बैच के आईएएस गौरव द्विवेदी की मंत्रालय में वापसी हो गई। पोस्टिंग भी ठीक-ठाक मिली है। सिकरेट्री स्कूल एजुकेशन। इसके साथ वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वे चेयरमैन भी होंगे। डेपुटेशन पर दिल्ली जा रहे विकास शील के पास ये विभाग थे। याने दिल्ली से आए अफसर को दिल्ली जाने वाले अफसर का विभाग मिल गया।


अंत में दो सवाल आपसे



1. सरगुजा जिला पंचायत के सीईओ अनुराग पाण्डेय किस लॉबी के शिकार हो गए?
2. क्या छत्तीसगढ़ का अगला हेल्थ सिकरेट्री कोई महिला हो सकती है?


वो सात कलेक्टर!


11 मार्च

पिछले साल 23 अक्टूबर को कलेक्टर्स कांफ्रेंस हुई थी। सरकार ने 27 में से 10 को आउटस्टैंडिंग, 10 को संतोषजनक और सात के काम को पुअर माना था। सरकार के सार्वजनिक ऐलान से लगा था कि सात की किसी भी समय छुट्टी हो जाएगी। लेकिन, छह महीना हो गया। कोई एक्शन नहीं। इस बीच सरकार ने कई कलेक्टरों को विदेश का सैर भी करा दिया। कलेक्टर भी चुपके से घूमकर आ गए। चालाकी से कोई फोटो-वोटो भी नहीं डाला सोशल मीडिया में। बहरहाल, सवाल यह है कि पुअर पारफारमेंस मानने के बाद भी कलेक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर कलेक्टर कांफ्रेंस को कलेक्टर्स गंभीरता से कैसे लेंगे। 

ट्वीट पर फसाद


राज्य के मुखिया का काम लोगों में प्रेम और सौहार्द्र स्थापित करना है। लेकिन, अपने मुख्यमंत्री के एक ट्वीट ने कई घरों में फसाद खड़ा कर दिया। महिला दिवस के एक रोज पहले डाक्टर साब ने अपनी पत्नी की फोटो शेयर करते हुए सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया किया। उस ट्वीट के बाद तो कई घरों में महाभारत छिड़ गई। पत्नियां कहने लगी, सीएम साब को देखो और एक आप हो! रायपुर में एक मंत्री की पत्नी ने यहां तक कह दिया, हमारे साथ फोटो खिंचाने से बचते हो....शपथ लेने के बाद हमारे तरफ देखे भी नहीं, और सीएम साब को देखो, उन्होंने मंच पर ही मैडम को गले लगा लिया था। झगड़े को खतम करने के लिए मंत्रीजी ने फिर महिला दिवस के दिन सोशल मीडिया में पत्नी संग फोटो शेयर किया। यही नहीं, एक एसीएस और दो प्रिंसिपल सिकरेट्री के घर जंग छिड़ गई। मंत्रालय से घर पहुंचते ही पत्नियों ने तंज कसा....सीएम साब का ट्वीट देखे हो....क्यों देखोगे? आज तक कभी मुझे क्रेडिट दिए हो....तुम जान लो, जो हो मेरी वजह से। शादी के बाद ही तुम इतना आगे बढ़े। मेरी पुण्याई से तुमको बडे़-बड़े विभाग मिल जा रहे हैं। वरना, तुम कहीं ऐसे-वैसे विभाग में पड़े होते। ये तो एक बानगी है...ऐसे प्रसंग अनेक घरों में सुनने को मिले।  


बड़ा नुकसान


कलेक्टरों का ट्रांसफर फिर टल गया है। अब लोक सुराज के बाद बदले जाएंगे कलेक्टर। पहले इसे सीएम के फॉरेन से लौटने के बाद किया जाना था। फिर, बजट सत्र के बाद। अब अप्रैल चला गया है। बार-बार ट्रांसफर का टलना राज्य के हित में नहीं। जिन कलेक्टरों का हटना तय है या फिर तलवार लटकी है, समझ सकते हैं उनका काम में कितना मन लगेगा। कलेक्टर भी मान चुके हैंं, अब जाना तय है तो ऐसे काम हाथ में क्यों लें, जिसे वे महीने-डेढ़ महीने में पूरा ही नहीं कर सकते। जाहिर है, ऐसे में राज्य का नुकसान होगा। जिन कलेक्टरों की बदलने की चर्चा है, उनमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर, बलरामपुर और जशपुर शामिल प्रमुख हैं।

सिंगल आर्डर


गरियाबंद कलेक्टर श्रुति सिंह डेपुटेशन पर यूपी जा रही हैं। उनका प्रॉसिजर भी पूरा हो गया है। लेकिन, कलेक्टरों के ट्रांसफर के लिए उनका रुका था। अब जबकि, ट्रांसफर टल गया है तो उनका सिंगल आर्डर निकल सकता है। श्रुति डायरेक्ट आईएएस हैं। खबर है, उनके जाने के बाद गरियाबंद में किसी प्रमोटी आईएएस को कलेक्टर बनाकर भेजा जाएगा।  

किस्मत का यू टर्न


रिटायर एडिशनल चीफ सिकरेट्री एनके असवाल को सरकार ने आखिरकार रेरा का मेम्बर अपाइंट कर दिया। उनके साथ रिटायर पीसीसीएफ आरके टम्टा की भी रेरा में ताजपोशी की गई है। पिछले साल मई में रिटायर होने वाले असवाल हालांकि, रेरा चेयरमैन के लिए ट्राई कर रहे थे। तब रेरा में कंपीटिशन टफ नहीं हुआ था। सरकार ने ढांड का नाम सूचना आयोग के लिए तय कर दिया था और राउत का छह महीने बाकी था। रेरा चेयरमैन के लिए तब रिटायर आईएएस डीएस मिश्रा और आईएफएस बीके सिनहा की चर्चा थी। इसलिए, असवाल ने देवेंद्र नगर के बंगले को चार महीने के लिए एक्सटेंशन करा लिया था। लेकिन, बाद में ढांड के सूचना आयोग को छोड़ रेरा चेयरमैन की दौड़ में शामिल हो जाने के बाद असवाल ने रेरा में पोस्टिंग की उम्मीद छोड़ दी। साथ ही मकान भी। बोरिया-बिस्तर समेट कर वे अपने गृह नगर जयपुर लौट गए थे। लेकिन, असवाल की किस्मत ने यू टर्न ली....चेयरमैन न सही प्रदेश के सबसे वजनदार बोर्ड के वे मेम्बर तो बन ही गए।

छोटी सर्जरी


प्रिंसिपल सिकरेट्री विकास शील डेपुटेशन पर भारत सरकार में जा रहे हैं। वहां उन्हें ज्वाइंट सिकरेट्री हेल्थ बनाया गया है। अगले हफ्ते वे किसी भी दिन वे यहां से रिलीव हो जाएंगे। उन्हें कार्यमुक्त किए जाने के साथ ही स्कूल एजुकेशन में किसी को पोस्ट किया जाएगा। जाहिर है, मंत्रालय में एक छोटी सी सर्जरी होगी। स्कूल एजुकेशन के साथ ही हो सकता है, एक-दो विभागों में और बदलाव हो जाए। क्योंकि, केडीपी राव का वनवास लंबा हो गया है। गौरव द्विवेदी को भी दिल्ली से आने के बाद सरकार ने शंट किया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बाद हो सकें सरकार रेणु पिल्ले को बिलासपुर रेवन्यू बोर्ड से वापिस लाए। वैसे, सरकार के सामने दिक्कत यह है कि स्कूल एजुकेशन में वह न्यू मॉडल को भी इमप्लीमेंट नहीं कर सकती। क्योंकि, इंडिविजूअल विभाग को संभालने वाले जूनियर अफसर अब सरकार के पास बचे नहीं हैं। सब कहीं-न-कहीं फिट हो चुके हैं। 

सरकारी शराब का दोष


होली में एक विधायक और टीआई भिड़ गए। लोग भी चौंके....विधायकजी तो ऐसे थे नहीं, बड़े मिलनसार हैं...टीआई का भी ऐसा ट्रेक रिकार्ड रहा नहीं। बाद में, पता चला दोष दोनों का नहीं था। पहले लोकल शराब ठेकेदार छत्तीसगढ़ के लोगों की सेहत का बड़ा ध्यान रखते थे। अल्कोहल की मात्रा कम करने के लिए बॉटलिंग करते समय 30 से 40 फीसदी पानी मिलाते थे। सरकारी दुकानों को इससे क्या मतलब। बाहर से आता है, और यहां उसे बेच देते हैं। तभी तो लोग बोल रहे हैं, आजकल बड़ा हार्ड हो गया है....थोड़े से में ही चढ़ जा रहा है। इसलिए, विधायक और टीआई एपीसोड को मीडिया को अब ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। साल में एक बार होली आती है। फिर भी, अगर ठीकरा फोड़ना है, तो उसके लिए मंत्री अमर अग्रवाल उपयुक्त हैं। उन्होंने ही प्रायवेट ठेका बंद कराया। 


अंत में दो सवाल आपसे


1. गौरव द्विवेदी अगर प्रशासन अकादमी से हटे तो उनकी जगह पर किस आईएएस को वनवास के रुप में वहां भेजा जाएगा?
2. एनके असवाल और आरके टम्टा को रेरा का मेम्बर बनाने में किस रिटायर नौकरशाह की चली है?


सरकार की शार्ट मेमोरी या....

11 फरवरी

राज्य सरकार ने एक आईपीएस को एसपी बनाया और महीने भर में बदल दिया। आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, जब महीने भर में किसी एसपी का विकेट उड़ गया हो। लेकिन, जब नक्सली वारदात बढ़ने लगी तो सरकार को लगा, गड़बड़ हो गया। फिर, एसपी को चेंज कर दिया गया। हालांकि, इस अफसर से सरकार को पहले भी झटका मिल चुका है। बात 2008 चुनाव के समय का है। उस दौरान वे रायपुर में एडिशनल एसपी ट्रैफिक थे। किसी बड़े बंगले से उनके पास कोई गाड़ी छोड़ने के लिए फोन आया। मगर इस अफसर ने अचार संहिता का हवाला देते हुए गाड़ी छोड़ने से मना कर दिया। तब लग रहा था कि सरकार गई और कांग्रेस की ताजपोशी होने ही वाली है। कुछ अफसर इसलिए अति उत्साहित हो गए थे। लेकिन, रिजल्ट आया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सरकार के शपथ लेने के बाद ट्रांसफर का पहला आर्डर इसी अफसर का हुआ था। लेकिन, सरकार का बड़ा दिल कहें या शार्ट मेमोरी, आईपीएस को एसपी बना दिया। 

एक और एसीएस


88 बैच के आईएएस केडीपी राव जल्द ही एडिशनल चीफ सिकरेट्री बन जाएंगे। वैसे, उनका प्रमोशन जनवरी से ड्यू है। लेकिन, पोस्ट खाली न होने के कारण उनका नम्बर नहीं लगा। विवेक ढांड के रिटायर होने के बाद अब एसीएस का एक पोस्ट खाली है। विधानसभा सत्र के बाद उनकी डीपीसी हो सकती है। राव फिलहाल, राजस्व बोर्ड के चेयरमैन हैं। राज्य में अभी चीफ सिकरेट्री को छोड़कर एसीएस रैंक के चार आईएएस हैं। सुनील कुजूर, सीके खेतान, आरपी मंडल और बीवी सुब्रमण्यिम। राव पांचवें एसीएस होंगे। उनका रिटायरमेंट भी नजदीक है। अगले साल ही। हालांकि, एन बैजेंद्र कुमार एनएमडीसी नहीं गए होते तो राव का एसीएस बनना आसान नहीं होता। क्योंकि, फिलहाल एसीएस लेवल पर कोई रिटायरमेंट नहीं है। चीफ सिकरेट्री अजय सिंह भी 2020 में रिटायर होंगे।


विकास को हेल्थ


सिकरेट्री स्कूल एजुकेशन विकास शील को भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके लिए उनकी फाइल भी बढ़ गई है। संकेत हैं, मार्च के फर्स्ट वीक या उसके आसपास उनका आर्डर निकल जाएगा। विकास शील यहां स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं। दिल्ली में ज्वाइंट सिकरेट्री हेल्थ का एक पोस्ट खाली था। लिहाजा, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बताते हैं, पोस्ट भर न जाए, राज्य सरकार ने इसी बेस पर उन्हें डेपुटेशन के लिए एनओसी देने में देर नहीं लगाई। विकास के जाने के बाद सवाल यह है कि स्कूल शिक्षा का नया सिकरेट्री कौन होगा। नाम सिर्फ एक ही आ रहा है। गौरव द्विवेदी। अब देखना है, सरकार क्या निर्णय लेती है। 

सुब्रत को राहत


भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़़ के चीफ इलेक्शन आफिसर सुब्रत साहू को हेल्थ सिकरेट्री के तौर पर मार्च तक काम करने की अनुमति दे दी है। आयोग ने तीसरी बार एक्सटेंशन दिया है। इससे पहिले 31 जनवरी को उनका टाईम खतम हो गया था। सरकार ने इसके बाद चुनाव आयोग को लेटर भेजा था। लेट से ही सही आयोग ने सुब्रत को राहत देने वाला फैसला दे दिया। सुब्रत को अब आगे भी दिक्कत नहीं होने वाली। मध्यप्रदेश कैडर के ओपी रावत अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। लिहाजा, वे मार्च में फिर तीन महीने के लिए उनका एक्सटेंशन हो जाए, तो आश्चर्य नहीं। कुल मिलाकर सुब्रत किस्मती निकले। वरना, जीएडी ने उन्हें निर्वाचन में डंप करने का इंतजाम कर दिया था। अगर निर्वाचन आयोग ने उन पर नजरे इनायत नहीं की होती तो आप समझ सकते हैं, चुनाव आफिस में बैठकर अभी वे क्या करते।

दंतेवाड़ा की यूएसपी


एक समय था, जब दंतेवाड़ा की पोस्टिंग से अफसर घबराते थे। कोई वहां जाना नहीं चाहता था। था भी कुछ ऐसा ही। सरकार जिस अफसर से नाराज होती थी या जिसे किसी काम के लायक नहीं समझती, उसे वहां भेज दिया जाता था। लेकिन, ओपी चौधरी ने दंतेवाड़ा की ऐसी यूएसपी बढ़ाई कि वहां का कलेक्टर बनने के लिए नए आईएएस में होड़ मची हुई है। 2016 में जब सौरभ कुमार को वहां का कलेक्टर बनाया गया, तब भी यही स्थिति थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दंतेवाड़ा का कलेक्टर बनने के लिए उन्हें एक महिला आईएएस के साथ तगड़ा संघर्ष करना पड़ा था। चूकि, सौरभ का जैक बहुत पावरफुल था, इसलिए उनकी पोस्टिंग हो गई थी। सौरभ का अब वहां से हटने का टाईम हो गया है। इसलिए, फिर कश्मकश शुरू हो गया है। अब, दंतेवाड़ा की पोस्टिंग का मतलब हम आपको बता देते हैं....वहां काम करने का स्कोप है तो कमाने का भी। ढाई सौ करोड़ का तो माईनिंग फंड है। ये सीधे कलेक्टर के हाथ में होता है। इस पैसे से अगर वह चाहे तो काम करके नाम कमा लें या फिर कमा कर खुद को मजबूत कर ले।

एससी को ही मौका?


विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो जाने के बाद सूबे में राज्य सभा चुनाव की सरगर्मियां चालू हो जाएगी। हालांकि, इसमें कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। बीजेपी के भूषणलाल जांगड़े रिटायर हो रहे हैं। जाहिर है, उनकी जगह पर बीजेपी का ही कोई चेहरा चुनकर दिल्ली जाएगा। वैसे, इस एक सीट के लिए बीजेपी के भीतर कई नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन, चुनावी साल में सरकार के सामने मजबूरी यह होगी कि जांगड़े के बाद किसी अजा नेता को ही इसके लिए नामित करें। वरना, संदेश अच्छे नहीं जाएंगे। विरोधी पार्टियों को भी बोलने का मौका मिल जाएगा। ये अवश्य है, सत्ताधारी पार्टी इस वर्ग के किसी एक्टिव लीडर को राज्य सभा में भेजना चाहेगी। क्योंकि, जांगडे से पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला।


अंत में दो सवाल आपसे


1. अजीत जोगी वास्तव में किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?
2. सीएम के साथ अब सिकरेट्री लेवल से नीचे के अफसर विदेश नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों?