शनिवार, 31 अगस्त 2013

जवाहर को एक्टेंशन

जवाहर श्रीवास्तव को राजभवन में एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। उनका एक साल का संविदा आज खतम हो रहा था। हालांकि, उन्हें सूचना आयुक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने 20 अगस्त को आयोग में पोस्ट स्वीकृत किया था। मगर आरटीआई वालों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार को पत्र लिखकर इसे अवैधानिक करार दिया था। चीफ सिकरेट्री को लिखे पत्र में कहा गया था कि जवाहर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशरी या विधि विशेषज्ञ को ही सूचना आयुक्त बनाने कहा है। इसके बाद उनका एपीसोड खतम हो गया।

नौकरशाहों का खेल

सूबे के आला नौकरशाहों ने हाउसिंग बोर्ड के साथ मिलकर भूखंड का बड़ा गोलमाल कर डाला। उन्होंने नए रायपुर में मंत्रालय के जस्ट बगल में अवैधानिक ढंग से बड़े-बड़़े प्लाट खरीद डाले। जबकि, हाउसिंग बोर्ड जमीन नहीं बेच सकता। और ना ही एनआरडीए ने नए रायपुर में किसी को जमीन बेचने की इजाजत दी है। मगर समरथ को नहीं दोष गोसाई, वाला मामला है। बताते हैं, सब सुनियोजित तौर पर हुआ। ठेकेदारों को इशारा किया गया, उनके मकान नहीं बनाना है। और बाद में अफसरों ने लिखा कि बोर्ड मकान नहीं बना रहा है, तो जिस स्थिति में है, उसे हमे रजिस्ट्री कर दें। इनमें एक चीफ सिकरेट्री के दावेदार हैं तो एक जल्द ही दावेदार बन जाएंगे। पता चला है, अफसरों ने बोर्ड के एक पूर्व कमिश्नर पर दबाव बनाकर अपना मकसद पूरा कर लिया। दिग्गज नौकरशाहों के आगे आखिर नान आईएएस कमिश्नर क्या करता। मगर राजधानी के कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई है और उन्होंने पीआईएल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सो, आने वाले समय में अफसरों की मुसीबतें बढ़ सकती है।

राजतंत्र वर्सेज बलीराम तंत्र?

बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव के भाजपा में शामिल होने से सत्ताधारी पार्टी भले ही बस्तर में अपने को प्लस मानकर चल रही है। मगर इसके खतरे भी कम नहीं है। गौर करने वाली बात है कि राजा के पार्टी में शामिल होने से बस्तर के भाजपाई खुश नहीं हैं। राजा के आभामंडल के सामने बौने पड़ने की आशंकाएं जो है। जगदलपुर में संतोष बाफना की टिकिट पर खतरा मंडराने ही लगा है। सबसे बड़ा खतरा राजतंत्र और बलीराम तंत्र में द्वंद्व छिड़ने का है। जाहिर है, बस्तर में बलीराम कश्यप की एकछत्र सत्ता थी। एक बेटा मंत्री, दूसरा सांसद। विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सब उन्हीं के थे। हालांकि, बलीराम के निधन के बाद बस्तर में उनके परिवार का प्रभुत्व कम हो रहा था। अब, राजा के भाजपा में आने से नए समीकरण बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। बलीराम कश्यप के लोग अब फिर से एक होने लगे हैं। एक-दूसरे को कमतर साबित करने का प्रयास हुआ तो बस्तर में भाजपा की गणित गड़बड़ा भी सकती है।

ओपनिंग बैट्समैन

राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बनें एआर टोप्पो अपने बैच के ओपनिंग बैट्समैन बन गए हैं। सरकार ने उन्हें सुकमा का कलेक्टर बनाया है। इस बैच में अनिल टुटेजा, एनके शुक्ला और उमेश अग्रवाल जैसे अफसर हैं। मगर टोप्पों पहले नम्बर पर थे और लगता है, सरकार ने वरिष्ठता क्रम के हिसाब से उन्हें मैदान पर उतारा है। दूसरे नम्बर पर टुटेजा और तीसरे पर शुक्ला हैं। अगर कोई कलेक्टर हिट विकेट हो गया तो ठीक, वरना अब चुनाव के बाद ही दोनों के नम्बर लग पाएंगे। यद्यपि, दोनों को 2004 बैच अलाट हुआ है और उनके नीचे के बैच के कई अफसर जिला संभाल रहे हैं।

धमाकेदार वापसी

पिछले छह महीने से वनवास काट रहे राजकुमार देवांगन ने आखिरकार धमाकेदार वापसी की। दो रोज पहले हुए आईपीएस के फेरबदल में उन्हें पीएचक्यू में आईजी ला एंड आर्डर बनाया गया है। पुलिस महकमे में इसे प्रतिष्ठापूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक यह पद राज्य के शक्तिशाली आईपीएस मुकेश गुप्ता के पास था। इसी साल फरवरी में आईपीएल के समय देवांगन को डायरेक्टर स्पोट्र्स से हटाकर लोक अभियोजन में भेज दिया गया था। ़जाहिर है, जब किसी आईपीएस से नाराजगी की सारी सीमाएं पार हो जाती है, तब उसे लोक अभियोजन में भेजा जाता है। जैसे अभी पवनदेव को भेजा गया है।

वीआईपी जिला

सीएम के गृह जिला कवर्धा में सोनमणि बोरा, सिद्धार्थ कोमल परदेशी और मुकेश बंसल जैसे कलेक्टर रहे हैं। मगर बंसल को अपग्रेड कर रायगढ़ भेजने के बाद कवर्धा में कोई भी कलेक्टर टिक नहीं पा रहा है। एमएस परस्ते बिना खाता खोले आउट हो गए थे। वे ज्वाइनिंग के चैथे दिन ही बदल दिए गए थे। इसके बाद एस प्रकाश को वीआईपी जिले की कमान सौंपी गई। मगर उनका भी वहां जमा नहीं। भाषाई दिक्कतों की वजह से लोगो ने उनकी शिकायतें शुरू कर दी। और हुआ यह कि रायपुर से ट्रक में सामान लेकर कवर्धा जाने के हफ्ते भर के भीतर उनका नम्बर आ गया। प्रकाश के हाथ से राजधानी का आवास भी चला गया और साथ में कलेक्टरी भी। अब पी दयानंद को उनकी जगह पर भेजा गया है। खैर, दयानंद ऐसे आईएएस नहीं हैंै। वे चुनाव के दो महीने पहले सामान लेकर कवर्धा नहीं जाने वाले। चुनाव के बाद क्या होगा, किसने देखा है।

दो के झगड़े में

दो के झगड़े में अक्सर तीसरे को लाभ होता है। मगर अबकी कुछ नया टाईप का हो गया.....दो के  झगड़े में दोनों को लाभ हो गया। मसला है पीसीसीएफ पोस्ट के लिए डीपीसी का। एक पोस्ट के लिए दो दावेदार थे और दोनों में छत्तीस के संबंध थे। शुक्रवार को हुई डीपीसी में दोनों को पदोन्नति के लिए हरी झंडी मिल गई। पहले को एक खाली पोस्ट के लिए और दूसरे को एडवांस में। याने जनवरी में धीरेंद्र शर्मा के रिटायर होने के बाद के लिए। बताते हैं, एक के लिए सरकार भारी दवाब था। मगर एक का होता तो दूसरा शांत नहीं बैठता। इसलिए, दोनों का रास्ता निकाला गया। मगर अब आईएफएस अफसरों को आईएएस के बारे में धारणा बदलना चाहिए। अरसे तक वन विभाग में आईएफएस सिकरेट्री रहे हैं। सीएम सचिवालय में भी आईएफएस पावरफुल रहे हैं। इसके बाद भी डीपीसी सालों से लटकी हुई थी। और अब बैजेंद्र कुमार को प्रींिसपल सिकरेट्री और अमिताभ जैन को सिकरेट्री बनते ही सबके बल्ले-बल्ले हो गए।
अंत में दो सवाल आपसे
1.    पवनदेव को डायरेक्टर लोक अभियोजन बनाने के पीछे वजह क्या है?
2.    रतनलाल डांगी को बिलासपुर से कोरबा का एसपी बनाकर एक तीर से कितने निशाने लगाए गए हैं?

सोमवार, 26 अगस्त 2013

तरकश, 25 अगस्त

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सीएस ने बात संभाली

20 अगस्त को कैबिनेट में बात बिगड़ जाती अगर चीफ सिकरेट्री सुनिल कुमार ने आगे आकर न संभाला होता। असल में, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस वापिस लेने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी है। गृह मंत्री ननकीराम कंवर इसके अध्यक्ष हैं और राजेश मूणत और हेमचंद यादव सिकरेट्री। मंत्रालय में उपसमिति की बैठक हुई और हैरतनाक यह रहा कि गृह विभाग का एक बाबू तक नहीं पहुंचा। तीनों मंत्री आधा घंटे तक अफसरों का इंतजार किए, इसके बाद घर लौट गए। ऐसे में मंत्रियों का भड़कना स्वाभाविक था। कैबिनेट शुरू होते ही तीनों मंत्रियों ने चढ़ाई कर दी। मूणत तो खासा आक्रमक थे। उनका कहना था, अगर कोई विवशता थी तो अफसरों को इंफार्म करना था। मौके की नजाकत को भांपकर चीफ सिकरेट्री ने मोर्चा संभाला और मातहतों की चूक को अपने उपर लेते हुए कहा, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। सीएस के ऐसा कहते ही मंत्री ठंडे पड़ गए।

नई पोस्टिंग

राज्यपाल के सिकरेट्री जवाहर श्रीवास्तव का एक साल का संविदा 30 अगस्त को खतम हो जाएगा। जवाहर को सूचना आयुक्त बनाने की खबर है। इसके लिए रमन कैबिनेट ने सूचना आयुक्त के एक नए पद की मंजूरी दे दी है। सब कुछ ठीक रहा, तो 30 को या इससे पहले उनकी नई पोस्टिंग का आर्डर जारी हो जाएगा। ऐसे में जवाहर की जगह पर राजभवन के लिए नए सिकरेट्री की तलाश शुरू हो गई है। फुलफ्लैश नहीं हुआ तो मंत्रालय के किसी सिकरेट्री को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। वैसे पता चला है, रिटायरमेंट के स्टेज वाले आईएएस राजभवन में जाने के लिए खूब जोर लगा रहे हैं। दरअसल, राजभवन की पोस्टिंग का अपना मतलब है। डा0 सुशील त्रिवेदी और पीसी दलेई वहीं से रिटायर होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे और जवाहर श्रीवास्तव का देख ही रहे हैं। अब ऐसे में राजभवन जाना भला कौन नहीं चाहेगा।

दो के झगड़े में

30 अगस्त को आईएफएस अफसरों की डीपीसी हो रही है। 20 से अधिक आईएफएस इसमें लाभान्वित होंगे। मगर सबकी नजर पीसीसीएफ की पोस्ट पर है। इस एक पद के लिए दो दावेदार हैं। और दोनों के बीच भारत-पाकिस्तान वाले हालात हैं। डीपीसी तय होने के बाद तो वार और तेज हो गया है। मंत्रालय में रोज शिकायतों का पुलिंदा भेजा जा रहा है। पी जाय उम्मेन अगर सीएस होते तो इनमें से एक का पदोन्नत होना तय था। हालांकि, उन्होंने एक दिग्गज कांग्रेस नेता को पकड़ा रखा है। मगर मामला मुश्किल लगता है। असल में, दोनों के खिलाफ पुराने मामले हैं। ऐसे में एडिशनल पीसीसीएफ जीतेंद्र उपाध्याय को फायदा हो जाए, तो अचरज नहीं। क्योंकि, चुटिया वाले बाबा चमत्कारिक ढंग से एडिशनल पीसीसीएफ जरूर बन गए मगर और उपर जाना संभव नहीं है। क्योंकि, उनके खिलाफ भी गंभीर चार्ज हैं।

अनूठी एकता

आईपीएस और आईएफएस भले ही आपस में झगड़ते रहें मगर आईएएस में अनूठी एकता है। 83 बैच के आईपीएस गिरधारी नायक जब डीजी बन गए और उसी बैच के अजय सिंह और एनके असवाल प्रींसिपल सिकरेट्री रह गए तो सारे आईएएस सीएम के पास पहुंच गए। इनमें अजय सिंह के घोर विरोधी भी थे। और एसीएस के दो पोस्ट स्वीकृत करा ही लिया। यहीं नहीं, कोशिश इस बात की हो रही है कि 30 को आईएफएस की डीपीसी के साथ एसीएस की डीपीसी हो जाए। इसके लिए धुर विरोधी दो आला आईएएस अवकाश लेकर दिल्ली में डटे हैं। ताकि, डीओपीटी से एपूव्हल मिल जाए। ये होती है यूनिटी।

उंट पहाड़ के नीचे

रमन सरकार ने सीएसआईडीसी से ठाकुर एमडी को हटाकर ब्राम्हण अफसर को पोस्ट किया था। माना गया था कि चेयरमैन ब्राम्हण हैं, दोनों में पटरी बैठेगी। मगर हुआ उल्टा। बिचैलियों ने यह कहकर चेयरमैन को भड़काना चालू कर दिया कि एमडी बाहरी ब्राम्हण हैं। यही नहीं, एमडी से अनाप-शनाप काम का डिमांड भी। लेकिन पता चला है, सरकार ने सीएसआईडीसी के झगड़े की बीमारी पकड़ ली है। चेयरमैन के ओएसडी की इंजीनियरिंग की डिग्री की जांच बिठा दी गई है और जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए, सभी कामों से बेदखल कर दिया गया है। वैसे, सीएसआईडीसी के रोज के विवादों से सरकार इतना हलाकान है कि चुनाव नहीं होता तो चेयरमैन को भी चेंज कर देती।

झारखंड जैसा

छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। आशंका यह भी…….छत्तीसगढ़ कहीं झारखंड न बन जाए। वहां हर छह महीने में सीएम बदल जाता है या प्रेसिडेंट रुल लग जाता है। छत्तीसगढ़ में दो दलीय व्यवस्था के चलते राजनीतिक स्थिरता है। लेकिन, तीसरे मोर्चे को पांच से सात सीटें भी मिल गई तो जरा सोचिए, स्थिति क्या होगी। अजीत जोगी नम्बर दो रहना पसंद नहीं करते। अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह जरूर सीएम थे मगर जोगी उन्हें अपने होने का लगातार अहसास कराते रहे। छत्तीसगढ़ बना तब भी जोगी के साथ एक विधायक नहीं थे लेकिन ताजपोशी उनकी हुई। जाहिर है, विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतकर भी वे किंग बनना पसंद करेंगे, किंगमेकर नहीं। सियासी प्रेक्षक भी मानते हैं, ऐसे में सूबे में जोड़-तोड़ की राजनीति बढ़ेगी।

अक्टूबर में

चुनाव आयोग जरूर अबकी समय से पहले सक्रिय हो गया है। मगर जो संकेत मिल रहे हैं, आचार संहिता पिछले साल की तरह अक्टूबर के पहिले हफ्ते में लगेगी। 2008 में 14 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी और 14 नवंबर को पोल हुआ था। इस बार फस्र्ट वीक में दीपावली होने के कारण माना जा रहा है, 10 नवंबर के पहले चुनाव नहीं होंगे। पिछले बार एक ही चरण हुआ था। इस बार दो की तैयारी है। याने 15 से 17 तक खींच जाएगा। ऐसे में सितंबर में आचार संहिता लगने का सवाल नहीं उठता।

चैथा विजिट

अगले महीने की 19 तारीख को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। वे एनटीपीसी के लारा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बिलासपुर जिले के सीपत संयंत्र को देश का समर्पित करेंगे। हालांकि, यह प्रोग्राम एनटीपीसी का है मगर प्रोटोकाल के तहत मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया था। और पीएमओ ने 17 सितंबर को हरी झंडी दे दी है। अब पीएमओ में मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम तैयार हो रहा है। पता चला है, इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, या तो सीपत या लारा में से किसी एक जगह पर जाकर एक ही जगह पर दोनों कार्यक्रम हो जाए या फिर सीपत और लारा दोनों जगहों पर जाएं। बहरहाल, साढ़े नौ साल में प्रधानमंत्री का यह चैथा छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। दो बार वे पहली पारी में आए थे। इसके बाद जीरम नक्सली हमले के दूसरे दिन रायपुर आए थे। और अब, यह चैथा होगा।

अंत में दो सवाल आपसे

1. भरी सभा में अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर से बदतमीजी करने लगे, तो कलेक्टर को उसकी आवभगत करनी चाहिए या कार्रवाई?
2. दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसर छत्तीसगढ़ में कितने होंगे?

शनिवार, 10 अगस्त 2013

तरकश, 11 अगस्त

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एक दिन का सीएस-2

नेताओं की तरह एक दिन के सीएस की जुबां फिसल गई और दिल्ली में हुई योजना आयोग की बैठक में अपने ही पोस्ट में गोल करते हुए बोल गए, किसानों को 24 घंटे बिजली देने से राज्य की स्थिति गड़बड़ा रही है। हालांकि, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने उन्हें यह कहकर टोका कि उस समय आप ही सिकरेट्री थे। मगर साब कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खुद को रसूखदार अफसर साबित करने के लिए अपनी पोस्टिंग गिनाते लगे। मैं फलां, तो मैं फलां….। राज्य के प्राब्लम बताने के बजाए जब उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की खामियां गिनानी शुरू कर दी तो योजना अयोग के मेम्बर मिहिर शाह को टोकना पड़ गया, बस, बंद कीजिए। जुबां फिसलना इस एक दिन के आला अफसर को भारी पड़ गया। सेकेंड एवं फायनल सेशन, जिसमें सीएम के साथ मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, सीएम ने एक दिन के सीनियर अफसर के बजाए उनके बाद नम्बर वाले अफसर से प्रेजेंटेशन कराना मुनासिब समझा।

भ्रष्टाचार की शिक्षा

कंप्यूटर के एक मानिटर की सप्लाई पर 69 लाख रुपए की कमाई, इस टाईप का खेल स्कूल शिक्षा विभाग मे ही संभव है। और इस स्पेसिफिक खेल को शिक्षा विभाग के खटराल अफसरों ने राजधानी के एक सप्लायर दंपति के साथ मिलकर अंजाम दिया है। खेल दिलचस्प है, जरा गौर कीजिए। एक युवा जनरल सप्लायर ने वन टू का फोर करने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर एचपी का डीलरशीप ले रखा है। पत्नी के फार्म के नाम से ही उसने विभाग से एचपी का 3000 पीस एलईडी सप्लाई करने का कंट्रेक्ट किया। मगर उसने एचपी के बदले सेमसंग का एलडीसी टिका दिया। टैक्स बचाने और वाणिज्य कर विभाग को झांसा देने के लिए उसने सेमसंग से अपनी कंपनी के नाम पर 57,950 रुपए में एलडीसी मानिटर खरीदा। फिर, उसे पत्नी के फार्म को 69,500 में बेचा। और उसकी पत्नी ने शिक्षा विभाग को 1,26500 रुपए में सप्लाई कर दिया। याने एक मानिटर पर 68 से 69 लाख का खेल। मानिटर भी 32 इंच का। इस एक काम में सप्लायर ने ढाई करोड़ से अधिक अंदर किया। अब जरा इसको समझिए कि सप्लायर ने खुद खरीदा फिर पत्नी के फार्म को क्यों बेचा। दरअसल, टैक्स एक ही बार लगता है। सप्लायर ने अपनी पत्नी को 69500 में मानिटर बेचा और इसी हिसाब से सेल टैक्स जमा कर दिया। और इसी को उसकी पत्नी ने भी बाद में शो कर दिया। वरना, 1,26500 रुपए के हिसाब से टैक्स भारी हो जाता। सो, दोगुने से अधिक कीमत पर मानिटर बेचकर भी उसने टैक्स भी काफी बचा ली। लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन करते वक्त कमर्सियल टैक्स विभाग ने पकड़ लिया और मामले का भंडाफोड़ हो गया।

नारियों से भिड़ंत

जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह समेत उनके मंत्रिमंडल में पहले और दूसरे नम्बर के दोनों मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल को अबकी विधानसभा चुनाव में नारियों से दो-दो हाथ करना पड़ेगा। राजनांदगांव में रमन के खिलाफ उदय मुदलियार की पत्नी अलका उदलियार को टिकिट मिलना तय है। तो रायपुर दक्षिण में बृजमोहन के सामने किरणमयी नायक का नाम सबसे उपर है। इसी तरह, बिलासपुर में अमर अग्रवाल के खिलाफ वहां की महापौर वाणी राव की दावेदारी मजबूत है। हालांकि, संगठन खेमे ने गुटीय समीकरण के तहत बलराम सिंह की बहू रश्मि सिंह का नाम भी आगे बढ़ा दिया है। याने महिला प्रत्याशी से अमर बचने वाले नहीं हैं। ये अलग बात है कि कांटे की लड़ाई के आसार बृजमोहन और किरणमयी में ही नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में तो डाक्टर साब की मार्जिन बढ़ाने के लिए कांग्रेसियों ने ही प्रयास शुरू कर दिया है। वरना, शहीद नेता की पत्नी के साथ अपनी दावेदारी थोड़े ही करते। कुछ इसी तरह के हालात बिलासपुर में भी हैं। टिकिट वितरण के पहले ही शह-मात का खेल शुरू हो गया है।

ताकत की नुमाइश

इस हफ्ते कांग्र्रेस के दो युवा नेताओं ने अपनी ताकत की जमकर नुमाइश की। अमित जोगी को कांग्रेस में भले ही कोई पद नहीं दिया गया मगर उनके समर्थकों ने अमित के जन्म दिन के बहाने राजधानी में अपनी ताकत दिखाई। पूरा शहर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स से अट गया था। तो उसके दूसरे दिन ही रायपुर शहर कांग्र्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने कांग्रेस भवन में धुम-धड़ाके के साथ पदभार ग्रहण किया। ताजपोशी के मौके पर अजीत जोगी को छोड़ बाकी सभी सीनियर नेता मौजूद थे। यह पहला अवसर होगा, जब किसी शहर अध्यक्ष की ताजपोशी तामझाम के साथ हुई हो। फौज-फटाके के मामले में विकास भी पीछे नहीं हैं। जाहिर है, आने वाले समय में विकास और अमित में शक्ति की नुमाइश बढ़ेगी।

जूनेजा बनेंगे एडीजी

सब कुछ ठीक रहा तो दुर्ग आईजी अशोक जूनेजा जल्द ही एडिशनल डीजी बन सकते हैं। जूनेजा 89 बैच के आईपीएस हैं और उनके बैच के कुछ आईपीएस दूसरे राज्यों में एडीजी बन गए हैं। मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर के नियमों के अनुसार 25 साल पूरा हो जाने पर आईपीएस एडीजी के पात्र हो जाते हैं। जूनेजा का एक अगस्त को 25 साल पूरा हो गया। पीएचक्यू के सूत्रों का कहना है, डीजीपी रामनिवास ने जूनेजा की फाइल को ओके करके गृह विभाग को भेज दिया है। अब गृह विभाग को बस, हरी झंडी देनी है।

ईद की टोपी

विधानसभा चुनाव के चलते अबकी ईद में टोपियां खुब बिकी। मुंबई से टोपियां मंगाने वाले रायपुर के एक थोक व्यवसायी ने बताया, टोपियों की डिमांड इतनी थी कि दोबारा माल मंगाना पड़ा। टोपियां खरीदने वालों में ज्यादतर नेता थे। एक सीट पर टिकिट के 10 दावेदार हैं, तो दोनों पार्टियों को मिलाकर 20 हो गए। ईद मुबारकबाद देने में भी नेताओं ने अबकी समय का बड़ा ध्यान रखा। 10 बजे के बाद सोकर उठने वाले कई नेता सुबह आठ बजे टोपी पहनकर मस्जिदों मंे पहुंच गए थे। ठीक भी है, नेता पहले टोपी पहनते हैं, बाद में पहनाते हैं।

अंत में दो सवाल आपसे

1.    रायपुर एसपी ओपी पाल को आखिर, मैदान छोड़ने की नौबत क्यों आन पड़ी?
2.    तीन साल से अधिक कार्यकाल पूरा कर लेने वाले 32 डिप्टी कलेक्टरों को ट्रांसफर करने में सरकार क्यों आगे-पीछे हो रही है?

शनिवार, 3 अगस्त 2013

तरकश, 4 अगस्त

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मुश्किल में मंत्रीजी

अक्सर ऐसा कहा जाता है, नाम में क्या रखा है। मगर ऐसा नहीं है, नाम के चक्कर में रमन सरकार के एक सीनियर मंत्री की रात की नींद उड़ गई है। दरअसल, मंत्रीजी ने अपने षहर में एक नर्सिंग होम बनवाया है। उन्होंने उसका जो नाम रखा है, वहीं नाम उनके एक करीबी समर्थक की बिटिया का भी है। अब उसको लेकर मंत्रीजी के इलाके से लेकर राजधानी रायपुर तक पर्चे बंट रहे हैं। लाल-पीले पर्चे में सवाल उठाए गए हैं कि आखिर,मंत्रीजी ने अपने समर्थक की बेटी के नाम पर अस्पताल क्यों खोला है। मामले को नारायणदत्त तिवारी एपीसोड की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे में मंत्रीजी की परेशानी समझी जा सकती है। वे इन दिनों मीडिया से भी बच रहे हैं। और ना ही उनके बयान ही आ रहे हैं।

बिन मलाई का दूध

पीडब्लूडी के लोगों को एडीबी के तहत बनने वाली सड़कों से बड़ी उम्मीद थी। 300 करोड़ का मामला था। मगर समय जो न कराए। अफसरों ने पलीता लगा दिया। असल में, एडीबी फेज टू के तहत बनने वाली सड़कों के लिए जानबूझकर 1900 करोड़ का एस्टीमेट बनाया था गया था। जबकि, फेज वन 1500 करोड़ का था। षिकायत होने पर चीफ सिकरेट्री ने सुनिल कुमार ने इसकी रेंडम जांच करा दी और साजिश का खुलासा हो गया। इसके बाद सीएस के निर्देश पर पीडब्लूडी सिकरेट्री आरपी मंडल ने सभी सड़कों का सत्यापन कराया। और जो रिपोर्ट आई, अफसरों को पैर के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। एस्टीमेट में 300 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया था। फाईल वित्त विभाग गई और वहां डीएस मिश्रा ने 1900 करोड़ को 1600 करोड़ कर दिया। याने दूध से पूरी मलाई निकाल ली। अब बिन मलाई का दूध पीना पड़ेगा। 58 करोड़ में बनने वाले स्टेडियम को 21 करोड़ में बनाने के बाद यह दूसरी बड़ी कामयाबी होगी, जब गड़बड़ी होने के पहले ही उसे पकड़कर सरकार ने 300 करोड़ करोड़ रुपए बचा लिया।

टा….टा……

राजस्व अधिकारियों के रवैये से आहत होकर टाटा ग्रुप बस्तर को कहीं टा…टा……. कर दें, तो आश्चर्य नहीं। 250 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद भी उसके लिए अभी तक एक इंच जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है। और कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब उसका धैर्य चूक रहा है। हालांकि, यही हाल दीगर जिलों के भी हैं। जांजगीर जिले के सक्ती में एमको पावर प्लांट ने 3 साल पहले मुआवजे के लिए 55 करोड़ रुपए जमा करा दिया था। लेकिन अब वह उद्योग विभाग को पत्र लिखकर अपना पैसा वापिस मांग रहा है। उसके लिए छटाक भर भी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई। रमन सिंह ने पिछले साल ही इंवेस्टर मीट किया था। उद्योगपतियों को लाल जाजम बिछाकर स्वागत किया गया। उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मगर अब, अफसर ही सीएम की निवेश योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सीएसआईडीसी कलेक्टरों को पत्र लिखकर थक गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की भी कभी-कभार समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर, अफसर उसमें क्या कर रहे हैं।

अमिताभ को उद्योग

डेपुटेशन पूरा होने के बाद आईएएस अमिताभ जैन अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। जैन 89 बैच के आईएएस हैं और अभी सिकरेट्री हैं। हालांकि, लंदन दूतावास से दो महीने पहले वे रिलीव हो चुके थे मगर वहां उनके बच्चे की परीक्षा की वजह से रुक गए थे। जैन को उद्योग और वाणिज्य की कमान सौंप कर एन बैजेंद्र कुमार को हल्का किया जाएगा। पिछले फेरबदल में बैजेंद्र को उद्योग और वाणिज्य इसीलिए सौंपा गया था कि जैन के आने पर उन्हें दे दिया जाएगा। उधर, अमित अग्रवाल भारत सरकार से रिलीव हो गए हैं, मगर कुछ दिनों के लिए वे छुट्टी पर चले गए हैं। सो, अग्रवाल के लौटने को लेकर अभी दुविधा की स्थिति है।

तलवार लटकी

पुराने आईजी प्रशासन पवनदेव ने लाख कोषिषों के बाद भी एडिशनल एसपी आईएच खान को रिटायरमेंट के पश्चात संविदा पोस्टिंग से नहीं रोक पाए थे। ईओडब्लू की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद भी उपर से वीटो लगवाकर आदेश निकाल दिया गया था। मगर सवाल यह है कि चुनाव आयोग की भृकुटी से अब खान को कौन बचाएगा। खान का रायपुर में तीन साल से अधिक हो गया है। और यह कहकर उन्हें नहीं बचाया जा सकता कि वे संविदा में हैं। क्योंकि, उनकी फील्ड की पोस्टिंग है। सरकार को अपने प्रिय सीएसपी जीएस बाम्बरा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा।

……..छोड़ो फार्मूला

हालत से समझौता न करने की ठानी एक सीनियर कांग्रेस नेता ने अब, निर्णायक लड़ाई का खाका तैयार कर लिया है। अगस्त और सितम्बर के लिए उन्होंने तीन सूत्रीय फार्मूला बनाया है। पहला, असहयोग आंदोलन, दूसरा, अवज्ञा आंदोलन और तीसरा ;…….द्ध छोड़ो। गर 15 सितंबर तक कोई पाजीटिव मैसेज नहीं आया, तो छोड़ो वाला चालू कर देंगे। सितंबर लास्ट वीक तक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी। सियासी समीक्षकों का कहना है, नेताजी के पास समय बहुत कम है। दो महीना ही तो बचा है। और अब वे पांच साल तक इंतजार कर नहीं सकते। आलाकमान भी पीछे हटना नहीं चाहता। भले ही एक राज्य ना सही। सो, तीसरी पार्टी के चलते विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो सकता है।

रांग पालिसी

पुलिस मुख्यालय की गलत नीति का खामियाजा सरकार और पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। मालूम है कि चुनाव में तीन साल वाले को हटा दिया जाता है, उसके बाद भी थोक की संख्या में पुलिस अफसरों को एक ही जगह पर रखकर चुनाव का इंतजार किया जाता रहा। अब आलम यह है कि रायपुर समेत अमूमन सभी जिलों के आधे से अधिक एसआई और टीआई बदल गए हैं। और इसी तादात में सीएसपी और एडिशनल एसपी भी बदलने वाले हैं। चुनाव के टाईम में नए अफसर आकर क्या कर पाएंगे। पीएचक्यू चाहता तो पिछले एक साल में फेज वाइज ट्रांसफर कर सकता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। सब अपने-अपने में लगे हैं, कानून-व्यवस्था की बेहतरी से किसको मतलब है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. सीएम सचिवालय के किस अफसर के जमकर हड़काने पर जिंदल ग्रुप ने रायगढ़ इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन चालू किया?
2. दिल्ली में हुई योजना आयोग की बैठक में किस सीनियर आईएएस ने सरकार के कार्यों से अधिक अपना गुणगान किया?