रविवार, 28 अप्रैल 2024

Chhattisgar Tarkash: एसपी-आईजी में टकराव!

 तरकश, 28 अप्रैल 2024

संजय के. दीक्षित

एसपी-आईजी में टकराव!

छत्तीसगढ़ के एक पुलिस रेंज के आईजी और वहां के एसपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच रिश्ते इतने तल्ख होते जा रहे कि अब बर्तन की टकराने की आवाजें घर से बाहर सुनाई पड़ने लगी हैं। असल में, एसपी बड़े तेज हैं...हेठा नहीं खाते। पिछली सरकार में बड़े लोगों से भिड़कर कुर्सी गंवा दिए मगर झुके नहीं। उधर, आईजी भी गड़बड़ नहीं मगर कभी बड़े जिले में काम किए नहीं, सो सबआर्डिनेट से काम कैसे लिया जाता है...डिसिजन टेकिंग का भी थोड़ा प्राब्लम है। जाहिर है, दोनों के बीच टकराव बढ़ना ही था। लिहाजा, इगो की लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि थर्ड पार्टी से शिकायतें करवाई जा रही हैं। सिपाही, दरोगा का एक ट्रांसफर कर रहा तो दूसरा उसे निरस्त कर दे रहा। डीजीपी अशोक जुनेजा और खुफिया चीफ अमित कुमार को कुछ करना चाहिए...समझा-बूझा ही दें। वरना, पुलिस के घर की बातें बाहर आए, ये ठीक नहीं।

सिकरेट्री की पोस्टिंग

सेंट्रल डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौटे आईएएस सोनमणि बोरा को सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। उन्हें आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इस विभाग में एमके राउत और आरपी मंडल जैसे अफसर सिकरेट्री रहे हैं। राउत चार साल, सरजियस मिंज तीन साल और डीडी सिंह ने पांच साल इस विभाग को संभाला। मगर सभी के पास अलग से दो-एक विभाग और होते थे। इसलिए, वरना...। आदिम जाति में कुछ है नहीं...क्या खाएं, क्या निचोड़े...ट्राईबल हॉस्टल में पलंग, चादर, बिस्तर खरीदी के अलावा कुछ खास नहीं। जिलों के बजट पर कलेक्टर्स कब्जा जमा लेते हैं। बहरहाल, सोनमणि को सिर्फ आदिम जाति विभाग मिला है इसलिए समझा जाता है कि अगले फेरबदल में कुछ और ऐड होगा। क्योंकि, भारत सरकार में तीन साल काम करके आए अफसर को आदिम जाति में...ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब सरकार आदिम जाति विभाग में कुछ नया करने के लिए सोनमणि को लाई होगी तो फिर बात अलग है। सोनमणि प्रमख सचिव रैंक के अफसर हैं। इस लेवल पर सिर्फ दो ही अफसर हैं छत्तीसगढ़ में। निहारिका बारिक और खुद सोनमणि।

ऋचा को हेल्थ?

अगले महीने याने मई फर्स्ट वीक में एसीएस ऋचा शर्मा भी डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौट रही हैं। ऋचा को हेल्थ दिए जाने की संभावना ज्यादा लग रही है। हेल्थ अभी ऋचा के ही बैचमेट मनोज पिंगुआ के पास है। रेणु पिल्ले के हटने के बाद सरकार ने मनोज को हेल्थ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। मगर उनके पास गृह, जेल और वन तथा जलवायु परिवर्तन भी है। वे पहले से ओवर लोडेड थे, उसके बाद हेल्थ भी। जाहिर है, किसी भी सिकरेट्री के लिए ये तीनों बड़े विभाग संभव नहीं। वैसे भी, होम और फॉरेस्ट वाले मनोज को छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि, वे जमीन से दो इंच उपर रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं और न ही खामोख्वाह टांग अड़ाते। सो, सभी उनसे कंफर्ट रहते हैं। बहरहाल, हेल्थ विभाग में पहले भी दो महिला अफसर सिकरेट्री रह चुकी हैं। रेणु पिल्ले, निहारिका बारिक। हेल्थ को पटरी पर लाने के लिए ऋर्चा बेस्ट च्वाइस हो सकती हैं। हेल्थ की स्थिति क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। दसेक साल पहले फूड की भी यही स्थिति थी। फूड को ठीक करने का काम ऋचा ने ही किया था। मार्कफेड हालांकि, सहकारिता में आता है मगर नियंत्रण फूड का रहता है। इसमें धान खरीदी और सूखत के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा होता था। ऋचा ने कड़ाई कर 17 परसेंट तक के सूखा को एक परसेंट पर ला दिया था। इसी तरह राईस माफियाओं पर भी अंकुश लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमे को वॉट लगाने वाले अधिकारियों, डॉक्टरों और मेडिकल माफियाओं को ऋचा जैसे तेज-तर्रार अफसर ही दुरूस्त कर सकता है।

करोड़ों का खेला

कोविड के दौरान जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त आईसीयू बनाने के लिए भारत सरकार ने करीब एक हजार करोड़ का फंड दिया था। इनमें जिला अस्पतालों में 100 और मेडिकल कालेज अस्पतालों में 150 बेड बनना था। अधिकांश जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों ने आईसीयू बनाया नहीं मगर मोटे कमीशन के चक्कर में लगभग 700 करोड़ का उपकरण खरीद डाला। अब बिल्डिंग बनी नही ंतो करोड़ों के उपकरण का क्या किया जाए...कबाड़ में करोड़ों के उपकरण पड़े हुए हैं। नए मेडिल् कालेजों के लिए सरकार ने पैसे सेंक्शन किए हैं, उसके अभी भवन बने नहीं, मगर स्वास्थ्य विभाग के खटराल अधिकारी उपकरणों की खरीदी शुरू कर दिए हैं। मेडिकल माफियाओं ने छत्तीसगढ़ के हेल्थ सिस्टम को खतम कर दिया है...इसके लिए सरकार को एक्सट्रा एफर्ट करना होगा।

600 करोड़ का टेंडर कांड

एक हाई प्रोफाइल विभाग में एक आईएएस अफसर बड़ा खेला करना चाहते थे...एक ही बार में दो-तीन पुश्तों का इंतजाम हो जाए। उन्होंने इधर-उधर करके 600 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। अपने लोगों को काम दिलाने अपने होम स्टेट से रिश्तेदारों को भी रायपुर बुला लिया। मगर उपर में इसकी भनक लग गई। और, अफसर को टेंडर निरस्त करना पड़ गया। आचार संहिता के बाद अफसर की छुट्टी हो जाए, तो आश्चर्य नहीं।

सुंदरी शौकीन अफसर

मंत्रालय के एक अफसर का सुंदरियों का शौक जा नहीं रहा। दरअसल, मौका का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने महकमे में अधिकांश महिलाओं की पोस्टिंग कर लिया है। उनके विभाग के मुलाजिमों की परेशानी यह है कि जब भी साहब के कमरे में जाओ तो कोई-न-कोई अतिसुंदर लेडी मौजूद रहती है। खैर, साहब का ये पुराना शगल है। मध्यप्रदेश के समय रायपुर के पड़ोसी जिले में पोस्टेड थे। वहां एक बड़े होटल में रंगे हाथ एक महिला मुलाजिम के पति ने उन्हें पकड़ लिया था। गुस्से में उसने अफसर की पिटाई भी कर डाली थी। पत्नी की बेवफाई से पति का गुस्सा आप समझ सकते हैं, अफसर को टॉवेल में भागना पड़ा था...छत्तीसगढ़ के पुराने अधिकारी आपको बता देंगे।

कलेक्टर को फटकार

इसी स्तंभ में कुछ साल पहले एक मंत्री और कलेक्टर के बीच विवाद का जिक्र किया गया था। मामला था मध्यप्रदेश के दौर में बिलासपुर जिले का। बिलासपुर के कलेक्टर होते थे उदय वर्मा, जो बाद में भारत सरकार में कई विभागों के सिकरेट्री रहे। उस समय स्व0 अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और बिलासपुर से चित्रकांत जायसवाल मंत्री। तारीख और साल याद नहीं, मगर अर्जुन सिंह का बिलासपुर दौरा था। उन्हें रिसीव करने चकरभाटा हवाई पट्टी पर कई मंत्री पहुंचे थे, उनमें चित्रकांत जायसवाल भी थे। और सीएम आएंगे तो कलेक्टर रहेंगे ही। सीएम का प्लेन लैंड करने से पहले किसी बात पर मंत्री जायसवाल कलेक्टर पर भड़क गए। कलेक्टर को यह गवारा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, मगर गाड़ी में बैठ बिना सीएम की अगुवानी किए बिना लौट गए। अर्जुन सिंह मंत्री और कलेक्टर, दोनों की वर्किंग के बारे में जानते थे, इसलिए इस मामले को अनसूना कर दिया। सालों पुरानी घटना इसलिए मौजूं हो गई कि इस महीने के प्रारंभ में सूबे में बड़ी घटना हुई। इस दौरान एक पूर्व मंत्री कलेक्टर पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि कार्यसमिति में कलेक्टर के मामले को उठाउंगा। बड़े नेताओं को मालूम होना चाहिए कि कलेक्टर, एसपी सिर्फ अफसर नहीं होते। वे एक संस्थान होते हैं। सो, सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ नेताओं के इस तरह के आचरण को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता।

अंत में दो सवाल आपसे

1. कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेता अब स्थायी तौर पर इसी पार्टी में अपना ठिकाना बना लेंगे या उपयुक्त समय देखकर फिर अपने घर लौट जाएंगे?

2. छत्तीसगढ़ में वोटर खामोश है, इसका मतलब क्या है?


शनिवार, 20 अप्रैल 2024

Chhattisgarh Tarkash 2024: ज्वाईनिंग से पहले पोस्टिंग!

 Chhattisgarh Tarkash: तरकश, 21 अप्रैल 2024

संजय के. दीक्षित

ज्वाईनिंग से पहले पोस्टिंग!

आईएएस सोनमणि बोरा सेंट्रल डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। ऋचा शर्मा भी अगले महीने आ रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही सचिव स्तर पर नई पोस्टिंग आदेश जारी करेगा। इसमें इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाएगी। वैसे, ऋचा को छत्तीसगढ़ में ज्वाईनिंग से पहले भी सरकार चाहे तो पोस्टिंग दे सकती है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। रमन सिंह सरकार की तीसरी पारी यानी 2015 में डॉ0 आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ लौटने से पहले हेल्थ और फूड जैसे बड़े विभाग का प्रिंसिपल सिकरेट्री अपाइंट कर दिया गया था। तब हमने इसी तरकश में लिखा था कि सरकार ने आलोक का लाल जाजम बिछा कर स्वागत किया। हालांकि, विधानसभा चुनाव 2008 और लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान आलोक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहते अफसरों के इतने विकेट उड़े थे कि सरकार काफी नाराज हो गई थी। गनीमत रहा आलोक शुक्ला लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए। मगर बाद में सरकार से उनके रिश्ते सुधर गए। दिल्ली में अमन सिंह से उनकी मुलाकात हुई और सारे गिले-शिकवे दूर हो गए थे। ये अलग बात है कि मधुरता ज्यादा दिन चली नहीं। कुछ महीने में ही...नॉन घोटाले के बाद सरकार और आलोक के बीच संबंध बिगड़ गए।

DGP की छुट्टी?

छत्तीसगढ़ में लगातार यह दूसरा लोकसभा चुनाव होगा, जब चुनाव आयोग ने किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं की है। जबकि, विधानसभा चुनाव 2023 में आयोग ने दो कलेक्टर और तीन एसपी के साथ कई अफसरों की छुट्टी कर दी थी। बहरहाल, उपर में आलोक शुक्ला का जिक्र हुआ तो लोकसभा चुनाव 2009 का एपिसोड बरबस याद आ गया। उसा दौरान डॉ0 आलोक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे। तब चुनाव का ऐलान होते ही बिलासपुर कलेक्टर हटा दिए गए तो उसके बाद डीजीपी विश्वरंजन को चुनाव आयोग ने खो कर अनिल नवानी को उनकी जगह बिठा दिया था। दरअसल, 2009 में विश्वरंजन का जलवा चरम पर था। डीजीपी ओपी राठौर की असामयिक मौत के बाद विश्वरंजन को आईबी से बुलाकर लाया गया था। उस समय वे छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर अफसर थे। चीफ सिकरेट्री पी जाय उम्मेन उनसे पांच बैच जूनियर रहे। पुराने लोगों को याद होगा, विश्वरंजन मंत्रालय पहुंचते थे, तो बड़े-बड़े आईएएस कुर्सी से खड़े हो जाते थे। उनके काफिले में पायलट और फॉलो गाड़ी चलती थी। खैर, बात लोकसभा चुनाव 2009 की। जैसा कि कुछ याद है, निर्वाचन से संबंधित चुनावी मीटिंग में विश्वरंजन ने निर्वाचन के अफसरों को किसी बात पर हड़का दिया था। इसके बाद विश्वरंजन को हटा दिया गया। हालांकि, विश्वरंजन ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में आर्टिकल लिखा था, जिसमें आईएएस अधिकारियों पर कुछ कमेंट किए थे। अब ये स्मरण नहीं हो रहा कि चुनाव आयोग द्वारा हटाए जाने के बाद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था या हटाने से पहले। मगर कुल जमा सार यह है कि विश्वरंजन को हटा दिया गया। अलबत्ता, आचार संहिता समाप्त होते ही फिर से रमन सरकार ने उन्हें डीजीपी नियुक्त कर दिया था।

पूत, सपूत कैसे?

आईएएस रेणु पिल्ले और पूर्व आईपीएस संजय पिल्ले की बेटी आईपीएस सलेक्ट हुई है। इससे दो साल पहले उनका बेटा अक्षय आईएएस बना था। अक्षय को उड़ीसा कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ का यह फर्स्ट अफसर कॅपल होगा, जिनके दोनों बच्चे देश की शीर्षस्थ सर्विस में सलेक्ट हुए हैं। वैसे ऐसे मामले कम ही होते हैं। हालांकि, इसी तरह का एक सुखद संयोग मध्यप्रदेश के 1989 बैच के आईपीएस मुकेश जैन के साथ भी हुआ है। एक बेटा उनका 2021 में आईएएस बना और दूसरा इस बार। नौकरशाही में इसे बड़ा सम्मान के साथ देखा जाता है। क्योंकि, ज्यादतर बड़े अफसरों के बच्चे उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। इसकी वजह यह है कि आईएएस, आईपीएस बनने के बाद माता-पिता जमीन से दो इंच उपर हो जाते हैं तो उनकी संतानें चार इंच। पढ़ाई एक तपस्या है...महंगे, लग्जरी और नावाबी रहन-सहन में ये कतई संभव नहीं। पिताजी लोग दिन-रात डीएमएफ, कमीशन, जमीन, प्लॉट और इंवेस्टमेंट में दो नंबर का पैसा खपाने में लगे रहेंगे तो फिर पूत सपूत कैसे निकलेगा।

मंत्री ने दिया ठेके में विभाग

अभी तक आपने सड़क, बांध जैसे निर्माण कार्यों को ठेके पर दिए जाने की बातें सुनी होगी। मगर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने अनोखा आईडिया निकालते हुए पूरे विभाग को एक लक्ष्मीपुत्र के हवाले कर दिया है। मंत्रीजी ने सभी तरफ मैसेज करा दिया है...फलां आदमी पूरा काम देखेगा। हालांकि, विभाग का काम जून के बाद ही चालू होगा, मगर वीआईपी चौराहे पर स्थित एक लग्जरी कालोनी में पूरे ऐश्वर्य के साथ रहने वाले लक्ष्मीपुत्र ने सारे सप्लायरों को बुलाकर बताना शुरू कर दिया है...20 परसेंट मंत्रीजी को, 10 परसेंट मेरा...बाकी तुमलोग जानो। उन्होंने एडवांस लेकर अभी से जिले भी अलॉट करना शुरू कर दिए हैं...फलां जिले में सप्लाई ये करेगा तो फलां में वो। जिलों के मुलाजिम परेशान हैं कि सप्लायार जब 30 परसेंट उपर दे देगा तो हमलोगों का क्या होगा? जाहिर है, कुछ-न-कुछ जिलों में भी बंटेगा। फिर बीच में कुछ सरकारी एजेंसियां हैं, वहां के अफसरों को भी चाहिए। याने 100 रुपए के काम में 50 पैसा उपर लेनदेन में बंट जाएगा। अब काम क्या होगा, इसे आप समझ सकते हैं।

तीन सीटों पर फोकस

लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के सियासी पंडित जो भी आंकलन करें, बीजेपी और संघ ने तीन लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा दी है। सबसे टॉप पर जिन तीन सीटों को रखा गया है, उनमें कांकेर, राजनांदगांव और जांजगीर शामिल हैं। इन सीटों पर विशेष तौर से फोकस और प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। जाहिर है, बीजेपी बाकी आठ सीटों को खतरे से बाहर मानकर चल रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों की कोशिश है कि इन तीन में से वोटिंग का डेट आते-आते कम-से-कम दो और क्लियर होने की स्थिति बन जाए। जाहिर है, बीजेपी की टॉप प्रायरिटी वाली तीन सीटों से कांकेर और राजनांदगांव में 26 अप्रैल और जांजगीर में सात मई को वोटिंग होगी।

कांग्रेस 2 से आगे नहीं

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। मगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा सिर्फ विधानसभा चुनाव के मामले में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हमेशा ठीकठाक सीटें मिलती रही हैं। पिछले 10 चुनावों की बात करें तो सिर्फ एक बार 1991 के लोकसभा चुनाव में, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी, कांग्रेस को 11 की 11 लोकसभा सीटें मिली थी। इसके अलावा सभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को छह, सात, आठ सीटें मिलती रही। यहां तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। 15 साल सत्ता में रहने वाली सरकार 15 सीटों पर सिमट आई थी। तब राजनीतिक समीक्षक भाजपा को पांच से अधिक सीटें नहीं दे रहे थे। मगर नतीजे आए तो बीजेपी की झोली में नौ सीटें थी।

ये भी फैक्ट

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी ने 1999 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रायपुर में वादा किया था कि आपलोग बीजेपी को जीताएं हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर देंगे। तब शायद लोगों को उनके कहे पर उस तरह का एतबार नहीं हुआ। 98 में बीजेपी को सात सीटें मिली थी, इस घोषणा के बाद 99 में सिर्फ एक सीट बढ़ी। यानी 11 में आठ सीट। लेकिन, नवंबर 2000 में अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर दिया तो लोग इतने प्रसन्न हुए कि 2004 से लेकर 2014 तक 11 में 10 सीटें बीजेपी को मिलती रहीं। 2019 में भी इसमें से सिर्फ एक सीट कम हुई है। अब देखना है कि अटलजी ने बीजेपी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में हवा का रुख बदला था, वह इस बार बरकरार रहेगा?

अंत में दो सवाल आपसे

1. सतनामी समाज के गुरू को पार्टी में शामिल करने और उनके बेटे को विधानसभा का टिकिट देने के बाद भी बीजेपी दलित वोटों को क्यों नहीं साध पा रही?

2. देश के एक प्रभावशाली औद्योगिक समूह के अफसरों को बुलाकर निर्देश देने वाले बीजेपी के किस बड़े नेता का पर कतर दिया गया?


शनिवार, 13 अप्रैल 2024

Chhattisgarh Tarkash 2024: आईएएस अब बीमार नहीं

 तरकश, 14 अप्रैल 2024

संजय के. दीक्षित

आईएएस अब बीमार नहीं

चुनाव ड्यूटी के नाम से सरकारी मुलाजिमों को ही नहीं, आईएएस अधिकारियों को भी पसीना आने लगता है। गिनती के अफसर होंगे, जिन्हें चुनाव आयोग के आब्जर्बर बनाए जाने से तकलीफ नहीं होती। वरना, बजरंगबली याद आने लगते हैं। वो तब, जब चुनाव आयोग इसके लिए अलग से हैंडसम पारिश्रमिक देता है। उपर से जिस जिले में चुनाव कराने जाएं, वहां जलजला होता है....कलेक्टर, एसपी आगे-पीछे करते रहते हैं। फिर भी चुनाव से बचने सौ बहाने। हालांकि, 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद अफसर अब बीमारी का बहाना नहीं बना रहे। दरअसल, उस समय दो आईएएस अधिकारियों ने गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से नाम काटने आग्रह किया था। इस पर आयोग ने उन्हें दिल्ली आकर एम्स के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश दिया था...ताकि पता चला सके कि अफसर को कितनी गंभीर बीमारी है। आयोग का लेटर मिलते ही दोनों आईएएस अधिकारियों की बीमारी काफूर हो गई और तुरंत इलेक्शन ड्यूटी की सहमति दे दी। इनमें से एक बेचारे नौकरी से बाहर हो गए और दूसरे अभी काफी सीनियर हो चुके हैं।

रिकार्ड इलेक्शन ड्यूटी

छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर इलेक्शन ड्यूटी को भले ही बिदकते हैं मगर इसी सूबे में दो ऐसे आईएएस अफसर रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी का रिकार्ड बनाया है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुजूर और वर्तमान सिकरेट्री भुवनेश यादव का नाम शामिल हैं। दोनों ने नौ से अधिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराएं हैं। कुजूर बाद में छत्तीसगढ़ के सीईओ भी रहे। अबकी पहली बार छत्तीसगढ़ की दो महिला आईएएस की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। पहले इफ्फत आरा को चुनाव आयोग ने आब्जर्बर बनाया। और अब, तंबोली फकीरभाई अय्याज के सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने से उनकी जगह किरण कौशल की ड्यूटी लगाई गई है।

ब्लैकलिस्टेड नहीं

चुनाव आयोग किसी कलेक्टर, एसपी पर अगर कार्रवाई करता है तो उसका नाम काली सूची में डाल देता है। उसे फिर किसी चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। याद होगा, 2008 के विधानसभा चुनाव में आयोग ने एक कलेक्टर को हटाया था। सरकार ने रिजल्ट आने के बाद उसे फिर से दूसरे जिले का कलेक्टर बना दिया पर आयोग ने 2009 के लोकसभा चुनाव के समय फिर हटा दिया था। बहरहाल, पिछले विधानसभा चुनाव में दो कलेक्टर और तीन एसपी हटाए गए थे, आयोग उनका नाम ब्लैकलिस्टेड से हटा दिया है। जाहिर है, दुर्ग एसपी शलभ सिनहा बस्तर में एसपी हैं और वे चुनाव करवा रहे हैं। हटाए गए दोनों कलेक्टर संजीव झा और तारन प्रकाश सिनहा को आयोग ने आब्जर्बर बनाया है। बताते हैं, इन पांच में से एक अफसर ने कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग में प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि चुनाव की तैयारियों के लिए क्या-क्या काम किए उन्होंने। आयोग इससे संतुष्ट होकर सभी को आरोपों से बरी कर दिया।

50 लाख की कंपनी, अरबों में

किसी एक विभाग में सप्लाई करके कोई कंपनी अगर पांच साल में एक हजार गुना अपनी पूंजी बढ़ा लेती है, तो यह चमत्कार छत्तीसगढ़ में ही संभव है। पहले हम बताते हैं, 2007 में मलेरिया और उपकरण खरीदी घोटाला हुआ था, उसमें डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर समेत कई बड़े अफसर जेल गए थे। बाद में इसकी सीबीआई जांच भी हुई। बहरहाल, छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने इस कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग के खटराल अधिकारियों से खरीदी का काम ले कर सीजीएमएस बना दिया। याने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन। इसका गठन इस मकसद से किया गया कि सरकारी अस्पतालों को टाईम पर, क्वालिटीयुक्त दवाइयां उपलब्ध होंगी...एक्सपर्ट लोग कंपनियो से बारेगेनिंग कर वाजिब मूल्य पर दवाइयां खरीदेंगे। इसके अलावा सरकार का ये भी मानना था कि डॉक्टर लोग खरीदी वगैरह ठीक से नहीं कर पाते...प्रोफेशन लोग यह काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे मगर सीजीएमसी के अफसरों ने ऐसा गुल खिलाया कि छत्तीसगढ़ की कंपनियां मालामाल हो गई। अभी 290 करोड़ की सप्लाई करने वाली कंपनी चर्चा में है, पांच साल पहले उसका टर्न ओवर 50 लाख था, वह अब बढ़कर करीब 500 खोखा हो गया है। जब ढाई रुपए के सौल्यूशन को तीन हजार रुपए में सप्लाई किया जाएगा तो कंपनियां फलेंगे-फूलेंगी ही। सीजीएमएससी पिछले पांच बरसों से बड़े दलालों और माफियाओं का अड्डा बन गया है। उसके अफसरों को आम आदमी के स्वास्थ्य से क्या वास्ता! उसका मकसद कंपनियों को मोक्ष प्राप्त करवाना है।

डिमोशन

संघ के एक सीनियर पदाधिकारी का डिमोशन हो गया। बताते हैं, सरकार में किसी नियुक्ति के लिए उन्होंने संघ के भीतर बात नहीं रखी। अलबत्ता, किसी को पता नहीं चला। जब नियुक्ति की खबर मीडिया में आई तो संघ के कान खड़े हुए। बात उपर तक पहुंची और भाई साहब को किनारे कर दिया गया। असल में, संघ की ऐसी व्यवस्था है कि सीधे सरकार से नियुक्ति नहीं करा सकते। पहले संघ में प्रस्ताव रखा जाता है। फिर चर्चा होती है। उसके बाद नाम संगठन मंत्री को भेजे जाते हैं। और वहां से फिर सरकार के पास जाता है। भाजपा शासित सभी राज्यों में लगभग यही सिस्टम है।

पांच सीटों पर चुनाव

छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें कुछ बरसों से ऐसा ट्रेंड चल रहा कि लोकसभा की सीटें जिस पार्टी को मिलती है, लगभग एकतरफा जैसी स्थिति होती है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे भी ऐसे ही रहे। बीजेपी को नौ और कांग्रेस को दो। जबकि, सियासी पंडितों द्वारा बीजेपी को पिछले बार चार-से-पांच सीटें दी जा रही थी। इसकी वजह भी थी। 15 साल सरकार चलाई पार्टी 15 सीटों सिमट गई थी। नेताओं में नैराश्य आ गया था। कोई उत्साह नहीं। भगवान भरोसे चुनाव लड़ा गया। पर मोदी मैजिक की वजह से 11 में से 9 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई तो राजनीतिक प्रेक्षक भी हतप्रभ रह गए। खैर बात...अब इस लोकसभा चुनाव 2024 की। चार महीने तक सत्तानशीं रही कांग्रेस पार्टी छह सीटों पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। ये सीटें हैं...रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जीत के लिए नहीं लड़ रहे। वे रिकार्ड बनाने की कोशिश में हैं। ताकि, दिल्ली की सियासत में सम्मानजनक हैसियत बन जाए। जिन पांच सीटों पर मुकाबला प्रतीत हो रहा, भले ही वह परसेप्शन के आधार पर हो...उनमें बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा शामिल हैं। वैसे, बीजेपी के रणनीतिकारों को चार महीने पहले विधानसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए....विधानसभा चुनाव 2023 में उसे दलितों के वोट नहीं मिले। उपर से मुस्लिम और ईसाई समाज के वोट कांग्रेस को एकतरफा मिलते ही हैं। उदाहरण के तौर पर बिलासपुर लोकसभा सीट को ले सकते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है। मगर वहां मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित और यादव वोटों का समीकरण ऐसा है कि बीजेपी जीतेगी जरूर मगर बाहरी प्रत्याशी होने के बाद भी लीड पिछले बार से कम हो सकती है। क्योंकि, देवेंद्र यादव को मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलित वोटों के साथ अब यादव के वोट भी जुड़ जाएंगे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. एक महिला पुलिस अधीक्षक को एक से बढ़कर एक कलेक्टर क्यों मिल जा रहे?

2. इस बात में कितनी सत्यता है कि आबकारी घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है?


शनिवार, 6 अप्रैल 2024

Chhattisgarh Tarkash 2024: नो कैबिनेट मिनिस्टर

 तरकश, 7 अप्रैल 2024

संजय के. दीक्षित

नो कैबिनेट मिनिस्टर 

जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब केंद्र की राजनीति में छत्तीसगढ़ का दबदबा होता था। विद्याचरण शुक्ल 23 साल के उम्र में केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। हालांकि, उनसे अलावे पुरूषोतम कौशिक और बृजलाल वर्मा भी थोड़े दिनों के लिए केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे। मगर नाम कमाया विद्या भैया ने। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि विद्या भैया के नाम से छत्तीसगढ़ और रायपुर की देश में पहचान बनी। विद्या भैया ने छत्तीसगढ़ को दिया भी बहुत कुछ...कोलकाता से पहले रायपुर में दूरदर्शन केंद्र खुल गया था। रायपुर को काफी पहले हवाई नक्शे से जोड़ने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। 1994 तक नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में विद्याचरण पावरफुल मंत्री रहे। लेकिन, नरसिम्हा राव सरकार के पतन के बाद छत्तीसगढ़ का केंद्रीय मंत्री का कोटा ही खतम हो गया। वो ऐसे कि नरसिम्हा राव सरकार के बाद कांग्रेस सत्ता से 10 साल बाहर रही। एचडी देवेगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल की सरकार में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधितव जीरो रहा। 1998 से 2004 तक अटलजी की सरकार में अलग-अलग समय में छत्तीसगढ़ से तीन राज्य मंत्री बनाए गए। रमन सिंह, दिलीप सिंह जूदेव और रमेश बैस। मनमोहन सिंह की दूसरी पारी के आखिरी दिनों में चरणदास महंत को केंद्रीय राज्य मंत्री बनने का मौका मिल पाया। 10 साल बाद 2004 में लौटी बीजेपी की सरकार ने विष्णुदेव साय और उनके बाद रेणुका सिंह को राज्य मंत्री बनाया। मगर केंद्र में राज्य मंत्री सिर्फ सहयोगी के तौर पर होते हैं। कह सकते हैं संख्या बल के लिए। जिम्मेदारी और जलवा पूरा कैबिनेट मंत्रियों का रहता है।

सरोज पाण्डेय को मौका?

अब तीन दशक बाद इस बार छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री बनने का योग दिख रहा है। कोरबा से अगर सरोज पाण्डेय जीत गई तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने की पूरी संभावना है। क्योंकि, सियासत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं मगर वे मास लीडर नहीं हैं। सुषमा स्वराज के जाने के बाद दिल्ली में सिर्फ स्मृति ईरानी बच गई हैं। ऐसे में, सरोज पाण्डेय का चांस बन सकता है। सरोज चूकि सांसद रह चुकी हैं, विधायक और मेयर भी। महाराष्ट्र की पार्टी प्रभारी समेत राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम दायित्व संभाल चुकी हैं। जाहिर है, उन्हें राज्य मंत्री तो नहीं ही बनाया जाएगा।

खतरे में नेताजी का विकेट

छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक बड़े नेता दिल्ली में जरूर ट्रेप हो गए थे मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर एक नेताजी ऐसे घनचक्कर में फंस गए हैं कि उनकी रात की नींद उड़ गई है। खबर ये है कि 250 करोड़ की सप्लाई में गड़बड़झाला को जिन लोगों ने लीक किया, वे ही लोग नेताजी को भी ट्रेप कर लिए। दरअसल, सप्लाई करने वाला नेताजी को सेट करने गया था कि भाई साब, देख लीजिए...हल्ला न हो और पेमेंट भी जारी हो जाए। मगर जिस बड़े सप्लायर ने इस स्कैम को लीक कराया, उसी ने नेताजी को फंसवा भी डाला...होटल के कमरे में उसी के लोगों ने पहले से कैमरे लगा दिए थे। अब सब कुछ ऑन कैमरा है, तो फिर क्या होगा? यह सवाल उसी तरह का है कि शेर सामने आ जाए तो...? जो करेगा शेर करेगा...अब देखना है लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है।

यादवों का बड़ा नेता

कांग्रेस पार्टी ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बताते हैं, देवेंद्र यादव को बिहार के नेता चंदन यादव का साथ मिला और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में साथ देने का ईनाम। मगर पैराशूट प्रत्याशी होने का नुकसान उन्हें यह हो रहा कि बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। बिलासपुर के कांग्रेसी इसलिए खफा हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा बिलासपुर में पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए अदद एक प्रत्याशी नहीं दिखा। चलिये रिजल्ट क्या होगा यह देवेंद्र यादव को भी पता है और कांग्रेस के लोगों को भी। फायदा देवेंद्र को यह होगा कि वे छत्तीसगढ़ में यादवों के अब स्थापित नेता हो जाएंगे। और जांच एजेंसियांं के निशाने पर आने से दो-एक महीने की उन्हें मोहलत मिल गई है।

5 निर्दलीय उम्मीदवार

ये बहुत कम लोगों का मालूम होगा कि बस्तर देश की पहली संसदीय सीट है, जहां के वोटरों ने पांच बार निर्दलीय को चुनाव जीता कर दिल्ली भेजा है। यहीं नहीं, 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में मुचकी कोसा ने देश के सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज किया था। मुचकी ने एक लाख 41 हजार मतों से कांग्रेस उम्मीवार को पराजित किया था।

ऐसे भी कलेक्टर

लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के दौरान कुछ कलेक्टरों ने तहसीलदारों का ट्रांसफर कर दिया। इसको लेकर सीईओ रीना बाबा कंगाले बेहद नाराज हुई। उन्होंने न केवल नोटिस थमाई बल्कि दो-एक कलेक्टरों को फोन पर फटकारा भी। बताते हैं, एक कलेक्टर का मासूमियत भरा जवाब सुन आयोग के अफसर भी सन्न रह गए। कलेक्टर ने कहा, मैं देखता हूं आचार संहिता में तहसीलदारों का ट्रांसफर कैसे हुआ और किसने किया? किसी कलेक्टर के लिए वाकई ये बड़ा शर्मनाक है कि उसे पता नहीं कि नाक के नीचे तहसीलदारों को बदल दिया गया और उसे पता ही नहीं चला। ऐसे कलेक्टरों के जिले में क्या हो रहा होगा, भगवान मालिक हैं।

शिकायत कलेक्टरों की

ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी नेता कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग में रायपुर के आसपास के चार-पांच जिलों के साथ ही एक माईनिंग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की गंभीर शिकायतें बीजेपी नेताओं ने की है। एक जिले में कांग्रेस के पोस्टर, बैनर हटाने को लेकर इतना रायता फैला कि चुनाव आयोग के अफसरों को देर रात तक जागकर उसे हैंडिल करना पड़ा। बीजेपी नेताओं नें इसकी शिकायत उच्च स्तर पर कर दी, इससे खलबली मच गई। बताते हैं, आचार संहिता नहीं होता तो कलेक्टर की छुट्टी हो गई होती। अब अगर अच्छे मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी की जीत वहां नहीं मिली तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले आदेश में कलेक्टर का विकेट उड़ना तय है।

चुनावी ड्यूटी और आईएएस

आईएएस अफसर सबसे अधिक इलेक्शन आब्जर्बर बनने से घबराते हैं। अधिकांश अफसरों की कोशिश होती है कि किसी तरह बच निकला जाए। यही वजह है कि हर बार दो-चार, पांच के नाम कट जाते हैं। मगर इस बार अभी तक दो ही अफसरों के नाम कटे हैं। एक तंबोली अय्यजा फकीरभाई और दूसरा सुधाकर खलको। तंबोली सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए हैं और सुधाकर खलको का एंजिया प्लास्टि हुआ है। इसलिए, सुधाकर के संबंध में चुनाव आयोग ने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। बाकी इस बार सिकरेट्री रैंक के अफसर अविनाश चंपावत भी चुनावी ड्यूटी में फंस गए। दरअसल, उनका नाम केंद्र सरकार से गया था। फरवरी तक वे दिल्ली में पोस्टेड थे। यहां ज्वाईन करने के बाद जीएडी ने लिस्ट से नाम हटाने आयोग को पत्र भेजा मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई। हालांकि, पहली बार डायरेक्टर एग्रीकल्चर की भी चुनाव में ड्यूटी लग गई है। एग्रीकल्चर डायरेक्टर की पोस्टिंग के चलते जीएडी ने सारांश मित्तर का नाम हटाने आयोग को लेटर भेजा था, मगर आयोग राजी नहीं हुआ।

राजनांदगांव सिरदर्द

राजनांदगांव संसदीय सीट सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, चुनाव आयोग के लिए भी सिरदर्द हो गया है। नामंकन दाखिल करने के आखिरी दिन 240 नामंकन फार्म लेने की खबर ने रायपुर सीईओ आफिस से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक को बेचैन कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में कोई एक आदमी नामंकन दाखिल नही ंकर सकता। इसके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। आयोग के पास यह फीडबैक पहुंचा था कि कोई महिला विधायक सारे नामंकन भरवा रही है। इस पर तय यह हुआ कि विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। क्योंकि, कोई लोगों को गोलबंद करके नामंकन नहीं भरवा सकता। मगर शाम होते तक वो हो नहीं पाया जिसकी बड़ी चर्चा थी। राजनांदगांव में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के हेट स्पीच को लेकर भी आयोग ने सीईओ आफिस से रिपोर्ट मांगी और फिर कार्रवाई का आदेश दिया। सीईओ आफिस को उसे भी तामिल कराना पड़ा। जाहिर है, राजनांदगांव को लेकर आयोग को काफी मगजमारी करनी पड़ रही है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. ऐसा क्यों कहा जा रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में तीन विधायकों को मंत्री बनने का अवसर मिलेगा?

2. क्या ये सही है कि आपसी सिर फुटौव्वल के चलते चार महीने पहले तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में दुर्दशा हो रही है?