शनिवार, 24 नवंबर 2012

तरकश, 25 नवंबर


सुनील बाबू

चीफ सिकरेट्री सुनील कुमार भारत सरकार में सिकरेट्री के लिए इम्पेनल हो गए हैं। 79 बैच के जिन 26 आईएएस को इसके लिए चुना गया है, उनमें उनका नम्बर पांचवां है। और 78 बैच के बचे लोगों को मिलाकर तेरहवां। जानकारों का कहना है, 13 रैंक ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत हुआ तो फरवरी तक उनका नम्बर लग जाएगा। तब तक छत्तीसगढ़ में चीफ सिकरेट्री के तौर पर उनका एक साल पूरा भी हो जाएगा। वैसे भी, अगर अच्छा विभाग मिल जाए, तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का सिकरेट्री होना चीफ सिकरेट्री से अधिक प्रेसटीजियस माना जाता है। फिर, दिल्ली में उनकी फेमिली भी है। संकेत जो मिल रहे हैं, कुमार अब यहां ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। सो, यह मानकर चलिये, जनवरी में नए सीएस की कवायद शुरू हो जाएगी। सत्ता के गलियारों में नए सीएस के लिए अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। सीनियरिटी में दूसरे नम्बर पर विवेक ढांड हैं। लेकिन आरपी बगाई के बाद से राज्य में सीनियरिटी की परंपरा खतम हो गई है। इसलिए, चर्चा डीएस मिश्रा और नारायण सिंह पर केंद्रित है। नारायण सिंह पर ज्यादा, क्योंकि आदिवासी होने के साथ ही सीनियर भी हैं। दूसरा, सुनील कुमार को सीएस बनाने पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे सरकार असहज महसूस की हो।
हाथ जलाया

चीफ सिकरेट्री पीजाय उम्मेन को राज्य सरकार ने भले ही समय से पहले हटा दिया मगर उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की। नए मंत्रालय के ग्राउंड फ्लोर पर सबसे अधिक उन्हीं की फोटो लगी हैं। यहीं नहीं, सरकार ने आउट आफ वे जाकर अलंकर समारोह में राष्ट्रपति के हाथों उनका सम्मान कराया। मगर इसके बाद जो हुआ, उससे छोटापन ही झलका। मीडिया में उनके सम्मान का व्यापक कवरेज न होने पर उम्मेन ने कई अफसरों को फोन खड़खड़ा डाला। वे जानना चाहते थे आखिर उनकी खबर क्यों नहीं छपी। आलम यह हो गया कि जनसंपर्क विभाग को साक्ष्य के साथ सफाई देनी पड़ी कि हमने तो खबर रिलीज की थी....। जबकि, उम्मेन के सम्मान को परंपरा के विपरीत बताते हुए एक बड़े नौकरशाह ने आपत्ति जताई थी। अफसर का मत था कि अलंकर समारोह में उन्हीं को सम्मानित किया जाता है, जो प्रक्रिया के तहत चयनित किए जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन ने भी, इसी आधार पर मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम से उम्मेन का सम्मान को निकाल दिया था। बाद में, मुश्किल से इसे शामिल किया गया। और अब, सरकार का हाल, होम करने में हाथ जला, वाला हो गया है।
अच्छी खबर
रायपुर में हुए इंवेस्टर्स मीट से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि अफसरों की टीम यहां भेज रहे हैं कि सरकार ने इसे कैसे आर्गेनाइज किया। मोदी गुजरात में कई साल से वायबें्रट गुजरात का आयोजन कर रहे हैं। वहां सिर्फ इंवेस्टर्स मीट होता है और उसमें पब्लिक नहीं जुटती। अपने रायपुर में राज्योत्सव, विभागों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इंवेस्टर्स मीट हुआ, वह मोदी को अलग और आकर्षक लगा। याद होगा, राज्योत्सव में जब वे रायपुर आए थे तो उन्होंने इसकी तारीफ की थी। और अहमदाबाद जाते ही अफसरों को रायपुर जाने का निर्देश दे डाला। अगले हफ्ते गुजरात से अफसरों की टीम यहां पहुंच रही हैं। 
चमत्कार

डीजीपी अनिल नवानी शुक्रवार को रिटायर हो जाएंगे.....महज चार दिन बाद। अगली ताजपोशी किसकी होगी, इस पर से धंूध छंटी नहीं है? सीनियरिटी में संतकुमार पासवान आते हैं, उसके बाद रामनिवास। पासवान के साथ पहला माईनस है चार महीने बाद रिटायरमेंट और दूसरा, सत्ता में पैठ की कमी। रामनिवास के साथ, दोनों प्लस है। भारत सरकार के ना-नुकूर के बाद आखिर, स्पेशल डीजी वे ऐसे थोड़े ही बन गए। सो, रामनिवास का पलड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। लेकिन यह भी, पुलिस महकमे के कुछ लोग पासवान को दौड़ से अभी भी बाहर नहीं मान रहे हैं.....तरह-तरह के तर्क दिए रहे हंै। मसलन, चुनाव के साल मंे सरकार दलितों को और नाराज नहीं करेगी। फिर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से गिरौधपुरी जैतखंभ का उद्घाटन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मीरा कुमार जैसे बिहार के कई नेता दिल्ली में खासा प्रभाव रखते हैं। और पासवान भी बिहार के। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक काम करने का अनुभव पासवान को है और राज्य बनने पर वे छत्तीसगढ़ कैडर मांगकर यहां आए थे। इन सबके बाद भी पासवान का डीजीपी बनना चमत्कार से कम नहीं होगा। 
रिकार्ड
अनिल नवानी भाजपा शासन काल के पहले डीजीपी होंगे, जो कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद 2004 में अशोक दरबारी को हटाकर ओपी राठौर को डीजीपी अपाइंट किया था। मगर असमय निधन हो जाने से राठौर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद, विश्वरंजन सर्वाधिक समय तक डीजीपी रहने का रिकार्ड तो अपने नाम किया, मगर आठ महीने पहले ही उन्हें रुखसत होना पड़ा। इसके बाद आए नवानी। रिटायर चीफ सिकरेट्री पीजाय उम्मेन के स्टाईल में काम करने के बाद भी नवानी कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रहे। 
पुनर्वास
सरकार से नाराजगी मोल लेने की वजह से रिटायर डीजीपी विश्वरंजन भले ही पुनर्वास से वंचित रह गए मगर डीजीपी अनिल नवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हवा के साथ चलते रहे। गड़बड़ नहीं हैं, इसलिए दामन साफ तो रहना ही था। सो, उनकी व्यवस्थापन तय मानिये। पता चला है, नवानी को पुलिस हाउसिग बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद नवानी ने सरकारी बंगले में रहने के लिए चार महीने का एक्सटेंशन मांगा है। सूत्रों की मानें तो 30 को नए डीजीपी के आदेश के साथ ही नवानी का पुनर्वास का मामला तय हो जाएगा।  
अंत में दो सवाल आपसे

1. न्यू रायपुर जैसी चमचमाती सड़कें राज्य में क्यों नहीं बनाई जा सकती?
2. संसदीय सचिवों को मंत्रालय में कमरा नहीं दिया जाता, इसके बावजूद जीएडी ने सभी नौ संसदीय सचिवों को मंत्रियों के बराबर कमरा कैसे अलाट कर दिया?

शनिवार, 3 नवंबर 2012

तरकश, 4 नवंबर



वीरानी

12 बरस तक सत्ता का केंद्र रहा डीकेएस मंत्रालय भवन की रौनक अब खतम हो गई है। चहल-पहल भी ना के बराबर ही है। नई राजधानी में मंत्रालय 7 नवंबर से चालू होगा। सो,  मंत्रालय की सारी फाइलें दशहरा के पहले ही वहां भेजी जा चुकी है। बची हैं, तो कुर्सी, टेबल और आलमारियां। काम नहीं होने से अफसरों ने भी मंत्रालय आना लगभग बंद कर दिया है। सोमवार इसका आखिरी दिन होगा। क्योंकि, 6 नवंबर को पूरी सरकार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रवास में व्यस्त रहेगी। और 7 को नए मंत्रालय में बैठकी प्रारंभ हो जाएगी। याद होगा, नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनने पर डीएस अस्पताल को रातोरात खाली कराकर मंत्रालय भवन बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का फासला। आम आदमी के लिए तो और भी सुभिता था, आटो का मात्र पांच रुपए किराया। और अब...?

सबसे बड़ा

नए मंत्रालय में सबसे बड़ा कक्ष मुख्यमंत्री के प्रींसिपल सिकरेट्री बैजेंद्र कुमार का होगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि पांचवें और सबसे आखिरी फ्लोर पर मुख्यमंत्री के लिए जो चेम्बर बना था, वो वास्तु के हिसाब से मुफिद नहीं माना गया। इसलिए, ऐन वक्त पर कमरे की अदला-बदली हो गई। जो कक्ष बैजेंद्र कुमार के लिए अलाट हुआ था, उसे सीएम चेम्बर बना दिया गया और सीएम वाला बैजेंद्र्र कुमार को। आमतौर पर हाई अथारिटी का चेम्बर सबसे आखिरी में होता है। मगर अब, फिफ्थ फ्लोर पर जाने पर सबसे पहले सीएम का कक्ष होगा। इसके बाद अमन सिंह और फिर, बैजेंद्र कुमार का। उस दिशा में न लिफ्ट है और ना ही सीढ़ी। सो, सीएम जब सचिवालय में होंगे, बैजेंद्र कुमार और अमन सिंह से मिलना मुमकिन नहीं होगा। सीएम सिक्यूरिटी सामने से स्टाफ के अलावा किसी को जाने नहीं देगी। वैसे भी, सुरक्षा के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर से एकमात्र लिफ्ट पांचवें फ्लोर पर जाएगी। जिसका सीएम और उनका स्टाफ इस्तेमाल करेगा। बाकी जनरल लिफ्ट चैथे फ्लोर तक रहेगी। वहां से सीएम सिकेटेरियेट जाने के लिए या तो लिफ्ट बदलना पड़ेगा या फिर सीढ़ी के जरिये जा सकते हैं।

अपने मंत्रीजी

शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रम में अड़ोस-पड़ोस के लोग भी ढंग का कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए.....2 नवंबर को राज्य का पहला इंवेस्टर्स मीट था और उसमें हिस्सा लेने मुल्क के उद्योगपति न्यू रायपुर पहंुचे थे। मंच पर प्रथम पंक्ति में सीएम के बायी ओर सूटेड-बूटेड उद्योगपति बैठे थे और दायी ओर मंत्रीगण। समारोह स्थल पर अपने मंत्रीजी लोगों के वेश-भूषा की चर्चा होती रही। अधिकांश मंत्रियों का पहनावा ऐसा था, जैसे ब्लाक स्तर के किसी पंचायत सम्मेलन में शिरकत करने आए हों। सबसे वरिष्ठ मंत्री ननकीराम कंवर संघ की काली टोपी लगाकर पहंुचे थे, तो पंचायत मंत्री हेमचंद यादव को तो मत पूछिए। बिना इन किए पैंट शर्ट और उपर से बेमेल, शरीर को कसा हुआ जैकेट। सादगी का मतलब ये तो नहीं होता कि कुछ भी पहन लो। अब, मंत्रियों की कोई नाराजगी होगी और इस वजह से ऐसा किए होंगे तब तो कुछ नहीं कहना। फिर भी, राज्य की मान का खयाल तो करना ही चाहिए। आखिर वे ढाई करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर नौ साल हो गया है। डे्रस कोड तो अब समझ जाना चाहिए।

पंडितजी

इंवेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह में सीएसआईडीसी के चेयरमैन बद्रीधर दीवान को आभार ज्ञापित करने की एकमात्र जवाबदेही सौंपी गई थी। पंडितजी ने कुर्ते की जेब से पुरजा निकाला और धड़धड़ाते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह वाच दिया। इस दौरान उन्होंने सुब्रत राय सहारा जैसे दर्जन भर उद्योगपतियों और राजदूतों को भी तहे दिल से धन्यवाद दे डाला, जो इंवेस्टर मीट में आए ही नहीं थे। अब, ऐसे में ठहाके तो लगने ही थे।

वक्त की बात

वक्त-वक्त की बात होती है......कुछ दिन पहले तक मंत्रालय के दो आला आईएएस अधिकारी एक-दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते थे। एक-दूसरे के प्रमोशन में, दोनों ने अपने हिसाब से खूब रोड़े अटकाएं। मगर देश में हुए कोयला घोटाला और उसकी सीबीआई जांच ने दोनों को अब नजदीक ला दिया है। संचेती बंधुओं को जो कोल ब्लाक आबंटित हुआ है, दोनों आईएएस उस कमेटी के मेम्बर थे। आशंका है, सीबीआई कभी भी दबिश दे सकती है। या और कुछ हो या न हो, दस्तावेज तो मंगा ही सकती है। अब, दोनों अफसर मिलकर सिर खपा रहे हैं, ऐसे में क्या करना होगा। सीबीआई को क्या दबाव देना चाहिए। चिंता लाजिमी है। जरा सी भी कमेंट आ गई, तो अजय सिंह और एनके असवाल सुनील कुमार की कुर्सी के स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे।

नाकाम

राजधानी का अपना रेस्ट हाउस बचाने की वन विभाग की तमाम कोशिश बेकार साबित हुई। सरकार ने दो टूक कह दिया, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी....आप कोई दूसरा भवन देख लीजिए। उसे राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष राजीव गुप्ता का आवास बनाने का आदेश एकाध दिन में जारी हो जाएगा़। लोकेशन के हिसाब से यह राजधानी का सबसे बढि़या रेस्ट हाउस होगा। इससे पहले, वन मंत्री गणेशराम भगत ने अपना आवास बना लिया था। भगत के पिछला चुनाव हारने पर वन विभाग ने राहत की सांस ली थी। रेस्ट हाउस को फर्नीश्ड करने पर साल भर में एक करोड़ रुपए खर्च किया गया था। और वन विभाग को यही अखर रहा है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. रायपुर में सिटी बसों के लोकार्पण के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल के साथ चर्चा कर महापौर किरणमयी नायक ने अतिथियों का नाम तय किया और कार्ड भी छपकर आ गए। इसके बाद वे कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की बात कर विरोध क्यों प्रारंभ कर दिया?
2. संस्कृति सचिव केडीपी राव की टीआरपी इन दिनों क्यों बढ़ गई है?