रविवार, 21 सितंबर 2014

तरकश, 21 सितंबर


तरकश

पुणे से रायपुर

अमिताभ बच्चन का ग्रेट शो केबीसी रायपुर में यूं ही फाइनल नहीं हुआ। सोनी टीवी वाले इसके लिए पुणे समेत कुछ बड़े शहरों के स्टेडियम देख रहे थे। बताते हैं, मुंबई से नजदीक होने के कारण सोनी टीवी के साथ ही अमिताभ बच्चन भी पुणे को प्राथमिकता दे रहे थे। मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह को इसका पता चला। उन्होंने सोनी टीवी को आफर दिया, रायपुर में नेशनल लेवल का अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम है। आप यहां शो करें, सरकार हरसंभव मदद करेगी। इसके बाद सीएम की अमिताभ बच्चन से फोन पर बात हुई। आईपीएल के बाद चैम्पियन ट्राफी होने से अमिताभ को पता था कि रायपुर फास्ट ग्रोविंग सिटी के रुप में उभर रहा है। इसलिए, उन्होंने ओके कर दिया। इस तरह सूरत के बाद रायपुर देश का दूसरा शहर बन गया, जहां स्टूडियो के बाहर केबीसी शो होगा।

अपना रायपुर

पिछले साल आईपीएल हुआ…..अभी चैम्पियन ट्राफी चल रहा और, अगले हफ्ते ग्रेट बच्चन का केबीसी का धूम रहेगा। पिछले दो महीेने में 40 से अधिक सेलिब्रेटी रायपुर आए हैं। जाहिर है, अपना रायपुर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछड़ा, आदिवासी और नक्सली राज्य मानने वाले देश के लोग हतप्रभ हैं। खासकर क्रिकेट स्टेडियम और केबीसी से। अमिताभ बच्चन यहां पूरे तीन रोज रहेंगे। देश के लोग सोनी टीवी पर रायपुर को देखेंगे। चैम्पियन ट्राफी के जरिये दुनिया भर के लोग रायपुर स्टेडियम को देख रहे हैं। बाद के मैचों में दर्शकों की संख्या भले ही कम हो गई हो, मगर पास-पड़ोस के राज्यों से भी क्रिकेट प्रेमी रायपुर आ रहे हैं। ताज, हयात जैसे पांच सितारा होटलों में 4 अक्टूबर तक रुम नहीं हैं। जिन अंतराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडि़यों को लोग टीवी पर देखते थे, उन्हें राजधानी के मार्केट में खरीदगारी करते हुए या माल में घूमते हुए देख रहे थे। यही नहीं, पिछले दो महीने में 40 से अधिक सेलिब्रेटी रायपुर आए हैं। रणवीर कपूर तो पिछले दिनों ही रायपुर आए थे।

किन्नरों की दुआएं

रमन कैबिनेट ने सरकारी खर्चे पर किन्नरों का लिंग परिवर्तन कराने का फैसला लिया है। इसके लिए 50 हजार से 4 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्र्रेस को यही चिंता खाने लगी है। कांग्रेस नेता जानते हैं कि किन्नरों की दुआओं में बड़ा दम होता है। बिलासपुर में किन्नरों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो उसमें अजीत जोगी, चरणदास महंत जैसे पार्टी के कई नेता शरीक हुए थे। और, छत्तीसगढ़ के 10 हजार से अधिक किन्नरों ने अगर रमन सिंह को दुआएं दे दी तो क्या होगा?

किस्मत की बात

पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईएएस, आईपीएस डायरेक्ट है या प्रमोटी…..पहुंच वाला है या पहुंचहीन। आखिर, प्रमोटी आईपीएस होने के बाद भी सुभाष अत्रे 2006 में प्रींसिपल सिकरेट्री होम बनने में कामयाब हो गए थे। आईजी से एडिशनल डीजी पदोन्नत होते ही तत्कालीन चीफ सिकरेट्री आरपी बगाई ने उन्हें पीएस बनवा दिया था। मगर अब वैसी बात नहीं रही। आईएएस लाबी ज्यादा यूनाईट है। अशोक जुनेजा एडिशनल डीजी होने के बाद भी मंत्रालय में प्रींसिपल सिकरेट्री नहंीं बन पा रहे। अभी भी सिकरेट्री होम हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आईएफएस संजय शुक्ला की भी है। एडिशनल पीसीसीएफ होने के बाद भी वे सिकरेट्री से उपर नहीं जा पा रहे। इन दोनों ताकतवर अफसरों का ये हाल है, बाकी का क्या होगा?

जोगी का रिकार्ड टूटा

अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के भोजराग नाग ने 53 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज कर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का रिकार्ड तोड़ दिया। सीएम बनने के बाद 2001 में हुए मरवाही उपचुनाव में जोगी 51 हजार मतों से जीते थे। हालांकि, उस समय वे सीएम थे। भाजपा विधायक रामदयाल उइके ने उनके लिए यह सीट खाली की थी। उइके के पाला बदलने से तब भाजपा ठगी से रह गई थी। अबकी, सकते में आने की बारी कांग्रेस की थी, जब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मंतूराम पवार ने ऐन वक्त पर मैदान छोड़ दिया। बहरहाल, सूबे में सबसे अधिक विधानसभा चुनाव जीतने का रिकार्ड भोजराज के नाम दर्ज हो गया। भाजपा का कांग्रेस से हिसाब बराबर हुआ, सो अलग।

दूसरे नम्बर पर नोटा

अंतागढ़ उपचुनाव में एक और रिकार्ड बना, वह दूसरे नम्बर पर नोटा का। वहां 13 हजार से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबाया। याने सेकेंड नम्बर के प्रत्याशी से एक हजार अधिक। कांग्रेस का कोइ्र्र प्रत्याशी था नहीं। भोजराज के बाद सबसे अधिक 12 हजार मत रुपधर को मिले। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर के आदिवासियों ने ही नोटा का बटन दबाया था। दंतेवाड़ा में 9 हजार वोट नोटा में पड़़े थे। मगर अंतागढ़ में उससे भी आगे निकल गया। जाहिर है, अधिकारों के प्रति आदिवासी भी सजग हो रहे हैं।

अंत में दो सवाल आपसे

1. रायपुर में अगर आंबेडकर अस्पताल नहीं होता तो मीडिया वालों को लीड स्टोरी एवं ब्रेकिंग खबरें कहां से मिलती?
2. राजधानी के एक बड़े उद्योगपति का नाम बताए, जिसकी कलम विहार-2 के नाम पर 100 एकड़ जमीन का लेआउट रोक दिया गया था, और बाद में उपर लेवल पर समझौते के बाद उसे क्लियर कर दिया गया?

शनिवार, 13 सितंबर 2014

तरकश, 14 सितंबर

तरकश, 14 सितंबर

तरकश

सजा के बदले इनाम

जांजगीर के चर्चित मनरेगा घोटाले में एक ब्यूरोके्रट्स की संलिप्तता से आला अधिकारी इंकार नहीं कर रहे हैं। नौकरशाह ने रिलीव होने के दिन पांच करोड़ से अधिक के काम स्वीकृत कर दिए। यही नहीं, उन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामेे किए। तेरहवें वित आयोग के पैसे से, बिना पंचायत के प्रस्ताव के करोड़ों रुपए का सीसी रोड बनवा दिया। महानदी के बांध पर 9 लाख रुपए की नाली बन गई। मालखरौदा के देवगांव ग्राम पंचायत में तीन महीने के भीतर एक करोड़ के काम हो गए। झिर्रा पंचायत में तीन महीने में 75 लाख के। जांच हुए तो दो करोड़ के काम 12 लाख के पाए गए। याने एक करोड़ 88 लाख भीतर। यह सिर्फ दो ग्राम पंचायत की बात है। बाकी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस केस में हुआ क्या? आधा दर्जन संविदा कर्मियों की छुट्टी हो गई। और नौकरशाह को अच्छी जगह पोस्टिंग। याने सजा की बजाए इनाम मिल गया।

लंदन से सतना

नाम जंगल विभाग तो काम भी आखिर कुछ ऐसा ही होगा न। न्यू रायपुर में वल्र्ड लेवल का जंगल सफारी बनाने के लिए आपको याद होगा, वन मंत्री, पीसीसीएफ समेत सात आईएफएस अफसरों का दल 2012 में साउथ आफ्रिका, केन्या और लंदन का जू देखने गया था। ताकि, यहां उसी तरह का जंगल सफारी बनाया जा सकें। दो सप्ताह के सरकारी दौरे पर 25 लाख रुपए से अधिक खर्च आया था। 230 करोड़ रुपए के इस प्रोेजेक्ट का अक्टूबर 12 में शिलान्यास किया गया। तब दावा किया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी न्यू रायपुर में बनेगा। मगर दो साल में आधी-अधूरी बाउंड्री के अलावा वहां एर्क इंट नहीं रखी गई। ताजा अपडेट यह है कि हाल में डीएफओ आफिस के कुछ अधिकारी मध्यप्रदेश का सतना जू देखने गए थे। सवाल मौजूं है, क्या लंदन और आफ्रिका के बजाए अब सतना माडल का यहां जू बनेगा। अगर ऐसा है तो आफ्रिका और लंदन में लाखों रुपए फूंकने का मतलब क्या था?

आत्ममुग्ध

अंतागढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के ऐन मौके पर मैदान छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद पार्टी के दोनों खेमों के नेता गदगद हैं। संगठन खेमा मुग्ध है कि उसने विरोधी गुट के नेता को प्रदर्शन में शरीक होने दिल्ली जाने बाध्य कर दिया। तो विरोधी गुट के नेता की खुशी का पारावार नहीं है कि उनकी वजह से धरने का एजेंडा चेंज हो गया। पहले, चुनाव आयोग के घेराव का कार्यक्रम था। बाद में वह चेंज होकर रमन सरकार के खिलाफ हो गया। चलिये, इसी तरह कांग्रेसी खुश होते रहे, तो रमन सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली।

पहला आईएफएस

एडिशनल पीसीसीएफ एवं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ क्लब के नए सिकरेट्री बनाए गए हैं। शुक्ला पहले आईएफएस सिकरेट्री हैं। वरना, राज्य बनने के बाद अभी तक आईएएस ही इस क्लब के सिकरेट्री बनते आए थे। उनके पहले विकास शील, मनोज पिंगुआ, केडीपी राव और सीके खेतान सिकरेट्री रहे। सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले शुक्ला को छत्तीसगढ़ क्लब का सूरत बदलने के साथ क्लब की गतिविधियां बढ़ाने का जिम्मा दिया गया है।

आईआईटी में पेंच?

भिलाई में आईआईटी खुलने में पेंच आ गया है। इसके लिए 600 एकड़ लैंड मांगा जा रहा है। और, भिलाई में एक साथ इतनी जमीन संभव ही नहीं है। सरकार के सामने असमंजस यह है कि वह भिलाई में आईआईटी खोलने के लिए विधानसभा में संकल्प पारित करवा चुकी है। और, तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में उनके इलाके में यह प्रतिष्ठित संस्थान खुल जाए, जिससे अगला चुनाव उनके लिए आसान हो जाए। मगर, पर्याप्त लैंड और समीप में एयरपोर्ट होने के चलते एचआरडी के अफसर न्यू रायपुर को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में आईआईटी कहां बनेगा, इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है।

लीडरशीप इंस्टिट्यूट

उच्च शिक्षा विभाग न्यू रायपुर में एक लीडरशीप इंस्टिट्यूट खोलने जा रहा है। इसमें राजनीतिज्ञों के साथ ही विभिन्न सेक्टर के लोग इस संस्थान में दाखिला लेकर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस संस्थान में व्यक्तित्व विकास के साथ ही एक लीडर में क्या-क्या गुण होने चाहिए, बताए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह भाषण देने के कौशल सिखाएं जाएंगे। देश का यह पहला इंस्टिट्यूट होगा। इसमें दीगर राज्यों के लोगों से फीस ली जाएगी मगर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह फ्री रहेगा।

पुरा अब होगा पूरा

पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम का ड्रीम प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ के अफसरों ने भले ही कूड़ा करके दफन कर दिया मगर एनडीए सरकार अब इस योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस योजना की जानकारी मांगी है ताकि, उसे शीघ्र लांच किया जा सकें। हालंाकि, योजना का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन योजना किया गया है। रुरबन मतलब रुरल और अरबन। कलाम की योजना थी कि शहरों के आसपास के गांवों में अरबन फैसिलीटी मुहैया कराई जा सकें। जिससे गांवों के लोग शहरों में माइग्रेट ना करें। इससे शहरों पर बोझ कम होगा। लेकिन, कलाम के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अफसरों का ध्यान भी इस योजना से हट गया। कारण, पीडब्लूडी, पीएचई तरह इसका बजट नहीं था। और, जाहिर है, जिसमें ठीक-ठाक बजट नहीं, उसकी फाइलों को सरकारी मशीनरी कूड़ा में ही डाल देती है?

अंत में दो सवाल आपसे

1. अजीत जोगी का मंच टूटने पर उनके समर्थकों ने किसकी धुनाई कर दी?
2. मंत्रालय में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों के सीटिंग अरेंजमेंट में इन दिनों सीनियर आईपीएस अफसरों की उपेक्षा क्यों की जा रही है?