शनिवार, 15 जनवरी 2022

रंगदारी टैक्स?

 जय के. दीक्षित

तरकश, 16 जनवरी

ऐसा बिहार, यूपी में सुनने को मिलता था...मगर अब इस तरह की चीजें अब इधर भी दिखने लगी हैं। पता चला है, सूबे के एक मंत्रीजी ने बायोडीजल वाली गाड़ियों से रंगदारी टैक्स वसूलने महाराष्ट्र के सरदह पर लठैत तैनात कर दिए हैं। बताते हैं, एक व्यापारी से मंत्रीजी का पैच हुआ....व्यापारी ने मंत्रीजी को सुझाया कि बाहर से आने वाले बायोडीजल के टैंकरों को रोक दिया जाए तो इस धंधे में पूरा वर्चस्व हमलोगों का हो जाएगा। मंत्रीजी को बात जंच गई। बॉर्डर पर अब छत्तीसगढ़ आने वाली बायोडीजल गाड़ियों को रोक कर उन्हें इस कदर धमकाया जा रहा कि दोबारा फिर वे छत्तीसगढ़ न आने पाएं। तीन दिन पहले की बात है....कांडला से आने वाले दो दर्जन से अधिक टैंकरों को तीन दिन बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया। लठैतों के चलते कोई ट्रांसपोर्ट्स अब छत्तीसगढ़ का बायोडीजल बुक नहीं कर रहा। यही नहीं, मंत्री के लठैतों ने छत्तीसगढ़ होकर बंगाल जाने वाली बायोडीजल गाड़ियों से 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वसूली षुरू कर दी है। मंत्री और व्यापारी के खेल में जाहिर है, नाम छत्तीसगढ़ का खराब हो रहा।     

जेब में मंत्री

आदिवासी समुदाय के लिए ये एक विडंबना होगी कि उनके वोटों से जीतकर जो नेता मंत्री-मिनिस्टर बनते हैं, रायपुर आते ही कुछ खास तरह के ठेकेदारों और सप्लायारों के इशारों पर कत्थक करने लगते हैं। रामविचार नेताम थोड़ा ज्यादा ही तेज-तर्रार थे...एक एसडीएम को थप्पड़ तक जड़ दिया। बाकी की कमोवेश एक सरीखा स्थिति रही है। मंत्री पद की शपथ लेते ही या तो कोई गोयल, अग्रवाल या फिर अ-सरदार उन्हें लपक लेता है। उसके बाद वे जैसा चलाते हैं, मंत्री लोग वैसा ही चलते हैं। आपने देखा ही होगा...आदिवासी मंत्रियों की राजधानी में बड़े-बड़े होर्डिग्स लगते हैं, उसमें किन लोगों की फोटुएं रहती हैं। ये लोग हर फन में माहिर होते हैं। रमन सरकार के एक आदिवासी मंत्री को एक सप्लायर ने हैदराबाद और मुंबई का ऐसा चस्का लगवा दिया कि अभी भी उधरे ज्यादा पाए जाते हैं। इन सरल-सहज मंत्रियों को व्यापारियों के चंगुल से आजाद कराने सरकार को कुछ करना चाहिए।   

जब सीएम हुए भावुक

भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के पास में ही चरौंदा नगर निगम का दफ्तर है। भूपेश जब राजस्व मंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आग्रह करके उन्होंने सन् 2000 में चरौंदा को नगरपालिक बनवाया था। लेकिन, हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस एक बार भी वहां जीत नहीं पाई। नपा का पहला चुनाव परिवार से बगावत कर विजय बघेल निर्दलीय जीत गए। इससे भूपेश इतने आहत हुए कि 21 साल तक ननि दफ्तर में कदम नहीं रखा। समय के साथ 2015 में चरौंदा पालिका से निगम बन गया। 22 वे साल में पहली बार अबकी कांग्रेस का मेयर बना तो पदभार ग्रहण में मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इस मौके पर वे भावुक हो गए। बोले...मेरा सपना था कि चरौंदा में कांग्रेस पार्टी का मेयर बने...ये एक संयोग है कि 22 बरस बाद पार्टी का महापौर बना और मैं मुख्यमंत्री के रूप में यहां मौजूद हूं। 

चार सिकरेट्री

एस भारतीदासन के सचिव प्रमोट होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय में अब चार सिकरेट्री हो गए हैं। वहां पहले से एसीएस सुब्रत साहू, सिद्धार्थ कोमल परदेशी और डीडी सिंह सिकरेट्री थे। अब भारतीदासन। पिछली सरकार में भी लगभग यही स्थिति रही। एन बैजेंद्र कुमार एसीएस रहे। उनके बाद अमन सिंह, सुबोध सिंह और एमके त्यागी। हालांकि, विधानसभा चुनाव से साल भर पहले बैजेंद्र डेपुटेशन पर एनएमडीसी चले गए। उसके बाद तीन ही सिकरेट्री रहे। अमन, सुबोध और त्यागी। हालांकि, तब संविदा में दो सिकरेट्री थे। अमन और त्यागी। इस समय संविदा वाले सिर्फ डीडी सिंह हैं।   

सूरज उगेगा 

पिछले तरकश में एक सवाल था, सत्ताधारी पार्टी के एक सीनियर नेता का नाम बताइये, जो अपने बेटे को अगले विधानसभा चुनाव में लांच करने के लिए चुनावी राजनीति से अलग होने वाले हैं। इसके जवाब में कई लोगों के फोन आए, मैसेज भी। लोगों का उत्तर था...चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे। इनमें से तीन के बारे में अभी कुछ पुख्ता नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अवश्य राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई है। खबर है, अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो महंत का सूरज सक्ती में उगेगा। पिछले चुनाव में महंतजी ने लोगों को भरोसा दिया था कि वे सक्ती को जिला बनवाएंगे। चूकि सक्ती जिला बन गया है, सो अपने इकलौते बेटे सूरज की लांचिंग का इससे बढ़ियां कोई मौका नहीं हो सकता।

डबल कमिश्नर

ठीक ही कहा जाता है, वक्त बलवान होता है। अब आप देखिए, कभी मुकेश गुप्ता के बाद दूसरे नम्बर के पावरफुल आईपीएस माने जाने वाले जीपी सिंह सलाखों के पीछे हैं। और नई सरकार में पीएचक्यू में एक साल तक बिना विभाग के कठिन दौर देखने वाले दिपांशु काबरा आज दो-दो अहम विभागों के कमिश्नर। दोनों आईएएस वाले पदों पर। कमिश्नर पीआर और कमिष्नर ट्रांसपोर्ट। इन पदों पर पहले कभी कोई आईपीएस नहीं रहा। जाहिर है, जनसंपर्क आयुक्त बनने के बाद बेहतर पारफारमेंस से दिपांशु ने सरकार का विश्वास और गहरा किया है। 

राडार पर आईएएस

आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऐसे में अब एसीबी पर आईएएस के खिलाफ भी कार्रवाई कर बैलेंस करने का प्रेशर बढ़ रहा है। इससे पहले मुकेश गुप्ता ने जब आईएएस को ट्रेप किया था तब ब्यूरोक्रेसी से आईपीएस को लेकर उंगलिया उठ रही थी। लेकिन, एसीबी चीफ आरिफ शेख ने हौसला दिखाते हुए एडीजी जैसे सीनियर अफसर को गिरफ्तार कर लिया। जीपी के खिलाफ मीडिया में संपत्तियों का ब्यौरा आ रहा है, वो काफी हो सकता है। मगर सवाल ये भी तो है कि क्या किसी आईएएस के यहां रेड पड़ेगा तो क्या इससे कम निकलेगा? 

ब्यूरोक्रेसी में खौफ

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लोगों के अनेक मत हो सकते हैं। मगर नौकरशाही में माना जा रहा है कि सरकार ने कौवा मारकर टांग दिया है। खासकर दाएं-बाएं होने वाले अफसरों के लिए। सरकार गलती पाए जाने पर जब एडीजी रैंक के आईपीएस को सलाखों के पीछे भेज सकती है तो फिर किसी को भी लटका सकती है। इस सरकार के साथ अलग बात यह है कि अपना-पराया कुछ नहीं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर क्यों नहीं बैठा हो, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फलां हूं....मैं ढिमका हूं। परिवहन विभाग में हल्का सा बर्तन बजने की आवाज आई, सरकार ने एक झटके में व्यवस्था बदल दी। सूबे के एक युवा विधायक की भी अब हैसियत कम करने की खबरें आ रही हैं।

छोटा जिला, बड़े अफसर

गरियाबंद इलाके में नक्सली मूवमेंट जब तेज होने लगा था तो पिछली सरकार ने 2012 में गरियाबंद को नया जिला बनाया था। मगर इस सरकार ने अफसरों की पोस्टिंग के मामले में जिले की रेटिंग बढ़ा दी है। गरियाबंद पहले आईएएस, आईपीएस का पहला जिला होता था। मगर अब ऐसा नहीं रहा। नीलेश क्षीरसागर को जशपुर के बाद गरियाबंद का कलेक्टर बनाया गया। तो नम्रता गांधी का भी ये दूसरा जिला है। इसी तरह 2008 बैच की पारुल माथुर को कप्तान। उनसे पहिले भोजराम पटेल भी कांकेर के बाद गरियाबंद के एसपी बने थे। यही नहीं, डीएफओ भी पहले प्रमोटी होते थे मगर अब डायरेक्ट आईएफ


एस को पोस्ट किया जा रहा।             

अंत में दो सवाल आपसे

1. रायपुर पुलिस ने कालीचरण को फिल्मी अंदाज में पकड़ा तो एसीबी ने जीपी सिंह को, इनमें किसकी कामयाबी सबसे अहम है?

2. एसीबी के राडार पर कौन से तीन आईएएस अधिकारी हैं?

शनिवार, 8 जनवरी 2022

कलेक्टरों को नोटिस

संजय के. दीक्षित

तरकश, 9 जनवरी



धान खरीदी के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बारिश में धान भीगने पर सूबे के छह कलेक्टरों को नोटिस देने का फैसला किया। बैठक के बाद फूड मिनिस्टर अमरजीत भगत ने मीडिया को बाइट भी दे डाली। जाहिर तौर पर यह पहली बार हुआ कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कलेक्टरों को नोटिस दी हो। यकीनन, कैबिनेट और मंत्रिमंडलीय उपसमिति अधिकारसंपन्न होती हैं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि वे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करने लगे। आमतौर पर होता ये है कि मंत्रिमंडलीय उप समितियों को किसी कलेक्टर के खिलाफ कोई प्वाइंट मिला भी तो उसे मुख्यमंत्री की नोटिस में दे देती है। बहरहाल, कलेक्टरों को नोटिस मामले की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। देर रात प्रचार मशीनरी हरकत में आई। अब सुना है कि कलेक्टरों को नोटिस तामील नहीं की जाएगी। 

जोगी ने जब हड़काया 

2001 में भाजपा ने अजीत जोगी सरकार के खिलाफ राजधानी रायपुर में तगड़ा प्रर्दशन किया था। शास्त्री चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोकने पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय का पैर टूट गया। लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। घटना की जांच के लिए विधानसभा की जांच कमेटी बनी। विधानसभा की कमेटी ने जांच के बाद रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर अमिताभ जैन और एसएसपी मुकेश गुप्ता को कसूरवार बताते हुए उन्हें सदन में तलब करने की सिफारिश की। सिफारिश पर अमल करते हुए विधानसभा ने दोनों को बुलाने की तारीख भी मुकर्रर कर दी। देर रात मरवाही के दौरे से लौटने पर मुख्यमंत्री अजीत जोगी को ये बात पता चली। उन्होंने विधानसभा वालों को जमकर हड़़काया और कलेक्टर, एसएसपी को सदन में बुलाने का फैसला टांय-टांय फुस्स हो गया। कहने का आशय यह है कि कलेक्टर, एसपी सिर्फ अफसर नहीं, जिले में वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में, विधानसभा की समिति हो या फिर मंत्रिमंडलीय उप समिति...उसे अधिकार तो है लेकिन, इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को ही लगे नोटिस देने, प्रताड़ित करने। कलेक्टर्स, एसपी सीधे-सीधे मुख्यमंत्री से नियंत्रित होते हैं और उन्हें नोटिस या सजा देने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है। मंत्री या मंत्रिमंडलीय उप समिति को नहीं।

एक थे उदय वर्मा

बात काफी पुरानी है। मध्यप्रदेश के समय 86, 87 के आसपास उदय वर्मा बिलासपुर के कलेक्टर थे। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का बिलासपुर दौरा था। चकरभाटा हवाई पट्टी पर उदय वर्मा भी थे। गांधीवादी नेता और हायर एजुकेशन मिनिस्टर चित्रकांत जायसवाल ने किसी बात पर उन्हें झिड़क दिया। उदय वर्मा सीएम को रिसीव किए बिना गाड़ी में बैठ लौट गए। अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री कलेक्टर के हवाई पट्टी पर न होने के वाकये को इसलिए नजरअंदाज कर दिए कि उनके कलेक्टर के साथ जो हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। उदय वर्मा सफलतम नौकरशाहों में रहे हैं। वे भारत सरकार में कई अच्छे विभागों के सिकरेट्री रहे। बहरहाल, अबके कलेक्टरों में न तो वो ठसन दिखता है, न स्वाभिमान और न काम। कलेक्टरों का एक सुत्रीय एजेंडा है...कुर्सी किसी तरह सुरक्षित रहे। यही वजह है कि उन्हें छूटभैया नेता चमका दे रहे। एक विधायक को हाल ही में कैमरे पर यह कहते सुना गया, कहां है कलेक्टर...। हाल में मुख्यमंत्री के दौरे में एक कांग्रेस नेता को सर्किट हाउस में इंट्री नहीं मिली। उसने कलेक्टर को व्हाट्सपएप ठोक दिया, ठीक है...हमारी सरकार बनने दो, फिर मैं बताता हूं। ऐसे में, अगर रजत कुमार या पी. दयानंद टाईप कलेक्टर होते तो वाकई बवाल हो जाता। 

कमांडेंट क्यों?

2008 बैच के आईपीएस डी. श्रवण को सरकार ने राजनांदगांव एसपी से हटाकर बटालियन का कमांडेंट बनाकर रायगढ़ भेज दिया। श्रवण कुछ दिन पहले ही सलेक्शन ग्रेड प्रमोशन पाकर एसएसपी हुए थे। उन्हें कमांडेंट बनाने की खबर से लोगों का चौंकना इसलिए स्वाभाविक था कि सलेक्शन ग्रेड याने अगले साल जनवरी में डीआईजी बनने वाले आईपीएस कमांडेंट बन जाए...। जबकि, पहले एडिशनल एसपी या फिर नए आईपीएस कमांडेंट बनते थे। मध्यप्रदेश के समय एसपी बनने से पहले आमतौर पर आईपीएस को कमांडेंट बनाया जाता था। ताकि फोर्स को टेकल करने का गुर अफसर सीख जाए। ऐसे में, सवाल उठते हैं कि श्रवण के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में ये जरूर पता चला है कि किसी मामले में खुफिया अधिकारी राजनांदगांव एसपी से जरूर खफा चल रहे थे। 

मिठाई वाले सिकरेट्री

छत्तीसगढ़ में एक माल-मसाले वाले विभाग के सिकरेट्री हैं। उनके पास दो-तीन विभागाध्यक्षों का जिम्मा भी है। सिकरेट्री साब से जो भी मिलने जाता है, उसे कुछ बोलने से पहिले वे मिठाई का डिब्बा बढ़ा देते हैं। बताते हैं, सिकरेट्री को किसी तांत्रिक ने ग्रह-नक्षत्रों का कैलकुलेशन कर सलाह दी कि लोगों को अधिक-से-अधिक मिठाई खिलाना उनके लिए काफी चमत्कारिक होगा। सिकरेट्री साब उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। घर हो या आफिस...बड़े लेवल का आदमी हो या छोटा मुलाजिम...सबसे पहले मिठाई का डिब्बा। आईएएस के विभाग के लोग बताते हैं, तांत्रिक का नुख्सा साब को सूट किया है...बीजेपी सरकार में भी साब ठीक-ठाक पोस्टिंग पाते रहे और इस सरकार में तो गजब...।

चुनावी ड्यूटी

यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव कराने डेढ़ दर्जन से अधिक आईएएस पांचों राज्यों में जाएंगे। अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग इलेक्शन के लिए सिकरेट्री लेवल तक के अधिकारियों का नाम भेजता था। चूकि, इस बार चुनाव आयोग ने ज्यादा अधिकारियों के नाम मंगाए थे। लिहाजा, पहली बार प्रिंसिपल सिकरेट्री के नाम भी निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं। 10 मार्च को पांचों राज्यों का मतगणना है। इसलिए, इसके बाद ही इलेक्शन ड्यूटी वाले अफसर छत्तीसगढ़ लौटेंगे।   

नया जिला

कोरबा से अलग कर कटघोरा को नया जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। हालांकि, इसके पीछे सियासी समीकरण भी है। मगर वाकई अगर कटघोरा नया जिला बन गया तो कोरबा के पास सिर्फ बालको और एनटीपीसी बच जाएगा। याने 70 से 80 फीसदी डीएमएफ कटघोरा में चला जाएगा। पैसा अगर कटघोरा में होगा तो मलाईदार जिला कटघोरा ही होगा न। कटघोरा इलाके के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के भाषण से काफी उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। 

अंत में दो सवाल आपसे

1. चार नए जिलों में ओएसडी अपाइंट होने में देरी क्यों हो रही है?

2. एक बड़े कांग्रेस नेता का नाम बताइये, जो अपने बेटे को अगले विधानसभा चुनाव में लंच करने के लिए खुद चुनावी राजनीति से हट रहे हैं? 

शनिवार, 1 जनवरी 2022

कालीचरण और पुलिस

 संजय के. दीक्षित

तरकश, 1 जनवरी

रायपुर पुलिस के लिए 2021 बड़ी चुनौतीपूर्ण रही। अजय यादव जैसे ठीक-ठाक कप्तान को असहज स्थिति में हटना पड़ गया। अजय के बाद आए प्रशांत अग्रवाल भी समझ गए होंगे कि रायपुर की पोलिसिंग तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है। बहरहाल, साले खतम होते-होते कालीचरण महाराज ने रायपुर पुलिस की साख जरूर ब़ढ़ा दी। मीडिया में जब ये इनपुट्स आई कि कालीचरण को ढूंढने रायपुर पुलिस की टीमें मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र गई हैं तो लगा कि पुलिस खाली लाठी पिट रही है। लेकिन, गुरूवार को सुबह-सुबह खबरें आई कि पेशेेवर अंदाज में पुलिस ने कालीचरण को पकड़ लिया है तो लोग वााकई चौंक पड़े। लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस के बारे में ऐसा सुना था या फिर फिल्मो में देखा था। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर खजुराहों से 25 किलोमीटद दूर भक्त बनकर बागेष्वर धाम में उसी जगह पर ठहरी जहां कालीचरण रुके हुए थे। और तड़के गिरफ्तार कर रायपुर के लिए रवाना हो गई। कालीचरण एपीसोड में रायपुर पुलिस का नम्बर निष्चित तौर पर बढ़ा है।     

कप्तान समेत 9 विकेट

2022 में पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी रिटायर होंगे। मगर वे अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ 8 और अफसरों को लेकर बिदा होंगे। जाहिर है, राकेश को मिलाकर वन महकमे में 9 आईएफएस इस साल रिटायर होंगे। इनमें सबसे पहला विकेट युनूस अली का गिरेगा अप्रैल में। अप्रैल में एसएसडी बड़गैया भी रिटायर होंगे। इसके बाद जून में एसएस बजाज, सितंबर में राकेश चतुर्वेदी, अक्टूबर में जय सिंह महस्के और अनुराग श्रीवास्तव, दिसंबर में पीवी नरसिंह राव, पीसी पाण्डेय और श्रीमती बीवी उमादेवी सेवानिवृत्त होंगी। 

अगला पीसीसीएफ?

राकेश चतुर्वेदी के बाद संजय शुक्ला को पीसीसीएफ बनना लगभग तय माना जा रहा है। संजय फिलहाल लघु वनोपज संघ में एमडी हैं। उन्हें रिजल्ट देने वाला अधिकारी माना जाता है। वर्तमान पावर केमेस्ट्री में भी उनकी स्थिति ठीक है। लिहाजा, उनके नाम पर कोई संशय तो नहीं लगता।    

सितंबर में तीन विकेट

प्रशासनिक दृष्टि से 2022 काफी महत्वूपूर्ण रहेगा। ईयर एंड तक किसी सीनियर अफसर के सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की चर्चा है। इसके अलावा जून में राजस्व बोर्ड के चेयरमैन उमेश अग्रवाल का रिटायरमेंट है। उमेश सिकरेट्री लेवल के आईएएस हैं। अपवाद के तौर पर वे जरूर राजस्व बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व संभाल रहे। मगर ये चीफ सिकरेट्री लेवल का कैडर पोस्ट है। बहरहाल, उमेश के बाद सितंबर में तीन आईएस रिटायर होंगे। इनमें बीवीआर सुब्रमणियम भी शामिल हैं। 87 बैच के सुब्रमणियम फिलहाल भारत सरकार में डेपुटेशन पर हैं। सुब्रमणियम के अलावा ए. टोप्पो और इमिल लकड़ा भी इस साल सितंबर में सेवानिवृत्त होंगे। दिलचस्प यह है कि ऐसे मौके कम आते हैं कि पति पहले रिटायर करें और पत्नी बाद में। सूबे की अफसरशाही में जितनी जोड़ियां हैं, सबमें पत्नी पहले, पति बाद में रिटायर हुए और आगे भी होंगे। लेकिन, आईएएस बीवीआर सुब्रमणियम इस साल सितंबर में रिटायर होंगे और उनकी आईएफएस वाइफ उमा देवी दिसंबर में। हालांकि, बीवीआर करिश्माई अफसर हैं...अगर भारत सरकार में एकाध, दो साल का एक्सटेंशन मिल गया तो फिर वो पत्नी के बाद रिटायर होंगे।

थोक में प्रमोशन

वन विभाग में लंबित प्रमोशन को डीपीसी ने क्लियर कर दिया है। फाइल अंतिम हस्ताक्षर के लिए मुख्यमंत्री के पास गई है। इसमें सीसीएफ एसएसडी बड़गैया अब एडिशनल पीसीसीएफ हो जाएंगे। वहीं, सीएफ राजेश चंदेले, मर्सी बेला, अमिताभ बाजपेयी, रामवतार दुबे समेत पांच आईएफएस सीसीएफ बन जाएंगे। वन विभाग में नीचे लेवल पर भी थोक में पदोन्नतियां हुई हैं। 131 डिप्टी रेंजर प्रमोशन पाकर रेंजर बन गए। 22 रेंजर एसडीओ बनें।

अगले साल चुनाव

कैलेंडर में 2021 से 2022 होने का फर्क कितना बडा है कि कल 31 दिसंबर की शाम तक कहा जाता था, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। और आज....अगले साल चुनाव है। चूकि अगले साल इलेक्शन ईयर है। लिहाजा अब सियासी पार्टियों की हलचल बढ़ेगी। सरकार अपनी रफ्तार और तेज करेगी तो विपक्षी पार्टियां आक्रमक होंगी। कुल मिलाकर  कांग्रेस के भीतर अभी प़क्ष-विपक्ष का रोल अदा किया जा रहा था, अब इसके किरदार बदलेंगे। सोई हुई बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में आ सकती है।    

प्रमोशन और लिस्ट

आईएएस के प्रमोशन लगभग फायनल है। सब कुछ ठीक रहा तो दो-एक दिन में आदेश जारी हो जाएंगे। 97 बैच के तीन आईएएस प्रमुचा सचिव बनेंगे और 2006 बैच के सात आईएएस सिकरेट्री। पता चला है, सिकरेट्री के प्रमोशन के बाद मंत्रालय स्तर पर सचिवों के दायित्वों में फेरबदल किया जाएगा। आधे दर्जन के करीब सिकरेट्री इधर-से-उधर किए जाने की अटकलें हैं। कुछ बोर्ड और निगमों में भी सरकार एचओडी बदलेगी। 

कलेक्टरों की सर्जरी

कलेक्टरों की लिस्ट भी तैयार हो रही है। चर्चाओं के अनुसार सरकार फिलहाल लिस्ट बड़ी नहीं करना चाह रही। संकेत हैं, चेन बहुत बड़ा हुआ तो आधा दर्जन तक। हो सकता है, सरकार मई-जून में बड़ी सर्जरी करें। तब तक जरूरी समझा जाने वाला ही आदेश निकलेगा। जिन जिलों में जनप्रतिनिधियों का विरोध है, उन कलेक्टरों को बदलेगी।       

अंत में दो सवाल आपसे


1. बिलासपुर का अगला कलेक्टर रजत बंसल और संजीव झा में से कोई बनेगा या तीसरे की इंट्री होगी?

2.. भाजपा की राजनीति में क्या उथल-पुथल होने वाली है?

यहां चप्पल, वहां...

 संजय के. दीक्षित

तरकश, 26 दिसंबर 2021

बिहार विधानसभा में पिछले हफ्ते एक अजीब वाकया हुआ। लेबर मिनिस्टर जीवेश मिश्रा की गाड़ी विधानसभा की पोर्च में खड़ी थी...गाड़ी में मंत्रीजी बैठे थे। मगर पुलिस वालों ने एक न सुनी...उनकी गाड़ी साइड करवा दी कि पटना के कलेक्टर, एसपी साहब की गाड़ी आ रही है। विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री, एमएलए साब लोग ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन, पटना में अफसरों के लिए मंत्री की गाडी किनार लगवा दी गई। मंत्रीजी ने तुरंत सदन के भीतर जाकर मामला उठाया...बोले...जब एक मंत्री के साथ अधिकारी ऐसा व्यवहार करेंगे तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। स्पीकर ने उन्हें यह बोलकर बिठा दिया कि देखते हैं....। जाहिर है, उसमें कुछ होना नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। पटना के कलेक्टर, एसपी सरकार के बेहद क्लोज हैं, ऐसे में मंत्री लोग समझदार थे....समझ गए। एक घटना छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी हुई है। लेकिन पटना से बिल्कुल उलट। यहां जिला पंचायत के आईएएस सीईओ रोहित व्यास को महिला सदस्य ने चप्पल लेकर मारने दौड़ा दी। वाकई! ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। अफसर इसे अलार्मिंग मानें।

सीनियर जिम्मेदार-1

मुंगेली जिपं सीईओ रोहित व्यास के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, उसके लिए क्या सीनियर अफसर जिम्मेदार नहीं हैं? रोहित नए आईएएस हैं। मुंगेली कैसा जिला है, निष्चित रूप से वे वाकिफ नहीं होंगे। वो भी महिला सदस्य...लैला नानकू भिखारी जैसी तेज। महिला नेत्री को इससे क्या मतलब कि आप प्रमोटी आईएएस हो या आरआर। आडियो में सुना ही जा रहा...रोहित बोल रहे, एसपी साब से बात करता हूं....महिला नेत्री कह रही...एसपी साहब क्या कर लेंगे, बुला लो। फिर मुंगेली के एसपी भी बहुत बड़े वाले। महिला नेत्री प्रतिनिधिमंडल के साथ जातिगत गाली देने की शिकायत लेकर पहुंचती है....वो भी डायरेक्ट आईएएस के खिलाफ। एसपी बोलते हैं...आप सभी का स्वागत है...जांच के बाद कार्रवाई होगी। बहरहाल, सीनियर अफसर अगर रोहित को मुंगेली की हकीकत बता दिए होते तो यकीनन ब्यूरोक्रेसी को हिलाने वाली ये घटना नहीं होती।

सीनियर जिम्मेदार-2

पहले आईएएस अफसरों में बड़ा मेलजोल रहता था। प्रोबेशनर और जूनियर अफसर कलेक्टर, एसपी के बड़े घनिष्ठ हो जाते थे। कई बार परिवार के सदस्य की तरह। कलेक्टर, एसपी जूनियर अफसरों को डांटते भी थे, सीखाते भी थे और साथ में बिठाकर दो-एक पैग पिला भी देते थे। इससे नए अधिकारियों का स्ट्रेस खतम हो जाता था। मगर 2014-15 के बाद सीनियर-जूनियर अफसरों के बीच ये इंटरेक्शन धीरे-धीे खतम होते गए। आज अगर अमृत टोपनो स्ट्रेस में नौकरी से इस्तीफा देने की बात करते हैं तो कोई ऐसा सीनियर नहीं है, जो दो-चार गाली बके, डांटे और फिर पुचकारकर बता दे कि ये सब जीवन का हिस्सा है।

और ताकतवर

नगरीय निकाय चुनाव के इस तरह के नतीजों का दावा तो कांग्रेस के नेता भी नहीं कर पा रहे थे। सियासी पंडितों का भी तर्क था... भिलाई, चरौंदा और रिसाली में प्रबुद्ध वर्ग के वोटर ज्यादा हैं...शहरी मतदाता सरकार की नीतियों से बहुत खुश नहीं हैं। मगर जब रिजल्ट आया तो इन तीनों में कांग्रेस का परचम फहरा गया। स्थानीय चुनावों में रुलिंग पार्टी जीतती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के 15 साल के दौरान बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, राजनांदगांव, भिलाई जैसे कई निगमों में कांग्रेस का महापौर रहा। जाहिर है, सियासत के इस सेमिफायनल में मिली जीत से सीएम भूपेश और ताकतवर हुए हैं।

आईपीएस की निगरानी

सर्विस रिव्यू कमेटी की अनुशंसा पर सरकार ने चार आईपीएस अफसरों के नाम भारत सरकार को भेजे हैं। इनमें से तीन को फोर्सली रिटायर और एक को निगरानी। निगरानी का मतलब होता है, संदिग्ध गतिविधियों को वॉच करना। याने पुख्ता सबूत नहीं है, मगर शक है। बीजेपी सरकार में लांग कुमेर को भी निगरानी में डाला गया था। ये अलग बात है कि वे डेपुटेशन पर अपने होम स्टेट नागालैंड जाकर डीजीपी बन गए। बहरहाल, जिन तीन आईपीएस को फोर्सली रिटायर करना है, उसमें से एक के बारे में पिछले तरकश में जिक्र किया गया था। सर्विस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन थे। मेम्बर में डीजीपी अशोक जुनेजा, एसीएस होम सुब्रत साहू और राजस्थान के डीजी डीएल सोनी। दरअसल, नियमानुसार चीफ सिकरेट्री ने राजस्थान के चीफ सिकरेट्री से एक डीजी लेवल के अफसर का नाम मांगे थे। सीएस ने 88 बैच के आईपीएस सोनी को भेज दिया। 4 दिसंबर को मीटिंग हुई। और, चार नाम तय किए गए। पिछली सरकार में सीएस विवेक ढांड की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने आईपीएस राजकुमार देवांगन, एएम जुरी और केसी अग्रवाल के नाम फोर्सली रिटायरमेंट के लिए भेजे थे। भारत सरकार ने तीनों को रिटायर कर दिया था। हालांकि, जुरी और अग्रवाल कैट से स्टे ले आए थे। देवांगन का कैरियर जरूर खतम हो गया।

बेचारे मंत्रीजी

एक मंत्रीजी को नगरीय निकाय चुनाव में प्रभारी बनाया गया था। वहां सत्ताधारी पार्टी पिछड़ गई। अब मंत्री की हालत पतली हो रही है। मंत्रिमंडल की सर्जरी में जिन तीन के नाम पब्लिक डोमेन में हैं, उनमें एक नाम उनका भी है। ऐसे में, उनकी चिंता समझी जा सकती है। पता चला है, मंत्रीजी ने अपने लोगों को फ्री हैंड दे दिया है...जो बोले...वो दे दो। मगर किसी भी सूरत में निकाय प्रमुख पार्टी का बनना चाहिए।

न्यू ईयर गिफ्ट

आईएएस अफसरों का प्रमोशन लगभग फायनल स्टेज में है। 97 बैच के सुबोध सिंह, निहारिका बारिक और एम गीता प्रमुख सचिव बनेंगे। और 2006 बैच के अंकित आनंद, श्रुति सिंह, पी0 दयानंद, सीआर प्रसन्ना, अलेक्स पाल मेनन, भुवनेश यादव और एस भारतीदासन सिकरेट्री। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्यू ईयर गिफ्ट मिल सकता है।

नीयत पर सवाल

10 अक्टूबर के तरकश में-तेरे घर के सामने शिर्षक से स्तंभकार ने लिखा था कि नौकरशाहों को उपकृत करने एनआरडीए उनके सेक्टर के सामने रेलवे स्टेशन बनवा रहा। और यह बात सही निकली। रेलवे ने चार में से तीन के टेंडर निरस्त कर अब सिर्फ अफसरों की जमीन के पास वाले स्टेशन का टेंडर जारी कर दिया है। 30 दिसंबर को टेंडर भरा जाएगा। दरअसल, एनआरडीए ने सेक्टर 15 के सामने स्टेशन होने का हवाला देकर धड़ाधड़ पूरे प्लाट सेल कर डाले। उसमें कई नौकरशाहों ने दो-दो, तीन-तीन प्लाट खरीद डाले या फिर अपने नाते-रिश्तेदारों को खरीदवा दिए...10 साल बाद नवा रायपुर जब ठीक-ठाक हो जाएगा तो मस्त रहेंगे। बताते हैं, इस सेक्टर के 80 फीसदी प्लाट अफसरों या उनके रिश्तेदारों के नाम पर हैं। लेकिन, मामला तब गड़बड़ा गया जब रोकड़ा के अभाव में स्टेशन का प्रोजेक्ट बाइंडअप होने लगा। ऐसे में, नौकरशाहों की नाराजगी समझी जा सकती है...घर के सामने स्टेशन बनेगा, सोचकर पैसा फंसाए थे। अफसरों के गुस्से को देख एनआरडीए ने सिर्फ एक स्टेशन का रि-टेंडर किया है। वह सेक्टर 15 के बगल वाला। नौकरशाहों को इस तरह उपकृत करने से एनआरडीए की नीयत पर सवाल तो उठेंगे ही।

खड़मास में शपथ!

यह तय हो चुका है कि चारों नगर निगमों में सत्ताधारी पार्टी का महापौर बनेगा। अब सवाल है, परिषद का गठन कब होगा? नियम यह है कि राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद 15 दिन के भीतर परिषद गठित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर को राजपत्र में प्रकाशित किया है। लिहाजा, 8 जनवरी तक महापौर एवं नगरपालिका, नगर पंचायत प्रमुखों को शपथ लेना होगा। इस समय खड़मास चल रहा होगा। लेकिन, किया कुछ नहीं जा सकता...नियम मतलब नियम।


अंत में दो सवाल आपसे

1. सर्विस रिव्यू कमेटी ने आईपीएस अफसर का नाम निगरानी सूची में रखने की सिफारिश की है?

2. मंत्रिमंडल की सर्जरी की चर्चा शुरू होने के बाद किस मंत्री को रात में नींद की गोली लेनी पड़ रही है?