मंगलवार, 15 जून 2021

गदगद नौकरशाह

 संजय के. दीक्षित

तरकश, 13 जून 2021
नवा रायपुर में सरकार ने मितव्ययिता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस फैसले से एक वर्ग सबसे अधिक प्रसन्न है तो वो हैं राजधानी के नौकरशाह। उनका परिवार भी गदगद है…चलो अब नवा रायपुर जाने का बला टला। दरअसल, नवा रायपुर में अफसरों क लिए हाउसिंग बोर्ड ने 120 लग्जरी बंगले बनाए हैं। लेकिन, वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं। जिनके बच्चे बड़े हो गए वे भी नहीं और जिनके छोटे हैं वे तो बिल्कुल नहीं। चीफ सिकरेट्री रहते आरपी मंडल पिछले साल खुद नवा रायपुर शिफ्थ हुए और बाकी अफसरों को वहां ले जाने के लिए प्रयास किए थे लेकिन, कोई टस-से-मस नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कहा था…जाएंगे कैसे नहीं, मैं जाउंगा तो अफसरों को भी जाना पड़ेगा। चूकि, इस साल के अंत तक नवा रायपुर में सीएम और मंत्रियों के बंगले कंप्लीट हो जाना था। लिहाजा, ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फेमिली मन मारकर तैयार हो गई थी कि अब तो रायपुर से 25 किमी दूर जाना ही होगा…क्योंकि ये मुख्यमंत्री अपने कहे से पीछे नहीं हटते। लेकिन, अब तो लगता है कई अफसर नवा रायपुर से ही रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में, अफसरों का खुश होना लाजिमी है।

कलेक्टरों का टेस्ट!

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के साथियों के साथ जिलों के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। 8 जून से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 21 जून तक चलेगा। सीएम सचिवालय ने हर दिन दो-दो जिलों का प्रोग्राम तय किया है। सिर्फ एक दिन….21 जून को तीन जिलों का होगा। कहा जा रहा है कि इसके जरिये मुख्यमंत्री कलेक्टरों को परख भी रहे हैं…किसमें कितना दम है। इस कार्यक्रम में सीएम हाउस में सीएम के साथ कैबिनेट के कई मंत्री होते हैं और सीएम सचिवालय के अफसर भी। उधर, जिले सांसद, विधायक के साथ कलेक्टर और उनकी टीम होती है। कलेक्टर इस प्रोग्राम का पूरा संचालन करते हैं। कलेक्टरों के प्रेजेंटेशन के जरिये सरकार जानना चाहती है कि जिले के विकास को लेकर उनके पास किस तरह का ब्लूप्रिंट है।

एक लिस्ट और

सरकार ने पिछले हफ्ते नौ जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए। लेकिन, इससे बाकी कलेक्टरों की धुकधुकी अभी बंद नहीं हुई है। खबर है, अभी एक लिस्ट और आ सकती है। इस लिस्ट में चार-पांच नाम हो सकते हैं। पिछली सूची में कई ऐसे कलेक्टरों के नाम छूट गए, जिनका बदला जाना तय माना जा रहा था। बस्तर संभाग से पिछली लिस्ट में एक भी नाम नहीं था। जबकि, रायपुर संभाग से रायपुर और धमतरी, दुर्ग डिवीजन से राजनांदगांव और बेमेतरा के कलेक्ट बदले गए। सबसे अधिक बिलासपुर संभाग से तीन कलेक्टर चेंज हुए। मुंगेली, जांजगीर और कोरबा। सरगुजा संभाग से भी दो कलेक्टर बदले…कोरिया और बलरामपुर। नई सूची में सरगुजा संभाग से एकाध विकेट और गिर जाए तो आश्चर्य नहीं।

एसपी भी…

कलेक्टरों के बाद पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर की अटकलें अब तेज हो गई हंै। एसपी की लिस्ट तो कलेक्टरों के पहिले से प्रतीक्षित है। पिछले महीने एक बार ऐसा हुआ कि सूची बस आज निकलने ही वाली है। एक आईपीएस तो एसपी बनने के एक्साइटमेंट में करीबी लोगों में मिठाई बंटवा डाले। बहरहाल, चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि पहली सूची में सात-से-आठ पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर हो सकता है। बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बालोद, सूरजपुर, जशपुर एसपी का नाम बदलने वालों में चर्चा में है। इनमें से कुछ को प्रमोट कर बड़ा जिला मिलेगा तो कुछ को रायपुर वापिस बुलाया जाएगा।

बड़ी उठापटक?

पुलिस महकमे में आईपीएस के प्रमोशन के साथ ही कुछ बड़ा होने की खबरें आ रही है। प्रमोशन के बाद पीएचक्यू के भी कुछ चेहरे बदले जाएंगे। दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद प्रमोट होकर एडीजी बनेंगे। चूकि आईजी लेवल पर अफसरों का काफी टोटा है। बिलासपुर और बस्तर में अभी पूर्णकालिक आईजी नहीं हैं। दोनों जगहों पर डीआईजी को प्रभारी आईजी बनाया गया है। ऐसे में, दुर्ग में विवेकानंद की जगह किसी डीआईजी को वहां का प्रभारी डीआईजी बनाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन, ये तभी होगा जब सरकार विवेकानंद को पुलिस मुख्यालय में नक्सल प्रभारी बनाएं। क्योंकि, विवेकानंद की पोस्टिंग का तार पुलिस मुख्यालय के फेरबदल से जुड़ा हुआ है।

डीडी को पोस्टिंग?

ट्राईबल, जीएडी और जनसंपर्क सचिव डीडी सिंह इस महीने रिटायर हो जाएंगे। डीडी छत्तीसगढ़ के पहले प्रमोटी आईएएएस हैं, जो भारत सरकार में ज्वाइंट सिकरेट्री इम्पेनल हैं। वे कई विभागों के सिकरेट्री रहने के साथ ही ज्वाइंट सीईओ के तौर पर निर्वाचन में भी काम कर चुके हैं। सरकार के पास जीएडी और जनसंपर्क के लायक अफसरों की कमी भी है। ऐसे में, डीडी सिंह के रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग की चर्चा अस्वभाविक नहीं है। उन्हें मंत्रालय में संविदा नियुक्ति मिलेगी और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ तो पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग तय है।

ओपी का विरोध क्यों?

पूर्व आईएएस ओपी चैधरी की सक्रियता भाजपा के कुछ बड़़े नेताओं को परेशान करने लगी है। यही वजह है कि उनके राह में अब ब्रेकर लगाए जाने लगे हैं। प्रदेश चुनाव समिति में उन्हें सदस्य बनाए जाने पर एक पूर्व मंत्री ने विरोध कर दिया है। पूर्व मंत्री का तर्क है, ओपी अभी नए हैं, अनुभव भी नहीं है। जबकि, प्रदेश प्रभारी डी0 पुरंदेश्वरी चाहती हैं कि ओपी चुनाव समिति में सदस्य बनें। दरअसल, रायपुर कलेक्टर रहते आईएएस से वीआरएस लेने वाले ओपी खरसिया से भले ही अपना पहला चुनाव हार गए लेकिन, इससे हतोत्साहित होकर उनके कदम रुके नहीं। जशपुर से दंतेवाड़ा तक वे लगातार दौरे कर रहे हैं। रायगढ़, जांजगीर, जशपुर जिले मे उन्होंने अच्छी-खासी एक टीम खड़ी कर ली है। ओपी पिछड़े वर्ग से हैं। आईएएस रहे हैं। छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात भी करते हैं। इस वजह से सिर्फ युवा ही नहीं, आम वर्ग भी ओपी के साथ जुड़ रहा है। हो सकता है लोगों को लग रहा होगा, ओपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भविष्य हैं।

आईएएस कमिश्नर

नगर निगमों में आईएएस कमिश्नर बनाने की शुरूआत अजीत जोगी शासन काल में हुई थी। जोगी ने रायपुर में सोनमणि बोरा और बिलासपुर में डाॅ0 एसके राजू को फस्र्ट आईएएस कमिश्नर बनाया था। बाद में रमन सरकार ने भिलाई में राजेश टोप्पो को आयुक्त बनाया। लेकिन, अब ये संख्या बढ़कर चार हो गई है। भूपेश सरकार ने कोरबा में आईएएस को बिठाया और अब रायगढ़ भी आईएएस कमिश्नर हो गया है। कोरबा आयुक्त जयवर्द्धने को इसी पद पर रायगढ़ भेजा गया है। जयवर्द्धने छत्तीसगढ़ के तीसरे आईएएस होंगे, जो दो नगर निगमों में कमिश्नर होंगे। सबसे पहिले अवनीश शरण बिलासपुर के बाद रायपुर के आयुक्त बनाए गए थे और उसके बाद सौरव कुमार बिलासपुर के बाद रायपुर नगर निगम कमिश्नर रहे।

सोनमणि का क्या?

आईएएस सोनमणि बोरा को भारत सरकार में सिंचाई संसाधन में ज्वाइंट सिकरेट्री की पोस्टिंग मिल गई है। लेकिन, राज्य सरकार से अभी तक उनकी रिलीविंग नहीं हो पाई है। हालांकि, रिलीविंग में ज्यादा टाईम लगता नहीं। कुछ घंटे में कई बार ऐसी फाइल ओके हो चुकी हैं। लेकिन, बोरा का महीना से ज्यादा हो गया। बोरा को कब तक ज्वाइनिंग देनी है, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन, टाईम निकलने पर भारत सरकार उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन की पोस्टिंग से डिबार कर देगी। केंद्र का नियम है पोस्टिंग आर्डर निकलने के बाद ज्वाईन करना होगा। पिछली सरकार में ऐसा ही आईएएस निधि छिब्बर के साथ हुआ था। सरकार ने सहमति देने के बाद भारत सरकार के लिए रिलीव करने से इंकार कर दिया था। इस पर केंद्र ने निधि को पंाच बरस के लिए डिबार कर दिया था। निधि फिर कैट में याचिका लगाई। कैट ने निधि के पक्ष में फैसला दिया तब जाकर करीब डेढ़ साल बाद वे दिल्ली जा पाईं।

अंत में दो सवाल आपसे

1. किस पुलिस अधीक्षक के चलते एसपी की लिस्ट उलझ रही है?
2. एल्डरमैन की नियुक्ति में बोली लगने की बात क्या सही है?

 

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रविवार, 6 जून 2021

नौकरशाहों को नुकसान

 संजय के. दीक्षित 

तरकश, 6 जून 2021

पिछली सरकार में नौकरशाहों का सोशल मीडिया प्रेम सर्वविदित था। कई कलेक्टर्स, एसपी ग्राउंड पर नहीं....फेसबुक और ट्वीटर पर काम करने के लिए जाने जाते थे। आलम यह था कि सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया में संचालित कर वाहवाही बटोर लेते थे। लेकिन, सरकार बदली तो सिस्टम भी बदला। ऐसे अफसर हांसिये पर आ गए, जो सोशल मीडिया में अत्यधिक चर्चित रहते थे। दरअसल, भूपेश बघेल सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि अफसरों को खुद का प्रचार करना चाहिए...ये काम राजनीतिज्ञों का है और उन्हें ही ये करना चाहिए। लोग देख भी रहे हैं....सरकार के नजदीकी अधिकारी और सलाहकार भी सोशल मीडिया में उतने ही एक्टिव रहते हैं, जो सरकार के लिए मुफीद हो। यानी जिससे सरकार की ब्रांडिंग होती हो। निजी प्रचार तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी कुछ अधिकारी अभी भी सोशल मीडिया और फोटो का मोह नहीं छोड़ खुद का नुकसान करा रहे हैं। ऐसे अफसरों को जब भी कलेक्टर बनाने की बात आती है, सोशल मीडिया उसमें आड़े आ जाता है। फेसबुक और ट्वीटर पर सक्रिय रहने वाले नौकरशाहों को...दीवारों पर लिक्खा इश्तेहार समझना चाहिए। क्योंकि, कई अच्छा काम करने वाले अफसरों का नुकसान हो रहा है।  

पोस्ट बड़ा और....

हरित क्रांति को सफल बनाने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद पहल करके राज्यों में कृषि से संबंधित विभागों को कोआर्डिनेट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शल कमिश्नर याने एपीसी का पोस्ट क्रियेट कराया था। एपीसी चूकि एक साथ 12 विभागों को कोआर्डिनेट करता है, इसलिए काबिल और वरिष्ठ आईएएस को इस पद पर बिठाया जाता था। मध्यप्रदेश के समय....एपीसी नेक्स्ट टू चीफ सिकरेट्री होता था। पुराने लोगों को याद होगा, 1995 के आसपास एपीसी रहे आईएएस आर परशुराम ने काम करके कितना नाम कमाया था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हालांकि, एपीसी का वजूद कम हुआ फिर भी वे कृषि से संबंधित सिंचाई, उर्जा, फूड, सहकारिता, संस्थागत वित, पशुपालन, डेयरी, हार्टिकल्चर, वेयर हाउस, बीज विकास निगम, फिशरीज जैसे विभागों की मीटिंग लेते थे। साल में कम-से-कम दो बार संभागीय मुख्यालयों में कलेक्टरो और विभाग प्रमुखों की बैठकें हो ही जाती थीं। खरीफ और रबी की। कलेक्टर्स भी इस मीटिंग को वेट करते थे। क्योंकि, एपीसी सारे अधिकारियों के सामने टारगेट निर्धारित कर देते थे, इससे कलेक्टरों का काम आसान हो जाता था। लेकिन, बाद में यह सिस्टम गड़बड़ाता चला गया। अब आलम यह है कि संभाग मुख्यालयों में आखिरी मीटिंग 2019 में हुई थी, जब केडीपी राव एसीएस थे। इसके बाद मीटिंग तो छोड़िये खरीफ और रबी की वीडियोकांफ्रेंसिंग तक नहीं हुई है। किसानों की प्रायरिटी वाली सरकार में अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। चीफ सिकरेट्री को इसे देखना चाहिए।    

पावर हाउस के सामने

बात पूर्व आईएएस केडीपी राव की निकली तो इसका जिक्र लाजिमी है कि पुनर्वास का वेट उनका काफी लंबा हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को वे एसीएस कृषि और एपीसी से रिटायर हुए थे। जाहिर है, पिछली सरकार में वे हांसिये पर रहे इसलिए उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग की उम्मीद कुछ ज्यादा थी। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। अब चांस खतम होता दिख रहा है। बता दें, केडीपी राव का घर शांति नगर में पाटन हाउस के सामने है। पाटन हाउस बोलें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधायक रहने के दौरान का ठिकाना। इस पावर हाउस के सामने रहने के बाद भी पता नहीं केडीपी पावर लेने में नाकाम कैसे हो गए? 

आईएएस का गजब मौन

छत्तीसगढ़ में एक वो भी वक्त था, जब नौकरशाही जो चाहती थी, वह होता था। 15 साल तो स्वर्णिम ही रहा...नौकरशाहों ने सरकार पर प्रेशर बना कई फैसले करवाए। आईएएस सुनील कुजूर के प्रमोशन एपीसोड में तो अफसर सीएम के चेम्बर में घुस गए थे। सरकार झुकी भी। कुजूर का न केवल प्रमोशन हुआ बल्कि पहली बार पोस्टिंग भी अच्छी मिली। लेकिन, अब वो बात रही नहीं। आईएएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी वक्त को देखते खामोश हो गया है। सिवाय जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाओं के। वो भी एक्स चीफ सिकरेट्री विवके ढांड जन्मदिन की बधाई डालते हैं, उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। वर्तमान वालों को हिम्मत नहीं होती कि किसी अफसर के जन्मदिन पर पहले बधाई दे दें। दिवंगत आईएएस चंद्रकांत उइके की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण जीएडी में पिछले साल से लंबित है। मगर कोई बोल नहीं पा रहा।    

सुब्रमणियम की विदाई!

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस वीबीआर सुब्रमणियम को जम्मू-कश्मीर के चीफ सिकेरट्री से हटाकर केंद्र में ठीक-ठाक पोस्टिंग दे दी लेकिन, जेके से उनकी विदाई वैसी नहीं रही, जिस तरह की उन्हें उम्मीद रही होगी। उमर अबदुल्लाह समेत कई सियायी नेताओं, सामाजिक संगठनों ने सोशल मीडिया पर उनके क्रियाकलापों को लेकर मुहिम छेड़ दी। कुल मिलाकर सुब्रमणियम की विदाई में कड़वाहट घुल गई।  

व्हाट एन आइडिया 

कंबल ओढकर घी पीने वाले एक आईएफएस ने छत्तीसगढ़ में सर्विस के दौरान गजब के ब्रेन का इस्तेमाल किया। मुसली कांड हो या अदरख कांड या रायगढ़ का फाॅरेस्ट घोटाला, जब भी संकट आया धीरे से डेपुटेशन पर गृह राज्य निकल लिए। फिर वहां सब सेट कर मामला ठंडा हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ वापिस। पता चला है, आंध्र में उन्होंने बड़ा नर्सरी खोला है। छत्तीसगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम के लिए करोड़ों की खरीदी उनकी नर्सरी से हो रही। बाकी लो प्रोफाइल के उनके रहन-सहन से नहीं लगेगा कि आईएफएस के पास इतना फर्टाइल दिमाग होगा। 

रिकार्ड पारी

कोरबा कलेक्टर किरण कौशल लगातार चार जिलों की कलेक्टरी कर नया रिकार्ड बनाई है। वे पहली महिला कलेक्टर होंगी, जिन्होंने न केवल सबसे अधिक जिले की कलेक्टरी की बल्कि बिना किसी ब्रेक के। उनसे पहिले अलरमेल मंगई डी लगातार तीन जिलों की कलेक्टर रहीं। लगातार चार जिलों की कलेक्टरी में पुरूषों में सिद्धार्थ परदेसी और दयानंद ने बिना ब्रेक के चार-चार जिला किया है। सिद्धार्थ कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर कलेक्टर रहे तो दयानंद सुकमा, कवर्धा, कोरबा और बिलासपुर। हालांकि, प्रमोटी आईएएस में ठाकुर राम सिंह ने भी चार बड़े जिले किए। रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर। किरण मुंगेली से कलेक्टरी की पारी शुरू की फिर अंबिकापुर, बालोद होेते वे कोरबा पहंुची। किरण लगातार पांचवी जिला करतीं मगर कुछ अवरोध आ गए। मगर इस बात से इंकार नहीं कि कुछ दिन बाद किसी और अच्छेे जिले की वे कलेक्टर बन जाए। 

प्रमोटी को प्राथमिकता

कलेक्टरों की लिस्ट में देर आए दुरूस्त आए कि तरह दो प्रमोटी आईएएस को बढ़ियां जिला मिला है। 2011 बैच के आईएएस जीतेंद्र शुक्ला को जांजगीर और 2012 बैच के तारन प्रकाश सिनहा को राजनांदगांव का कलेक्टर बनाया गया है। दोनों बड़े जिलों में शुमार होते हैं। जांजगीर और राजनांदगांव दोनों नौ-नौ ब्लाॅक का जिला है। राजनांदगांव शांतिपूर्ण भी। नक्सल घटनाएं भी अब नही ंके बराबर हो रहीं।    

अंत में दो सवाल आपसे?

1. भाजपा सरकार के एक पूर्व मंत्री का हैदराबाद कनेक्शन का राज क्या है?

2. बड़ी लिस्ट निकालते-निकालते सरकार ने आईएएस की लिस्ट सिकोड़ क्यों दी?