रविवार, 31 अक्तूबर 2021

दिवाली खराब नहीं

 तरकश, 31 अक्टूबर 2021

संजय के दीक्षित

कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस के बाद एक ट्रांसफर लिस्ट निकलने की चर्चा थी। मगर आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के चलते सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया। अब सुनने में आ रहा कि सरकार किसी कलेटर, एसपी के परिवार की दिवाली खराब नहीं करना चाहती। इसलिए, लिस्ट अब दिवाली के बाद निकाली जाएगी। सरकार कितना भी उदारता दिखला लें, जिन चार-पांच अफसरों के नाम हटने वालों में चर्चा में हैं, उनकी दिवाली पहले जैसी थोड़े ही रहेगी। ठेकेदार, सप्लायर बेहद चालाक होते हैं। दिवाली की की लेन-देन में वे डंडी मार ही देते हैं।

कागजों में सीनियर

यह पहला मौका होगा, जब पीएससी ने महीने भर की आड़ में दो मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। पीएससी-2019 का सितंबर में और पीएससी-2020 का 29 अक्टूबर को। अब ऐसा क्यों हुआ, कोरोना से लेकर अलग-अलग कारण गिनाए जा सकते हैं। मगर पते की बात यह है कि कोरोना के बाद भी नीट और यूपीएससी के एग्जाम हुए और उसके रिजल्ट भी जारी हुए। किसी का सेशन बेकार नहीं हुआ। बहरहाल, एक महीने के अंतराल में दो रिजल्ट घोषित होने पर सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेनिंग और सीनियरिटी की आएगी। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के दोनों बैच एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर 2020 बैच वालों के मन में कसक तो रहेगी। उपर से सरकार के समक्ष पोस्टिंग का संकट भी। एक साल इतने सारे डीसी और डीएसपी की पोस्टिंग भी तो देनी होगी।

गीता को एनओसी

97 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस एम गीता को भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एनओसी दे दिया है। खबर है, जल्द ही उन्हें केंद्र में पोस्टिंग मिल जाएगी। वैसे अभी भी वे डेपुटेशन टाईप की ही पोस्टिंग में हैं। सरकार ने उन्हें हाल ही में दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बनाया है। याने हैं तो वे दिल्ली में ही। भारत सरकार में पोस्टिंग के बाद फर्क यही आएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लेवल हट जाएगा।

सीएम की घोषणा

छत्तीसगढ़ के चर्चित सोमानी अपहरण कांड में उद्योगपति को सुरक्षित रिहा कराने वाली पुलिस पार्टी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई थी। उन्होंने शाबासी के तौर पर एक इंक्रीमेंट देने का भी ऐलान किया था। ये बात जनवरी 2020 की है। अब मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करने, कराने का काम तो विभाग का होता है। मगर दो साल होने को है, पुलिस अधिकारी इंक्रीमेंट की बाट जोह रहे हैं।

ढाई साल वाले

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजी-एसपी कांफ्रेंस में ढाई साल से एक जगह पर जमे सिपाहियों से लेकर अधिकारियों तक को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सैकड़ों जवानों और अधिकारियों की फेमिली में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल, रिमोट इलाकों में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक कई-कई साल से फंसे हुए हैं। जो ये ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई जैक नहीं है। बिल्कुल सीधे-साधे। खटराल लोग तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से हिलते नहीं। हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आईजी, एसपी को कम-से-कम अपने लेवल वाले ट्रांसफर शुरू कर ही देना था।

फंस गया पेंच

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल एक नवंबर को समाप्त हो जाएगा। नया कुलपति अपाइंट करने के लिए सर्च कमेटी ने जो पैनल राजभवन को दिया था, उनमें से कोई नाम राज्यपाल अनसुईया उइके को नहीं जंचा। राज्यपाल ने कमेटी को और नाम देने के लिए कहा है। तब तक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर टीचिंग डॉ0 एसएस सेंगर को प्रभाारी कुलपति नियुक्त कर दिया है। तब तक नए कुलपति की तलाश जारी रहेगी। हालांकि, ये पहली बार हुआ है। इससे पहिले परंपरा रही है, विवि के किसी कुलपति को हटाया जाता था या कार्यकाल खतम होता था तो संभागायुक्त को चार्ज सौंपा जाता था। मगर अब ये परंपरा टूटी है और सूबे के विश्वविद्यालयों के सीनियर फैकल्टी इससे खुश होंगे कि अब कमिश्नर प्रभारी कुलपति नहीं बनेंगे।

नए नक्सल चीफ?

सरकार ने 96 बैच के आईपीएस विवेकानंद सिनहा को एडीजी नक्सल आपरेशन बनाया है। विवेकानंद एडीजी प्रमोट होने के बाद भी बतौर आईजी दुर्ग रेंज संभाल रहे थे। अब नई जिम्मेदारी मिलने के साथ सवाल उठता है कि डीजी नक्सल आपरेशन अशोक जुनेजा अपने पद पर बनें रहेंगे या उनके प्रभार में कोई परिवर्तन होगा। क्योंकि, नक्सल में डीजी के साथ एडीजी स्तर का अधिकारी कभी रहा नहीं। ये भी हो सकता है कि सरकार ने नक्सल आपरेशन में विवेकानंद को तैयार करना चाह रही हो। विवेकानंद काफी समय तक बस्तर के आईजी रहे हैं।

अंत में दो सवाल आपसे

1. छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री को उनके परिवार, रिश्तेदार वाले मिठलबरा मंत्री क्यों कहते हैं?

2. सिस्टम में ये विरोधाभास क्यों है कि आबकारी विभाग शराब बेचता है और नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए समाज कल्याण को पैसा भी देता है?


मंगलवार, 26 अक्तूबर 2021

कलेक्टर सबसे बड़ा नेता


 संजय के दीक्षित

तरकश, 24 अक्टूबर 2021

कलेक्टर कांफ्रेंस में अबकी किसी को डांट-फटकार नहीं मिली। लेकिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इषारे-इषाारे में कलेक्टरों को आगाह जरूर कर दिया वे कहां पर चूक रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। बैठक में सबसे अधिक किसी सब्जेक्ट पर चर्चा हुई तो वो कवर्धा का मामला था। कलेक्टर कांफ्रेंस हो या एसपी कांफ्रेंस, दोनों में डेढ़-से-दो घंटा इसी पर विमर्श हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री दो-से-तीन बार बोले...कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा नेता होता है...फिर उसे चीजों की जानकारी क्यों नहीं। आईएएस दसेक साल की सर्विस के बाद कलेक्टर बनता है...उसके पास लोगों का चेहरा पढ़कर मजमूं भापने की कला होती है। उन्होंने अपने जमाने की याद करते हुए बताया कि कलेक्टरों से विभिन्न वगों के लोग मिलने आतेे हैं, उन्हें जिले के बारे में सब कुछ पता होता था....कहां क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। इसलिए वे तुरंत हैंडिल कर लेते थे। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि वे जिलों में सूचना तंत्र को मजबूत करें।

दंगा से निबटने गुर नहीं

कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में कवर्धा पर फोकस रहने की वजह है। वहां दो समुदायों में हुई हिंसा के बाद पिछले 17 दिन से पूरा शहर कर्फ्यू के साये में है। जिला प्रशासन ने अब 12 घंटे की ढील दी है। फिर भी रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू प्रभावषील है। मुठ्ठी भर आबादी वाले षहर को एसपी के अलावे आधा दर्जन आईपीएस भी नहीं संभाल पाए। आसपास के जिलों से आईपीएस को वहां तैनात किया गया था। सीनियर अफसर भी वहां कैंप कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों की चूक तो इसमें साफ झलकती है। तभी एसपी कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एसपी से दो टूक पूछ दिया, आपसे क्या चूक हुई? दरअसल, पते की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में दो-एक आईपीएस को छोड़कर, जो मध्यप्रदेश के दंगा प्रभावित इलाकों में तैनात रहे हैं, किसी को भी दंगा से निबटने का अनुभव नहीं है। 6 अक्टूबर की घटना के बाद भी पुलिस अगर बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्षों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां की होती...डंडे चलाई होती तो तीन-से-चार दिन में सब ठंडा हो जाता। पुलिस की अक्षमता और जिला प्रषासन की अदूरदर्षिता की वजह से छत्तीसगढ़ के दामन पर संप्रदायिक हिंसा का दाग लग गया। आज तक छत्तीसगढ़ के किसी शहर में कभी भी इतना लंबा कर्फ्यू नहीं लगा। 

लिस्ट की चर्चा

कवर्धा में जो कुछ हुआ, उसके बाद वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को बदला जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ कुछ और आईएएस, आईपीएस की लिस्ट निकल सकती है। इसकी चर्चा कल एसपी कांफ्रेंस के बाद से ही शुरू हो गई थी। सुनने में आया, अंबिकापुर कलेक्टर संजीव झा रायगढ़ जा रहे। और रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह दुर्ग। मगर कुछ लोगों का कहना है, दुर्ग वाले कहीं नहीं जा रहे। खबर कोंडागांव कलेक्टर कोे लेकर भी है। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को किसी दूसरे जिले में शिफ्थ किया जा सकता है। खैर ये चर्चा है...जब तक आदेश नहीं निकलेगा तब तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। 

राडार पर तीन एसपी

एसपी कांफ्रेंस में तीन एसपी मुख्यमंत्री के राडार पर रहे। पहला कवर्धा। दूसरा कोंडागांव और तीसरा सुकमा। कवर्धा की वजह तो पता ही है। कोंडागांव वाले धर्मांतरण को लेकर निशाने पर रहे तो सुकमा वाले पत्र लिखने को लेकर। हालांकि, इन तीनों पुलिस अधिकारियों की कोई शिकायत नहीं है। मगर इनमें से कुछ समय का चक्र और कुछ अनुभव की कमी का शिकार हो गए।      

मंत्री की रेटिंग

कलेक्टर और एसपी कांफ्रेंस में पहली बार मंत्रियों को वेटेज मिला। खासकर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टटर रविंद्र चौबे कलेक्टर कांफ्रेंस में पूरे समय रहे तो एसपी कांफ्रेेंस में भी। हालांकि, एसपी कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भी साथ रखा। लेकिन, रविंद्र चौबे दोनों दिन कांफ्रेंस में सिर्फ मौजूद ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने कलेक्टर, एसपी को संबोधित भी किया। ये जाहिर करता है, मध्यप्रदेष में भी मंत्री रहे रविंद्र चौबे का सियासी रेटिंग बढ़ा हुआ है।

आईएएस का डिनर 

कलेक्टर कांफ्रेंस समाप्त होने के बाद होटल सयाजी में आईएएस एसोशियेशन का डिनर था। कोविड के चलते पिछले दो साल से आईएएस एसोसियेषन का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लास्ट कार्यक्रम अक्टूबर 2019 मे हुआ था। चीफ सिकरेट्री सुनील कुजूर के रिटायरमेंट के दौरान। इसके बाद सीनियर अफसरों का कलेक्टरों या नए अफसरों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। इस बार नए से लेकर पुराने आईएएस ने खूब इन्जॉय किया। देर रात तक महफिल गुलजार रही....ठहाकों का दौर चलता रहा। कुल मिलाकर राज्य बनने के बाद पहली बार आईएएस अधिकारियों ने एक साथ बैचलर टाईप पार्टी सेलिब्रेट किया। मनोज पिंगुआ के लिए भी अच्छा रहा। प्रेसिडेंट बनते ही बड़ा सेलिब्रेशन हो गया। 

आईएएस का व्हाट्सएप ग्रुप

एक वो भी दौर था, जब आईएएस के व्हाट्सएप ग्रुप में क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए जाते थे। लेकिन, अभी आईएएस का व्हाट्सएप ग्रुप शांत है। सिर्फ जन्मदिन का विश। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन, अभी हाल ही में एक रिटायर आईएएस ने सियासत के बारे में कोई खबर डाल दी, तो अफसर चौंके। हालांकि, इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी....देनी भी नहीं थी, लेकिन, सवाल तो उठते ही हैं। दरअसल, आईएएस के ग्रुप में वर्तमान के साथ ही पुराने याने रिटायर अफसर भी शामिल हैं। रिटायर अफसरों को अब काहे का डर। लेकिन, ऐसे पोस्टों की संख्या बढ़ेगी तो ग्रुप एडमिनों की चिंता भी बढेगी।  

दम भी, दिमाग भी

छत्तीसगढ़ पुलिस में सहवाग टाईप फ्री होकर खेलने वाला एक तो बैट्समैन है पर वो भी ग्रह-दषा का शिकार हो गया है। हम बात कर रहे हैं, आईपीएस उदयकिरण की। उन्हें ड्राईवर की पिटाई के बाद नारायणपुर एसपी के पद से हटाया गया है। उदयकिरण किस अंदाज में बैटिंग करते हैं, महासमुंद के पूर्व विधायक मोहन चोपड़ा से बेहतर कौन बता सकता है। बिलासपुर और कोरबा में भी उदयकिरण ने धुंआधार ठुकाई की। बिलासपुर में तो आलम यह रहा कि भूमाफिया शहर छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन, अच्छा बैट्समैन वो माना जाता है जो पिच पर ठहरे भी। सहवाग हमेषा आउट ही नहीं होते थे। उन्होने दोहरा षतक भी जमाया है। उदय किरण के पास दम तो है मगर इसके साथ दिमाग भी होना चाहिए। 

गिरिजाशंकर ट्रेक पर

उदय किरण के सस्ते में विकेट गंवाने के बाद सरकार ने गिरिजाशंकर को नारायणपुर का एसपी बनाकर भेजा है। चलिये, गिरिजाशंकर का किस्मत का ताला तो खुला। लंबे समय से उन्हें एसपी बनाने की बात चल रही थी। जब भी कोई लिस्ट निकलने वाली होती थी तो चर्चाओें में गिरिजाशंकर का नाम जरूर होता था। प्रषांत अग्रवाल के पहले उनका बिलासपुर का एसपी बनना पक्का बताया जा रहा था। मगर हुआ नहीं। एक बार उन्हें कोंडागांव का एसपी बनाने के लिए मैसेज किया गया था। मगर दो जिले करने के बाद कोंडागांव जैसे छोटे जिले में जाने से उन्होंने मना कर दिया था। बहरहाल, गिरिजाशंकर अब एसपी के ट्रेक पर आ गए हैं। आईएएस, आईपीएस की पोस्टिंग में सबसे आवश्यक होता है ट्रेक पर बने रहना। इससे आगे का रास्ता बना रहता है।

सीएम का होम वर्क


 
कलेक्टर कांफ्रेंस के लिए मुख्यमंत्री ने भी होमवर्क किया था। तभी रेवन्यू सिकरेट्री रीता शांडिल्य ने जब 10 मिनट में विभाग का ब्रिफ समेट दिया तो मुख्यमंत्री किंचित खफा हो गए। बताते हैं, सीएम बोले...ये क्या है...पूरा बताइये, किस जिले का क्या पारफारमेंस है। रीता के पास तो पूरा डिटेल था ही। उन्होंने फिर पूरा पढ़ दिया।      

अंत में दो सवाल आपसे

1. इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस देह व्यापार करने वाले उन्हीं मसाज सेंटरों में दबिश देती है, जो हर महीने उन्हें खुशामद नहीं पहुंचाते?

2.. वो कौन से कलेक्टर हैं, जिन्हें नए जिले मोहला-मानपुर का भी कलेक्टर बना दिया जाए, तो वे हंसते-कूदते चले जाएंगे?

रविवार, 17 अक्तूबर 2021

एसपी बड़े या सरकार?

छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस अधीक्षकों ने अजीब परंपरा शुरू कर दी है। इन दिनों वे अपने हिसाब से सीएसपी को थाने का बंटवारा करने लगे हैं। जबकि, एसपी को ये अधिकार ही नहीं है। सीएसपी की पोस्टिंग मुख्यमंत्री के अनुमोदन से गृह विभाग करता है। पोस्टिंग आदेश में साफ तौर पर लिखा होता है सीएसपी फलां। याने कार्यक्षेत्र का नाम। लेकिन, कुछ दिनों से सरकार के आदेश को ओवरलुक करते हुए एसपी चहेते अफसरों को अपने हिसाब से लगे हैं रेवड़ी बांटने। यही नहीं, एसपी साहबानों की शह पर सीएसपी आजकल मानिटरिंग नहीं, बल्कि थानेदारी करने लगे हैं। अब सीएसपी और डीएसपी खुद ही थानेदारी करने लगे तो वही होगा जो राज्य में हो रहा है। पोलिसिंग का कबाड़ा। कोंडागांव में इसकी झलक दिखी। एसडीओपी की जमकर पिटाई हो गई। ये पुलिस पर उठते विश्वास का प्रतीक है। वरना, पहले कभी ऐसा देखा, सुना नहीं गया कि डीएसपी, सीएसपी की पिटाई होने लगे। मगर ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये हो रहा तो सीधे तौर पर एसपी साहब लोगों की ये कमजोरी से हो रहा। जिले का कप्तान अगर टाईट हो जाए, तो मजाल है कानून-व्यवस्था में सेंध लगाने की कोई सोच लें। सरकार को 22 अक्टूबर को एसपी कांफ्रेंस में इस पर बात करनी चाहिए।  

 ब्यूरोक्रेसी पटरी पर

ढाई-ढाई साल की सियासी झंझावतों के बीच सांस रोककर शुतुरमुर्ग की मुद्रा में दुबकी छत्तीसगढ़ की नौकरशाही अब फिर से एक्टिव होने लगी है। मंत्रालय, इंद्रावती भवन में बैठकों का दौर शुरू हो चला है...तीन महीने से ठहरी फाइलें अब दौड़ने लगी है। जिलों के कार्यालयों में भी अब चहल-पहल दिखाई पड़ने लगी है। कलेक्टर-एसपी भी अब खोल से बाहर निकल आए हैं। वाकई, तीन महीने छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा बुरा रहा। तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम की वजह से सरकारी कामकाज एकदम से ठहर-सा गया था।     

राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा

खबर है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे में वे बस्तर और सरगुजा जाएंगे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। मगर आदिवासी महोत्सव में वे शिरकत कर सकते हैं। इस महोत्सव में सभी 28 राज्यों से आदिवासियों का सांस्कृतिक जत्था रायपुर आएगा। तीन दिन का ये महोत्सव 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद एक नवंबर को राज्योत्सव है। पहले सुनने में आया था कि वे राज्योत्सव के चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन, राज्य के बने दो दषक से ज्यादा समय हो जाने की वजह से अब सरकार राज्योत्सव को बहुत ग्लेमराइज नहीं करना चाह रही। आदिवासी महोत्सव बड़ा कल्चरल इंवेट हैं। लिहाजा, राहुल इसमें आ सकते हैं।   

उलझन में कलेक्टर

पहले कलेक्टर काफ्रेंस रखा गया था 22 अक्टूबर को और एसपी, आईजी काफ्रेंस उससे एक रोज पहले 21 को। मगर 21 अक्टूबर को षहीदी दिवस के चलते सरकार ने डेट एक्सचेंज करके 21 को कलेक्टर और 22 को एसपी, आईजी कांफ्रेंस कर दिया। लेकिन, अब कलेक्टरों के लिए उलझन ये हो गई है कि शहीदी दिवस में वे कैसे जा पाएंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री, चीफ सिकरेट्री, डीजीपी समेत सीनियर अधिकारी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने शिरकत करते हैं तो जिलों में कलेक्टर-एसपी। अब 21 अक्टूबर को कलेक्टर नहीं जा पाएंगे श्रद्धांजलि देने। दरअसल, पहले 5 अक्टूबर को रखा गया था एसपी कांफ्रेंस और 18 को कलेक्टर कांफ्रेंस। लेकिन, 5 को मुख्यमंत्री का लखनऊ जाने का कार्यक्रम आ गया। लिहाजा, एसपी कांफ्रेंस को स्थगित करना पड़ा। और कलेक्टर कांफें्रस इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि 19 अक्टूबर तक विभिन्न तीज-त्यौहार हैं। बार-बार डेट इधर-उधर खिसकाने की बजाए सरकार ने अब 21 और 22 अक्टूबर का डेट फायनल कर दिया है। 

छोटी लिस्ट

कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस के बाद एक छोटी लिस्ट निकलने की खबर है। बताते हैं, मुख्यमंत्री भूपेष बघेल की क्लास में जिन कलेक्टर्स, एसपीज के पारफारमेंस ठीक नहीं आएंगे, उनकी कुछ घंटे बाद छुट्टी कर दी जाएगी। पता चला है, मुख्यमंत्री सचिवालय ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों का अपने सोर्सेज के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखा है। पारफारमेंस और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के भविष्य तय होंगे। हालांकि, कलेक्टर, एसपी काफ्रेंस ट्रांसफर का कोई मापदंड नहीं है। मगर पहले कई मौकों पर ऐसा हो चुका है। अब चूकि सरकार के पास समय नहीं है। डेढ़ साल बचा है विधानसभा चुनाव में। लिहाजा, हो सकता है सरकार कोई मरौव्वत न करें। 

गजब सर्जरी

उद्योग विभाग में इस हफ्ते हुई सबसे बड़ी सर्जरी में अपर संचालक से लेकर सीजीएम, जीएम, मैनेजर, लिपिक समेत 48 लोगों के ट्रांसफर हो गए। राज्य बनने के बाद उद्योग विभाग में पहली बार इतना व्यापक तबादला हुआ होगा। उद्योग विभाग में पूरे राज्य में अधिकारी, कर्मचारी मिलाकर करीब 600 को अमला है। इसमें से 48 को इधर-से-उधर कर दिया गया। यानि करीब 10 परसेंट एकमुश्त। इनमें से 80 फीसदी से ऐसे अधिकारी, कर्मचारी ऐसे थे, जो फील्ड में थे, तो कई साल से फील्ड में और जो हेड क्वार्टर में थे वो हेड क्वार्टर में। मुख्यालय वालों का राजधानी में कंफर्ट लेवल इतना बढ़ गया था फील्ड की कमाईदार पोस्टिंग भी उन्हें रास नहीं आ रही थी। लेकिन, सरकार ने अब कंफर्ट लेवल खतम कर दिया है।

ऐसे भी मंत्री-1

चूकि, चर्चा उद्योग विभाग की हो रही, इसलिए अपने उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का स्मरण हो आया। कवासी भले ही पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन रुटीन के मामले में उनका अंदाज जुदा है। चार बजे उनकी सुबह हो जाती है। अगर वे रायपुर में हैं तो सुबह पांच बजे वे सड़क पर वॉॅक करते दिख जाएंगे। इसके बाद छह बजे तक तैयार होकर लोगों से मिलना षुरू। उन्हें जानने वालों को पता है कि मंत्रीजी से इस टाईम मिलना बेहद आसान है। तब उनके साथ कोई सरकारी अमले की रोक-टोक जैसी बंदिशें नहीं होती। तभी सुबह छह बजे से उनके बंगले में लोगों का जुटना शुरू हो जाता है। 

ऐसे भी मंत्री-2

कवासी लखमा से उलट भूपेश बघेल कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री भी हैं, जिनकी लेटलतीफी से अधिकारियों का समय काफी जाया होता है। उनके बारे में तरह-तरह के किस्से हैं। एक तो 11 बजे से पहले उनकी सुबह होती नहीं। दूसरा, कई बार मंत्रीजी दोपहर में अधिकारियों की मीटिंग रख लेते हैं। पर बंगले पहुंचने पर पता चलता है साब अभी तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि, देर से उठने वाले मंत्री रमन सरकार में थे, लेकिन वे देर रात तक लोगों से मिलते-जुलते भी थे। ये वाले रात को जल्दी भीतर चले जाते हैं और सुबह बाहर आते भी हैं अपने टाईम से।     

डीजीपी और काली मंदिर

डीजीपी डीएम अवस्थी आफिस रवाना होने से पहिले आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर में माथा टेकना नहीं भूलते। उनके ड्राईवर को पता है...बंगले के गेट से गाड़ी निकालते ही वह काली मंदिर की ओर मोड़ देता है। ये सिलसिला आज से नहीं...लंबे अरसे से बना हुआ है। काली मंदिर के पुजारी याद करते हैं, साब जब आईजी रायपुर थे, उसके पहले से माई के दर्शन करने आ रहे हैं। फर्क यह है कि पहले कोई तामझाम नहीं होता था। और, अब चूकि डीजीपी हैं, इसलिए दो-चार जवान आसपास खडे हो जाते हैं। डीएम ने बंगला भी ऐसा अलॉट कराया है, जिसकी मंदिर से दूरी बमुश्किल 300 मीटर होगी। याने सीधे काली माई से शक्ति मिलती रहे। अध्यात्मिक मिजाज के डीजीपी वैसे महाकाल के भी परम भक्त हैं। वाकई उन पर महाकाल और काली माई की कृपा परिलक्षित भी हो रही है। आपको याद होगा...2018 में सरकार बदलने पर गिरधारी नायक इसलिए डीजीपी नहीं बन पाए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके रिटायरमेंट में छह महीने से कम समय बचा था। डीएम बन भी गए तो उसी दिन से भविष्यवाणियां चालू हो गई थी, बस साल भर। फिर हुआ सुप्रीम कोर्ट का दो साल की सर्विस की क्रायटेरिया पूरा होते ही। मगर कृपा देखिए, डीएम और पिच पर जमे हुए हैं। और, फिलहाल कोई खतरा भी नहीं दिख रहा। दिसंबर में उनका तीन साल हो जाएगा। ठीक ही कहा गया है, सब माथे पर लिखा होता है। खासकर, पीएम, सीएम, सीएस, डीजीपी, पीसीसीएफ तो बिल्कुल ही।  

अंत में दो सवाल आपसे

1. एक मंत्रीजी का नाम बताएं, जो पूरे परिवार के साथ आत्मग्लानि व्यक्त करने दरबार में पहुंच गए?

2. एक ऐसे विधायक का नाम बताएं, जो अगला चुनाव बीजेपी के नाम पर लड़ने की मानसिकता में हैं?

तेरे घर के सामने-1

 एनआरडीए ने घर के सामने रेलवे स्टेशन बनने का हवाला देकर  नया रायपुर में सेक्टर-15 के लगभग सारे प्लाट सेल कर डाले। प्लॉट लेने वालों में ढाई दर्जन से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस हैं। कई दूरदर्शी अफसरों ने दो-दो प्लॉट परचेज कर डाले कि आज नहीं तो 20 साल बाद सही, नाती-पोतों के लिए हैंडसम एसेट खड़ा हो जाएगा। लेकिन, उन्हें झटका तब लगा, जब रोकड़ा के अभाव में एनआरडीए ने स्टेशन का प्रोजेक्ट बाइंडअप करने का फैसला ले लिया। जाहिर है, इससे ब्यूरोक्रेट्स नाराज होंगे ही....घर के सामने स्टेशन बनेगा, यह सोचकर ही तो पैसा फंसाए थे। अब सुनने में आ रहा...अफसरों की नाराजगी को भांपते हुए एनआरडीए के अधिकारियों ने रास्ता निकाला है। अब चार स्टेशनों के पुराने टेण्डर को निरस्त कर सिर्फ सेक्टर-15 के सामने एक स्टेशन बनाने के लिए नया टेंडर निकाला जाएगा। याने अब चार की जगह सिर्फ एक स्टेशन बनेगा....अधिकारियों के घर के सामने।

तेरे घर के सामने-2

एनआरडीए के पास जब धन की कमी है तो सवाल उठता है, सेक्टर-15 के सामने रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पैसा किधर से आएगा। पता चला है, इसके लिए स्मार्ट सिटी से 45 करोड़ रुपए निकाला जाएगा। हालांकि, ये भी असान नहीं है। क्योंकि, पहले ये एनआरडीए का टेंडर था। अब स्मार्ट सिटी से बनाने के लिए इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर से पारित कराना होगा। ठीक है....अफसरों का मामला है तो सब हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पिछली सरकार को झांसा देकर नौकरशाहों ने अपनी धरमपुरा कालोनी के सामने से फोर लेन निकाल दिया। तब सरकार को समझाया गया...साहब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण करना बेहद कठिन काम है...बड़े-बड़े होटल हैं, उन्हें तोड़ने पर विवाद होगा। लिहाजा, एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रोड बनाना बेहद जरूरी है। और फिर पीडब्लूडी ने 200 करोड़ का फोर लेन बनाकर अफसरों के 200 रुपए फुट की जमीन को तीन हजार रुपए फुट कर दिया। इसमें क्लास यह हुआ कि धरमपुरा में जैसे ही नया रोड बना, वीआईपी रोड की चौड़ीकरण की बाधाएं दूर हो गई और वहां सिक्स लेन रोड का प्रारुप तैयार कर दिया। व्हाट एन आइडिया....! 

अफसर को घर नहीं!

जिले के कलेक्टर, एसपी को अगर सरकारी आवास न मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी में सरकारी आवासों की क्या स्थिति है। बताते हैं, रायपुर के एसएसपी को महीने भर बाद भी अभी मकान फायनल नहीं हुआ है। तो जांजगीर कलेक्टर से रायपुर आने के बाद आईएएस यशवंत कुमार को लंबे समय तक कृषि विभाग के गेस्ट हाउस में गुजारना पड़ा। उन्हें न तो देवेंद्र नगर के आईएएस कालोनी में आवास मिल सका और न कचना के जीएडी कालोनी में। थक-हार कर उन्होंने एग्रीकल्चर कालोनी में अपना आशियाना बनाया है। वो भी ग्रेड से नीचे का मकान में। लेकिन, यशवंत क्या करें...मजबूरी है। दरअसल, आवासों की दिक्कत इसलिए पैदा हुई है कि कई अफसर ट्रांसफर हो जाने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहे। संपदा विभाग ने उन्हें कई बार नोटिस सर्व कर चुका है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी वजह है...देवेंद्र नगर कालोनी में राजनीतिज्ञों को भी आवास आबंटन किया जाना। हालांकि, पिछली सरकार में इसकी शुरूआत हो गई थी। सबसे पहिले वहां चरणदास महंत और स्व0 नंदकुमार पटेल को आवास दिया गया। अब संख्या और बढ़ गई है। ऐसे में, किल्लत तो होगी ही। 

सैल्यूट या नमस्ते!

राज्य सरकार ने सूबे में नया प्रयोग करते हुए सीनियर आईपीएस दिपांशु काबरा को जनसंपर्क आयुक्त की कमान सौंपी है। चूकि सूबे में यह पहली बार हुआ है लिहाजा लोगों का चौंकना स्वाभाविक था। और शायद इसीलिए दिपांशु की पोस्टिंग पर खूब चुटकी ली जा रही। जनसंपर्क अधिकारियों से लोग पूछ रहे आपलोग नए साब को नमस्ते ठोकते हो या सैल्यूट। मजाक भी चल रहा...अब बंदूक के साये में कलम...। हालांकि, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। दीगर राज्यों के लिए यह नया नहीं है। पड़ोसी या यों कहें कि अपने पुराने राज्य मध्यप्रदेश में आशुतोष प्रताप सिंह दूसरी बार डीपीआर हैं। 2010 बैच के आशुतोष को सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री की अपनी तीसरी पारी में डीपीआर बनाया था। बाद में कमलनाथ ने उन्हें हटा दिया। मगर शिवराज फिर सत्ता में आए तो आशुतोष को दूसरी बार जनसंपर्क की कमान सौंप दी। दिपांशु काबरा के बैचमेट बृजेश सिंह महाराष्ट्र में पूरे चार साल जनसंपर्क प्रमुख रहे। दिपांशु को सरकार की छबि चमकाने वाले विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे समझा जाता है मीडिया से उनके फेंडली टर्म एक वजह होगी।  

आईपीएस की पोस्टिंग

अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह ने आईपीएस अधिकारियों को दीगर विभागों में पोस्ट करना शुरू किया था। याद होगा, तब कई आईपीएस जिला पंचायतों में सीईओ बनाए गए थे तो विभागों के प्रमुख भी। लेकिन, छत्तीसगढ़ बनने के बाद आईएफएस अधिकारियों ने पोस्टिंग में आईपीएस अफसरों को किनारे कर दिया। दिपांशु अगर जनसंपर्क में कामयाब रहे तो आईपीएस अधिकारियों के पुलिस के इतर दूसरे विभागों में भी पोस्टिंग के विकल्प खुलेंगे। जाहिर है, इससे पुलिस वाले प्रसन्न होंगे।  

ये कैसी कार्रवाई?

बिलासपुर में पुलिस अधिकारियों के बियर-बार में हंगामा और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद दो महिला डीएसपी की रवानगी डाल दी गई। मगर आश्चर्यजनक तौर पर एक महिला सीएसपी को न केवल बख्श दिया गया। बल्कि, कप्तान ने ईनाम देते हुए सीएसपी को चार और थाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सवाल उठता है, आखिर न्याय में ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर मंत्री पुत्रों को जात-भाई का संबंध निभाना था तो फिर बाकी दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों?

कांग्रेस के कमलप्रीत

पिछले हफ्ते कांग्रेस के जनरल सिकरेट्री वेणुगोपाल ने एक के बाद एक कई आदेश निकाले। एक रोज तो तीन-तीन। ठीक उसी तरह जैसे बैक-टू-बैक आदेश जीएडी सिकरेट्री डॉ0 कमलप्रीत सिंह निकालते हैं। वेणुगोपाल का आदेश देख कांग्रेसी चुटकी लेने से नहीं चूके....कांग्रेस के कमलप्रीत सिंह बन गए हैं वेणुगोपाल।

इत्तेफाक ऐसा भी

भले ही ये इत्तेफाक हो सकता है....मगर इस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल, झारखंड के बॉडर स्टेट जशपुर में कलेक्टर भी अग्रवाल और एसपी भी अग्रवाल हो गए हैं। सरकार ने पहले विजय अग्रवाल को एसपी बनाकर भेजा फिर रितेश अग्रवाल को कलेक्टर। हालांकि, टेम्परामेंट के मामले में दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। मगर काम और ऑनेस्टी में मिलता-जुलता माना जा सकता है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. वो कौन आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है?

2. समाज कल्याण विभाग के कथित घोटाले में अफसरों को राहत मिली है या उलझनें बढ़ी है?

शनिवार, 2 अक्तूबर 2021

माथे पर लिखा…सीएम

 

संजय के दीक्षित
तरकश, 3 अक्टूबर 2021

पंजाब के घटनाक्रम से फिर ये बात स्थापित हो गई है कि लाख मशक्कत कर लें, सीएम जैसा पद मुकद्दर में है तभी मिलेगा। सिद्धू के साथ आखिर क्या हुआ…वो साल भर से ताली ठोक रहे थे मगर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो चरणजीत सिंह चन्नी यकबयक प्रगट होकर कुर्सी पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सबने देखा…दिलीप सिंह जूदेव सीएम के रेस में सबसे आगे थे और जाहिर है वे सीएम बनते भी। मगर तकदीर देखिए, चुनाव से ऐन पहिले ट्रेप में फंस गए। रमेश बैस भी अगर चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री का पद छोड़कर छत्तीसगढ़ आने के लिए तैयार हो गए होते तो रमन सिंह 15 साल सीएम रहने का रिकार्ड नहीं बना पाते। सो, माथे पर लिखा होना जरूरी है।

नाम या बदनाम…?

कांग्रेस नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही सियासी तनातनी पर एक डिबेट में थे। उन्होंने पंजाब, राजस्थान का नाम लेने के बाद माथे के नसों को सिकोड़ते हुए बोले, झारखंड के बगल में वो कौन सा राज्य है…एंकर बोली, छत्तीसगढ़। नटवर बोले…हां, वहीं। ठीक है नटवर की उमर हो गई है…ऐसे में याददश्त क्षीण हो जाती है। लेकिन, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में बाहर में उतना नहीं पता, जितना 21 साल में होना था। दरअसल, विद्याचरण शुक्ल के कद जैसा छत्तीसगढ़ में कोई दुजा शख्सियत हुआ नहीं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को जाना जाए। अभी सियासी टकराव और सुप्रीम कोर्ट के नौकरशाहों तथा पुलिस अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी से छत्तीसगढ़ जरूर कुछ चर्चा में है। नेशनल लेवल पर ढाई-ढाई साल के फार्मूले को लेकर पंजाब, राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ की भी चर्चा सरगर्म है। तो उधर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी रमन्ना ने छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस के प्रकरण में सरकारों और नौकरशाहों के गठजोड़ पर तल्ख टिप्पणी की है। जाहिर है, इस खबर को सुर्खियां मिलनी ही थी। अब इसको नाम बोलें या….।

महिला आईपीएस ज्यादा काबिल

छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सिर्फ दो महिला एसपी हैं। पारुल माथुर और भावना गुप्ता। जांजगीर जैसा बड़ा जिला करने के बाद फिलवक्त गरियाबंद जिले की कप्तान हैं। इससे पहले भी कमोवेश यही स्थिति रही है। दो-एक या जीरो…। कम ही मौका रहा, जब एक साथ सूबे में दो महिला एसपी रहीं। पारुल और नीतू कमल। नीतू फटाफट चार जिलों की कप्तानी करके डेपुटेशन पर सीबीआई चली गईं। दूसरा अभी सूरजपुर एसपी हैं भावना गुप्ता। महिला एसपी का प्रतिनिधित्व कम होने की प्रमुख वजह यह है कि छत्तीसगढ़ के आईपीएस कैडर में महिलाओं को बेहद टोटा है। सीनियर लेवल में सिर्फ नेहा चंपावत। वो भी डीआईजी रैंक की। आईजी, एडीजी में कोई नहीं। पारुल माथुर पिच पर डटी हुई हैं। पहले बेमेतरा एसपी रहीं। उसके बाद रेलवे एसपी फिर मुंगेली, जांजगीर होते हुए गरियाबंद। भावना का सूरजपुर पहला जिला है। जबकि, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हाल ही में दिल्ली में अपराधों का विवेचना कराया था, तो उन्हें पता चला कि जिन दो जिलों में महिला कप्तान हैं, वहां अपेक्षाकृत क्राइम पर कंट्रोल हुआ है। इसको देखते हुए उन्होंने तीन और जिलों को महिला आईपीएस के हवाले कर दी है। यानी डीसीपी अपाइंट किया है। याने दिल्ली के 13 में से पांच जिलों में अब महिला डीसीपी हो गई हैं।

कलेक्टरी की छूटी ट्रेन

सरकार ने राजेंद्र कटारा को बीजापुर का कलेक्टर बनाकर 2013 बैच को क्लोज कर दिया। लेकिन, एमबीबीएस करके आईएएस में आए डॉक्टर जगदीश सोनकर की ट्रेन छूट गई। उनको छोड़कर सरकार ने 2014 बैच चालू कर दिया। हालांकि, एकाध बार पहले भी ऐसा हुआ है। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान 2008 बैच की शम्मी आबिदी की बजाए सरकार ने 2008 बैच के भीम सिंह को धमतरी का कलेक्टर बना दिया था। लेकिन, वो चुकि चुनाव के पहले नाइट वाचमैन की तरह की नियुक्ति थी, इसलिए उसमें कोई अन्यथा लेने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन, जगदीश सोनकर का मामला जुदा है। हालांकि, आरआर याने डायरेक्ट आईएएस को कम-से-कम एक जिले की कलेक्टरी तो मिलती है। अब देखना है कि उन्हें कब मौका मिलता है।

2014 बैच का खाता

पिछले सप्ताह तरकश में एक खबर थी…दीगर राज्यों में 2015 बैच के आईएएस कलेक्टरी में दूसरा जिला कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 13 बैच की वेटिंग खतम नहीं हो रही…। सरकार ने अगले दिन याने सोमवार शाम आदेश निकालकर 2014 बैच का खाता खोल दिया। 6 आईएएस के बैच में कुंदन सिंह सबसे उपर थे। सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें सबसे पहले मौका मिला। कुंदन के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में पिच पर उतरने के बाद बाकी पांच की उम्मीदें भी अब बढ़ गई है। आखिर कलेक्टरी करना आईएएस का सबसे बड़ा सपना जो होता है।

हेमूनगर की पुनरावृत्ति?

बिलासपुर शहर के हेमूनगर में 97 में एक बड़ी डकैती की वारदात हुई थी। उसमें डकैतों ने लूटपाट के साथ दो लोगों को मार डाला था। तब मध्यप्रदेश का समय था और बिलासपुर के एसपी थे शैलेंद्र श्रीवास्तव। घटना के चार दिन बाद सीएम दिग्विजय सिंह को बिलासपुर आना था। सो, पुलिस ने सीएम के दौरे से एक दिन पूर्व चार युवकों के चेहरों को काले कपड़े से ढक कर मीडिया के सामने पेश कर दिया…यही हैं आरोपी। ये चारों आरोपी छह महीने के भीतर कोर्ट से बरी हो गए। क्योंकि, उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई साक्ष्य था नहीं। इसी तरह की कानाफूसी लैलूंगा डबल मर्डर केस में हो रही है। पुलिस ने नाबालिग लड़कों को पकड़ कर प्रेस कांफ्रेंस कर दिया। लेकिन, परिवार वालों को पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं है। इस संदर्भ में फेमिली ने सीएम से मुलाकात की है। वाकई इस केस में कई सवाल अनुतरित हैं। अगर 25 लाख की लूट हुई तो बरामद 75 हजार क्यों हुआ? फिर ये 25 लाख तो परिवार वालों का फिगर है। बताने वाले तो और बहुत कुछ बता रहे हैं। असल में, इंकम टैक्स का लोचा भी तो है। परिवार वालों की विवशता समझी जा सकती है। रायगढ़ पुलिस को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। वरना, लोग हेमूनगर जैसी बातें करने लगेंगे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ऐसा क्यों बोल रहे…ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर?
2. विधायकों के पांचों उंगली घी में और…ऐसा क्यों कहा जा रहा है?

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