रविवार, 25 अगस्त 2019

रहने को घर नहीं

25 अगस्त 2019
डीजीपी के रूप में पौने पांच साल की पारी खेलने वाले अमरनाथ उपध्याय नाम के अनुरुप पूरे भोले बाबा ही निकले। इस महीने 31 को वे रिटायर हो जाएंगे। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि इस युग में उपध्याय जैसे अफसर भी हैं, जिन्होंने 33 बरस की आईपीएस जैसी नौकरी में अपने लिए एक छत का इंतजाम नहीं कर पाया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मकान में दो महीने रहने की पात्रता रहती है। दो महीने अतिरिक्त टाईम देने के लिए उन्होंने एसीएस होम सीके खेतान के यहां अर्जी लगाई है। उनके करीबी बताते हैं, हाउसिंग बोर्ड जब नौकरशाहों के लिए राजधानी के धर्मपुरा में लाखों का प्लाट कौड़ियों में दे रहा था तो उनका एंटिना काम नहीं किया। हाउसिंग बोर्ड ने कंडिशन रख दिया था कि तीन बरस में मकान बनाना होगा। तीन साल में वे मकान नहीं बनवा पाएंगे, इस डर से प्लॉट नहीं लिया। नया रायपुर में उन्होंने 2015 में एक प्लाट बुक किया था। उसमें भी एनआरडीए ने दगा दे दिया….एनआरडीए का कहना है, ब्याज समेत अपना बुकिंग एमाउंट ले लीजिए। तनखा पर गुजारा करने वाले उपध्याय तीनों बच्चों की पढ़ाई में लगे रहे। साल भर से उनके पिताजी बीमार रहे। 22 लाख प्रायवेट अस्पताल वाले ने ले लिया। दूसरा कोई आईपीएस होता तो एक तो अस्पताल वाला इतना बिल नहीं देता और देता तो वो पेमेंट करने के लिए किसी और को टिका देता। उपध्याय मध्यप्रदेश के समय तीन जिलों के एसपी रहे हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर और सरगुजा के आईजी भी। पौने पांच साल डीजीपी रहने के दौरान प्रति वर्ष नौ करोड़ रुपए उनके पास सिक्रेट सर्विस मनी रहा, जिसका कोई आडिट नहीं होता। डीजी जिसको चाहे, बांट दें या अंदर कर ले। कई डीजीपी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक एसएस मनी से आलीशाल मकान खरीद डाले, लेकिन, अमरनाथ तो अमरनाथ ठहरे।

डीएम बनेंगे चेयरमैन

अमरनाथ उपध्याय के रिटायर होने के बाद 31 अगस्त की शाम से डीजीपी डीएम अवस्थी सूबे के सबसे सीनियर आईपीएस बन जाएंगे। डीएम पिछले साल दिसंबर में पुलिस के मुखिया अवश्य बन गए थे लेकिन उनकी रैंकिंग तीसरी थी। गिरधारी नायक और उपध्याय के बाद। नायक जून में रिटायर हो गए और अब उपध्याय विदा हो रहे हैं। उपध्याय अभी पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हालांकि, नार्म के अनुसार डीजीपी कारपोरेशन का पदेन चेयरमैन होता है। लेकिन, उपध्याय चूकि डीएम से सीनियर थे। इसलिए, चेयरमैन और एमडी दोनों थे। विश्वरंजन के समय भी हालांकि ऐसा ही हुआ था। विश्वरंजन भी डीजीपी अनिल नवानी से सीनियर थे। बहरहाल, डीएम को चेयरमैन का हक मिल जाएगा। वे अब जब तक डीजीपी रहेंगे, कारपोरेशन के चेयरमैन बने रहेंगे। एमडी के रूप में सरकार किसी एडीजी या डीजी को एडिशनल चार्ज दे सकती है। एडिशनल इसलिए कि इस रैंक में अफसरों का टोटा है।

सुब्रमणियम को बुलावा

चीफ सिकरेट्री सुनील कुजूर के रिटायर होने से पहिले राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर के चीफ सिकरेट्री बीवीआर सुब्रमणियम को बुलाने के लिए भारत सरकार को लेटर लिख सकती है। सुब्रमणियम 87 बैच के छत्तीसगढ़ सरकार के आईएएस हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर मानते हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर पर अफसरों की काफी कमी है। सुब्रमणियम को बुलाने में अफसरों की कमी का ही हवाला दिया जाएगा। भारत सरकार अगर सुब्रमणियम को कश्मीर के इस हालात में लौटाने के लिए राजी नहीं हुई तो सीएस सुनील कुजूर को छह महीने का एक्सटेंशन तो दे ही सकती है। बस हो गया काम। कुजूर के एक्सटेंशन के लिए सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा हुआ है। इस पर अलग-अलग राय सामने आ रही है। ज्यादतर लोग मानते हैं कि एक्सटेंशन बेहद कठिन होगा। लेकिन, सुब्रमणियम को बुलाने पर केंद्र शायद कुजूर के एक्सटेंशन पर अगर-मगर न कर पाए।

सुबोध को हरी झंडी?

डेपुटेशन पर भारत सरकार जाने के लिए प्रयासरत आईएएस सुबोध सिंह का रास्ता जल्द ही क्लियर हो सकता है। सरकार के करीबी अफसरों ने इसके संकेत दिए हैं। सुबोध भारत सरकार में पिछले साल ही ज्वाइंट सिकरेट्री इम्पेनल हो गए थे। लेकिन, पिछली सरकार ने उन्हें नहीं जाने दिया। और इस सरकार ने भी पहली बार में मना कर दिया था। उनके आवेदन पर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन, अब सुनते हैं, सरकार पसीजी है। अटकलें हैं, सुबोध पीयूष गोयल के रेल मंत्रालय में जाएं। रेल कारिडोर की मीटिंग के दौरान सुबोध के पारफारमेंस से पीयूष काफी प्रभावित हुए थे। ठीक भी है, सुबोध अगर रेलवे में गए तो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से इसका लाभ ही मिलेगा। मगर महत्वपूर्ण यह है कि पहले पोस्टिंग का आर्डर तो निकले।

अमर का नुकसान

अरुण जेटली से देहावसान से छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का बड़ा नुकसान हुआ। सूबे के भाजपा नेताओं में अमर जेटली के बेहद करीब हो गए थे। वित्त मंत्री होने के नाते जेटली जीएसटी कौंसिल के चेयरमैन थे और अमर उसके मेम्बर। जीएसटी के मामले में अमर के नॉलेज से जेटली काफी प्रभावित थे। धीरे-धीरे उनके पारिवारिक रिश्ते बन गए। वे तब के सीएम डा0 रमन सिंह को कई दफा कह चुके थे, आपके अमर में गजब की काबिलियत है। रमन ने कई मौकों पर यहां इसका जिक्र भी किया था। जेटली जब एम्स में भरती हुए तो अमर पिछले हफ्ते उनके परिवार के लोगों से मिलने भी गए थे।

प्रमोटी का दबदबा

राज्य बनने के बाद पहली बार सूबे में प्रमोटी आईपीएस का दबदबा बढ़ता दिख रहा है। अभी 27 में से 14 जिले के एसपी प्रमोटी हो गए हैं। सिर्फ 13 जिले में ही रेगुलर रिक्रूट्ड पुलिस अधीक्षक हैं। दुर्ग रेंज में तो सारे प्रमोटी एसपी हैं तो सरगुजा रेंज में भी सिर्फ सरगुजा में आरआर हैं। बाकी जिलो में प्रमोटी। आरआर वाले सबसे अधिक बस्तर में हैं। बस्तर रेंज के सात में से पांच जिलों में आरआर हैं। सिर्फ कांकेर और कोंडागांव में प्रमोटी एसपी हैं। हालांकि, सरकार ने ये जरूर किया है कि दुर्ग को छोड़कर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा जैसे बड़े जिले में आरआर बिठा रखा है। दुर्ग के प्रखर पाण्डेय का भी इंवेस्टिगेशन के मामले में अपना नाम है। रायपुर के स्टेट बैंक आफ इंदौर में दिनदहाड़ हुई 60 लाख की बैंक डकैती के आरोपियों को प्रखर ही पटना से पकड़कर लाए थे। बहरहाल, संख्या बल में तो प्रमोटी आरआर को पीछे छोड़ ही दिए हैं।

अंत में दो सवाल आपसे

1. एक्स सीएम डा0 रमन सिंह को अपने किस पूर्व मंत्री से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा? 
2. सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली अधिवेशन में राहुल गांधी के बगल में बैठने से छत्तीसगढ़ के किन-किन मंत्रियों को उस दिन रात में नींद नहींं आई होगी?

शनिवार, 17 अगस्त 2019

संकट में Ex सीएस?

18 अगस्त 2019
छत्तीसगढ़ में तीन साल तक चीफ सिकरेट्री रहे पी जॉय उम्मेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वे जब प्रिंसिपल सिकरेट्री पीडब्लूडी थे, तब आईएलएफएस कांड हुआ था। उन्होंने 25 सौ किमी सड़क बनाने के लिए आईएलएफएस कंपनी से 9600 करोड़ में एग्रीमेंट किया। बाद में निगोशियेशन में उसे बढ़ाकर 14 हजार करोड़ कर दिया गया। वो भी बिना प्रशासकीय स्वीकृति के। इसको लेकर 2007 में जमकर बवाल मचा था। कांग्रेस नेता राजेश बिस्सा ने इस मामले का खुलासा किया था। और इसके बाद विधानसभा में कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि दो दिनों तक सदन की कार्रवाई ठप रही। मोहम्मद अकबर ने इस पर आधे घंटे का ऐसा प्रभावी भाषण दिया था कि लोग आज भी भूले नहीं हैं। कड़े विरोध के कारण ही रमन सरकार ने आईएलएफएस के एग्रीमेंट को केंसिल कर दिया था। लेकिन, तब तक इसके डीपीआर से लेकर तमाम कामों पर पीडब्लूडी ने लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। मंत्रालय में इसकी फाइल अब ढूढ़ी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता बिस्सा कहते हैं, हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण हैं….इसकी फिर से जांच होनी चाहिए….क्योंकि पिछली सरकार ने इस पर लीपापोती कर दी थी। ऐसा अगर कुछ हुआ तो जाहिर है, उम्मेन की मुश्किलें बढ़ सकती है।

आईएएस की बारी?

आठ महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार ने आईपीएस से मुकेश गुप्ता और रजनीश को सस्पेंड कर चुकी है। इस हफ्ते आईएफएस से एसएस बजाज का नम्बर लग गया। नया रायपुर में सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास वाली जगह को आईआईएम को अलॉट करने के मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दीगर मामले में सरकार एक और सीनियर आईएफएस पर कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है, इसके बाद किसी आईएएस का नम्बर आ जाए। हालांकि, आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरा कठिन होता है। आईपीएस, आईएफएस के आगे-पीछे कोई होता नहीं….वे खुद ही एक-दूसरे को निबटाते रहते हैं। किन्तु आईएएस का एसोसियेशन नेशनल लेवल पर बड़ा स्ट्रांग है। तभी तो राज्य बनने के बाद सिर्फ तीन आईएएस अभी तक निलंबित हुए हैं। अजयपाल सिंह, राधाकृष्णन और बीएल अग्रवाल। तीनों को रमन सिंह ने निलंबित किया था। अब तो भूपेश बघेल जैसे दमदार नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें कुछ भी संभव है।

पनिशमेंट पोस्टिंग

आईएएस हिमशिखर गुप्ता को जिस तरह कमिश्नर हायर एजुकेशन से हटाया गया, ब्यूरोक्रेसी में वह चर्चा का विषय है। हिमशिखर को उस प्रशासन अकादमी में डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है, जहां आमतौर से किसी ब्यूरोक्रे्टस को शंट करने के लिए भेजा जाता है। नई सरकार ने राजेश राणा और आलोक अवस्थी को वहां डायरेक्टर बनाया था, तब भी एक एडिशनल चार्ज उनके पास और था। हिमशिखर के पास सिर्फ प्रशासन अकादमी का चार्ज रहेगा। वैसे, पिछली सरकार में भी नौकरशाहों को निबटाने के लिए प्रशासन अकादमी भेजा जाता था। लेकिन, अंतर यह था कि सीनियर लेवल के वे अफसर होते थे। डीएस मिश्रा, सीके खेतान, गौरव द्विवेदी सभी इस दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन, हिमशिखर तो यंग अफसर हैं। उन्होंने आखिर कौन-सी खता कर दी है….इस सवाल का जवाब जानने ब्यूरोक्रेसी में बड़ी बेचैनी है।

नो टेंशन

गणेश शंकर मिश्रा को सहकारी निर्वाचन आयुक्त से हटाने के बाद एसीएस केडीपी राव की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग का टेंशन दूर हो गया होगा। क्योंकि, अब पीएस, एसीएस रैंक का एक पद खाली हो गया है। हालांकि, इस साल कई नौकरशाह रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं। लेकिन, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग मिल सकती है, उनमेें सीएस सुनील कुजूर को अलग कर दें तो केडीपी राव ही सबसे वजनी दिखाई पड़ रहे हैं। लंबे समय तक हांसिये पर रहे केडीपी कांग्रेस सरकार में प्रतिष्ठापूर्ण विभाग पाए, लेकिन तब तक चला-चली की बेला आ गई। 31 अक्टूबर को वे रिटायर हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में यह मानने वालों की कमी नहीं है कि सहकारी निर्वाचन आयुक्त की खाली कुर्सी पर केडीपी विराजमान होंगे।

बेचारे नायक!

मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच करके रिटायर डीजी गिरधारी नायक एक तरह से कहें तो कुछ दिनों के लिए अपनी पोस्टिंग का रास्ता ब्लॉक कर लिए हैं। 30 जून को रिटायर होने के बाद उन्हें आपदा प्रबंधन की कमान सौंपी जाने की पूरी संभावना थी। पांच साल की यह पोस्टिंग है। मगर अब मुकेश गुप्ता की जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने उस पर तुरंत आईजी की जांच बिठा दी है। अब अगर सरकार नायक को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग देगी तो नायक की जांच का असर कम हो जाएगा। कानूनी तौर पर मुकेश का पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसे में, नायक कितनी भी उम्मीद पाल लें, सरकार कोई चूक नहीं करने वाली। वैसे भी, नायक और मुकेश के संबंध कैसे रहे हैं, यह पब्लिक डोमेन में है और सरकारी दस्तावेजों में भी। दोनों में दो मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ लिखा-पढ़ी की ऐसी जंग छिड़ी थी कि पूछिए मत! एक बार तो तत्कालीन चीफ सिकरेट्री सुनील कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। लिहाजा, नायक को पोस्टिंग के लिए कुछ दिन वेट करना होगा।

पहली महिला एमडी

2007 बैच की आईएएस शम्मी आबिदी को सरकार ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से शिफ्थ करके मार्केटिंग फेडरेशन यानी मार्कफेड का एमडी बनाया है। मार्कफेड की एमडी बनने वाली शम्मी पहली महिला आईएएस होंगी। मार्कफेड में सीके खेतान, सुबोध सिंह एमडी रह चुके हैं। अनडिवाइडेड एमपी के समय सुनील कुमार भी एडिशनल एमडी का दायित्व संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जितने निगम, बोर्ड या आयोग हैं, उनमें मार्कफेड का नम्बर सबसे उपर आता है। लगभग 15 हजार करोड़ का सलाना कारोबार करता है मार्कफेड। धान खरीदी के साथ ही किसानों को फर्टिलाइजर मुहैया कराने की जवाबदेही भी मार्कफेड की होती है। जाहिर है, भूपेश सरकार ने शम्मी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

जीरो एसपी

सूरजपुर एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल की किस्मत एक बार फिर दगा दे गई। पिछली सरकार में वे जशपुर एसपी रहने के दौरान सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे थे। इस बार फिर उनके साथ वैसा ही हुआ। पुलिस अधीक्षकों के पिछले फेरबदल में गिरिजाशंकर का बिलासपुर का एसपी बनना लगभग फायनल हो गया था। मगर ऐन वक्त पर प्रशांत अग्रवाल ने इंट्री कर ली। और, गिरिजाशंकर बिलासपुर जैसे सूबे के दूसरे सबसे बड़े जिले के एसपी बनते-बनते कोरबा के उस बांगो बटालियन पहुंच गए, जिसमें कभी डायरेक्ट आईपीएस कमांडेंट नहीं रहा। गिरिजाशंकर के हटते ही 2010 बैच अब जीरो एसपी बैच हो गया है। पहिले अभिषेक मीणा और सदानंद एसपी से ऑफट्रेक हुए और अब गिरिजा का भी विकेट गिर गयज्ञं

और, ये गुड न्यूज

राजधानी पुलिस का हर हेड….हेलमेट….कैम्पेन कल रविवार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में रजिस्टर होने जा रहा है। इसके लिए गोल्डन बुक की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। पुलिस अब तक 16 हजार से अधिक लोगों को मु्फ्त में हेलमेट बांट चुकी है। इनमें से अगर पांच हजार लोगों ने भी हेलमेट पहन ली तो कम-से-कम इतनी जान तो सुरक्षित हो गई। कम्यूनिटी पोलिसिंग में इससे बढ़ियां काम और हो नहीं सकता। रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ के लिए भी ये एक नायाब कीर्तिमान होगा। सोशल पोलिसिंग के लिए उनका नाम लिम्का बुक, गिनीज बुक में दर्ज हो चुका हैं। अब, हर हेड, हेलमेट से गोल्डन बुक में भी। याने तीनों वर्ल्ड रिकार्ड। ग्रेट।

अंत में दो सवाल आपसे

1. बीजेपी के किस राजा का दिल अमेरिका में अटका हुआ है?
2. लोकसभा चुनाव के नाम पर चंदा बटोरकर किस मंत्री ने पार्टी और अपने इलाके के प्रत्याशी के साथ दगा कर दिया?

ब्यूरोक्रेसी रिचार्ज नहीं!

11 अगस्त 2019

किसी भी सरकार की कामयाबी के पीछे फिफ्टी परसेंट राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है और फिफ्टी परसेंट रोल ब्यूरोक्रेसी का होता है। सरकार फैसला लेती है और ब्यूरोक्रेसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम करती है। लेकिन, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो नहीं रहा। विधानसभा, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद ब्यूरोक्रेसी में ऐसी जड़ता आ गई है कि पूछिए मत! रिचार्ज ही नहीं हो पा रही। सरकार जो धरातल पर कुछ करती दिख रही है, वह सिर्फ और सिर्फ सीएम भूपेश बघेल के चलते…. सीएम अकेले 80 परसेंट काम कर दे रहे तो ब्यूरोक्रेसी 20 परसेंट से उपर नहीं जा पा रही। मंत्रालय से लेकर जिलों में कलेक्टरों तक यही हाल है। कलेक्टर्स गोठानों को तड़क-भड़क बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो मंत्रालय के सिकरेट्रीज शतरंज के घोड़े की तरह ढाई घर ही चल रहे…इससे ज्यादा नहीं। मंत्रालय का आलम यह है कि मंत्रियों का अभी तक सचिवों से तालमेल नहीं बैठ पाया है। लब्बोलुआब यह है कि ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़कर बाॅल को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हंै। सीएम बीच-बीच में चैका, छक्का जड़कर सरकार का रन रेट जरूर ठीक कर देते हैं। वरना, स्थिति विकट हो जाती। ऐसे में ये सवाल मौजूं है, ब्यूराके्रसी की शिथिलता आखिर कब तक बनी रहेगी….आगे बढ़कर खेलने से वे हिचक क्यों रहे हैं….सरकार को इसके निदान ढंूढने चाहिए। क्योंकि, इसका नुकसान सरकार को भी तो होगा। सरकार जनता से जुड़े नित बड़े फैसले ले रही है मगर उसका प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा।

सरकार की भी उलझनें

ब्यूरोक्रेसी को लेकर सरकार की भी अपनी दिक्कतें हैं। 15 साल भाजपा का शासन रहा है। सूबे में जो चंद अच्छे अफसर हैं, वे या तो रमन इफेक्ट वाले हैं या फिर उनके दामन साफ नहीं है। तीसरे केटेगरी के अफसरों पर सरकार दांव लगाएगी, तो उनसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। और, रमन टैग वालों को आगे लाने कंशस एलाउ नहीं करेगा….हल्ला भी मचेगा। जैसे मुकेश गुप्ता को रायपुर का आईजी बनाने पर भाजपा के समय कोहराम मचा था। ऐसे में सरकार करें तो क्या करें।

सीएम नाराज क्यों

निगम-मंडलों में लाल बत्ती के दावेदारोें ने सीएम भूपेश बघेल को नाराज कर दिया है। दिल्ली जाने के दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें कहना पड़ गया….जो ज्यादा आगे-पीछे होगा उसकी दावेदारी खतम समझो। दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद दावेदारों के डिमांड ने उन्हें परेशान कर दिया है। निगम भी ऐसी मांग रहे कि दिमाग चकरा जाए। पार्षद का इलेक्शन नहीं निकाल सकते और बात बड़े-बड़े बोर्ड की। सीएम हाउस की देहरी पर पहंुचने वाले हर दूसरे नेता को या तो अपने आदमी की ट्रांसफर, पोस्टिंग चाहिए या फिर भूपेश भैया…..मुझे ये बना दीजिए। और, सिर्फ रायपुर के ही नहीं। बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के लोग तगादा मारने पहंुच जा रहे। सीएम किसी सरकारी कार्यक्रम में जा रहे तो वही लोग और किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाएं तो वहां भी यही स्थिति। ऐसे में, किसे झल्लाहट नहीं आएगी।

इन्हें मौका नहीं

लाल बत्ती के लिए पहली लिस्ट जल्द निकलने वाली है। पता चला है, पहली सूची में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव का टिकिट नहीं मिला था। विधायकों को वैसे भी मौका नहीं मिलने वाला। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है, विधायकों को निगम-मंडल में जिम्मेदारी नहीं जाएगी। पहली सूची में बिलासपुर के अटल श्रीवास्तव जरूर अपवाद हो सकते हैं। उन्हें पहली लिस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, सरकार के ध्यान में ये बात भी है, बीजेपी साल-डेढ़ साल के पहिले नेताओं को पोस्टिंग नहीं देती थी। तीनो बार अरबन चुनाव के बाद ही नेताओं को लाल बत्ती मिली। तीसरी पारी में तो नगरीय चुनाव के तीन महीने बाद नियुक्ति प्रारंभ हो पाई थी। भाजपा की पाॅलिसी थी, लाल बत्ती के लिए ही सही नेता नगरीय चुनाव में ठीक से काम करेंगे। आईडिया तो अच्छा है। अब सरकार पर यह निर्भर करत है….कुछ लोगोें को नियुक्ति दे दे। या फिर, नवंबर में नगरीय चुनाव के बाद एक साथ करें।

नो ब्यूरोक्रेट्स

राज्य सूचना आयोग में एके सिंह के पिछले महीने रिटायर होने से सूचना आयुक्त का एक पद खाली हुआ है। सिंह रिटायर पीसीसीएफ थे। जाहिर है, इस पोस्ट पर रिटायर या रिटायर होने वाले नौकरशाहों की नजरें होंगी। लेकिन, उन्हें यह जानकार निराशा हो सकती है कि उनके लिए सूचना आयोग में चांस बहुत कम है। ज्यादा संभावना है, किसी गैर नौकरशाह की इस पद पोस्टिंग हो जाए। वह एक्टिविस्ट भी हो सकता है।

पहली बार पत्रकार

कुशाभाउ पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में जल्द ही नए कुलपति की नियुक्ति हो सकती है। संकेत हैं, पहली बार किसी पत्रकार को इस विवि का कुलपति बनने का अवसर मिलेगा। निधिश त्यागी, सुदीप ठाकुर के नाम चल भी रहे हैं। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल, दिल्ली में है। बहरहाल, निधिश हों, सुदीप हों या कोई और….यह पक्का है, नया वाइस चांसलर कोई जर्नलिस्ट ही होगा। सरकार ने पत्रकारों के अनुकूल सलेक्शन पाॅलिसी में एमेडमेेंट कर भी दिया है।

मंत्रियों के नाते-रिश्तेदार

कांग्रेस के कैडर में दो तरह के लोग हैं। एक राजनांदगांव के नवाज खान के केटेगरी के। उनका वीडियो आपमें से ज्यादतर लोगों ने देखा होगा। ऐसे लोग अपनी परंपरागत भाषा और शैली का इस्तेमाल कर अपना काम करा लेते हैं। दूसरा है, दरी बिछाने वालों का। दरी बिछाने वाले पहले भी हांसिये पर रहे हैं और अब भी कमोवेश उसी स्थिति में हैं। मंत्रियों के यहां इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही की बात है, एक कार्यकर्ता अपने भांजे के ट्रांसफर के लिए मंत्री के बंगले गया था। ट्रांसफर का काम मंत्रीजी के साले देख रहे हैं। साले साब ने कार्यकर्ता को समझाया, जानते हो कितनी मुश्किल में जीजाजी मंत्री बनें हैं, सिस्टम तो फाॅलो करना ही पड़ेगा। अधिकांश मंत्रियों के यहां यही सिचुएशन है। भाई-भतीजे या ससुराल वाले ट्रांसफर की सूची तैयार कर रहे हैं। दरी बिछाने वालों की वहां कोई पूछ नहीं है। जबकि, असली कांग्रेसी वही हैं। व्हाइट काॅलर वाले कांग्र्रेसियों को ठेका, सप्लाई या ट्रांसफर, पोस्टिंग के काम रमन सरकार में भी हो जाते थे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. पुलिस वाले आईएएस सुब्रत साहू को क्यों अपना अगला गृह सचिव मान कर चल रहे हैं?
2.  किस एसपी ने एक बड़े आसामी को एक केस में छोड़ने की एवज में धमतरी के पास 40 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया?

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शनिवार, 3 अगस्त 2019

दमदार अफसर, दमदार पोस्टिंग

4 अगस्त 2019
छत्तीसगढ़ से भले ही कोई आईएएस भारत सरकार में अभी तक सिकरेट्री नहीं बन सका है। लेकिन, सुकून की बात ये है कि इस समय दिल्ली में पोस्टेड छत्तीसगढ़ के अधिकांश अफसर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रभावशाली पोस्टिंग में आईपीएस अमित कुमार का नाम सबसे उपर लिया जा सकता है। सीबीआई में वे ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी हैं। राज्यों में डीजीपी के बाद जो रुआब इंटेलिजेंस चीफ का होता है, सीबीआई में वही स्थिति ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी की होती है…..उन्हें नेक्स्ट टू डायरेक्टर माना जाता है। जेडी पॉलिसी का पीएमओ में दिन में कम-से-कम एक चक्कर जरूर लगता है। हाईप्रोफाइल मामलों में पीएमओ को ब्रीफ करना हो या वहां से इंस्ट्रक्शन….जेडी पॉलिसी की ये ड्यूटी होती है। अमित का क्लीन ट्रेक रिकार्ड देखकर लोग दावा कर रहे हैं, सीबीआई में वे लंबे रेस के घोड़ा बनेंगे। आईएएस में अमित अग्रवाल ज्वाइंट सिकरेट्री फायनेंसियल सर्विसेज हैं। देश के समूचे बैंक इसी विभाग में आते हैं। विकासशील हेल्थ, निधि छिब्बर डिफेंस, रीचा शर्मा फॉरेस्ट एवं एनवायरमेंट में ज्वाइंट सिकरेट्री हैं। उधर, डा0 रोहित यादव डायरेक्टर स्टील बन गए हैं। उनकी पत्नी रीतू सेन डायरेक्टर अरबन हैं। अमित कटारिया भी डायरेक्टर अरबन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आईपीएस स्वागत दास, बद्री मीणा और धु्रव गुप्ता आईबी में हैं। आईपीएस राहुल भगत पिछले हफ्ते डायरेक्टर लेबर एवं रोजगार अपाइंट हुए हैं। इसे भी केंद्र की अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। आईपीएस अंकित आनंद एनआईए में और अमित कांबले एसपीजी में हैं। कुल मिलाकर सीबीआई से लेकर फायनेंस सर्विसेज, हेल्थ, डिफेंस, फॉरेस्ट, स्टील, लेबर, रोजगार, अरबन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विभागों में छत्तीसगढ़ के नौकरशाह बैठ गए हैं। वो भी इस समय, जब भारत सरकार में पोस्टिंग पाना कठिनतम कार्य हो गया है। चलिये, अपने अफसर दिल्ली में अच्छी जगहों पर बैठ गए हैं, तो निश्चित तौर पर सूबे को इसका लाभ ही मिलेगा।

सोनमणि पर निगाहें

सिकरेट्री रैंक के आईएएस सोनमणि बोरा एक साल के स्टडी लीव से छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। संकेत हैं, 5 अगस्त को वे मंत्रालय में ज्वाईनिंग देंगे। सोनमणि के यूएस जाने से पहिले उनके पास इरीगेशन का चार्ज था। स्टडी लीव से लौटने पर अब सरकार उन्हें अब कौन सा विभाग देती है, इस पर ब्यूरोक्रेसी में सबकी नजर है। मंत्रालय में लगभग सभी सचिवों के पास दो-से-तीन विभागों के चार्ज हैं। इनमें से किसी से भी एक लेकर सोनमणि को दिया जा सकता है। लेकिन, यक्ष प्रश्न यही है कि मिलेगा क्या। वैसे, मुकेश बंसल भी पिछले महीने स्टडी लीव से लौटे थे। उन्हें पहली लिस्ट में संतोषजनक दायित्व नहीं मिला था। लेकिन, पखवाड़े भर में ही उनका सब ठीक हो गया। वैसे, सोनमणि के लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल है। वे करीब दो साल कांग्रेस गवनर्मेंट में काम किए हैं। सो, कांग्रेस सरकार की वर्किंग और टेस्ट से वाकिफ हैं। फिर, पिछली सरकार की दो पारियों में जरूर वे अच्छी स्थिति में रहे। लेकिन, लास्ट इनिंग का पांच साल उनका बहुत बढियां नहीं कहा जा सकता। आखिरी समय में उन्हें इरीगेशन जरूर मिल गया था लेकिन, स्थिति ये थी कि स्टडी लीव की अनुमति के लिए भी उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। बहरहाल, अब देखना है नई सरकार उनके बारे में क्या नजरिया रखती है।

रिटायरमेंट एज 62?

इन दिनों ऑल इंडिया सर्विस की नौकरियों में रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 बरस करने की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में तो हर तीसरा अफसर आपको इसी बारे में बात करता मिलेगा। दरअसल, भारत सरकार में एक वर्ग चाहता है कि पुराने अफसरों के तजुर्बे के लाभ लेने के लिए रिटायरमेंट एज दो साल बढ़ा देना चाहिए। लेकिन, इसका विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। रिटायरमेंट एज अगर बढ़ गया तो छत्तीसगढ़ में चीफ सिकरेट्री के लिए छिड़ा द्वंद्व दो साल के लिए खतम हो जाएगा। सीएस सुनील कुजूर का अक्टूबर में रिटायरमेंट है। उनके बाद सीके खेतान, आरपी मंडल और बीवीआर सुब्रमण्यिम ब्यूरोक्रेसी के इस शीर्ष पद के दावेदार हैं। लेकिन, दो साल बढ़ने पर कुजूर अक्टूबर 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। वहीं, आरपी मंडल नवंबर 2022 और सीके खेतान जुलाई 2023 में। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि पहले हो तो जाए। क्योंकि, दो साल पहिले भी एक बार इस पर बात उठ चुकी है। लेकिन, तब पीएम मोदी ने इसे खारिज कर दिया था।

ऑपरेशन गणेश शंकर

सहकारी निवार्चन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा ने हटाए जाने के बाद दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर बनाने वाली बीजेपी सरकार को और हटाने वाली कांग्रेस को भी। नई सरकार का आभार तो उनका बनता भी है। विपरीत ध्रुव के होने के बाद भी सरकार ने उनको सात महीने कुर्सी पर रहने का मौका दिया। वरना, उनके सरकार से जिस तरह के रिश्ते थे, बहुत पहले हट गए होते। बहरहाल, उन्हें हटाने में सरकार को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले पांच साल कार्यकाल को कम करके दो साल किया गया। मगर इस दायरे में भी जीएस नहीं आ रहे थे। अभी तो उनका एक साल भी नहीं हुआ है। फिर, सहकारिता अधिनियम में बदलाव करके लिखा गया सरकार चाहे तब तक इस पोस्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। अफसरों ने बड़ी चतुराई के साथ इस आपरेशन गणेश शंकर को अंजाम तक पहुंचाया। राजपत्र की सिर्फ एक प्रति प्रकाशित कराई गई। सहकारिता विभाग के कई अफसरों को भी नहीं मालूम था कि नियमों में इस तरह संशोधन किया जा रहा है। वरना, मिश्राजी हाईकोर्ट पहुंच जाते तो पूरा खेल खराब हो जाता। बहरहाल, मिश्राजी भी अश्वस्त थे कि पांच साल का कार्यकाल है, किसी तरह निकल ही जाएगा। जब हटाने का आदेश वायरल हुआ तब लोगों को वस्तुस्थिति का पता चला। ये अलग बात है कि मिश्राजी ने नई सरकार को धन्यवाद देकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली, वरना……।

और भी मिश्राजी

ऑपरेशन गणेश शंकर के बाद पिछली सरकार में पोस्टिंग पाए रिटायर नौकरशाहों की रात की नींद उड़ गई है। रमन सरकार ने आधा दर्जन से अधिक नौकरशाहों को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग दी थी। सबलोग इसी मंशा से जय-जुगाड़ करके पोस्टिंग ले ली थी कि पांच साल के लिए कुर्सी सुरक्षित हो गई। लेकिन, अब उनकी कुर्सी हिलती प्रतीत हो रही है। हालांकि, खुद को ढ़ाढ़स बंघाने के लिए ये जरूर है कि फलां संवैधानिक पोस्ट है….फलां नियमों के तहत बना है। मगर सरकार, सरकार होती है। कहीं भी पेंच फंसाकर उन्हें नमस्ते किया जा सकता है। सर्विस के दौरान की फाइल खोलकर पुलिस कार्रवाई करने के अधिकार भी सरकार को होते हैं। आखिर, ईओडब्लू ने बिल्डर के यहां छापा तो मारा ही। सो, उनका डरना लाजिमी है।

एक खर्चे मे दो फेयरवेल

आईपीएस एसोसियेशन ने 2 अगस्त की शाम राजधानी के पुलिस आफिसर मेस में रिटायर डीजी गिरधारी नायक को फेयरवेल दिया। नायक 30 जून को रिटायर हुए थे। याने नायक को फेयरवेल के इंतजार में 33 दिन निकल गए। तभी तो आफिसर मेस में लोग चुटकी ले रहे थे, थोड़े दिन और रुक जाते तो एक ही खर्चे में दो फेयरवेल निबट जाता। इस महीने 30 को पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के प्रमुख एएन उपध्याय भी रिटायर होने वाले हैं। नायक के साथ उपध्याय का भी फेयरवेल हो जाता। बात सही भी है। पुलिस अधिकारियों का टाईम भी बचता। बहरहाल, अब देखना है 26 दिन बाद रिटायर होने वाले एएन उपध्याय की विदाई पुलिस महकमा कितने दिन बाद देता है।

कलेक्टर की छत्तीसगढ़ी

कुछ दिन पहिले एक खबर आई थी, दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव लोगों के नजदीक जाने के लिए गोंडी सीख रहे हैं। लेकिन, हरेली पर छत्तीसगढ़ में भाषण देकर मुंगेली कलेक्टर डा0 सर्वेश भूरे दो कदम आगे निकल गए। मुंगेली के मुख्य समारोह में जब उन्होंने छत्तीसगढी में बोलना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। याद होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकाधिक मौके पर कह चुके हैं, अफसरों को लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए। चलिये, सर्वेश का नम्बर बढ़ गया। सर्वेश खांटी मराठी हैं। उन्होंने मुंगेली जाकर छत्तीसगढ़ी सीख ली। हालांकि, सरकार ने उनको मौका भी भरपूर दिया है। काबिल अफसर को दो ब्लॉक वाले जिला में भेज दिया है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. पाटन से अंबिकापुर जिला मुख्यालय की दूरी कितनी होगी?
2. निगम, मंडलों के दावेदारों से सीएम नाराज क्यों हुए?