शनिवार, 30 नवंबर 2013

तरकश, 1 दिसंबर

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कहो दिल से….

भाजपा और कांग्रेस की किस्मत का फैसला भले ही 8 दिसंबर को होगा, मगर चैक-चैराहों, बंद कमरों, ट्रेनों में, दिलचस्प ढंग से कयासों का दौर जारी है। दो दिन पहले तक जिस प्रत्याशी को लोग जीतवा रहे थे, अब उसकी हार करार दे रहे हैं। तर्क भी अपने-अपने ढंग से…….ये भी जीत सकता है, और वैसा हुआ होगा, तो वह भी कम अंतर से निकाल सकता है…….जहां समझ मंे नहीं आ रहा, वहां बोल दो, टक्कर है। बहरहाल, सीट वाइज लोग कांग्रेस की बढ़त कैलकुलेट कर रहे हैं। मगर अंत में धीरे से कहते हैं…..मेरा दिल कहता है, रमन सिंह किसी तरह सरकार बना लेंगे। अब पता नहीं, रमन का सौम्य, शालीन, उदार चेहरा का असर कहें या अंतरात्मा की आवाज कि सीटों का कैलकुलेशन गड़बड़ाने के बाद भी सूबे का एक बड़ा तबका मान रहा कि सीएम रमन ही होंगे। ब्यूरोके्रट्स तक मान रहे हैं, रमन रिपीट हो रहे हैं।

जीते तो रमन हारे….

भाजपा ने अगर हैट्रिक बना ली तो रमन सिंह पार्टी के बेहद कद्दावर नेता बन जाएंगे। वजह, इस चुनाव में न चावल था और न कोई दीगर इश्यू। कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि भाजपा को अगर वोट मिला होगा तो सिर्फ रमन के नाम पर। रमन के अलावा दूसरा कोई नेता चुनाव प्रचार में निकला भी नहीं। रमन ने अकेले 200 से अधिक सभाएं की। उनके बड़े मंत्री कांटे की लड़ाई में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें अपने इलाके से बाहर की सुध लेने का समय नहीं मिला। संगठन का तालमेल भी 2003 और 2008 जैसा नहीं दिखा। सो, जीतो रमन और हारे तो भाजपा, का ही मामला होगा।

कुर्सी के लिए जंग

कांग्रेस के आने पर सर्वमान्य सीएम के तौर पर भले ही मोतीलाल वोरा के नाम पर सट्टा बाजर उछाल पर हो, मगर अजीत जोगी भी आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। टिकिट उनके लोगों को ज्यादा मिली है तो जाहिर है, विधायकों का संख्या बल उनके साथ ही होगा। दो-चार सीटें कम पड़ीं तो उसे भी मैनेज करने का काम जोगी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जोगी खेमा इसको भी नहीं भूल रहा कि भाजपा ने सिर्फ जोगी को इश्यू बनाया। नरेंद्र मोदी जैसे स्टार नेता तक ने जोगी को टारगेट किया। तो विज्ञापनों में भी भाजपा ने जोगी की फोटो छपवाई। जोगी खेमे के एक नेता की सुनिये, पूरे चुनाव में भाजपा के निशाने पर साहेब रहे, तो पार्टी को जीतने के बाद दूसरा कोई सीएम कैसे बनेगा? जाहिर है, कांग्रेस के जीतने पर सीएम का फैसला आसानी से नहीं होगा।

आरेस्ट होते मंत्रीजी

रायपुर में एक प्रेक्षक से पंगा लेने के बाद प्रशासनिक अफसरों ने अगर फील्ंिडग न की होती तो सूबे के एक मंत्री अरेस्ट हो गए होते। पता चला है, प्रेक्षक को देख लेने की धमकी से चुनाव आयोग इस कदर खफा हुआ था कि मंत्रीजी को फौरन आरेस्ट करने कह दिया था। मगर कुछ आईएएस अफसरों ने आयोग में बात करके मामले को सुलझाया। आयोग को बताया गया कि मत्री के गिरफ्तार होने पर बवाल हो जाएगा……उनके समर्थक चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। फिर, प्रेक्षक को भी कंविंस किया गया कि मंत्रीजी दिल से उतने बुरे नहीं है, जितने कि बाडी लैंग्वेज से। तब जाकर मामला शांत हुआ।

हर्ट बीट्स तेज

चीफ सिकरेट्री, डीजीपी और पीसीसीएफ के दावेदारों की इस खबर से हर्ट बीट्स तेज हो सकती है। भारत सरकार में आल इंडिया सर्विसेज के अफसरों की सेवानिवृति 60 से 62 करने की फाइल फिर से पीएमओ में पहुंच गई है। हालांकि, पीएमओ ने इसे एक बार खारिज करके वापिस लौटा दिया था। और सेवेंथ वेज बोर्ड के गठन के बाद इसकी संभावनाएं खतम हो गई थी। मगर पता चला है, नौकरशाही का भारी प्रेशर के चलते डीओपीटी ने सोमवार को फाइल फिर से पीएमओ भेज दिया है। जाहिर है, जिस फाइल को एक बार पीएमओ लौटा चुका है, उसे बिना किसी इशारे के डीओपीटी फिर से फारवर्ड करने की हिमाकत नहीं करेगा। खबर है, दिसंबर अंत तक प्रधानमंत्री इस पर मुहर लगा देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे अधिक असर छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा। यहां 80 हजार रुपए स्केल वाले तीनों शीर्ष अफसर जनवरी से फरवरी के बीच रिटायर होने वाले हैं। सबसे पहले डीजीपी रामनिवास और पीसीसीएफ धीरेंद्र शर्मा 31 जनवरी को और इसके बाद 28 फरवरी को सीएस सुनिल कुमार सेवानिवृत हो जाएंगे। पीएमओ से ओके होने के बाद अब, तीनों का दो-दो साल बढ़ जाएगा। ऐसे में उनकी कुर्सी संभालने के लिए पिछले छह महीने से वार्मअप हो रहे अफसरों को धक्का लगना लाजिमी है।

कुटनीतिक आर्डर

पोस्टिंग को लेकर सरकार से लोहा ले रहे आईएएस अफसर केडीपी राव को बिलासपुर में सुब्रत साहू को कमिश्नर पोस्ट किए जाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल पाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार ने साहू की पोस्टिंग तो कर दी मगर आदेश में लिख दिया सिर्फ चुनाव तक। याने 11 दिसंबर को आचार संहिता खतम हो जाने के बाद साहू मंत्रालय लौट आएंगे। और बिलासपुर कमिश्नर का पद फिर खाली हो जाएगा। जीएडी ने ऐसा आदेश इसलिए किया कि बिलासपुर में पूर्णकालिक कमिश्नर की नियुक्ति का लाभ राव को मिल जाता। कोर्ट भी मान लेता कि बिलासपुर में अब पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए राव को सरकार रायपुर मे ही पोस्ट कर दें। इसी आशंका से दिमाग लगाकर आदेश निकाला गया। बहरहाल, सरकार किसी की भी बनें, कम-से-कम फरवरी तक राव का कल्याण नहीं होने वाला।

अंत में दो सवाल आपसे

1. सूबे के ब्यूरोक्रेट्स क्यों चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हैट्रिक बनाएं?
2. रविंद्र चैबे और बृजमोहन अग्रवाल सरीखे नेता भी अबकी अपने क्षेत्र में ही क्यों सिमटे रह गए?

शनिवार, 23 नवंबर 2013

तरकश, 24 नवंबर

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नाट आउट

अबकी विधानसभा चुनाव में छत्तीसढ़ के ब्यूरोकेे्रट्स के नाट आउट रहने का भी एक रिकार्ड बना। आमतौर पर फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता प्रभावशील होते ही कुछ आईएएस, आईपीएस अफसरों को निबटा देता है। ठीक कौवा मारकर टांगने के समान। 2008 के चुनाव में तो तत्कालीन डीजीपी विश्वरंजन भी आयोग के शिकार हो गए थे। पहली बार बड़ी संख्या में आईएफएस अफसरों पर भी कार्रवाई हुई थी। इस बार भी कुछ अफसरों का हटना लगभग तय माना जा रहा था। इनमें बिलासपुर के कलेक्टर ठाकुर राम सिंह ठाकुर का नाम भी था।उनके निकटतम रिश्तेदार तखतपुर से चुनाव लड़ रहे थे। आयोग के इतिहास में इससे पहले किसी प्रत्याशी का करीबी संबंधी ने चुनाव नहीं कराया। हटने की चर्चा तो जांजगीर कलेक्टर पी अंबलगन और कोरबा एसपी रतनलाल डांगी की भी थी। मगर आयोग ने नाहक किसी अफसर को हटाकर डिमरलाइज नहीं किया। जहां जरूरत महसूस हुई, वहां भले ही ओएसडी नियुक्त कर दिया। वो भी मतदान के दो दिन पहले। हालांकि, आचार संहिता के पहले सितंबर में कवर्धा कलेक्टर बदलने पर चुनाव आयोग ने भृकुटी जरूर चढ़ाई थी। मगर चीफ सिकरेट्री ने उन्हें कंविंस कर लिया था। कुल मिलाकर इससे छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी की के्रडिबिलिटी बढ़ी है।

महिला सीट

महिलाओं के लिए भले ही 30 फीसदी आरक्षण लोकसभा में पारित नहीं हो पाया मगर छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें तो महिलाओं के लिए स्वमेव रिजर्व हो गए हैं। राज्य बनने के बाद से सारंगढ़ सीट महिलाएं जीत रहीं है। पहले काम्दा जोल्हे और उसके बाद पदमा मनहर। इस बार पदमा के खिलाफ भाजपा ने भी महिला प्रत्याशी को उतार दिया है। इसी तरह दुर्ग ग्रामीण में कांग्र्रेस की प्रतिमा साहू, भाजपा से रमशीला साहू और स्वाभिमान मंच से रजनी साहू किस्मत आजमा रही है। स्वाभिमान मंच को सबसे ज्यादा कहीं उम्मीद है तो वह दुर्ग ग्रामीण ही है।

जातिवाद की फसल

स्वाभिमान मंच ने पिछले चुनाव में जातिवाद का जो बीज रोपा, इस बार उसमें खाद-खरी डालने में भाजपा और कांग्र्रेस भी आगे रही। भाजपा ने जहां 16 साहू को मैदान में उतारा, तो काग्रेस ने भी सोशल इंजीनियरिंग में कोई कमी नहीं की। बेलतरा में जीतने वाले दावेदारों को छोड़कर भूवनेश्वर यादव को इसलिए टिकिट दे दी कि एक यादव को एडजस्ट करना था।

आखिरी चुनाव

टिकिट वितरण के दौरान सूबे में जिस तरह नजारे दिखे, उससे लगता है आने वाले चुनाव मे हालत और बिगड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में झारखंड। भाजपा जैसी पार्टी में अनुशासन तार-तार हुए। झंडा बैनर लिए भाजपा नेता एकात्म परिसर पहुंच गए। तो जमकर बगावतें भी हुई। कांग्र्रेस की स्थिति भी इससे जुदा नहीं थी। दोनों ही पार्टियों को एक-एक दर्जन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। असल में, विधायकी में इतना पैसा, पावर और पहुंच बन जाती है कि कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा है। हर नेता को लगता है कि एक बार मामला हाथ से निकल गया तो पता नहीं कब फिर मौका हाथ आए। सो, यह मानने वालों की कमी नहीं कि यह चुनाव फिर भी ठीक हुआ है। 2018 का चुनाव काफी टफ होगा। ऐसा टफ कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी।

तालाब में शराब

चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों ने चुनाव आयोग से जमकर शिकायतें की थी, उसका खामियाजा न केवल सत्ताधारी पार्टियों को उठाना पड़ा बल्कि विरोधी पार्टी के प्रत्याशी भी हलाकान रहे। आयोग ने ऐसे चुनिंदा प्रेक्षकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया, जो सख्ती के लिए जाने जाते हैं। उन प्रेक्षकोें ने ठंड में नेताओं को पसीना निकाल दिया। कसडोल में प्रेक्षक की गाड़ी आता देख एक पार्टी ने 407 में लगी शराब की बोतलों को तालाब में फेंक दिया। अगले दिन गांव वालों ने डूबकी लगाकर खूब बोतले ढोयी।

वेरी कंफ्यूजन

विधानसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सियासी पंडितों का कैलकुलेशन बिगाड़ दिया है। कोई भी दावे से बात करने तैयार नहीं। भाजपा और कांग्र्रेस उपर से जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, मगर वस्तुस्थिति यह है कि भीतरखाने मेें स्थिति उलट है। गलियों एवं चैक-चैपालों पर चर्चा अंत में इस निष्कर्ष पर खतम हो जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। दरअसल, इसके पीछे अपनी वजह है। 2003 और 2008 के उलट इस बार कोई इश्यू नहीं था। इस बार ऐसा कुछ ना होने के बाद 75 फीसदी से अधिक मतदान होना हतप्रभ करने का कारण तो बनता ही है। आखिर, बस्तर जैसे रिमोट एरिया मेें भी वोट डालने लोगों का हुजूम उमड़ पड़़ा। सियासी समीक्षकों का कहना है, दोनों के साथ प्लस और निगेटिव है। मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह की छबि बरकरार है मगर उनके मंत्रियों और नेताओं के कारनामे से लोग खुश नहीं हैं। तो कांग्रेस में अजीत जोगी ने बोलना बंद कर दिया था, इसके अलावा और कुछ दिखता नहीं। विकास यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश को नाप रही थी तो कांाग्रेस की स्थिति यह थी कि नामंकन के दो दिन पहले तक उसके सारे नेता दिल्ली में जमे थे। उधर, केंद्र की खुफिया रिपोर्ट्स को मानें तो बस्तर में इस बार फिर भाजपा का ही जोर रहेगा। भारी मतदान को एंट इनकंबेंसी से जोड़ने वालों के भी अपने दावे हैं। ऐसे मेें उंट किस करवट बैठेगा, बताना आसान नहीं है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. सतनाम सेना के चुनाव मैदान में उतरने से किस पार्टी को सियासी फायदा हुआ?
2. किस अफसर के यहां ईओडब्लू का छापा पड़ना शुभ हो गया, उसकी पत्नी को टिकिट मिल गई?