शनिवार, 28 जनवरी 2017

सरकार का यार्कर


29 जनवरी
संजय दीक्षित
इस महीने की 10 तारीख को कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस में सीएम ने इशारे-ही-इशारों में कड़ी नसीहतें दी थी। कहा था, पुलिस वालों की बर्दी की चमक और बूटों की खनक लोगों को महसूस करना चाहिए। डाक्टर साब सीधे-सीधे तो कुछ बोलते नहीं। मगर संकेत साफ थे…..अब, खैर नहीं। लेकिन, जशपुर एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल इस संकेत को समझने में चूक गए। जबकि, उन्हें पता था कि मोदी के मेक इन इंडिया के दौर में पत्थलगांव में किसानों ने बाजार में न बिक पाने के कारण गुस्से में टमाटर को रोड पर डंप कर दिया था। यह नेशनल न्यूज बना। अलबत्ता, सरकार के पास सूचना पहुंची कि मामले को हैंडिल करने के लिए कलेक्टर पत्थलगांव पहुंच गई मगर एसपी नहीं गए। दूसरा, कल सीएम की जशपुर विजिट में पुलिस की लापरवाही एक्सपोज हो गई। सीएम को जिस रास्ते से गुजरना था, वहां वाहन की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई। वीवीआईपी विजिट में पुलिस ने सड़क पर स्टॉपर तक नहीं लगाए थे। सीएम जब मंच पर पहुंचे तो वहां जशपुर के नेताओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। जाहिर है, इससे गुस्सा तो आएगा ही। लिहाजा, सरकार ने आज सनसनाते हुए एक तेज यार्कर फेंका और गिरिजाशंकर समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। वे ऐसे समय में बोल्ड हुए, जब दो साल पूरा करके वे बड़े जिले में अपग्रेड करने की बाट जोह रहे थे। मगर किधर से बॉल आकर अंदर घुस गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वैसे भी, यार्कर खेलने में आईपीएस जरा कमजोर पड़ते हैं। इसके गुर उन्हें आईएएस से सीखने चाहिए। कई अक्षम्य लापरवाहियों के बाद भी आखिर कुछ कलेक्टर कैसे क्रीज पर टिके हुए हैं?

रिकार्ड पारी की ओर

81 बैच के आईएएस विवेक ढांड सुनिल कुमार के रिटायर होने पर 28 फरवरी 2014 की शाम चीफ सिकरेट्री बनाए गए थे। अगले महीना उनका तीन साल पूरा हो जाएगा। इस तरह वे मुख्य सचिव की लंबी पारी खेलने वाले पी जॉय उम्मेन के रिकार्ड के करीब पहुंच गए हैं। उम्मेन तीन साल चार महीने सीएस रहे। बजट सत्र के बाद होने वाले उथल-पुथल में ढांड अगर अप्रभावित रहे तो जुलाई में वे उम्मेन का रिकार्ड तोड़ छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक समय तक सीएस के रूप में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। सो, ढांड साब के लिए दुआ कीजिए।

उपध्याय भी पीछे नहीं

कप्तानी पारी खेलने में डीजीपी अमरनाथ उपध्याय भी पीछे नहीं हैं। बल्कि, चीफ सिकरेट्री से आगे चल रहे हैं। दो दिन बाद एक फरवरी को उनका तीन साल कंप्लीट हो जाएगा। इसी दिन सरकार ने रामनिवास के रिटायर होने पर उन्हें इंचार्ज डीजी बनाया था। और, 28 फरवरी को सुनिल कुमार ने अपने रिटायरमेंट के दिन डीपीसी कर उपध्याय को फुलफ्लैश डीजी बना दिया था। बहरहाल, डीजीपी के विकेट को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। क्योंकि, उनसे एक बैच नीचे 86 बैच के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी डिफेंसिव खेल रहे हैं। 87 बैच के वीके सिंह डीजीपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। मगर दिल्ली से लौटे तब। वे आईबी में डेपुटेशन पर हैं।

तो याद आए उम्मेन

चीफ सिकरेटी की बात चले तो रिटायर चीफ सिकरेट्री पी जॉय उम्मेन बरबस याद आ जाते हैं। उम्मेन बेहद स्वाभिमानी नौकरशाह थे। याद होगा, नवंबर 2011 में सरकार ने उम्मेन को हटाकर सुनिल कुमार को चीफ सिकरेट्री बनाया था, तब वे छुट्टी पर थे। साफ-सुथरी छबि और भद्रता को देखते सरकार ने उन्हें बिजली कंपनियों की कमान सौंपी थी…..उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। मगर उम्मेन को यह गवारा नहीं हुआ। उन्होंने ससम्मान वीआरएस ले लिया। इसमें दो मत नहीं कि उम्मेन अगर इशारा किए होते तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद लाल बत्ती मिल गई होती। क्योंकि, लंबा कार्यकाल होने के कारण सरकार ने उन्हें हटाया जरूर था, उनसे रिश्ते खराब नहीं हुए थे। लेकिन, उन्हांने गाड़ी-घोड़ा, नौकर-चाकर से स्वाभिमान को उपर रखा। छत्तीसगढ़ में ऐसे नौकरशाह भी रहे हैं। वरना, लोग रिटायरमेंट से छह महीना पहले से पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग के लिए सरकार की परिक्रमा शुरू कर देते हैं।

पिछड़ गए आईएएस

छत्तीसगढ़ आईएएस के लिए भले ही अब बढ़ियां कैडर हो गया है। मगर कलेक्टरी में यहां के आईएएस काफी पीछे हो गए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में 2011 बैच को जिला मिल गया है। इस बैच के ए डोडे धनबाद के कलेक्टर हैं। और, यह उनका दूसरा जिला है। और अपने छत्तीसगढ़ में….? 2011 बैच को तो भूल जाइये, 2010 बैच का नम्बर कब लगेगा, किसी को पता नहीं। 2010 में चार आईएएस हैं। कार्तिकेय गोयल, सारांश मित्तर, जेपी मौर्य और रानू साहू। इन चारों के बाद ही 2011 बैच का नम्बर आएगा। याने अगले साल। वो भी सबका नम्बर नहीं लग पाएगा क्योंकि चुनावी वर्ष में दो-एक को ही एडजस्टमेंट हो पाएगा। बाकी को 2019 का इंतजार करना होगा।

ऐसी मुंहदेखी क्यों?

सूबे के चर्चित आरा मिल मामले में आर सी रैगर कमेटी ने 11 आईएफएस समेत 14 अफसरों को दोषी ठहराया था। इनमें से एक-एक करके 11 अफसर बरी हो गए। किसी ने यूपी लॉबी का सहारा लिया तो किसी ने साउथ लॉबी का। लास्ट में पांच आईएफएस बच गए थे। जिन्होंने चेक काटा था। इनमें से श्रीनिवास राव को सरकार ने आश्चर्यजनक तौर पर दोषमुक्त कर दिया तो पिछले हफ्ते अमरनाथ प्रसाद भी बाइज्जत बरी हो गए। बच गए राकेश चतुर्वेदी, हेमंत पाण्डेय और एसएस बड़गैया। तीनों छत्तीसगढ़ियां पंडित। राकेश रायपुरियन, पाण्डेय पंडरिया वाले तो बड़गैया सारंगढ़ के। तीनों के खिलाफ जो चार्ज है, सेम चार्ज श्रीनिवास राव और अमरनाथ प्रसाद के खिलाफ भी थे। फिर, ऐसी मुंहदेखी क्यों?

लंच डिप्लोमसी

पीसीसी चीफ भूपेश बघेल राजधानी के मीडियाकर्मियों को 29 जनवरी को लंच दे रहे हैं। कायदे से पत्रकारों को लंच, डिनर की कोई खबर नहीं बनती। क्योंकि, ऐसा अमूमन होता है…..राजनेता पत्रकारों से मेल-जोल बढ़ाने के लिए इस तरह की डिप्लोमेसी का सहारा लेते रहते हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की वजह है मीडिया में उनकी खबरें कम होना। वरना, एक समय था, जब मीडिया में भूपेश को सीएम के बराबर स्पेस मिल रहा था। लेकिन, अब न केवल स्पेस सिमट गया है बल्कि कांग्रेस के विवादों की खबरें ज्यादा हाईलाइट हो जा रही। राजेंद्र तिवारी के साथ हाल में जो हुआ, वह सुर्खियां बनीं। इसमें कांग्रेस के मीडिया मैनेजरों की कमजोरी कह सकते हैं कि वो चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। शैलेश नीतिन त्रिवेदी कुछ अधिक सीनियर हो जा रहे थे तो अभी वाले एकदम नये। भूपेश के लिए वही पुरानी दिक्कतें हैं। टीम भूपेश को ठीक करना होगा।

मुदित का छक्का

कुछ अफसर किस्मत लिखवा कर लाते हैं। बात हो रही है एडिशनल पीसीसीएफ मुदित कुमार की। पिछले सात साल से वे लैंड मैनेजमेंट देख रहे हैं। लैंड मैनेजमेंट बोले तो पूरे प्रदेश की माइनिंग से लेकर इंडस्ट्रीज तक में सीधे दखल। माइनिंग और उद्योग लॉबी उनकी परिक्रमा करती है। पता चला है, मुदित कुमार अब फॉरेस्ट के देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन कौंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून के डायरेक्ट जनरल बन सकते हैं। पेनल में उनका नाम आ गया है। और, सबसे दमदार कंडिडेट भी वही हैं। मुदित कुमार मध्यप्रदेश के समय तब के सीएम दिग्विजय सिंह के भी काफी क्लोज थे। और, सात साल से लैंड मैनेजमेंट देख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ही।

अंत में दो सवाल आपसे

1. क्या अरबन डेवलपमेंट अथारिटी का फर्स्ट चेयरमैन कोई आईएफएस बनेगा?
2. छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के किस नेता का मन कांग्रेस में लौटने के लिए मचल रहा है?

नौकरशाहों पर लटकी तलवार


22 जनवरी
संजय दीक्षित
दो आईपीएस और एक आईएएस के फोर्सली रिटायरमेंट के बाद खबर है भारत सरकार देश के 14 और दागदार नौकरशाहों को रिटायर करने की तैयारी में है। इनमें दो आईपीएस, पांच आईएएस और सात आईएफएस हैं। आईपीएस के लिए राहत की बात होगी कि इन दो में से छत्तीसगढ़ से कोई नहीं है। लेकिन, आईएएस में तीन हैं। दो तो प्रिंसिपल सिकरेट्री हैं। आईएफएस में भी छत्तीसगढ़ से दो अफसर हैं। इन दो में से एक तो 25 साल से डीएफओ हैं। खराब सर्विस रिकार्ड के चलते उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। हायर सूत्रों की मानें तो डीओपीटी और एमएचए ने पीएमओ को 14 अफसरों की सूची सौंपी थी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अफसरों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। लिहाजा, पीएमओ ने डीओपीटी और एमएचए से और डिटेल मांगा है। कुल मिलाकर 2017 नौकरशाहों के लिए डरावना रहेगा।

जारी रहेगी डीई

92 बैच के आईपीएस राजकुमार देवांगन को भारत सरकार ने खराब परफारमेंस के कारण नौकरी से छुट्टी कर दी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनके खिलाफ चार्ज खतम हो गए। राजकुमार के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी। 99 में बाराद्वार डकैती हुई थी। 17 साल से इसकी जांच चल रही है। फिलहाल, डीजी जेल एवं होम गार्ड गिरधारी नायक राजकुमार की डीई कर रहे हैं। नायक ने अगर आरोप साबित कर दिए तो राजकुमार के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगां। इसमें पेंशन रोकने से लेकर एफआईआर दर्ज कराने तक।

ट्राईबल कार्ड

रेवन्यू सिकरेट्री केएम पिस्दा को सरकार ने पीएससी का चेयरमैन बनाकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पहला, पिस्दा हल्बा आदिवासी हैं। यह तबका कुछ कारणों से सरकार से संतुष्ट नहीं था। सो, पिस्दा की ताजपोशी कर सरकार ने हल्बा समुदाय को साधने का प्रयास किया है। याद होगा, आदिवासी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ही सरकार ने 2013 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहिले 2012 में सरजियस मिंज को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया था। सरकार ने फिर आदिवासी कार्ड खेला है। दूसरा, दीगर राज्यों की तुलना में प्रमोटी आईएएस को हांसिये पर रखने से वे भी सरकार से खफा हैं। पहले 27 जिलों में से बारह-तेरह प्रमोटी कलेक्टर होते थे। अभी सिर्फ पांच हैं। प्रमोटी आईएएस की ऐसी दुर्गति देश के किसी और राज्यों में नहीं है। यूपी, पंजाब में तो प्रमोटी का ही दबदबा है। इलाहाबाद, वाराणसी जैसे जिलों के कलेक्टर, एसपी प्रमोटी हैं। पिस्दा के अपाइंटमेंट से प्रमोटी को मरहम लगा है। तीसरा, पीएससी के लिए पिस्दा सूटेबल भी थे। आरएस विश्वकर्मा ने पीएससी की जो साख बनाया, उसे मेंटेन करने के लिए साफ-सुथरी छबि के अफसर की जरूरत थी। याने एक पंथ, कई काज।

दंगल का असर?

खेल विभाग पर अबकी सरकार ने जमकर दरियादिली दिखाई। मंत्री और सिकरेट्री ने जो मांगा, वह तथास्तु हो गया। ढाई करोड़ की लागत से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और जगदलपुर में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स। रायपुर मे तीन, राजनांदगांव में दो। इसके अलावा छोटे कस्बो एवं ब्लाकों में 31 मिनी स्टेडियम। यह नया कांसेप्ट होगा…..छोटी जगहों में हाईटेक स्टेडियम। ग्रामीण इलाके के टेलेंट को निखारने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल होगी। एक पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार कुछ दिन पहले आमिर खान की दंगल फिल्म देखने गई थी। कहीं उसका तो असर नहीं है ये।

सिंह इज किंग?

पीसीसीएफ बीएल शरण 10 महीने की पारी खेलकर 31 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद सीनियरटी में आरके टम्टा आते हैं। टम्टा का रिटायरमेंट नवंबर में है। उन्हें अगर वन विभाग की कमान मिलती है तो 10 महीने का उनका कार्यकाल होगा। लेकिन, यह तभी होगा, जब सलेक्शन के लिए सीनियरटी ही मापदंड हो। वरना, पीसीसीएफ आरके सिंह को भी पीसीसीएफ का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सिंह का रिटायरमेंट अक्टूबर 18 है। उनके लिए यह प्लस है। वे अगर पीसीसीएफ बनते हैं तो पौने दो साल इस पोस्ट पर रहेंगे। एकेडमिक प्रोफाइल भी उनका स्ट्रांग हैं। लंबे समय तक अमेरिका में वर्क किए हैं। भारत सरकार में भी कई अहम प्रोजेक्ट पर काम करने का उन्हें तजुर्बा है। मध्यप्रदेश में वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के लिए उन्हें आज भी जाना जाता है। फॉरेस्ट में होने के बाद भी छबि ईमानदार की है। सरकार ने अगर टेन्योर और पारफारमेंस को मापदंड बनाया तो सिंह इज किंग…..हो सकता है।

कुजूर का रिकार्ड

छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने का रिकार्ड अभी तक एडिशनल चीफ सिकरेट्री सुनील कुजूर के नाम है। पिछले आठ साल में उनकी 11 बार चुनाव ड्यूटी लगी। एकाध साल में आलोक अवस्थी उनके रिकार्ड को ध्वस्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आलोक को अबकी अमृतसर को आब्जर्बर बनाया है। यह उनका नौंवा चुनाव होगा। याने कूजूर से सिर्फ दो पीछे। हालांकि, आलोक का रिकार्ड भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। भूवनेश यादव तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं। पिछले तीन-चार साल में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा, जिसमें उनकी ड्यूटी न लगी हो।

अप्रैल में पहली लिस्ट

जोगी कांग्रेस सबसे आगे निकलते हुए इस साल अप्रैल में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को पर्याप्त मौका मिल सकें, इसलिए पार्टी यह कदम उठाने जा रही है। पहली सूची में जोगी के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले लगभग सभी नेताओं के नाम होंगे। जोगी ने कुछ खास मीडियाकर्मियों से मुलाकात में इसके संकेत दिए।

जोगी का नया शगूफा

मीडिया में बनें रहने का गुर कोई सीखे तो अजीत जोगी से सीखे। हाल में उन्होंने यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि उनकी सरकार आई तो राजधानी उठाकर बस्तर ले जाएंगे। जाहिर है, मीडिया में इसको स्पेश मिलना ही था। मगर इसे सियासी शगूफा से ज्यादा कुछ समझना नादानी होगी। क्योंकि, जोगी दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने सीएम रहने के दौरान बिलासपुर में हाईकोर्ट होने के बाद भी वहां लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की तरफदारी नहीं की। जबकि, वो खुद बिलसपुरिया हैं। वजह? रायपुर कैपिटल होने के साथ ही हवाई सुविधाओं से जुड़ा है। बात सही भी है। तो भला बस्तर में राजधानी कैसे संभव हो सकती है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. बजट पूर्व सीएम द्वारा किए विभागों के रिव्यू में एसीएस बैजेंद्र कुमार सभी विभागों की बैठकों में मोर्चा संभाले रहे। सरकार उन्हें किसी खास भूमिका के लिए तैयार तो नहीं कर रही है?
2. पीडब्लूडी में बदलाव के बाद मंत्री राजेश मूणत इंजीनियरों की बैठक में बड़े गुस्से में दिखे। इससे वे क्या मैसेज देना चाहते हैं?

शनिवार, 14 जनवरी 2017

तुक्का में छक्का या….


15 जनवरी
संजय दीक्षित
आखिरी 15 ओवर में चौका मारने की बात करते-करते सरकार ने लांग ऑन पर छक्का जड़ दिया। शॉट भी ऐसा कि बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई। एकबारगी तो किसी को यकीं नहीं हुआ…..आईजी की नौकरी इस तरह जा सकती है….। आईपीएस लॉबी हतप्रभ रह गई…..नायक साब डीई कंप्लीट किए नहीं तो कार्रवाई कैसे हो गई। फिर, अफसरों को याद आया…. एक्स सीएस सुनिल कुमार ने दागी अफसरों की लिस्ट तैयार कराई थी। सबने मान लिया कि उनकी रिपोर्ट पर ही एक्शन हुआ है। लिहाजा, घंटे भर सुनिल कुमार चर्चा के केंद्र बिन्दु रहे। बाद में, एमएचए के आर्डर को ध्यान से पढ़ा गया तो नीचे चीफ सिकरेट्री दफ्तर से गए दो लेटर का हवाला था। इसे जानकर ब्यूरोक्रेसी सन्न रह गई! हालांकि, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि छक्का तुक्का में पड़ गया या निशाने पर वार किया गया। रहस्य यह भी है कि एमएचए में 5 जनवरी को आर्डर हुआ था और सेम डे उसे फैक्स कर दिया था। फिर, 11 जनवरी तक इसे दबाया किसने? फिर, कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस के अगले दिन को क्यों चुना गया इसका खुलासा करने के लिए? लोगों को इस पर से पर्दा उठने का इंतजार है।

माटी पुत्र ही क्यों?

लगता है, माटी पुत्रों के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले आईएएस डा0 आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा निबटे। और अब राजकुमार देवांगन। तीनों खांटी छत्तीसगढ़ियां। शुक्ला भिलाई के। टुटेजा बिलसपुरिया और देवांगन जांजगीर से। तीनों के ही कैरियर खतम हो गए। और, क्लास यह कि तीनों को निबटाने वाले भी माटी पुत्र ही हैं। कांग्रेस के जो नेता शुक्ला और टुटेजा के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा में हल्ला बोले, वे भी माटी पुत्र ही थे। याने माटी पुत्र ही एक दूसरे को निबटा रहे हैं।

खुदा नहीं….

राजकुमार देवांगन के खिलाफ कार्रवाई से आईपीएस ही नहीं आईएएस, आईएफएस समेत ऑल इंडिया सर्विसज के अफसरों को तेज झटका लगा है। अभी तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सीएस के एक पत्र पर आईपीएस की नौकरी जा सकती है। लेकिन, देवांगन एपीसोड के बाद नौकरशाहों को भी लगने लगा है, वे अब खुदा नहीं रहे। भारत सरकार चार लाइन का आर्डर निकाल दें तो अदालत से भी राहत नहीं मिलेगी।

कलेक्टर आगे, सिकरेट्री पीछे

कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस में इस बार फिर सीटिंग व्यवस्था में जीएडी ने फिर चूक कर दी। कलेक्टरों को आगे बिठाया और सिकरेट्रीज को पीछे। एसीएस टू सीएम बैजेंद्र कुमार कांफ्रेंस हॉल में पहुंचे तो देखे कि सिकरेट्रीज मुंह लटकाए हुए बैठे हैं और कलेक्टर पसरकर कर आगे की कुर्सी पर। उन्होंने फौरन इसे ठीक कराया। आगे के रो में सिकरेट्रीज भी एडजस्ट किए गए। बैजेंद्र आईएएस एसोसियेशन के प्रेसिडेंट हैं तो अपने अफसरों के स्वाभिमान के लिए इतना तो बनता ही है।

फिर चूके चौहान

चिप्स सीईओ अलेक्स पाल मेनन दूसरी बार सीएम के साथ प्लेन में सफर करने से छूट गए। दरअसल, बंगलोर में इंवेस्टर्स मीट समाप्त होने के बाद सीएम का काफिला जब रायपुर आने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुआ, तो सिक्यूरिटी टाईट होने के कारण अलेक्स की गाड़ी सीएम के कारकेट में शामिल नहीं हो पाई। जबकि, एसीएस टू सीएम बैजेंद्र कुमार, एमडी सीएसआईडीसी सुनील मिश्रा सीएम के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए। अलेक्स कूदते-फांदते जब एयरपोर्ट पहुंचे, सीएम रायपुर के लिए उड़ चुके थे। अलेक्स को दूसरे प्लेन से रायपुर लौटना पड़ा। इससे पहिले सीएम के अमेरिका विजिट के दौरान ऐन मौके पर अलेक्स का वीजा क्लियर नहीं हुआ। चार दिन दिल्ली में रहकर वीजा बनवाया। फिर वे अकेले यूएस गए।

छोटे जिले, बड़े काम

कलेक्टरों की रैंकिंग में छोटे जिलों ने अपेक्षाकृत उम्दा प्रदर्शन किया। मुंगेली, धमतरी में तो होड़ लगी रही पहले नम्बर पर आने के लिए। गरियाबंद, कवर्धा, जशपुर, महासमुंद…..सबको किसी ने किसी योजना में शाबासी मिली। बड़े जिलों में अंडर फाइव में राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ ही आ पाए। हालांकि, तीन योजनाओं में राजनांदगांव अंडर फाइव रहा। तीन ब्लाक का मुुंगेली ओडीएफ में तो आगे था ही धान उठाव में सभी को पीछे छोड़ दिया।

भीम को झटका

कलेक्टर कांफ्रेंस में सबसे अधिक किसी को झटका लगा तो वे हैं सरगुजा कलेक्टर भीम सिंह। सरगुजा गए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इसलिए वहां से उन्हेंं बहुत अधिक उम्मीदें थीं भी नहीं। अलबत्ता, धमतरी जिले में वे सबसे ज्यादा काम किए….उन्हें ब्रेन हैम्ब्रेज हुआ। उसकी वाहवाही कोई और लूट ले गया। जाहिर है, तकलीफ तो होगी ही।

चुनावी ड्यूटी में फंस गए

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव ड्यूटी में अविनाश चंपावत, शिखा राजपूत और सारांश मित्तर की भी ड्यूटी लग गई है। प्रमोटी आईएएस पीएस एलमा, रमेश शर्मा और धर्मेंद साहू के ट्रेनिंग में होने के कारण वे चुनावी ड्यूटी से बच गए। चलिये, प्रमोटी आईएएस का दिल ठंडा हुआ होगा। वरना, जीएडी ने हाईप्रोफाइल वाले दो-एक को छोड़कर सबको चुनाव में झोंक दिया था। अब डायरेक्ट वाले पांच हो गए। भुवनेश यादव और यशवंत कुमार के नाम पहले से शामिल है। भुवनेश के साथ जीएडी वैसे भी ज्यादती कर रहा है। किसी भी राज्य में चुनाव हो, भुवनेश का नाम पेटेंट है।

विषकन्याओं से सावधान

2018 के विधानसभा चुनाव में विषकन्याओं के रोल भी अहम होंगे। टिकिट काटवाने से लेकर टिकिट मिलने के बाद एक्सपोज करने के लिए कुछ नेता विषकन्याआेंं को तैयार कर रहे हैं। विषकन्याएं चारा फेंकेंगी, इसमें जो फंस जाएगा, वो खतम हो जाएगा। भाजपा के एक पदाधिकारी इसी चक्कर में फंसे हैं। वे रियासतदारों को टक्कर देने चले थे। चुनाव से डेढ़ साल पहले ही उनकी दावेदारी खतम कर दी गई।

अंत में दो सवाल आपसे

1. राजकुमार देवांगन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के बाद भी सरकार उसका क्रेडिट लेने में क्यों हिचकिचाई?
2. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा एपीसोड नहीं होता तो राजकुमार देवांगन जैसे दागी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती?

शुक्रवार, 13 जनवरी 2017

राउत ओपनिंग बैट्समैन

8 जनवरी

संजय दीक्षित
9 एवं 10 जनवरी को होने जा रही कलेक्टर कांफ्रेंस अबकी हटके होगी। इसमें सिकरेट्री के बोर करने वाले भाषण नहीं होंगे। बल्कि, स्क्रीन पर आंकड़ों के साथ टू द प्वांट बोलना है। पहली बार सीएम सचिवालय ने कलेक्टरों के परफारमेंस के लिए चार केटेगरी तय किए हैं। बहुत अच्छा…अच्छा….. संतोषजनक…..और सुधार की जरूरत। सचिवों से कहा गया है, हर कलेक्टर को केटेगरी दें। वो भी छह से आठ मिनट में। सिकरेट्री में भी सबकी प्रेजेंटशन नहीं होगा। ओपनिंग करेंगे एमके राउत। इसके बाद रीचा शर्मा, सुबोध सिंह, अंकित आनंद, विकास शील, सुब्रत साहू, संजय शुक्ला और अलेक्स पाल मेनन। सीएम सचिवालय पिछले 10 दिन से कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस की तैयारी में युद्धस्तर पर जुटा हुआ है। रात 10 बजे तक काम चल रहा है। एक-एक विभाग से डेटा एकत्रित किए जा रहे हैं। सीएम सचिवालय इसको लेकर काफी सख्त है कि प्रेजेंंटेशन देने वाले सिकरेट्रीज कलेक्टरों के योजनावार रैंकिंग भी भेजे।

कलेक्टर बेचैन और सिकरेट्री भी

सीएम सचिवालय ने कांफ्रेंस की जो कसौटी तैयार की है, इसके कारण अधिकांश कलेक्टरों की आंखों से नींद उड़ गई है। दरअसल, मीटिंग में सबके सामने स्क्रीन पर कलेक्टरों का योजनावार पारफारमेंस शो किया जाएगा। बताया जाएगा….डीएम साब आप कितने पानी में हो। पता चला है, बहुत अच्छा और अच्छा वाले केटेगरी में कलेक्टरों की तादात 50 फीसदी से कम है। ऐसे में, सार्वजनिक तौर पर फजीहत होने का डर सताएगा ही। यही वजह है, कलेक्टर सचिवों से फोन कर पूछ रहे हैं, सर….मेरा रैंक बता दीजिए ताकि मैं बचाव का इंतजाम कर सकूं। रही बात सिकरेट्रीज की तो वे दो कारणों से हलाकान हैं। एक तो जिन्हें प्रेजेंटेशन देना है, उन्हें होम वर्क करना पड़ रहा है…. कलेक्टरों के रैंक तैयार करने पड़ रहे हैंं…..सीएम सचिवालय उसका परीक्षण कर रहा है। दूसरा, वे सिकरेट्रीज परेशान हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशन के लिए चुना नहीं गया है। जाहिर है, वे आहत तो महसूस करेंगे ही।

रिपोर्ट कार्ड

रिपोर्ट कार्ड अभी तक मंत्रियों एवं विधायकों के बनते थे। वो भी चुनाव के समय। लेकिन, इस बार सीएम सचिवालय कलेक्टरों को रिपोर्ट कार्ड देगा। वह भी 9 जनवरी को कांफ्रेंस के तुरंत बाद। हालांकि, कलेक्टरों के पारफारमेंस पर चिप्स में कई महीनों से काम चल रहे थे। कांफ्र्रेंस में सिकरेट्रीज के प्रेजेंटेशन के बाद इस पर मुहर लग जाएगा कि कौन कितनी रुचि लेकर काम किया है। कांफ्रेंस हॉल में ही रिपोर्ट कार्ड देने का मतलब यह होगा कि कोई कलेक्टर यह नहीं कह सकेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ।

डांट फिर डिनर

कलेक्टर कांफ्रेंस के बाद 9 जनवरी की शाम सीएम हाउस में डिनर होगा। इसमें एसपी, आईजी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि, कलेक्टर्स के साथ एसपी कांफ्रेंस 10 को है, लेकिन एसपी, आईजी डिनर के लिए एक दिन पहले आ जाएंगे। 9 को सीएम कलेक्टर्स और सीईओ की क्लास लेंगे। जाहिर है, कुछ कलेक्टरों को झिड़़की मिलेगी ही। साथ में पुअर पारफारमेंस का रिपोर्ट कार्ड भी। इसके बाद डाक्टर साब उन्हें लजीज व्यंजनों की दावत देंगे। याने पहिले डांट, फिर डिनर।

प्रमोटी एवं रिजेक्टेड

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए प्रमोटी आईएएस एक बार फिर फंस गए हैं। सरकार ने 35 अफसरों के नाम भारत निर्वाचन आयोग को भेजे हैं, उनमें सिर्फ दो रेगुलर आईएएस हैं। भूवनेश यादव और यशवंत कुमार। वैसे भूवनेश का नाम तो हर लिस्ट में रहता है, उनका साथ देने के लिए अबकी सरकार ने यशवंत का नाम एड कर दिया है। इन दोनों के अलावा बाकी सभी प्रमोटी हैं। ऐसे में, प्रमोटी आईएएस में नाराजगी स्वाभाविक है। मगर इसे जाहिर कहां करें। उनकी न तो कोई लॉबी है, न एसोसियेशन। और ना ही कोई दमदार संरक्षक। उन्हें तो डायरेक्ट आईएएस के रहमोकरम पर ही काम करना है।

कमाल की बात

कामकाजी महिलाओं के लिए सेनेटरी नेपकिन मुहैया कराने की बात तो महिला बाल विकास कब से कर रहा है मगर पचायत विभाग ने इसे जमीन पर उतार दिया। नया रायपुर में चल रहे हमर छत्तीसगढ़ प्रोग्राम में सेनेटरी नेपकिन की दो स्वाचालित मशीनें लगाई गई हैं। इसमें एक रुपए का सिक्का डालने पर एक नेपकिन निकल आता है। बिल्कुल एटीएम की तरह। है ना कमाल का।

कांग्रेस को खटका

नया रायपुर के टूरिज्म भवन में हमर छत्तीसगढ़ प्रोग्राम जिस अंदाज में चल रहा है, कांग्रेस को चिंतित होना लाजिमी है। एक रुपए में सेनेटरी नेपकिन तो छोटी बात है…..गांव-गांव से आने वाले ग्राम पंचायत के नुमाइंदो को जिस तरह के ट्रिटमेंट मिल रहे हैं…..उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है….मनोरंजक कार्यक्रमों के जरिये समझाया जा रहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से डेवलप कर रहा है, वह 2018 के इलेक्शन में सत्ताधारी पार्टी के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। अभी तक इस प्रोग्राम में 35 हजार प्रतिनिधि आ चुके हैं। और, अगले सवा साल में डेढ़ लाख के लक्ष्य हैं। याने एक लाख 85 हजार….हर गांव में पांच-सात लोग। आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए। तभी तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हमर छत्तीसगढ़ का भाजपाइकरण किया जा रहा है।

मंत्री का इतिहास प्रेम

हेल्थ एन पंचायत मिनिस्टर अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ के इतिहास पर एक पुस्तक तैयार करवा रहे हैं। इसके लिए वे काफी दिनों से ठीक-ठाक इतिहासकार की तलाश कर रहे थे। दो-एक मिलें भी मगर सतही नॉलेज के कारण जमे नहीं। अब तलाश पूरी हो गई है। पं0 रविशंकर शुक्ल विवि के रिटायर प्रोफेसर निगम छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंपाइल करेंगे। चंद्राकर उन्हें पूरा संसाधन मुहैया कराएंगे। बहुतों को मालूम नहीं होगा, मंत्रीजी इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं। रविशंकर विवि से इतिहास के गोल्डमेडलिस्ट भी। इसलिए, इतना तो बनता ही है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. पीडब्लूडी मिनिस्टर राजेश मूणत इन दिनों अपने ही सरकार से कुछ दुखी क्यों हैं?
2. पीएससी का चेयरमैन इस बार कोई आईएफएस बन सकता है क्या?