Chhattisgarh Tarkash 2026: 18 बरस का 'तरकश'

संजय के दीक्षित

तरकश, 4 अक्टूबर 2026

18 बरस का 'तरकश'

NPG.NEWS वेबसाइट का सबसे लोकप्रिय साप्ताहिक स्तम्भ 'तरकश' ने अपने सफर के 18 बरस पूरे कर लिया है. 2008 में हरिभूमि समाचार पत्र में इस स्तंभ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। जाहिर है, किसी भी स्तंभ के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी निरंतरता। 'तरकश' ने इस पैरामीटर पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया। इन 18 बरसों में बड़े कम मौके आए...जब विषम परिस्थितियों में तीर नहीं चल पाए। वरना...छत्तीसगढ़ में रहे, या छत्तीसगढ़ से बाहर, कॉलम का क्रम टूटा नहीं। इस डेढ़ दशक के लगातार सफर का क्रेडिट जाता है छत्तीसगढ़ के उन लाखों सुधि पाठकों को, जिनका भरोसा समय के साथ और मजबूत होता चला गया। हर रविवार...पाठकों के घनघनाते फोन और मैसेज ने प्रेरित किया कि कठिन हालातों में भी ’तरकश’ कभी रुकना नहीं चाहिए। और वैसा ही हुआ। 2008 में यह स्तंभ प्रारंभ हुआ, उसके बाद चार विधानसभा चुनाव हुए। सरकारें बदली। सिस्टम बदला। मगर स्तंभ न रुका, न तेवर बदला। यह एक तपस्या की तरह रहा। पर्सनल राग-द्वेष से बिल्कुल दूर। इस चक्कर में कई बार अपने भी आहत हुए...दुखी हुए। मगर फिर जुड़ गए। क्योंकि मंशा साफ थी। बहरहाल, किसी एक अखबार में किसी कॉलम की 18 बरस याने डेढ़ दशक की यात्रा कम नहीं कही जा सकती। जाहिर है, 2008 में जन्मे बच्चे आज वोटर हो गए हैं। जब यह स्तंभ प्रारंभ हुआ, तब संवाद प्रेषण का जरिया सिर्फ एसएमएस था...और थोड़ा बहुत फेसबुक। व्हाट्सएप का अविष्कार नहीं हुआ था। इस अनवरत सफर के लिए हरिभूमि पत्र समूह और उसके प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी को आभार...जिन्होंने 'तरकश' जैसे प्रहारक स्तंभ के लिए अपना प्लेटफार्म उपलब्ध कराया। आभार छत्तीसगढ़ के उन लाखों 'सुधि पाठकों' का भी...जिनकी बदौलत 'तरकश' का सफर अविराम जारी है।

पब्लिक के हक पर डाका!

बात 14 साल बरस पुरानी है। 2012 की। राजधानी रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत सरकार से 100 बसें मिली थीं। उसी दौरान...यही कोई अक्टूबर का महीना होगा। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय रायपुर से नवा रायपुर में शिफ्थ किए जा रहे थे। सिस्टम ने पब्लिक के लिए मिली बसों को नवा रायपुर जाने वाले कर्मचारियों के लिए लगा दिया। तब शायद बेंगलुरू की कंपनी से कंट्रेक्ट यह हुआ था कि कर्मचारियों को नवा रायपुर ले जाने, ले आने के बाद बचे समय में रायपुर शहर में बसों को चलाई जाएगी, ताकि आम आदमी को उसका फायदा मिल सकें। कुछ दिन तक ऐसा हुआ भी, मगर बाद में कंपनी ने शहरों में बसें चलानी बंद कर दी। क्योंकि, कंपनी को जब कर्मचारियों को लाने-ले जाने पर ही भरपूर पैसा मिल जा रहा तो फिर आम आदमी की उसे परवाह क्यों होनी चाहिए। आजकल सारी बसें दिन भर मंत्रालय के आसपास ख़डी रहती हैं. हालांकि, अफसर कागजों में दावा करते हैं कि 20 बसें अभी भी शहर में चल रही मगर वो किधर चलती है, कभी किसी को दिखी नहीं। याने पब्लिक को मिली 100 बसों की सुविधा छीन गई।

तीन विभागों का घनचक्कर

कर्मचारियों के लिए बसें चलाने में तीन विभाग इंवाल्व हैं। सामान्य प्रशासन विभाग एनआरडीए को पैसा देता है। एनआरडीए ने बसों का संचालन का जिम्मा रायपुर नगर निगम को दे दिया है। अब आप बसों की शर्तों के बारे में जीएडी से पूछेंगे तो वह एनआरडीए पर डाल देगा और एनआरडीए के पास जाइयेगा तो वह नगर निगम से पूछिए। बताते हैं, जीएडी 2700 रुपए प्रति कर्मचारी के हिसाब से कंपनी को हर महीने इन बसों के लिए 90 लाख रुपए देता है। इस 90 लाख में कंपनी का काम सिर्फ ड्राईवर और फ्यूल का इंतजाम करना है। बाकी बसें तो भारत सरकारी से मिली है। इसमें ये भी एक लोचा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नवा रायपुर में रहने लगे हैं और काफी संख्या में वे अपने साधन से आते हैं। मगर उन्होंने बस के पास सरेंडर नहीं किए हैं। दूसरा फ्री की बस सेवा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिएा थी, मगर प्लेसमेंट के कर्मचारी भी इस सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे। अब मुश्किल यह है कि 12 बरस में बसें कंडम होेती जा रही हैं। दो बार आग लगने की घटना हो चुकी है। सिस्टम उलझन में है कि नई बसें कैसे खरीदी जाए और फिर कर्मचारियों को और कितने साल तक फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराई जाए। दरअसल, इस पर सहमति नहीं बन पा रही। अफसरों के एक वर्ग का मानना है कि 14 साल फ्री सर्विस बहुत होता है...फिर अब तो नई राजधानी में आवास भी खाली पड़़े हैं। तो दूसरे वर्ग को लगता है फ्री सेवा बंद करने से कहीं कर्मचारी नाराज न हो जाएं। क्योंकि, सवाल तो उठेगा...करोड़ों का बंगला लेने के बाद भी मंत्री कौन सा नवा रायपुर में आकर रह रहे हैं।

अफसर को संविदा पोस्टिंग

राज्य बनने के 25 साल मेे यह दूसरी बार हुआ कि किसी ऑल इंडिया सर्विस के अफसर ने वीआरएस लिया और फिर से उसे संविदा पोस्टिंग मिल गई। पहली बार अमन सिंह को जब भारत सरकार ने डेपुटेशन को बढ़ाने से इंकार किया था, तो फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया था। आईआरएस अफसर शीतल शाश्वत वर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सात साल तक डेपुटेशन पर रायपुर मंत्रालय में काम करने के बाद जब एक्टेंशन की गुंजाइश नहीं बची तो उन्होंने वीआरएस ले लिया। तब इसी स्तंभ में इस बात की ओर इशारा किया गया था कि कुछ दिन बाद वे संविदा पोस्टिंग में लौटेंगी और वैसा ही हुआ। शीतल को चीफ सिकेट्री ऑफिस में स्पेशल सिकेट्री का भी प्रभार दिया गया है। ये भी फर्स्ट टाईम हुआ है। डायरेक्टर आईएएस में भी दो ही महिला अफसर सीएस की ज्वाइंट सिकेट्री बनी हैं। पहले ईशिता राय और फिर रेणु पिल्ले। शीतल आईआरएस अफसर रही हैं। उन्हें उन दोनों से उपर स्पेशल सिकेट्री टू सीएस बनाया गया है।

सफेदपोश चोर

भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी की जांच के लिए सीबीआई पहुुंच गई है। इससे वहां के सफेदपोश नेताजी लोग हिल गए हैं। दरअसल, बीएसपी में प्रति दिन तीन-से-चार करोड़ की लोहा चोरी हो रही थी। याने महीने में करीब 100 से 120 करोड़ के। ये भी जान लें कि भिलाई में पिछले दो-ढाई दशक में जितने नेता बने हैं, उनमें 98 परसेंट से अधिक लोग लोहा चोरी में संलिप्त रहे। और जब बेशुमार दौलत बना लिए तो सफेद वस्त्र पहन पॉलिटिक्स में आ गए। राजनीति में आने के बाद वे लोहा चोरों को संऱक्षण दे रहे थे। हालांकि, भारत सरकार की इस स्टील कंपनी से रोज करोड़ों का लोहा पार करने मेें कंपनी के अधिकारियों ने भी बहती गंगा में खूब डूबकी लगाई। आखिर, दुर्ग पुलिस ने बीएसपी के जीएम समेत कई को अरेस्ट कर जेल भेजा है। सीआईएसएफ ने भी अपने डीआईजी को हटा कर असम भेज दिया है। सीआईएसएफ पर आरोप है कि जिस गेट से लोहा चोरी कर ले जाया जाता था, सीआईएफएस ने जानबूझकर वहां न तो सीसीटीवी लगवाया था और न वहां किसी जवान को तैनात किया। खैर, ठीक ही कहा गया है, अति का अंत होता है। बहरहाल, सीबीआई के नाम से भिलाई-दुर्ग के नेताओं की रात की नींद उड़ गई है, न जाने कब उनके दरवाजे पर सीबीआई धमक जाए।

गजब दिवाली

टेंट वालों की इस बार गजबे दिवाली मनेंगी। पीडब्लूडी के ईएनसी ऑफिस ने लंबे समय से बकाया 110 करोेड़ रुपए जारी कर दिया है। इसमें एक-एक टेंट वालों को गिरे हालत में चार-से-पांच करोड़ रुपए मिले हैं। दरअसल, विभिन्न जिलों में मंत्री, मिनिस्टरों के लिए पंडाल, मंच बनते हैं, उसका लंबे समय से बिल बकाया था। खैर, बेचारे टेंट वाले काम किए हैं तो पेमेंट तो होना ही चाहिए। मगर ये भी सनद रखना चाहिए...विधायक अटल श्रीवास्तव ने इसी साल मानसून सत्र में प्रश्न लगाया था कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ एक और टेंट वाले ने बिल लगा दिया दो कार्यक्रमों का। और आश्चर्य ये कि वहां के पीडब्लूडी के एसई ने उसे पास भी कर दिया। सदन में पीडब्लूडी मंत्री ने इसकी जांच कराने कहा, मगर आज तक पता नहीं चला कि डबल पेमेंट मामले में किसी अफसर का एक बाल भी बांका हुआ? बहरहाल, टेंट वाले तो ईएनसी की जय जयकार कर रहे हैं।

नवरात्रि में सियासी गहमागहमी

30 सिंतबर को दिल्ली में राज्यों के नियुक्त नए प्रभारियों और संगठन मंत्रियों की बैठक हो गई। पार्टी अध्यक्ष ने सबको टास्क दिया। साथ में ये निर्देश भी...पितृ पक्ष के बाद सभी अपने प्रभार वाले राज्यों में अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। बताते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी स्मृति ईरानी और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह नवरात्रि में किसी दिन छत्तीसगढ़ आएंगे। संकेत मिल रहे, नवरात्रि शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन ही दोनों रायपुर आ जाएं। राजनीतिक पंडितों का मानना है, दोनों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे यहां कितना टाईम देते हैं। वैसे, संगठन मंत्री के नाते कर्मवीर सिंह को यहां रहना होगा। मगर प्रश्न स्मृति ईरानी का है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद लोकसभा चुनाव होता है। लिहाजा, स्मृति अपना परफार्मेस दिखाने में कोई कमी तो नहीं ही करेंगी। बता दें, नितिन नबीन जब पिछले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे, पूरे छत्तीसगढ़ का मथ डाला था। सूबे का शायद ही कोई ब्लॉक होगा, जहां वे नहीं पहुंचे। इसलिए, कार्यकर्ताओं से उनके सीधे रिश्ते बन गए थे। वह विधानसभा चुनाव में काम आया। नए प्रभारी और सह प्रभारी से भी बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा ही उम्मीद संजोए हुए हैं। स्मृति से तो थोड़ा ज्यादा ही। कार्यकर्ताओं को लग रहा, स्मृति ही कुछ कर पाएंगी।

एक मंत्री, दो विभाग, दो नियम

डिप्टी सीएम अरुण साव के पास पीडब्लूडी है और नगरीय प्रशासन भी। मुकेश बंसल ने पीडब्लूडी सिकेट्री की जिम्मेदारी संभालते ही ठेकेदारों से काम फास्ट करने के लिए डामर का रेट रिवाइज कर दिया। दरअसल, ईरान युद्ध के बाद डामर का रेट बढ़ गया है। इस वजह से जो ठेकेदार पुराने रेट में टेंडर ले लिए थे, वे काम में रुचि नहीं दिखा रहे थे। जाहिर है, कोई नुकसान में काम करेगा नहीं। मगर अब डामर के रेट रिवाइज होने के बाद सड़कों के कामों में आश्चर्यजनक तौर पर तेजी आ गई है। मगर नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा, शहरी इलाकों में सड़कों की मरम्मत का काम ठप्प पड़ा हुआ है। जबकि, डेवलमेंट का मैसेज शहरों से ही जाता है। खैर, अब सरकार ने सोनमणि बोरा को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का सिकेट्री बनाया है, तो हो सकता है वहां भी डामर का रेट रिवाइज हो और काम में तेजी आए।

हफ्ते का कोट

"अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसका भरपूर आनंद लें। क्योंकि, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है।" 

अंत में दो सवाल आपसे?

1. रायपुर में ऑल इंडिया सर्विस का कौन अधिकारी है, जो कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का संगठन मंत्री बनने पर मुख्यमंत्री से पहले फोन कर बधाई दे डाली?

2. स्मृति ईरानी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद मंत्रियों की सोशल मीडिया टीम इतना एक्टिव क्यों हो गई है?

Chhattisgarh Tarkash 2026: पितृ पक्ष में...या देवी सर्व भूतेषु

तरकश, 27 सितंबर 2026

संजय के. दीक्षित

पितृ पक्ष में...या देवी सर्व भूतेषु

पितृ पक्ष में छत्तीसगढ़ के मंत्री अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, तो समझा जा सकता है, उनकी मनोदशा कैसी होगी। दरअसल, बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर डबल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री को बदलते हुए प्रदेश प्रभारी भी नया पोस्ट कर दिया। वो भी स्मृति ईरानी जैसी। ऐसे में, पित्तरों की पूजा कौन करें...मंत्रीगण नवरात्रि से पहले ही...या देवी सर्व भूतेषु...का पाठ शुरू कर दिए हैं। दरअसल, ढाई साल तक बेलगाम रहे अधिकांश मंत्री अब बड़े सहमे हुए हैं...आखिर, अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है। वो तो भला हुआ...पितृ पक्ष आ गया, वरना किसी भी दिन राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता था। बहरहाल, जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने तेवर दिखाया है, उससे कोई आश्चर्य नहीं कि मंत्रियों में आधे-से-अधिक चेहरे बदल जाएं। अत्यधिक संभावना है, बीजेपी अब दिवाली का वेट ना करें। सियासी पंडितों भी मानते हैं...बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह की गंभीरता दिखाई है, दिवाली से पहले मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया जाए तो हैरत नहीं। जाहिर है, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन मेदो-से-तीन पुराने मंत्रियों को मौका मिल सकता है। लास्ट दिसंबर में बस्तर के एक सामान्य वर्ग के नेता का नाम मंत्री बनने के लिए बड़े जोर से चला था। मगर बदले राजनीतिक समीकरण में अब अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत जैसे पूर्व मंत्रियों में से कुछ के भाग्य बदल जाए, तो ताज्जुब नहीं। अमर तो दिसंबर 2025 में ही शपथ ले लिए होते, मगर किन्हीं अदृश्य हाथों ने बस्तरिया नेता का नाम आगे बढ़ा अमर के रास्ते में दीवार खड़ा कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि उस दौर में यस मैन चाहिए था। बहरहाल, चर्चाएं ये भी है कि अगर सामूहिक इस्तीफा हुआ तो फिर डिप्टी सीएम का कंसेप्ट खतम हो जाएगा। क्योंकि, हाई कमान अब राज्यों में सिंगल पावर सेंटर पर जोर दे रहा। और अगर चार-पांच मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए तो फिर डिप्टी सीएम कंटीन्यू करते रहेंगे। कुल मिलाकर आधे-से-अधिक मंत्री दिवाली ठीक से मना पाएंगे...इस पर संशय है।

सवाल करोड़ों का

बीजेपी के संगठन में स्ट्राइक के बाद जाहिर है, सूबे में मंत्रियों की पूछपरख प्रभावित होगी! क्योंकि, भाजपा हाईकमान के रुख देखकर लोग अब मान बैठे हैं कि मंत्रिमंडल में सर्जरी अब किसी भी वक्त हो सकता है। यही वजह है खासकर ठेकेदार, सप्लायर अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं। आज ही एक ठेकेदार को एक मिनिस्टर से मिलना था, बताते हैं, उसने बेंगलुरु जाने का बहाना बनाकर आगे का टाईम मांग लिया। उधर, दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में सर्जरी हो गई तो सरकारी मुलाजिमों के करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। क्योंकि, आजकल हंड्रेड परसेंट एडवांस का जमाना चल रहा, और मनचाही पोस्टिंग के लिए ंबड़ी संख्या में पेमेंट हो चुके है। असल में, मंत्रिमंडल में सर्जरी के साथ व्यापक तौर पर विभाग भी बदलेंगे। अब स्मृति ईरानी और कर्मवीर सिंह मिलकर विभाग तय करेंगे और दिल्ली उस पर मुहर लगाएगा। ऐसे में, आश्चर्य नहीं कि मलाईदार विभाग वाले मंत्रियों के पास छोटे विभाग आ जाए और काबिल मंत्रियों के पास बड़े विभाग। तो कामों के लिए जो करोड़ों रुपए एडवांस हैं, वे तो डूबेंगे ही।

मोदी की च्वाइस?

2023 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नौ सभाएं की थी...एक तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को मथ दिया था। तब जाकर बीजेपी की सरकार बन पाई। वरना, बीजेपी नेता भूपेश बघेल के सामने इलेक्शन से पहले ही बैकफुट पर आ गए थे। खैर, पिछले ढाई बरसों से केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जिस तरह से लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, पीएमओ यहां की स्थितियोें से नावाकिफ नहीं था। उधर, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के पास सारे मंत्रियों की रिपोर्ट्स पहुंच ही रहे थे। दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने में पीएम मोदी की हरी झंडी रही। छत्तीसगढ़ पीएम मोदी की प्रायरिटी में तो है ही, जेन जी आंदोलन के बाद मोदी अधिकांश चीजों को अब खुद वॉच कर रहे हैं। अहम मामलों की बैठकें अब वे स्वयं ले रहे। कुछ रोज पहले हुई मीटिंग में अधिकारी प्रोजेक्टर पर जब हर पेज में मोदी की फोटो और उनका गुणगान दिखा रहे थे, तो उन्होंने टोक दिया...फोटो-होर्डिग्स पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, जनता इसे पसंद नहीं करती...जनता को काम चाहिए। कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि मोदी की च्वाइस से अगर स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आई है तो फिर वे क्या करेंगी, समझा जा सकता है।

रोचक मुकाबला

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2001 से 2003 तक की राजनीति बड़ी दिलचस्प थी। मुख्यमंत्री अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल सरीखे राजनीतिक योद्धा तो थे ही, तो मूंछो पर ताव देने और शेरो-शायरी से महफिल लूटने वाले दिलीप सिंह जूदेव भी रहे। लिहाजा, मीडिया को ब्रेकिंग और फ्रंट पेज की लीड की चिंता नहीं रहती थी। मगर उसके बाद के बरसों में सूबे में वैसी राजनीतिक गरमाहट रही नहीं। रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, मगर विपक्ष खतम जैसा रहा। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो रमन सिंह के अलावा बीजेपी के सारे पूर्व मंत्री, नेता शुतुरमुर्ग जैसी स्थिति में पहुंच गए थे...और आज जब भूपेश पूर्व हो गए हैं तब भी स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। मगर अब स्मृति ईरानी के प्रदेश प्रभारी बनने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुकाबला दिलचस्प और बराबरी का रहेगा। इधर स्मृति, उधर भूपेश। किसी भी मसले पर बोलने और प्रहार करने में दोनों का कोई जोर नहीं। स्मृति ईरानी तो वैसे भी प्रखर वक्ता हैं। उनकी जब नियुक्ति हुई तो भूपेश बघेल का बयान आया था, वो घायल शेरनी...। हालांकि, बीजेपी वालों का कहना है...घायल शेरनी ज्यादा आक्रमक हो जाती है। बहरहाल, ये तो तय है...मीडिया को अब राजनीतिक खबरें खुब मिलेंगी।

24 घंटे में परसेप्शन बदला

बीजेपी नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि 24 घंटे में परसेप्शन की रेटिंग अचानक लो से हाई हो गई। उससे पहले खुद बीजेपी के लोग मान रहे थे कि 2028 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी बनाने के बाद परसेप्शन में हैरान करने वाला चेंज आया है। आम आदमी भी अब मान रहा कि बीेजेपी जिस मोड में आई है, उससे काफी चीजें बदलेंगी और ओपोजिशन के लिए अब एकतरफा जैसे परसेप्शन नहीं रहेंगे।

आईएएस की एक लिस्ट

प्रशासनिक गलियारों में आईएएस अधिकारियों की एक छोटी लिस्ट निकलने की चर्चाएं बड़ी तेज हैं। हालांकि, कहां-कहां, किस-किस जगहों पर बदलाव होगा...लिस्ट में कितने अफसर शामिल होंगे, ये अंदर की बात है। मगर सब कुछ ठीक रहा तो एक लिस्ट अवश्य आ सकती है।

कलेक्टर, एसपी से हारा हाई कोर्ट?

यूपी के बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से स्कूल में एक सात साल की बच्ची का मौत हो गई तो छत्तीसगढ़ में...अंबिकापुर में डीजे की तेज आवाज से अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता की तबियत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों को उसका बीपी नार्मल करने में चार-पांच घंटे लग गए। छत्तीसगढ़ में इससे पहले डीजे से हर्ट अटैक की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट में करीब पांच-सात साल से केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने 2022 में दो टूक कह दिया था कि डीजे अगर बजा तो जिले के कलेक्टर, एसपी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने तत्कालीन चीफ सिकेट्री अमिताभ जैन से इस पर हलफनामा भी मांगा था। मगर बात आई-गई, चली गई। कोर्ट में जब भी पेशी का वक्त आता है, गृह विभाग खानापूर्ति के लिए रिव्यू बैठक करता है और कोर्ट में बताता है...सरकार जल्द ही कोलाहल कंट्रोल अधिनियम लाने जा रही है। मगर चार साल से अधिक वक्त गुजर गया, कोलाहल अधिनियम किधर है, किसी को पता नहीं। कलेक्टर, एसपी को अपनी कुर्सी सुरक्षित रखनी है, इसलिए किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, या फिर मौत...इससे उन्हें क्या वास्ता। उधर, पिछली सरकार में एक मंत्री जी को डीजे वालों की रोजी रोटी की चिंता सताती थी, तो इस सरकार में एक मंत्री जी ने बयान दिया...बिना डीजे का गणेश विसर्जन कैसे होगा? अब जब सिस्टम ही नहीं चाहता कि डीजे बंद हो तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है।

मंत्री जी, गरीबों को कैंसर क्यों?

एक समय था, जब कैंसर जैसी घातक बीमारी मीडिल या अपर मीडिल क्लास वालों को ज्यादा होती थी। मगर छत्तीसगढ़ के कैंसर अस्पतालों के ओपीडी और वार्डों का सीन देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रायपुुर जैसी बी क्लास की सिटी में महीने भर के भीतर दो-दो कारपोरेट कैंसर अस्पताल कैसे खुल गए। बता दें, रायपुर में एक दशक पहले तक कैंसर का एक भी प्रायवेट हॉस्पिटल नहीं था, इस समय छह अस्पताल सिर्फ कैंसर के हैं। इस स्तंभकार को रायपुर के एक जाने-माने अंकोलॉजिस्ट ने बताया, वो चौंकाने वाला था...छत्तीसगढ़ में 85 परसेंट से अधिक कैंसर गरीबों को हो रहे। उसमें भी आधे से अधिक मुंह, गले या फेफड़े का कैंसर। इसकी वजह है, पाउच-गुटखा बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से उसमें जहरीला मैगनेशियम कार्बोनेट मिला रही। मैगनेशियम कार्बोनेट इसलिए मिलाया जाता है कि गुटखा की लाइफ बढ़े, आपस में चिपके मत और गले में ठंडक महसूस हो। अब इसमें आगे की खबर यह है कि इन गुटखा कंपनियां की जांच और सेंपल लेने का काम जिस ड्रग विभाग के पास है, पिछले तीन साल से किसी का भी सेंपल नहीं लिया है। ड्रग विभाग के पास सेंपल लेने वाले 63 अधिकारियों का अमला है, मगर उन्हें सख्त हिदायत है कि गुटखा कंपनियों तरफ झांकना नहीं है। पिछले तरकश में इसका जिक्र करने पर पता चला है, दो दिन पहले एकाध छोटी कंपनियों पर दबिश दी गई है। बहरहाल, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सिकेट्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि गरीबों को ही कैंसर क्यों? और फिर ड्र्रग विभाग भी इन्हीं के अंदर आता है। अगर पान मसालों पर जहरीला पदार्थ मिलाने से मंत्री और सिकेट्री रोक देंगे तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का उन्हें बड़ा पुण्य मिलेगा।

घाटे का फेडरेशन

लघु वनोपज संघ कभी साल का 500 करोड़ से अधिक नफे में रहता था। इलेक्शन के दौरान आदिवासी इलाकों में चरण पादुका से लेकर साड़ी, कंबल आदि चीजें ऑफिसियल बांटे जाते थे, इस नाम पर कि जंगलों में वास करने वालों को सहूलियतें मुहैया कराई जा सकें। मगर वोट बैंक की राजनीति का नतीजा यह हुआ कि पिछले एक दशक में सरकार का अर्निंग वाला लघु वनोपज संघ अब घाटे में आ गया है। सरकार को पैसे देने वाले इस संघ को उल्टे 200 करोड़ देने पड़े हैं। ये स्थिति इसलिए आई कि तेंदूपत्ता संग्रहण का रेट 4 हजार से बढ़ते-बढ़ते 5500 प्रति बोरे तक पहंुच गया। जबकि, वह बिकता काफी कम में है। जानकारों का कहना है, करीब 50 परसेंट से अधिक तेंदूपत्ते की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि पांच सौ-छह सौ में बिकता है। यानी 5500 रुपए पेंमेंट कर 600 में बेचना, तो ये करोेड़ों रुपए मुनाफे वाले फेडरेशन को घाटे में आना ही था।

ठाकुर लॉबी

ऐसी चर्चा है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के लिए सौदान सिंह का नाम भी चला था। मगर वो हुआ नहीं। ऐसा भी हो सकता है, वे दोबारा छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते होंगे। इसलिए शिवप्रकाश को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। अलबत्ता, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह छत्तीसगढ़ आ रहे, वे यूपी के ठाकुर हैं। कर्मवीर सिंह भले ही जात-पात में विश्वास नहीं रहते होंगे, मगर उनके नाम से बीजेपी की ठाकुर लॉबी गदगद है।

पीएससी फेल आईएएस पर भारी

पिछले तरकश में सिस्टम में प्रायवेट कंसलटेंट की दखलंदाजी का जिक्र किया गया था। उसके बाद कई आईएएस लोगों को बता रहे...ये चार-पांच लाख वेतन पाने वाला बंदा नहीं होता तो प्रोजेक्ट का काम नहीं होता। दिलचस्प यह है कि उनमें से जो कोट-टाई बांध कर कंसलटेंट बने घूम रहे, वे यूपीएससी तो छोड़ि़ये, पीएससी नहीं निकाल सके। मगर अफसरों को कुतर्क कर कंसलटेंसी से काम कराना है तो क्या ही कहा जा सकता है। अब ये नौकरशाह कंसलटेंट की हिमायत क्यों कर रहे, उसके पीछे भी मजेदार खेल है। कंसलटेंट कंपनियां जिनकी तनख्वाह चार-से-पांच लाख रुपए बताती है, उसमें से मुश्किल से उन्हें एकाध लाख मिलता है, बाकी पैसा कैश में कंपनियों को वापिस हो जाता है। फिर कितने अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे, उनकी संख्या में भी बड़ा गोलमाल होता है। इस कंसलटेंसी के खेल में अफसरों को मोटी रकम एकमुश्त मिल जाती है। बिना किसी जोखिम के। हालांकि, हाउसिंग बोर्ड के एमडी अवनीश शरण ने बड़़ी कार्रवाई करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी को निरस्त कर दिया, उसकी सिक्यूरिटी मनी भी जब्त कर ली। जांच में पता चला कि प्लेसमेंट एजेंसी मुलाजिमों को पूरे पैसे नहीं दे रही थी। और जो जमा राशि थी, उसे भी लटका रखी थी। चीफ सिकेट्री को कंसलटेंट की उपयोगिता पर एक रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जो काम सरकारी सिस्टम में बैठे लोग कर सकते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा। जो काम 50 से 75 हजार के आदमी से कराया जा सकता, उसके लिए चार-चार, पांच-पांच लाख फेंके जा रहे। और इनमें से अधिकांश बड़े अफसरों के नाते-रिश्तेदार होते हैं। कोई भी विभाग इस खेल से अछूता नहीं है।

हफ्ते का कोट

'सफलता वह नहीं है...जब दुनिया आपकी प्रशंसा करें। सफलता तब है...जब वर्षों के संघर्ष के बाद भी, आपके भीतर का मनुष्य जीवित रहे, क्योंकि शिखर तक पहुंचना कठिन है, पर वहां पहुंचकर स्वयं को बचाए रखना, उससे भी कठिन।'

अंत में दो सवाल आपसे?

1. क्या स्मृति ईरानी और कर्मवीर सिंह के आने के बाद मंत्रियों द्वारा डंके की चोट पर पोस्टिंग के लिए बोली लगाई जाती है, उस पर रोक लगेगी?

2. पार्टी को चंदा देने की आड़ में किन-किन मंत्रियों ने मंत्री पद की गरिमा को ताक पर रख आरगेनाइज लूट मचा दी है?

Chhattisgarh Tarkash 2026: प्रशासन में उल्टी गंगा

 

तरकश, 20 सितंबर 2026

संजय के. दीक्षित

प्रशासन में उल्टी गंगा

छत्तीसगढ़ के राजस्व केसों में अंधेर नगरी जैसा हाल हो गया है। आम आदमी इस उम्मीद से तहसील कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट में अपील करता है कि उसे न्याय मिलेगा, मगर कमोवेश सभी जगहों पर देखने में आ रहा कि ये साहबान लोग उसे बिना कोई निर्णय किए नीचे के अधिकारियों को लौटा दे रहे। जबकि, भू-राजस्व संहिता 49 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलीय प्राधिकारी याने कलेक्टर, कमिश्नर राजस्व केसों को पुनर्विचार या फिर से निर्णय करने के लिए केस को नीचे कदापि नहीं भेज सकते। उन्हें हर हाल में अपना फैसला देना होगा। केस की सुनवाई में अगर उन्हें कुछ और डक्यूमेंट की जरूरत होगी तो वे खुद ही तलब करेंगे...और अपने स्तर पर ही उसका निबटारा करेंगे। मगर छत्तीसगढ़ में राम राज है। कोई देखने वाला है नहीं...स्थिति यह है कि 90 परसेंट से अधिक केसेज कलेक्टर, कमिश्नर अपने अधीनस्थ अफसरों को लौटा दे रहे। इससे तहसील कार्यालयों में केसों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल, सूबे के कलेक्टरों और कमिश्नरों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये तरीका निकाला है...अब आम आदमी भटकता रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ना। आगे जब भी कलेक्टर कांफ्रेंस हो, इसे एजेंडा में शामिल करना चाहिए कि कितने अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के कितने मामलों को निबटारा किया और कितने को नीचे वापिस किया, चौंकाने वाली संख्या सामने आएगी।

बड़े मियां तो बड़े मियां...

वो युग चला गया, जब कलेक्टर, कमिश्नर राजस्व मामलों के गहरी दिलचस्पी लेते थे। कलेक्टर साल में एकाध बार ब्लॉकों में पहुंुचकर खुद ही डक्यूमेंट चेक कर लेते थे। मगर अब के कलेक्टरों को राजस्व से कोई वास्ता नहीं। गलती उनकी भी नहीं। अब डीएमएफ में इतना पैसा आ गया है कि बेचारे कलेक्टर उसी गुनतारे में व्यस्त रहते हैं कि उसे खर्च कैसे करें। खैर बात मुद्दे की। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद ऑटो नामंतरण जैसा बड़ा रिफार्म किया है। मगर राजस्व विभाग उसे सफल होने दें तब तो! पिछले हफ्ते इसी स्तंभ में हमने बताया था कि किस तरह प्रायोजित आपत्तियां लगाकर नामंतरण रोका जा रहा। इसमें नया अपडेट यह है कि रजिस्ट्री के बाद आटो नामंतरण हो भी गया तो पटवारी अपना रिकार्ड नहीं सुधारता। पटवारी या तहसील ऑफिस में आप जाएंगे तो कहा जाएगा कि त्रुटि सुधार का आप्लीकेशन लगाइये। याने त्रुटि राजस्व विभाग का और आवेदन करें भुक्तभोगी व्यक्ति। उपर से बिना चढ़ावा कुछ होगा नहीं। याने सरकार कोई भी रिफार्म कर लें, आपको पटवारी के पास जाना ही होगा।

नाम चढ़ाने का 27 लाख

एक बड़े जिले का मामला है...एक रोड कंट्रेक्टर ने करीब 54 करोड़ में 20-22 एकड़ जमीन परचेज किया। जमीन की रजिस्ट्री हो गई। नाम भी चढ़ गया। मगर उसे ऑनलाइन करने के लिए राजस्व महकमा अड़ गया, क्योंकि सामने वाला बड़ा आसामी था। ठेकेदार को डर था कि इतना बड़ा सौदा है...राजस्व विभाग कहीं किसी मामले में उलझा दिया या दोबारा किसी की रजिस्ट्री करवा दिया...जैसा की आमतौर पर होता है...तो बड़ी चपत लग जाएगी। थक हारकर उसे 27 लाख देना पड़ा, तब जाकर ऑनलाइन नाम चढ़ा।

बिहार में बड़ा मूवमेंट

बिहार की नई बीजेपी सरकार ने जमीनों को डिजिटल रिकार्ड दुरूस्त करने बड़ा अभियान चलाया है। 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा। इसके लिए वहां के सिस्टम ने कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया है...कलेक्टर रोज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। राजस्व विभाग से कहा गया है कि गांव में कैंप लगाकर रिकार्ड ठीक करें। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके वास्तविक वारिस का नाम ऑनलाईन रिकार्ड में चढ़ना चाहिए। याने झगड़े की पूरी वजह ही खतम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ करना चाहिए।

कलेक्टरों को मिशन मोड

जमीनों की रजिस्ट्री के साथ ऑटो नामंतरण के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने राजस्व अमले को यमराज से तुलना की थी। उन्होंने बताया...30 साल पहले जब वे विधायक थे, एक तहसीलदार ने उनके एक परिचित की जमीन का नामंतरण 18 साल से लटका कर रखा था...वे खुद मोटर सायकिल पर उसे बिठाकर तहसील ऑफिस गए और फिर नामंतरण करवाया। बहरहाल, पड़ोस के तेलांगना और ओड़िसा ने राजस्व मामलों में काफी बदलाव कर आम आदमी का काम आसान कर दिया। मगर छत्तीसगढ़ में पटवारी और तहसीलदार राज से लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही तो इसकी बड़ी वजह प्रशासन तंत्र की कमजोरी है। सरकार ने ऑटो नामंतरण का ऐतिहासिक रिफार्म किया मगर राजस्व विभाग के जिम्मेदार लोगों ने कभी देखने की कोशिश नहीं की, इसमें राजस्व अमला किस तरह रोड़ा अटका रहा। सरकार अगर कलेक्टरों की एकाउंटबिलिट तय कर दें तो महीने भर में राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। इसके लिए एकाध कलेक्टरों को लटकाना पड़े, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि, बिना कलेक्टर के संरक्षण के राजस्व विभाग का ये खेल कतई संभव नहीं।

लिटमस टेस्ट

छत्तीसगढ़ में चार नगर निगमों में चुनाव होना है। बीरगांव, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। क्योंकि, चारों सीटें कांग्रेस के पास है और सत्ताधारी पार्टी की कोशिश होगी कि उसमें किस तरह सेंध लगाया जाए। बहरहाल, भिलाई इलाके के तीन नगर निगमों के चुनाव कांग्रेस के भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव गुट के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। प्रत्याशी चयन में जिस गुट को ज्यादा मौका मिलेगा, और उसके नतीजे...2028 के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक दिशा का संकेत देंगे। हालांकि, इसमें कोई संशय नहीं कि कांग्रेस में भूपेश बघेल गुट इस समय सबसे स्ट्रांग है। मगर भूपेश के शिष्य रहे देवेंद्र यादव उन्हें लगातार टक्कर दे रहे हैं। अलबत्ता, देवेंद्र यादव का राजनीतिक कैनवास अभी स्टेट लेवल नहीं हुआ है मगर यादवों के साथ सतनामी समुदाय में उनकी पैठ बढ़ी है। फिर, कांग्रेस की सियासत में दिल्ली कनेक्शन का बड़ा रोल होता है...और देवेंद्र ने ये काम वहां ठीकठाक कर लिया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्याशी चयन में कौन गुट भारी पड़ता है।

कलेक्टर, एसपी की ये कैसी ट्रेनिंग?

पीएम आवास का प्रोग्राम सक्ती में क्यों रखा गया, ये अलग प्रश्न है मगर केंद्रीय पंचायत मिनिस्टर शिवराज सिंह की मौजूदगी में काले झंडे से लेकर जिस तरह हूटिंग हुई, वह प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय है। दरअसल, कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि उसे मैनेज नहीं किया जा सके। चूकि जांजगीर और सक्ती कांग्रेस का गढ़ है...बीजेपी के एक भी विधायक वहां नहीं, सो जैसी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो हुआ नहीं। सिस्टम को चाहिए कि जिले में कलेक्टर या एसपी बनाने से पहले किसी अच्छे कलेक्टर या एसपी के अंदर में रख एकाध महीने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो इसलिए कि आजकल एडीएम या अपर कलेक्टर वाला सिस्टम खतम हो गया है। 80 परसेंट कलेक्टर्स, एसपी को लॉ एंड आर्डर फेस करने का तजुर्बा नहीं। सक्ती में जिन्हें कलेक्टर बनाया गया, वे लंबे समय तक मुख्य सचिव की स्टाफ अफसर रहीं। फील्ड में कब पोस्टिंग की, शायद उन्हें भी याद नहीं होगा। बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ बनाया गया तो चार महीने में ही छुट्टी पर चली गई, फिर सरकार को पोस्टिंग बदलनी पड़ी। अब उन्हें सीधे नेता प्रतिपक्ष के जिले में भेज दिया गया। हालांकि, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इनोवेशन पर काफी काम हो रहा। कलेक्टर बनाने से पहले आईएएस अधिकारियों को एडीएम की एक पोस्टिंग देने की परंपरा फिर शुरू करनी चाहिए। वरना, वही होगा कि बलौदा बाजार में हिंसा की घटना हुई तो कलेक्टर जिला छोड़ भाग निकले थे...अभी भी स्थिति बदली नहीं है। इस तरह की कोई नौबत आए तो कितने कलेक्टर, एसपी फ्रंट पर टिक पाएंगे, सिस्टम में बैठे लोगों को इसे सनद रखना चाहिए।

झारखंड से दीये

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीये जलाने का टारगेट तो कलेक्टरों ने बढ़-चढ़कर दे दिया मगर दीयों का बंदोबस्त करने में उनके पसीने छूट गए। दरअसल, कुम्हार बरसात बाद दिवाली के लिए दीये बनाने प्रारंभ करते हैं। इसलिए दीये का स्टॉक था नहीं। उपर से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में दीये खरीदने की होड़ मच गई। सो, बाजार से दीये पहले ही खतम हो गए थे। कलेक्टरों के समक्ष दिक्कत ये भी थी...लाख रुपए का बजट मिला, उपर से सवा लाख दीये का टारगेट...और मार्केट से दीये नदारत। कई कलेक्टरों ने झारखंड तक आदमी दौड़ाए। झारखंड में गैर बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां दीयों की उतनी डिमांड नहीं रही। कुल मिलाकर पर्सनल एप्रोच लगाकर कलेक्टरों ने ठीकठाक दीये जलवा लिए।

24 आईएएस डेपुटेशन पर

छत्तीसगढ़ में एक वो भी टाईम था, जब दो आईएएस सेेंट्रल डेपुटेशन पर होते थे। एक सुनिल कुमार और दूसरा बीवीआर सुब्रमणियम। सुब्रमणियम तो राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ आए ही नहीं थे, सो उनका काउंट भी नहीं होता था। याने एक ही डेपुटेशन माने। मगर धीरे-धीरे अफसरों की संख्या बढ़ी तो प्रतिनियुक्ति में भी उसी के अनुरूप इजाफा हुआ। इस समय पूरे 24 आईएएस अधिकारी डेपुटेशन पर हैं। इनमें 93 बैच के दूसरे नंबर के सबसे सीनियर आईएएस अमित अग्रवाल भी शामिल हैं। 2011 बैच के नीलेश श्रीरसागर भी डेपुटेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, मगर अब डायरेक्टर अर्बन की पोस्टिंग मिलने का मतलब है, वे अब शायद ही जाएं। मगर 2012 बैच के दो-तीन आईएएस अगले साल जरूर दिल्ली का रुख करेंगे। उससे पहले बहुत संभावना है कि दिसंबर तक अंकित आनंद भी दिल्ली जाएं। यानी संख्या और बढ़नी ही हैं। खैर, भारत सरकार ने ज्वाइंट सिकेट्री बनने के लिए सेंट्रल डेपुटेशन अनिवार्य कर दिया है। मगर दिक्कत यह है कि चुनिंदा अफसरों को ही केंद्र क्लियरेंस देता है। छत्तीसगढ़ से 24 आईएएस दिल्ली गए हैं, उनमें से कम-से-कम 15 तो काफी अच्छे अफसर होंगे। इससे राज्य को नुकसान तो होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में और भी...जहां रीढ़ सीधा करके काम करने वाले अफसरों की बड़ी जरूरत है।

हफ्ते का कोट

ज़मीर ज़िंदा रख...कबीर ज़िंदा रख...सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख। हौंसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख...हार जा चाहे ज़िन्दगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. जिन 12 जिलों में महिलाओं को कलेक्टर बनाया गया है, उनके परफार्मेंस के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या हैं?

2. मंत्री अगर सूटकेस के वजन को पोस्टिंग का पैरामीटर बना लेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ में वर्किंग कल्चर डेवलप होने की कल्पना करनी चाहिए?

Chhattisgarh Tarkash 2026: अब जनवरी में ट्रांसफर

 तरकश, 6 सितंबर 2026

संजय के. दीक्षित

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के ट्रांसफर का अब एक दौर कंप्लीट हो गया है। अगली लिस्ट अब जनवरी एंड तक निकलेगी। तब तक आईएएस का 2011 बैच सेकेट्री प्रमोट हो जाएगा. जनवरी में रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला रिटायर होंगे। उसी समय रायपुर में नए पुलिस कमिश्नर के साथ दुर्ग, भिलाई, कोरबा, जगदलपुर, मुंगेली के एसपी बदले जाएंगे। इसी तरह कलेक्टरों के तबादले भी अब जनवरी में ही होंगे। तब हो सकता है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीनों जिलों के कलेक्टर चेंज हो जाएं। अब प्रश्न ट्रांसफर जनवरी में क्यों? तो संभवतः सरकार का प्रयास होगा...बड़े जिलों में ऐसे समय पर कलेक्टर, एसपी पोस्ट किया जाए, जो नवंबर 2028 में विधानसभा चुनाव कराएं। जनवरी में पोस्ट करने पर वे दो साल के खतरे से बच जाएंगे। वरना, चुनाव के दौरान उन पर तलवार लटकी रहेगी। जाहिर है, अक्टूबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। और दोनों चरण की पोलिंग तक अफसरों की जान सांसत में रहती है। बहरहाल, जनवरी से पहले कोई हिट विकेट हो गया तो फिर बात और...तब तो सरकार को मजबूरी में हटाना पड़ेगा। वरना जनवरी में ही...।

कलेक्टरी में सबसे आगे

इस समय कलेक्टरी में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी देश में सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी राज्यों में आईएएस में सलेक्ट होने के बाद सात-आठ साल से पहले चांस नहीं मिलता। जबकि, छत्तीसगढ़ में इस समय 2019 बैच कलेक्टरी में कंप्लीट हो गया है। वहीं, बाकी कई राज्यों में अभी 2019 बैच शुरू नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा, छत्तीसगढ़ में भी अब 2020 बैच को अगले साल ही जाकर मौका मिलेगा। तब तक इस बैच को डीएम बनने के लिए वेट करना होगा।

ओबीसी या ब्राम्हण चेहरा!

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अस्वस्थ चल रहे, इसलिए पार्टी के कामकाज को संभालने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की अटकलें बड़ी तेज़ हैं। हालांकि, खबर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की उड़ गई थी...संवाद प्रमुख हेमंत प्राणग्राही को बयान जारी कर उसे खारिज करना पड़ा। अलबत्ता, ये अवश्य है कि पार्टी के अंदरखाने में कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर बड़ा मंथन चल रहा। पब्लिक डोमेन में नाम भी कई लिए जा रहे...केंद्रीय मंत्री तोखन साहू से लेकर सांसद संतोष पाण्डेय, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा तक। मगर भीतर की खबरों की मानें तो तोखन और संतोष का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा। संतोष पाण्डेय का नाम चूकि संघ से बढ़ाया गया है, सो उनका नाम अपेक्षाकृत थोड़ा वजनी प्रतीत हो रहा। यूपी में विधानसभा चुनाव और वहां ब्राम्हणों की नाख़ुशी को देखते बीजेपी यह दांव चल सकती है। किंतु यह भी सही है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती रहती है...कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति में भी ऐसा कुछ कर दें तो अचरज नहीं।

150 करोड़ में जीरो आईएएस

छत्तीसगढ़ के आदिवासी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आईएएस बनाने सरकार प्रति स्टूडेंट पौने दो लाख रुपए कोचिंग संस्था को भुगतान करती है। इसके लिए हर साल 200 बच्चों का सलेक्शन किया जाता है। पौने दो लाख को 200 से मल्टीप्लाई करें तो साल भर का सिर्फ कोचिंग फी हुआ साढ़े तीन करोड़। 25 साल का कैलकुलेट करें तो यह 87.50 करोड़ बैठेगा। इसके अलावा दिल्ली में आवास और खाने-पीने पर लाखों रुपए खर्च, वो अलग। मगर हासिल क्या आया, वो सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों को आईएएस बनाने का यह खेला पिछले 25 बरसों से चल रहा, मगर सिस्टम में बैठे लोगों को कभी पूछने का फुरसत नहीं मिला कि करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब सुनने में आ रहा, सरकार कोचिंग में भीड़ बढ़ाने की बजाए सलेक्शन प्रॉसेज को ठीक कर अब सिर्फ 25 छात्रों को चुनेगी और कोशिश की जाएगी कि हर साल उनमें से दो-चार का यूपीएससी में सलेक्शन हो जाए। हालांकि, सरकार को 'प्रयास'' योजना का भी रिव्यू करना चाहिए। 'प्रयास' के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर समेत 18 जगहों पर आदिवासी बच्चों को जेई, आईआईटी की कोचिंग कराई जा रही। इसमें हर साल करीब 8000 बच्चों को सलेक्ट किया जाता है। सरकार एक स्टूडेंट पर 62 हजार रुपए पेमेंट करती है कोचिंग संस्था को। याने साल में करीब 49 करोड़। अब सवाल उठता है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी क्या अपेक्षित रिजल्ट आ रहा?

मंत्रालय में रिफार्म

मंत्रालय के कामकाज में कसावट लाने की दिशा में जीएडी बड़ा काम करने जा रहा है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद मंत्रालयीन कैडर को स्ट्रांग किया जाएगा। अभी तो स्थिति ये है कि 80 परसेंट से अधिक सेक्शन ऑफिसर से लेकर अंडर सिकेट्री बाबू या भृत्य लेवल से प्रमोट हुए हैं। वो इसलिए कि मंत्रालय में प्रमोशन बड़ा फास्ट होता है, सो बाबू तो अफसर बन ही जाते हैं, भृत्य भी पीछे नहीं रहते। खैर, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी तक जूनियर सचिवालय सहायक पदों पर भर्ती होती थी। और वही बाद में प्रमोट होकर सीनियर सचिवालय सहायक और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। मगर अब सीधे असिस्टेेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर भर्ती होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर और फिर अंडर सिकेट्री प्रमोट होंगे। जीएडी के अफसरों का मानना है कि इससे कामकाज की गुणवता सुधरेगी। बाकी राज्यों के मंत्रालयों में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर ही भर्ती होती है। बहरहाल, जीएडी ने सेटअप रिवीजन के साथ कैडर रिवीजन के लिए तीन अफसरों की कमेटी बना दी है।

दीया तले अंधेरा!

सरकार ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला था, उसमें कहा गया था कि अधिकारी, कर्मचारी का तीन साल में डेस्क बदलना अनिवार्य होगा। कहा ये भी गया...कामकाज की सहूलियत के लिए एक सिकेट्री के साथ एक अधीनस्थ रहेगा। यानी एक सिकेट्री के अधीन एक डिप्टी सिकेट्री। मगर मंत्रालय में एक डिप्टी सिकेट्री न केवल सात सालों से एक ही विभाग में जमे हैं बल्कि उनके पास पंजीयन, सामान्य प्रशासन विभाग, जीएसटी और विमानन जैसे अहम विभाग हैं। मतलब एक अफसर चार-चार विभाग। अफसर को नियमों का बड़ा जानकार माना जाता है, मगर अंग्रेजों के समय का सिस्टम अभी भी चल रहा तो फिर उनके ज्ञान का क्या मतलब? खैर, सिस्टम को समय रहते नए लोगों को तैयार करना चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष पर निर्भरता नहीं रहती। पहले भी कई विभागों में ऐसे अफसर रहे, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी संविदा में रखा गया...यह कहकर कि वे नहीं रहेंगे तो विभाग नहीं चल पाएगा। मगर 70 साल एज होने के बाद उनकी संविदा पोस्टिंग खतम हुई, तो भी विभाग चल रहा है। यानी मिथक टूट गया कि फलां नहीं रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा।

अफसर को नौ बार दस्त

किस्सा बड़ा मजेदार है...सिस्टम की पोल खोलने वाला भी। दरअसल, बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में सूरजपुर जिला पंचायत के एक अफसर को 17 अगस्त को तलब किया था। अफसर ने कोर्ट के फरमान को हल्के में ले लिया। नहीं पहुंचे अदालत में। इस पर कोर्ट ने कंटेम्ट का नोटिस दे दिया, उपर से विभागीय प्रमुख होने के नाते प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारिक से शपथ मांगने का आदेश भी। इसके बाद 2 सितंबर को जिपं अफसर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं बीमार हो गया था। हुजूर...दिन भर में नौ बार दस्त हो गया। सूरजपुर जिला अस्पताल में इलाज हुआ, डॉक्टर ने उन्हें 18 अगस्त तक ट्रेवल न करने की सलाह दी थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया। मगर जस्टिस तेज ठहरे। माजरा समझ गए। पहले भी वे कई बड़े अफसरों की क्लास ले चुके हैं। सो, जब सवालों की बौछारें शुरू हुई तो झूठ-पर-झूठ बोलते-बोलते अफसर एक जगह फंस गए। आखिर में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें दस्त-वस्त कुछ नहीं था...अस्पताल से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। बताते हैं, नौ बार लूज मोशन होने के बाद भी अफसर दिन भर ऑफिस में काम किए और यहीं से उनकी झूठ की परतें खुलती गई। खैर, अफसर बड़े थे, उन्होंने अपनी गलती मान ली, इसलिए कोर्ट ने उसे अपने आदेश में उल्लेख नहीं किया। मगर इससे मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर भी सवालों के घेरे में हैं...आखिर, किस तरह वे स्वस्थ्य मुलाजिम को बीमार बना देते हैं।

डेढ़ सौ करोड़ का पटवारी

पीएससी परीक्षा घोटाले में ईडी ने दो सितंबर को दुर्ग के एक पूर्व पटवारी के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताते हैं, ईडी को पीएससी स्कैम में पटवारी के कुछ लेनदेन के पेपर मिले हैं। यही नहीं, 150 करोड़ की संपत्ति की शिकायत भी। पूर्व पटवारी की तीन बेटियों में दो पटवारी हैं, एक सब रजिस्ट्रार। बेटा नायब तहसीलदार। याने पूरा कूनबा जमीन-जायदाद से संबंधित विभागों में। चारों जब से नौकरी पाए हैं, भिलाई-दुर्ग से बाहर नहीं निकले। बेटे का एक बार ट्रांसफर हुआ तो भिलाई के सारे बीजेपी, कांग्रेस नेता गोलबंद हो गए थे। ऊपर में इतने फोन हुए कि हफ्ते भर में ट्रांसफर आदेश चेंज करना पड़ा। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल जब सालों से जमे मुलाजिमों को बदला तो पूर्व पटवारी की बेटी का ट्रांसफर भी जांजगीर हो गया। उसके आदेश बदलने भी कहां-कहां से सिफारिशें नहीं हुई! सुनने में ये भी आ रहा कि पूर्व पटवारी के पास 150 करोड़ से कई गुना अधिक संपत्ति होगी। भिलाई के अनेक बिल्डरों के साथ उसका पार्टनरशिप है। जाहिर है, पूर्व पटवारी के आर्थिक और सियासी रसूख सुन सूबे के नौकरशाहों को ईर्ष्या हो रही होगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा क्लियर कर देश की सबसे बड़ी सर्विस में आने के बाद भी कई आईएएस अफसर पूरी नौकरी में 150 करोड़ नहीं कमाते होंगे। और न वैसा सियासी रसूख...कि बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं में उन्हें बचाने होड़ मच जाए।

अंत में दो सवाल आपसे

1. संतोष पाण्डेय और तोखन साहू में से कौन बनेगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष?

2. बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष 24 घंटे में क्यों बदल गया?

Chhattisgarh Tarkash 2026: सीएम का रातोरात दिल्ली विजिट

 

तरकश, 30 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

सीएम का रातोरात दिल्ली विजिट

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गुरूवार की रात शार्ट विजिट पर दिल्ली गए। वे रात करीब नौ बजे दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर रवाना हो गए। रात 10 बजे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग तय हुई थी। उसके बाद सीएम चंद घंटे छत्तीसगढ़ सदन में रेस्ट किए, फिर रायपुर वापसी के लिए सुबह पौने चार बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। सीएम के कुछ घंटे की इस दिल्ली विजिट के बाद सूबे में सियासी अटकलों का पारा गरम हो गया है। कुछ लोग इसे नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से जोड़ रहे हैं। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अस्वस्थ्य चल रहे हैं। सो उनकी जगह नया अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की अटकलें तेज हैं। तो दूसरी तरफ सीएम के दिल्ली विजिट को मंत्रिमंडल की सर्जरी से जोड़कर भी देखा जा रहा। जाहिर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही थी। अब चूकि नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है, सो राजनीतिक पंडितों का मानना है, पार्टी छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। खैर, ये चर्चाएं हैं। बंद कमरे में नितिन नवीन और सीएम के बीच क्या बातें हुईं, ये उन दोनों को ही पता होगा।

कलेक्टर-एसपी, अलग राहें

कलेक्टर कांफ्रेंस में हर बार कलेक्टर, एसपी में समन्वय की बातें दुहराई जाती है...एक-डेढ़ साल पहले एक सिकेट्री टू सीएम ने कलेक्टर-एसपी को व्हाट्सएप कर ताकीद भी की थी...समन्वय बनाकर रहे, दोनों साथ में जिले का दौरा करें। मगर आलम यह है कि कई जिलों में कलेक्टर-एसपी अलग-अलग अपनी डफली बजा रहे। सरगुजा और बस्तर के कुछ जिलों में ऐसा भी सुनने में आ रहा, कलेक्टर के साथ दौरे में जाने की बात दूर, एसपी उनसे मिलने से भी कतराते हैं। तो कुछ कलेक्टर ऐसे हैं, जो कप्तान को वेटेज नहीं देते। जीएडी और गृह विभाग को इसे देखना चाहिए, वरना ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी।

बीजेपी में कांग्रेस का वायरस 

संगठन को लेकर कभी बेहद कमिटेड रहने वाले बीजेपी के भीतर की बातें आजकल बाहर लीक होने लगी है। बल्कि, अपना औरा कायम करने कुछ बातों को जानबूझकर लीक कराई जा रही। ठीक कांग्रेस की तरह। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिसकी सूचना विरोधी पार्टी तक पहुुंच गई और उसने मीम्स बनाकर मौज ले लिया। बहरहाल, सूचनाएं लीक होने से बीजेपी के नेता नाखुश हैं। पिछले हफ्ते मीटिंग में एक पदाधिकारी ने यहां तक कह दिया कि पार्टी हमारी मां है, और उसके साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए।

ईमानदारी की सजा

ईरीगेशन में गजबे खेला चल रहा है। 2500 करोड़ की सिकासेर सिंचाई परियोजना में एसई ने यह आब्जेक्शन लगाया कि बिना मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के 1.3 डी शर्त क्यों जोड़ दी गई। इसके तहत सिर्फ 5000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी ही इस टेंडर में क्वालिफाई कर सकती थी। पता चला है, टेंडर में 1.3 ए की अनुमति कैबिनेट से ली गई, जिसमें टेंडर की सामान्य शर्ते होती हैं। मगर बाद में उसमें 1.3 डी जोड़ दिया गया, ताकि पसंदीदा पार्टी को टेंडर दिया जा सके। मंत्रालय के इरीगेशन डिपार्टमेंट में बैठे एक्सपर्ट एसई ने खेल समझ आपत्ति लगा दी। मगर ईएनसी ऑफिस ने अगले दिन ही उन्हें मंत्रालय से बुलाकर एक्सपर्ट का काम वापिस ले लिया। अब इसमें दो प्वाइंट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो सुनने में आ रहा कि इरीगेशन के अफसरों ने उपर के लोगों को डार्क में रखकर कुछ दस्तखत करा लिए। और दूसरा ईएनसी ऑफिस में बैठे कुछ अधिकारियों के तार कहीं और जुड़े हुए हैं...जहां से सारे अपडेट बाहर पहंुचाए जा रहे हैं। इसे विपक्ष के चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब पता नहीं, इंटेलिजेंस या सिस्टम के रणनीतिकारों को इसकी भनक है या नहीं। मगर ये तय है कि वहां कुछ बड़ा पक रहा है, जो आगे जाकर सिस्टम के लिए मुसीबत बनेगा। क्योंकि, मामला 2500 करोड़ का जो है।

आईआईटीयन अफसर और न्याय?

छत्तीसगढ़ में ऐसा फर्स्ट टाईम हुआ कि कोई आईपीएस बिना एसपी बने डेपुटेशन पर चला गया। वो आईपीएस थे विकास कुमार। पोस्टिंग की दांव-पेंच से जूझने की बजाए उन्होंने एनआईए में एसपी बनना मुनासिब समझा। उनके बाद अब आईआईटीयन आईएफएस वरुण जैन एनआईए में जा रहे...वो भी किसी टेरीटेरी याने फील्ड में बिना डीएफओ बने। वरुण आईआईटी रुड़की से बीटेक कर पहले इंडियन रेलवे सर्विस में सलेक्ट हुए, फिर आईएफएस में हुआ तो फॉरेस्ट और वाईल्डलाइफ में कुछ नया करने का सपना लेकर फॉरेस्ट सर्विस ज्वाईन किया। उन्हें करीब चार साल से उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व में बिठाकर रखा गया था, जहां प्रमोटी आईएफएस भी जाना पसंद नहीं करते। अलबत्ता, वरुण ने वहां भी काम करके दिखाया। राज्य बनने के बाद 25 साल में किसी आईएफएस ने जंगल का इतना बेजा कब्जा नहीं हटाया, जितना वरुण ने चार साल में कर डाला। इसके बाद भी उन्हें DFO में चांस नहीं मिला. लिहाजा, वरुण ने एनआईए में एसपी के लिए अप्लाई कर दिया। वे टेलेंटेड तो थे ही, उनका एसपी के पद पर सलेक्शन भी हो गया। और जिस तरह आईपीएस प्रभात कुमार को पुलिस मुख्यालय ने नहीं रोका, उसी तरह वरुण जैन का भी हुआ। जाहिर है, ऐसे अफसरों को डेपुटेशन पर जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी किसी भी राज्य के लिए एसेट होते हैं। 

और भी डेपुटेशन पर 

छत्तीसगढ़ के लिए यह अच्छी बात है कि इस समय भारतीय वन सेवा में 80 परसेंट से अधिक अफसर आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी वाले हैं। मगर उनके साथ हार्ड लक यह है कि इन दिनों जिस तरह अच्छे आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर बनाने में प्रायरिटी दिया जा रहा, उस तरह फॉरेस्ट में नहीं हो रहा। इससे आप समझ सकते हैं...सूबे में इस समय सबसे कम जंगल वाला कोई डिविजन है तो वो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर और मुंगेली। इन सभी में आरआर याने डायरेक्ट आईएफएस अफसरों को डीएफओ बनाया जा रहा और मनेंद्रगढ़, कटघोरा, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार जैसे बड़े बजट वाले डिविजनों में प्रमोटी आईएफएस अफसरों को पोस्ट किया जा रहा। ऐसे में, आने वाले समय में कुछ और आईआईटीयन आईएफएस डेपुटेशन पर चले जाएं तो हैरानी नहीं होगी।

पद दरोगा का, काम सिपाही का

पुलिस में बरसों बाद सिर्फ पुलिस मुख्यालय से संबंद्धित इतनी बड़ी लिस्ट निकली...एक झटके में 31 आईपीएस अधिकारियों के विभाग बदल गए। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी ढाई साल से हांसिये पर थे, या बिना विभाग के...सबको कुछ-न-कुछ दिया गया। अलबत्ता, लिस्ट देखकर लगता है, देने वाले ने मुठ्ठी खोलकर फिर बांध ली। कई अफसरों को उनके वेतन और योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक तो 50 लाख से अधिक वेतन देकर उन्हें ठलहा बिठाकर रखा गया और अब ढाई साल बाद दायित्व देने का फैसला किया तो ऐसा हुआ...जैसे दरोगा से सिपाही का काम लेना।

पोस्टिंग का रिकार्ड

आखिरकार डीजी पवनदेव का विभाग बदला। उन्हें डीजी होमगार्ड और फायर ब्रिगेड बनाया गया है। पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में वे छह साल 10 महीने चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। पुलिस हाउसिंग का ये रिकार्ड तो है ही, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में कोई भी इतने लंबे समय तक एक पद पर नहीं रहा। डीजीपी अमरनाथ उपाध्याय और चीफ सिकेट्री अमिताभ जैन को अपवाद रूवरूप छोड़ दें तो बहुत हुआ तो तीन, साढ़े तीन साल में पोस्टिंग बदल जाती है। अमरनाथ और अमिताभ भी चार और पांच साल रहे। बट पवनदेव ने ऐसा रिकार्ड बना दिया, जिसे भविष्य में टूटने की संभावना बहुत कम नजर आती है।

चेयरमैन कौन?

रिकार्ड पारी खेलकर पवनदेव पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन से विदा हो गए। उनकी जगह शिवराम प्रसाद कल्लूरी को बिठाया गया है। मगर गृह विभाग ने आदेश निकालने में कल्लूरी के साथ डंडी मार दी। उन्हें सिर्फ एमडी याने प्रबंध निदेशक बनाया गया है। जबकि, यह कंपनी लॉ एक्ट में बना कारपोरेशन है, इसमें चेयरमैन की पोस्टिंग जरूरी है। कल्लूरी को सिर्फ एमडी बनाने के पीछे क्या मंशा है, ये अभी पता नहीं चला है। मगर इससे पहले एकाध बार ऐसा हुआ है कि इस कारपोरेशन में एमडी की पोस्टिंग हुई और डीजीपी को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब देखना है, गृह विभाग इस बार क्या करना चाहता है।

बैकफुट पर मिनिस्टर! 

छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन टेट याने टीचर एजिबिलिट टेस्ट से इतने घबरा गए कि जेन जी की तरह स्कूल बंद करने की सीधी चेतावनी दे डाली। अलबत्ता, इस टेस्ट में आखिर 150 में 90 अंक ही तो लाना था। मात्र 60 परसेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2019 से पहले जिनने टेट क्लियर नहीं किया, उन्हें पात्रता हासिल करनी होगी, वरना प्रमोशन नहीं होगा। चूकि जेन जी का दौर है...देश के अलग-अलग राज्यों से स्कूलों को लेकर आंदोलन-मार्च की खबरें आ रही। लगता है, इसको देखते स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को दुखी करना उचित नहीं समझा। ताजा अपडेट है, उन्होंने शिक्षकों के लिए विभागीय टेट आयोजित करने का भरोसा दिया है। यद्यपि, मंत्रीजी भी सिस्टम में रिफार्म करना चाहते हैं, इसलिए व्यापम से परीक्षा कराने पर अड़े हुए थे। मगर जब देखे कि कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला... ठीकरा उनके माथे ही फूटेगा, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जैसे स्कूलों में होम एग्जाम होते हैं...शिक्षकों की इच्छा के अनुरूप उसी तरह अब टेट हो जाएगा। यानी सब पास। मास्टर साब लोग भी खुश और स्कूल शिक्षा विभाग भी खुश। जाहिर है, व्यापम अगर एग्जाम लेता तो मामला जरा कठिन हो जाता। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने टेट परीक्षा उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया है, जो शिक्षाकर्मी के तौर पर बिना किसी परीक्षा प्रक्रिया के भर्ती हुए हैं। और बाद में उनका शिक्षक कैडर में संविलियन हो गया।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. वो कौन से अफसर हैं, जो ट्रांसफर के बाद कार्यमुक्त होने से पहले कई करोड़ के चेक काट दिए?

2. सीएसआईडीसी ने मंडी बोर्ड से कागजों में बिना जमीन हस्तांतरित हुए जेम एंड ज्वेलरी पार्क का टेंडर कैसे किया, और सिंगल पार्टी को प्रदान भी कर दिया?

Chhattisgarh Tarkash 2026: 50 लाख की पूजा का असर!

तरकश, 23 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

50 लाख की पूजा का असर!

2 अगस्त के इसी स्तंभ में जिक्र हुआ था कि एक कलेक्टर ने आगे सब कुछ ठीक रहे, इसलिए कामख्या में विशेष अनुष्ठान कराया है। इसके लिए उन्हें पंडित को 50 लाख रुपए देने पड़े थे। ये पैसे जिले के कुछ ठेकेदारों और सप्लायरों ने चंदा कर जुटाया। बहरहाल, 18 अगस्त की आईएएस लिस्ट के बाद सूबे के कई कलेक्टर कामख्या के उस पंडित जी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कलेक्टरी का सफर उनका आगे भी कंटिन्यू रहे। दरअसल, जिस कलेक्टर ने आधा करोड़ का स्पेशल अनुष्ठान कराया, उसका चमत्कारिक असर दिखा। वरना, जिस तरह जिले में उन्होंने दुःसाहसी और ब्लाइंड फैसले किए, उससे उन्हें भी भरोसा नहीं रहा होगा कि उनका अच्छा होगा।

कॉडर मैनेजमेंट

छत्तीसगढ़ में, ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो आईएएस की पोस्टिंग में अभी भी अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा...कलेक्टर हो या सिकेट्री, कई लेवल पर फीडबैक लेने के बाद फैसले लिए जाते हैं। 6 मई के 42 अफसरों की लिस्ट में भी इसकी झलक दिखी तो 18 अगस्त की लिस्ट में भी। अब कलेक्टरों को ही लें...इस समय सूबे के 33 में से 10 बड़े जिलों में अच्छी छबि वाले अफसरों को सरकार ने मौका दिया है, करीब 10 एवरेज हैं। जाहिर है, 33 में से अगर 20 जिले के कलेक्टर बढ़ियां हैं, तो इस दौर में ये परसेंटेज बुरा नहीं है। खैर, सिकेट्री में भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिम्मेदारियों के मामले में सिकेट्री भूवनेश यादव की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें भी इस बार आदिम जाति विकास जैसे अहम दायित्व सौंप गया है। उपर से योजना और पंजीयन भी उनके पास बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई सिकेट्री यह नहीं कह सकता कि सरकार ने काम करने का मौका नहीं दिया। बहरहाल, सिस्टम को बाकी सर्विसों के कॉडर मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए।

पोस्टिंग और मैसेज

राज्य सरकार ने कलेक्टरों के ट्रांसफर के जरिये ये संदेश देने की कोशिश की है कि छोटे जिले के कलेक्टर अगर अच्छा करेंगे तो उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। जाहिर है, मुंगेली जिले का पारफर्मेंस बढ़ियां रहा तो सरकार ने कांकेर जिले का कलेक्टर बनाकर कुंदन कुमार को उनके काम और सीनियरटी के हिसाब से पोस्टिंग दी। सरकार में बैठे अफसरों का कहना है, कोई कलेक्टर अगर बढियां काम करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका जिला अपग्रेड किया जाएगा। और गड़बड़ तो कार्रवाई भी.

कलेक्टर बैक टू रायपुर

चीफ सिकेट्री विकास शील ने कलेक्टरों की कई वीडियो कांफ्रेंसिंग में कई अफसरों को चेताया था कि बिना इजाजत मुख्यालय न छोड़ें। इसके बाद भी कुछ कलेक्टर आदतों से बाज नहीं आए। इसका नतीजा यह हुआ कि एक कलेक्टर की छुट्टी हो गई। बताते हैं...जिला छोड़ बार-बार रायपुर भाग आने से मुख्य सचिव बेहद खफा थे। उन्होंने दो टूक कह दिया था...फलां कलेक्टर ठीक नहीं। अब सीएस का फारमान था, सो नोटशीट चली। मगर, चूकि प्रभावशाली जिले से जुड़ा मामला था, लिहाजा उसे क्लियर होने में तीन-चार दिन का वक्त जरूर लगा। लेकिन, जीएडी ने अल्टीमेटली आदेश निकाल दिया। अलबत्ता, लिस्ट में कलेक्टर का नाम देख लोग चौंके। क्योंकि, किसी को अंदेशा नहीं था कि कलेक्टर साब को कोई रायपुर भी बुला सकता है। लोग तो उनके बारे में ये कहते थे, जब आना होगा...वे अपने मन से आएंगे।

बड़ी डील, बड़ा झटका

नगरीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने दुर्ग नगर निगम में विभागीय अधिकारी को कमिश्नर बनाने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी। विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन भी हो गया था। सिर्फ आदेश निकलना बाकी था कि सौदेबाजी की बात लीक हो गई। और सिकेट्री अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आर. शंगीता ने नोटशीट समन्वय में भेज दी। अब समन्वय में क्यों और कैसे भेजी, ये बात फिर कभी। अभी सिर्फ इतना कि आईएएस सुमित अग्रवाल के हटने के बाद दुर्ग निगम कमिश्नर का पद खाली था। बताते हैं, नगरीय प्रशासन संचालनालय में कोई डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्हें कमिश्नर बनाने पूरा खेल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर पिछली सरकार में पूरे पांच साल पाटन और कुम्हारी नगरीय निकाय में सीएमओ रहे। इसके बावजूद...सबसे बड़ा रुपैया। हालांकि, नगरीय प्रशासन के माफियाओं ने आखिरी प्रयास इस रूप में किया कि दुर्ग निगम कर्मचारी संघ भी आगे आ गया। संघ भी नहीं चाहता था कि कोई आईएएस या एसएएस कमिश्नर बन जाए। सो, डायरेक्टेट पहुंच कर वेतन लटकने से लेकर तमाम तरह की बातें हुई। मगर सिस्टम ने खेल को समझते हुए फिर से आईएएस को दुर्ग नगर निगम में बिठा कर पोस्टिंग के खेल पर ब्रेक लगा दिया।

विभागीय अफसरों पर ब्रेक

रायपुर, बिलासपुर और भिलाई जैसे बड़े नगरीय निकायों में कमिश्नर के पद पर आईएएस बिठाने का काम छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम अजीत जोगी ने शुरू किया था। रायपुर में उन्होंने सोनमणि बोरा को कमिश्नर बनाया था तो बिलासपुर में डॉ0 एसके राजू को। मगर छोटे निगमों में विभागीय अधिकारियों को कमिश्नर बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। पिछली सरकार में इस पर ब्रेक लगाने का काम किया डिप्टी सिकेट्री टू सीएम सौम्या चौरसिया ने। तब नगरीय प्रशासन से आदेश निकला कि नगर निगमों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही आयुक्त बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर विभागीय अधिकारियों को कम-से-कम नगर निगमों में आयुक्त बनने का कोई मौका नहीं मिला। मगर सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद पता नहीं किन लोगों ने विभाग के लोगों को मिसगाइड कर विभागीय अधिकारी को दुर्ग जैसे संभागीय मुख्यालय के नगर निगम में बिठाने का प्रपंच रच डाला, सरकार को इसकी जांच करा पनिश करना चाहिए।

कमिश्नर का रिकार्ड

नगरीय प्रशासन सचिव के लिए नाम पहले 2005 बैच के एक आईएएस अफसर का चला मगर लिस्ट निकलने के तीन-चार दिन पहले सोनमणि बोरा का नाम अचानक चर्चा में आ गया। और फिर उनके नाम पर मुहर भी लग गई। बहरहाल, इम्पॉटेंट यह है कि नए अर्बन सिकेट्री सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ के उन दो आईएएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें दो नगर निगम में कमिश्नर रहने का अवसर मिला। बोरा अजीत जोगी शासन काल में पहले रायपुर में कमिश्नर रहे, फिर रमन सिंह सरकार में बिलासपुर के निगम कमिश्नर। सोनमणि के अलावा अवनीश शरण बिलासपुर और रायपुर निगम के कमिश्नर रहे हैं। सोनमणि के साथ खास बात यह है कि उन्होंने अधिकांश पोस्टिंग बिलासपुर में की है। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त के साथ वे गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे। बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ। फिर कलेक्टर बिलासपुर और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर बिलासपुर। जाहिर है, बोरा को लंबे समय बाद अच्छी पोस्टिंग मिली है। रमन सिंह की तीसरी पारी में भी उन्हें महिला बाल विकास जैसे विभाग मिलते रहे। कांग्रेस सरकार में वे सिकेट्री राजभवन रहे। इसके बाद वे सेंट्रल डेपुटेशन चले गए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद वे लौटे तो महीने भर बिना विभाग के रहे। फिर ट्राईबल का दायित्व मिला। खैर, नया दायित्व मिलने के बाद पहली ही मीटिंग में सोनमणि ने तेवर दिखाया...रायपुर निगम के डिप्टी कमिश्नर हेल्थ की क्लास ले ली। आगे भी उनका ये तेवर जारी रहे, तो सूबे के लिए बढ़िया होगा।

गजब का सरप्राइज

बीजेपी ने नितिन नबीन की टीम बनाने में भी लोगों को खूब चौंकाया। खासकर, छत्तीसगढ़ में जिनके नामों की चर्चाएं रही...जो नितिन नबीन के करीबी रहे...उनमें से एक को भी मौका नहीं मिला, और जिनका दूर-दूर तक कोई अंदेशा नहीं था, उन्हें बड़ा ब्रेक मिल गया। जाहिर है, नितिन की टीम में छत्तीसगढ़ से तीन नेताओं को शामिल किया गया है। रुप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दीपक म्हस्के सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के और डॉ. संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री। खैर, रुप चौधरी तो नहीं मगर दीपक म्हस्के के नाम से बीजेपी के लोग भी चकित रह गए। दीपक सीजीएमएससी के चेयरमैन हैं, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि नेशनल लेवल का पद इस तरह चलकर आ जाएगा। जेन जी के दौर में उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. चेयरमैन और सिंगल मेंबर मिल पीएससी चला रहे, वहां सदस्यों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही?

2. राजधानी रायपुर में वो कौन सा ऐसा समारोह था, जिसमें पूर्व मुख्य सचिवों समेत बड़े-बड़े लोगों के मोबाइल गेट पर रखवा लिए गए ?