Chhattisgarh Tarkash 2026: प्रशासन में उल्टी गंगा

 

तरकश, 20 सितंबर 2026

संजय के. दीक्षित

प्रशासन में उल्टी गंगा

छत्तीसगढ़ के राजस्व केसों में अंधेर नगरी जैसा हाल हो गया है। आम आदमी इस उम्मीद से तहसील कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट में अपील करता है कि उसे न्याय मिलेगा, मगर कमोवेश सभी जगहों पर देखने में आ रहा कि ये साहबान लोग उसे बिना कोई निर्णय किए नीचे के अधिकारियों को लौटा दे रहे। जबकि, भू-राजस्व संहिता 49 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलीय प्राधिकारी याने कलेक्टर, कमिश्नर राजस्व केसों को पुनर्विचार या फिर से निर्णय करने के लिए केस को नीचे कदापि नहीं भेज सकते। उन्हें हर हाल में अपना फैसला देना होगा। केस की सुनवाई में अगर उन्हें कुछ और डक्यूमेंट की जरूरत होगी तो वे खुद ही तलब करेंगे...और अपने स्तर पर ही उसका निबटारा करेंगे। मगर छत्तीसगढ़ में राम राज है। कोई देखने वाला है नहीं...स्थिति यह है कि 90 परसेंट से अधिक केसेज कलेक्टर, कमिश्नर अपने अधीनस्थ अफसरों को लौटा दे रहे। इससे तहसील कार्यालयों में केसों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल, सूबे के कलेक्टरों और कमिश्नरों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये तरीका निकाला है...अब आम आदमी भटकता रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ना। आगे जब भी कलेक्टर कांफ्रेंस हो, इसे एजेंडा में शामिल करना चाहिए कि कितने अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के कितने मामलों को निबटारा किया और कितने को नीचे वापिस किया, चौंकाने वाली संख्या सामने आएगी।

बड़े मियां तो बड़े मियां...

वो युग चला गया, जब कलेक्टर, कमिश्नर राजस्व मामलों के गहरी दिलचस्पी लेते थे। कलेक्टर साल में एकाध बार ब्लॉकों में पहुंुचकर खुद ही डक्यूमेंट चेक कर लेते थे। मगर अब के कलेक्टरों को राजस्व से कोई वास्ता नहीं। गलती उनकी भी नहीं। अब डीएमएफ में इतना पैसा आ गया है कि बेचारे कलेक्टर उसी गुनतारे में व्यस्त रहते हैं कि उसे खर्च कैसे करें। खैर बात मुद्दे की। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद ऑटो नामंतरण जैसा बड़ा रिफार्म किया है। मगर राजस्व विभाग उसे सफल होने दें तब तो! पिछले हफ्ते इसी स्तंभ में हमने बताया था कि किस तरह प्रायोजित आपत्तियां लगाकर नामंतरण रोका जा रहा। इसमें नया अपडेट यह है कि रजिस्ट्री के बाद आटो नामंतरण हो भी गया तो पटवारी अपना रिकार्ड नहीं सुधारता। पटवारी या तहसील ऑफिस में आप जाएंगे तो कहा जाएगा कि त्रुटि सुधार का आप्लीकेशन लगाइये। याने त्रुटि राजस्व विभाग का और आवेदन करें भुक्तभोगी व्यक्ति। उपर से बिना चढ़ावा कुछ होगा नहीं। याने सरकार कोई भी रिफार्म कर लें, आपको पटवारी के पास जाना ही होगा।

नाम चढ़ाने का 27 लाख

एक बड़े जिले का मामला है...एक रोड कंट्रेक्टर ने करीब 54 करोड़ में 20-22 एकड़ जमीन परचेज किया। जमीन की रजिस्ट्री हो गई। नाम भी चढ़ गया। मगर उसे ऑनलाइन करने के लिए राजस्व महकमा अड़ गया, क्योंकि सामने वाला बड़ा आसामी था। ठेकेदार को डर था कि इतना बड़ा सौदा है...राजस्व विभाग कहीं किसी मामले में उलझा दिया या दोबारा किसी की रजिस्ट्री करवा दिया...जैसा की आमतौर पर होता है...तो बड़ी चपत लग जाएगी। थक हारकर उसे 27 लाख देना पड़ा, तब जाकर ऑनलाइन नाम चढ़ा।

बिहार में बड़ा मूवमेंट

बिहार की नई बीजेपी सरकार ने जमीनों को डिजिटल रिकार्ड दुरूस्त करने बड़ा अभियान चलाया है। 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा। इसके लिए वहां के सिस्टम ने कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया है...कलेक्टर रोज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। राजस्व विभाग से कहा गया है कि गांव में कैंप लगाकर रिकार्ड ठीक करें। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके वास्तविक वारिस का नाम ऑनलाईन रिकार्ड में चढ़ना चाहिए। याने झगड़े की पूरी वजह ही खतम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ करना चाहिए।

कलेक्टरों को मिशन मोड

जमीनों की रजिस्ट्री के साथ ऑटो नामंतरण के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने राजस्व अमले को यमराज से तुलना की थी। उन्होंने बताया...30 साल पहले जब वे विधायक थे, एक तहसीलदार ने उनके एक परिचित की जमीन का नामंतरण 18 साल से लटका कर रखा था...वे खुद मोटर सायकिल पर उसे बिठाकर तहसील ऑफिस गए और फिर नामंतरण करवाया। बहरहाल, पड़ोस के तेलांगना और ओड़िसा ने राजस्व मामलों में काफी बदलाव कर आम आदमी का काम आसान कर दिया। मगर छत्तीसगढ़ में पटवारी और तहसीलदार राज से लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही तो इसकी बड़ी वजह प्रशासन तंत्र की कमजोरी है। सरकार ने ऑटो नामंतरण का ऐतिहासिक रिफार्म किया मगर राजस्व विभाग के जिम्मेदार लोगों ने कभी देखने की कोशिश नहीं की, इसमें राजस्व अमला किस तरह रोड़ा अटका रहा। सरकार अगर कलेक्टरों की एकाउंटबिलिट तय कर दें तो महीने भर में राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। इसके लिए एकाध कलेक्टरों को लटकाना पड़े, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि, बिना कलेक्टर के संरक्षण के राजस्व विभाग का ये खेल कतई संभव नहीं।

लिटमस टेस्ट

छत्तीसगढ़ में चार नगर निगमों में चुनाव होना है। बीरगांव, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। क्योंकि, चारों सीटें कांग्रेस के पास है और सत्ताधारी पार्टी की कोशिश होगी कि उसमें किस तरह सेंध लगाया जाए। बहरहाल, भिलाई इलाके के तीन नगर निगमों के चुनाव कांग्रेस के भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव गुट के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। प्रत्याशी चयन में जिस गुट को ज्यादा मौका मिलेगा, और उसके नतीजे...2028 के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक दिशा का संकेत देंगे। हालांकि, इसमें कोई संशय नहीं कि कांग्रेस में भूपेश बघेल गुट इस समय सबसे स्ट्रांग है। मगर भूपेश के शिष्य रहे देवेंद्र यादव उन्हें लगातार टक्कर दे रहे हैं। अलबत्ता, देवेंद्र यादव का राजनीतिक कैनवास अभी स्टेट लेवल नहीं हुआ है मगर यादवों के साथ सतनामी समुदाय में उनकी पैठ बढ़ी है। फिर, कांग्रेस की सियासत में दिल्ली कनेक्शन का बड़ा रोल होता है...और देवेंद्र ने ये काम वहां ठीकठाक कर लिया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्याशी चयन में कौन गुट भारी पड़ता है।

कलेक्टर, एसपी की ये कैसी ट्रेनिंग?

पीएम आवास का प्रोग्राम सक्ती में क्यों रखा गया, ये अलग प्रश्न है मगर केंद्रीय पंचायत मिनिस्टर शिवराज सिंह की मौजूदगी में काले झंडे से लेकर जिस तरह हूटिंग हुई, वह प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय है। दरअसल, कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि उसे मैनेज नहीं किया जा सके। चूकि जांजगीर और सक्ती कांग्रेस का गढ़ है...बीजेपी के एक भी विधायक वहां नहीं, सो जैसी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो हुआ नहीं। सिस्टम को चाहिए कि जिले में कलेक्टर या एसपी बनाने से पहले किसी अच्छे कलेक्टर या एसपी के अंदर में रख एकाध महीने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो इसलिए कि आजकल एडीएम या अपर कलेक्टर वाला सिस्टम खतम हो गया है। 80 परसेंट कलेक्टर्स, एसपी को लॉ एंड आर्डर फेस करने का तजुर्बा नहीं। सक्ती में जिन्हें कलेक्टर बनाया गया, वे लंबे समय तक मुख्य सचिव की स्टाफ अफसर रहीं। फील्ड में कब पोस्टिंग की, शायद उन्हें भी याद नहीं होगा। बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ बनाया गया तो चार महीने में ही छुट्टी पर चली गई, फिर सरकार को पोस्टिंग बदलनी पड़ी। अब उन्हें सीधे नेता प्रतिपक्ष के जिले में भेज दिया गया। हालांकि, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इनोवेशन पर काफी काम हो रहा। कलेक्टर बनाने से पहले आईएएस अधिकारियों को एडीएम की एक पोस्टिंग देने की परंपरा फिर शुरू करनी चाहिए। वरना, वही होगा कि बलौदा बाजार में हिंसा की घटना हुई तो कलेक्टर जिला छोड़ भाग निकले थे...अभी भी स्थिति बदली नहीं है। इस तरह की कोई नौबत आए तो कितने कलेक्टर, एसपी फ्रंट पर टिक पाएंगे, सिस्टम में बैठे लोगों को इसे सनद रखना चाहिए।

झारखंड से दीये

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीये जलाने का टारगेट तो कलेक्टरों ने बढ़-चढ़कर दे दिया मगर दीयों का बंदोबस्त करने में उनके पसीने छूट गए। दरअसल, कुम्हार बरसात बाद दिवाली के लिए दीये बनाने प्रारंभ करते हैं। इसलिए दीये का स्टॉक था नहीं। उपर से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में दीये खरीदने की होड़ मच गई। सो, बाजार से दीये पहले ही खतम हो गए थे। कलेक्टरों के समक्ष दिक्कत ये भी थी...लाख रुपए का बजट मिला, उपर से सवा लाख दीये का टारगेट...और मार्केट से दीये नदारत। कई कलेक्टरों ने झारखंड तक आदमी दौड़ाए। झारखंड में गैर बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां दीयों की उतनी डिमांड नहीं रही। कुल मिलाकर पर्सनल एप्रोच लगाकर कलेक्टरों ने ठीकठाक दीये जलवा लिए।

24 आईएएस डेपुटेशन पर

छत्तीसगढ़ में एक वो भी टाईम था, जब दो आईएएस सेेंट्रल डेपुटेशन पर होते थे। एक सुनिल कुमार और दूसरा बीवीआर सुब्रमणियम। सुब्रमणियम तो राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ आए ही नहीं थे, सो उनका काउंट भी नहीं होता था। याने एक ही डेपुटेशन माने। मगर धीरे-धीरे अफसरों की संख्या बढ़ी तो प्रतिनियुक्ति में भी उसी के अनुरूप इजाफा हुआ। इस समय पूरे 24 आईएएस अधिकारी डेपुटेशन पर हैं। इनमें 93 बैच के दूसरे नंबर के सबसे सीनियर आईएएस अमित अग्रवाल भी शामिल हैं। 2011 बैच के नीलेश श्रीरसागर भी डेपुटेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, मगर अब डायरेक्टर अर्बन की पोस्टिंग मिलने का मतलब है, वे अब शायद ही जाएं। मगर 2012 बैच के दो-तीन आईएएस अगले साल जरूर दिल्ली का रुख करेंगे। उससे पहले बहुत संभावना है कि दिसंबर तक अंकित आनंद भी दिल्ली जाएं। यानी संख्या और बढ़नी ही हैं। खैर, भारत सरकार ने ज्वाइंट सिकेट्री बनने के लिए सेंट्रल डेपुटेशन अनिवार्य कर दिया है। मगर दिक्कत यह है कि चुनिंदा अफसरों को ही केंद्र क्लियरेंस देता है। छत्तीसगढ़ से 24 आईएएस दिल्ली गए हैं, उनमें से कम-से-कम 15 तो काफी अच्छे अफसर होंगे। इससे राज्य को नुकसान तो होता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में और भी...जहां रीढ़ सीधा करके काम करने वाले अफसरों की बड़ी जरूरत है।

हफ्ते का कोट

ज़मीर ज़िंदा रख...कबीर ज़िंदा रख...सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख। हौंसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख...हार जा चाहे ज़िन्दगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. जिन 12 जिलों में महिलाओं को कलेक्टर बनाया गया है, उनके परफार्मेंस के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या हैं?

2. मंत्री अगर सूटकेस के वजन को पोस्टिंग का पैरामीटर बना लेंगे तो क्या छत्तीसगढ़ में वर्किंग कल्चर डेवलप होने की कल्पना करनी चाहिए?

Chhattisgarh Tarkash 2026: अब जनवरी में ट्रांसफर

 तरकश, 6 सितंबर 2026

संजय के. दीक्षित

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के ट्रांसफर का अब एक दौर कंप्लीट हो गया है। अगली लिस्ट अब जनवरी एंड तक निकलेगी। तब तक आईएएस का 2011 बैच सेकेट्री प्रमोट हो जाएगा. जनवरी में रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला रिटायर होंगे। उसी समय रायपुर में नए पुलिस कमिश्नर के साथ दुर्ग, भिलाई, कोरबा, जगदलपुर, मुंगेली के एसपी बदले जाएंगे। इसी तरह कलेक्टरों के तबादले भी अब जनवरी में ही होंगे। तब हो सकता है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीनों जिलों के कलेक्टर चेंज हो जाएं। अब प्रश्न ट्रांसफर जनवरी में क्यों? तो संभवतः सरकार का प्रयास होगा...बड़े जिलों में ऐसे समय पर कलेक्टर, एसपी पोस्ट किया जाए, जो नवंबर 2028 में विधानसभा चुनाव कराएं। जनवरी में पोस्ट करने पर वे दो साल के खतरे से बच जाएंगे। वरना, चुनाव के दौरान उन पर तलवार लटकी रहेगी। जाहिर है, अक्टूबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। और दोनों चरण की पोलिंग तक अफसरों की जान सांसत में रहती है। बहरहाल, जनवरी से पहले कोई हिट विकेट हो गया तो फिर बात और...तब तो सरकार को मजबूरी में हटाना पड़ेगा। वरना जनवरी में ही...।

कलेक्टरी में सबसे आगे

इस समय कलेक्टरी में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी देश में सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी राज्यों में आईएएस में सलेक्ट होने के बाद सात-आठ साल से पहले चांस नहीं मिलता। जबकि, छत्तीसगढ़ में इस समय 2019 बैच कलेक्टरी में कंप्लीट हो गया है। वहीं, बाकी कई राज्यों में अभी 2019 बैच शुरू नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा, छत्तीसगढ़ में भी अब 2020 बैच को अगले साल ही जाकर मौका मिलेगा। तब तक इस बैच को डीएम बनने के लिए वेट करना होगा।

ओबीसी या ब्राम्हण चेहरा!

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अस्वस्थ चल रहे, इसलिए पार्टी के कामकाज को संभालने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की अटकलें बड़ी तेज़ हैं। हालांकि, खबर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की उड़ गई थी...संवाद प्रमुख हेमंत प्राणग्राही को बयान जारी कर उसे खारिज करना पड़ा। अलबत्ता, ये अवश्य है कि पार्टी के अंदरखाने में कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर बड़ा मंथन चल रहा। पब्लिक डोमेन में नाम भी कई लिए जा रहे...केंद्रीय मंत्री तोखन साहू से लेकर सांसद संतोष पाण्डेय, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा तक। मगर भीतर की खबरों की मानें तो तोखन और संतोष का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा। संतोष पाण्डेय का नाम चूकि संघ से बढ़ाया गया है, सो उनका नाम अपेक्षाकृत थोड़ा वजनी प्रतीत हो रहा। यूपी में विधानसभा चुनाव और वहां ब्राम्हणों की नाख़ुशी को देखते बीजेपी यह दांव चल सकती है। किंतु यह भी सही है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती रहती है...कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति में भी ऐसा कुछ कर दें तो अचरज नहीं।

150 करोड़ में जीरो आईएएस

छत्तीसगढ़ के आदिवासी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आईएएस बनाने सरकार प्रति स्टूडेंट पौने दो लाख रुपए कोचिंग संस्था को भुगतान करती है। इसके लिए हर साल 200 बच्चों का सलेक्शन किया जाता है। पौने दो लाख को 200 से मल्टीप्लाई करें तो साल भर का सिर्फ कोचिंग फी हुआ साढ़े तीन करोड़। 25 साल का कैलकुलेट करें तो यह 87.50 करोड़ बैठेगा। इसके अलावा दिल्ली में आवास और खाने-पीने पर लाखों रुपए खर्च, वो अलग। मगर हासिल क्या आया, वो सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों को आईएएस बनाने का यह खेला पिछले 25 बरसों से चल रहा, मगर सिस्टम में बैठे लोगों को कभी पूछने का फुरसत नहीं मिला कि करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब सुनने में आ रहा, सरकार कोचिंग में भीड़ बढ़ाने की बजाए सलेक्शन प्रॉसेज को ठीक कर अब सिर्फ 25 छात्रों को चुनेगी और कोशिश की जाएगी कि हर साल उनमें से दो-चार का यूपीएससी में सलेक्शन हो जाए। हालांकि, सरकार को 'प्रयास'' योजना का भी रिव्यू करना चाहिए। 'प्रयास' के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर समेत 18 जगहों पर आदिवासी बच्चों को जेई, आईआईटी की कोचिंग कराई जा रही। इसमें हर साल करीब 8000 बच्चों को सलेक्ट किया जाता है। सरकार एक स्टूडेंट पर 62 हजार रुपए पेमेंट करती है कोचिंग संस्था को। याने साल में करीब 49 करोड़। अब सवाल उठता है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी क्या अपेक्षित रिजल्ट आ रहा?

मंत्रालय में रिफार्म

मंत्रालय के कामकाज में कसावट लाने की दिशा में जीएडी बड़ा काम करने जा रहा है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद मंत्रालयीन कैडर को स्ट्रांग किया जाएगा। अभी तो स्थिति ये है कि 80 परसेंट से अधिक सेक्शन ऑफिसर से लेकर अंडर सिकेट्री बाबू या भृत्य लेवल से प्रमोट हुए हैं। वो इसलिए कि मंत्रालय में प्रमोशन बड़ा फास्ट होता है, सो बाबू तो अफसर बन ही जाते हैं, भृत्य भी पीछे नहीं रहते। खैर, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी तक जूनियर सचिवालय सहायक पदों पर भर्ती होती थी। और वही बाद में प्रमोट होकर सीनियर सचिवालय सहायक और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। मगर अब सीधे असिस्टेेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर भर्ती होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर और फिर अंडर सिकेट्री प्रमोट होंगे। जीएडी के अफसरों का मानना है कि इससे कामकाज की गुणवता सुधरेगी। बाकी राज्यों के मंत्रालयों में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर ही भर्ती होती है। बहरहाल, जीएडी ने सेटअप रिवीजन के साथ कैडर रिवीजन के लिए तीन अफसरों की कमेटी बना दी है।

दीया तले अंधेरा!

सरकार ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला था, उसमें कहा गया था कि अधिकारी, कर्मचारी का तीन साल में डेस्क बदलना अनिवार्य होगा। कहा ये भी गया...कामकाज की सहूलियत के लिए एक सिकेट्री के साथ एक अधीनस्थ रहेगा। यानी एक सिकेट्री के अधीन एक डिप्टी सिकेट्री। मगर मंत्रालय में एक डिप्टी सिकेट्री न केवल सात सालों से एक ही विभाग में जमे हैं बल्कि उनके पास पंजीयन, सामान्य प्रशासन विभाग, जीएसटी और विमानन जैसे अहम विभाग हैं। मतलब एक अफसर चार-चार विभाग। अफसर को नियमों का बड़ा जानकार माना जाता है, मगर अंग्रेजों के समय का सिस्टम अभी भी चल रहा तो फिर उनके ज्ञान का क्या मतलब? खैर, सिस्टम को समय रहते नए लोगों को तैयार करना चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष पर निर्भरता नहीं रहती। पहले भी कई विभागों में ऐसे अफसर रहे, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी संविदा में रखा गया...यह कहकर कि वे नहीं रहेंगे तो विभाग नहीं चल पाएगा। मगर 70 साल एज होने के बाद उनकी संविदा पोस्टिंग खतम हुई, तो भी विभाग चल रहा है। यानी मिथक टूट गया कि फलां नहीं रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा।

अफसर को नौ बार दस्त

किस्सा बड़ा मजेदार है...सिस्टम की पोल खोलने वाला भी। दरअसल, बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में सूरजपुर जिला पंचायत के एक अफसर को 17 अगस्त को तलब किया था। अफसर ने कोर्ट के फरमान को हल्के में ले लिया। नहीं पहुंचे अदालत में। इस पर कोर्ट ने कंटेम्ट का नोटिस दे दिया, उपर से विभागीय प्रमुख होने के नाते प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारिक से शपथ मांगने का आदेश भी। इसके बाद 2 सितंबर को जिपं अफसर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं बीमार हो गया था। हुजूर...दिन भर में नौ बार दस्त हो गया। सूरजपुर जिला अस्पताल में इलाज हुआ, डॉक्टर ने उन्हें 18 अगस्त तक ट्रेवल न करने की सलाह दी थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया। मगर जस्टिस तेज ठहरे। माजरा समझ गए। पहले भी वे कई बड़े अफसरों की क्लास ले चुके हैं। सो, जब सवालों की बौछारें शुरू हुई तो झूठ-पर-झूठ बोलते-बोलते अफसर एक जगह फंस गए। आखिर में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें दस्त-वस्त कुछ नहीं था...अस्पताल से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। बताते हैं, नौ बार लूज मोशन होने के बाद भी अफसर दिन भर ऑफिस में काम किए और यहीं से उनकी झूठ की परतें खुलती गई। खैर, अफसर बड़े थे, उन्होंने अपनी गलती मान ली, इसलिए कोर्ट ने उसे अपने आदेश में उल्लेख नहीं किया। मगर इससे मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर भी सवालों के घेरे में हैं...आखिर, किस तरह वे स्वस्थ्य मुलाजिम को बीमार बना देते हैं।

डेढ़ सौ करोड़ का पटवारी

पीएससी परीक्षा घोटाले में ईडी ने दो सितंबर को दुर्ग के एक पूर्व पटवारी के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताते हैं, ईडी को पीएससी स्कैम में पटवारी के कुछ लेनदेन के पेपर मिले हैं। यही नहीं, 150 करोड़ की संपत्ति की शिकायत भी। पूर्व पटवारी की तीन बेटियों में दो पटवारी हैं, एक सब रजिस्ट्रार। बेटा नायब तहसीलदार। याने पूरा कूनबा जमीन-जायदाद से संबंधित विभागों में। चारों जब से नौकरी पाए हैं, भिलाई-दुर्ग से बाहर नहीं निकले। बेटे का एक बार ट्रांसफर हुआ तो भिलाई के सारे बीजेपी, कांग्रेस नेता गोलबंद हो गए थे। ऊपर में इतने फोन हुए कि हफ्ते भर में ट्रांसफर आदेश चेंज करना पड़ा। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल जब सालों से जमे मुलाजिमों को बदला तो पूर्व पटवारी की बेटी का ट्रांसफर भी जांजगीर हो गया। उसके आदेश बदलने भी कहां-कहां से सिफारिशें नहीं हुई! सुनने में ये भी आ रहा कि पूर्व पटवारी के पास 150 करोड़ से कई गुना अधिक संपत्ति होगी। भिलाई के अनेक बिल्डरों के साथ उसका पार्टनरशिप है। जाहिर है, पूर्व पटवारी के आर्थिक और सियासी रसूख सुन सूबे के नौकरशाहों को ईर्ष्या हो रही होगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा क्लियर कर देश की सबसे बड़ी सर्विस में आने के बाद भी कई आईएएस अफसर पूरी नौकरी में 150 करोड़ नहीं कमाते होंगे। और न वैसा सियासी रसूख...कि बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं में उन्हें बचाने होड़ मच जाए।

अंत में दो सवाल आपसे

1. संतोष पाण्डेय और तोखन साहू में से कौन बनेगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष?

2. बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष 24 घंटे में क्यों बदल गया?

Chhattisgarh Tarkash 2026: सीएम का रातोरात दिल्ली विजिट

 

तरकश, 30 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

सीएम का रातोरात दिल्ली विजिट

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गुरूवार की रात शार्ट विजिट पर दिल्ली गए। वे रात करीब नौ बजे दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर रवाना हो गए। रात 10 बजे उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग तय हुई थी। उसके बाद सीएम चंद घंटे छत्तीसगढ़ सदन में रेस्ट किए, फिर रायपुर वापसी के लिए सुबह पौने चार बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। सीएम के कुछ घंटे की इस दिल्ली विजिट के बाद सूबे में सियासी अटकलों का पारा गरम हो गया है। कुछ लोग इसे नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से जोड़ रहे हैं। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अस्वस्थ्य चल रहे हैं। सो उनकी जगह नया अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की अटकलें तेज हैं। तो दूसरी तरफ सीएम के दिल्ली विजिट को मंत्रिमंडल की सर्जरी से जोड़कर भी देखा जा रहा। जाहिर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही थी। अब चूकि नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है, सो राजनीतिक पंडितों का मानना है, पार्टी छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। खैर, ये चर्चाएं हैं। बंद कमरे में नितिन नवीन और सीएम के बीच क्या बातें हुईं, ये उन दोनों को ही पता होगा।

कलेक्टर-एसपी, अलग राहें

कलेक्टर कांफ्रेंस में हर बार कलेक्टर, एसपी में समन्वय की बातें दुहराई जाती है...एक-डेढ़ साल पहले एक सिकेट्री टू सीएम ने कलेक्टर-एसपी को व्हाट्सएप कर ताकीद भी की थी...समन्वय बनाकर रहे, दोनों साथ में जिले का दौरा करें। मगर आलम यह है कि कई जिलों में कलेक्टर-एसपी अलग-अलग अपनी डफली बजा रहे। सरगुजा और बस्तर के कुछ जिलों में ऐसा भी सुनने में आ रहा, कलेक्टर के साथ दौरे में जाने की बात दूर, एसपी उनसे मिलने से भी कतराते हैं। तो कुछ कलेक्टर ऐसे हैं, जो कप्तान को वेटेज नहीं देते। जीएडी और गृह विभाग को इसे देखना चाहिए, वरना ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी।

बीजेपी में कांग्रेस का वायरस 

संगठन को लेकर कभी बेहद कमिटेड रहने वाले बीजेपी के भीतर की बातें आजकल बाहर लीक होने लगी है। बल्कि, अपना औरा कायम करने कुछ बातों को जानबूझकर लीक कराई जा रही। ठीक कांग्रेस की तरह। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिसकी सूचना विरोधी पार्टी तक पहुुंच गई और उसने मीम्स बनाकर मौज ले लिया। बहरहाल, सूचनाएं लीक होने से बीजेपी के नेता नाखुश हैं। पिछले हफ्ते मीटिंग में एक पदाधिकारी ने यहां तक कह दिया कि पार्टी हमारी मां है, और उसके साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए।

ईमानदारी की सजा

ईरीगेशन में गजबे खेला चल रहा है। 2500 करोड़ की सिकासेर सिंचाई परियोजना में एसई ने यह आब्जेक्शन लगाया कि बिना मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के 1.3 डी शर्त क्यों जोड़ दी गई। इसके तहत सिर्फ 5000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी ही इस टेंडर में क्वालिफाई कर सकती थी। पता चला है, टेंडर में 1.3 ए की अनुमति कैबिनेट से ली गई, जिसमें टेंडर की सामान्य शर्ते होती हैं। मगर बाद में उसमें 1.3 डी जोड़ दिया गया, ताकि पसंदीदा पार्टी को टेंडर दिया जा सके। मंत्रालय के इरीगेशन डिपार्टमेंट में बैठे एक्सपर्ट एसई ने खेल समझ आपत्ति लगा दी। मगर ईएनसी ऑफिस ने अगले दिन ही उन्हें मंत्रालय से बुलाकर एक्सपर्ट का काम वापिस ले लिया। अब इसमें दो प्वाइंट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो सुनने में आ रहा कि इरीगेशन के अफसरों ने उपर के लोगों को डार्क में रखकर कुछ दस्तखत करा लिए। और दूसरा ईएनसी ऑफिस में बैठे कुछ अधिकारियों के तार कहीं और जुड़े हुए हैं...जहां से सारे अपडेट बाहर पहंुचाए जा रहे हैं। इसे विपक्ष के चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब पता नहीं, इंटेलिजेंस या सिस्टम के रणनीतिकारों को इसकी भनक है या नहीं। मगर ये तय है कि वहां कुछ बड़ा पक रहा है, जो आगे जाकर सिस्टम के लिए मुसीबत बनेगा। क्योंकि, मामला 2500 करोड़ का जो है।

आईआईटीयन अफसर और न्याय?

छत्तीसगढ़ में ऐसा फर्स्ट टाईम हुआ कि कोई आईपीएस बिना एसपी बने डेपुटेशन पर चला गया। वो आईपीएस थे विकास कुमार। पोस्टिंग की दांव-पेंच से जूझने की बजाए उन्होंने एनआईए में एसपी बनना मुनासिब समझा। उनके बाद अब आईआईटीयन आईएफएस वरुण जैन एनआईए में जा रहे...वो भी किसी टेरीटेरी याने फील्ड में बिना डीएफओ बने। वरुण आईआईटी रुड़की से बीटेक कर पहले इंडियन रेलवे सर्विस में सलेक्ट हुए, फिर आईएफएस में हुआ तो फॉरेस्ट और वाईल्डलाइफ में कुछ नया करने का सपना लेकर फॉरेस्ट सर्विस ज्वाईन किया। उन्हें करीब चार साल से उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व में बिठाकर रखा गया था, जहां प्रमोटी आईएफएस भी जाना पसंद नहीं करते। अलबत्ता, वरुण ने वहां भी काम करके दिखाया। राज्य बनने के बाद 25 साल में किसी आईएफएस ने जंगल का इतना बेजा कब्जा नहीं हटाया, जितना वरुण ने चार साल में कर डाला। इसके बाद भी उन्हें DFO में चांस नहीं मिला. लिहाजा, वरुण ने एनआईए में एसपी के लिए अप्लाई कर दिया। वे टेलेंटेड तो थे ही, उनका एसपी के पद पर सलेक्शन भी हो गया। और जिस तरह आईपीएस प्रभात कुमार को पुलिस मुख्यालय ने नहीं रोका, उसी तरह वरुण जैन का भी हुआ। जाहिर है, ऐसे अफसरों को डेपुटेशन पर जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी किसी भी राज्य के लिए एसेट होते हैं। 

और भी डेपुटेशन पर 

छत्तीसगढ़ के लिए यह अच्छी बात है कि इस समय भारतीय वन सेवा में 80 परसेंट से अधिक अफसर आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी वाले हैं। मगर उनके साथ हार्ड लक यह है कि इन दिनों जिस तरह अच्छे आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर बनाने में प्रायरिटी दिया जा रहा, उस तरह फॉरेस्ट में नहीं हो रहा। इससे आप समझ सकते हैं...सूबे में इस समय सबसे कम जंगल वाला कोई डिविजन है तो वो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर और मुंगेली। इन सभी में आरआर याने डायरेक्ट आईएफएस अफसरों को डीएफओ बनाया जा रहा और मनेंद्रगढ़, कटघोरा, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार जैसे बड़े बजट वाले डिविजनों में प्रमोटी आईएफएस अफसरों को पोस्ट किया जा रहा। ऐसे में, आने वाले समय में कुछ और आईआईटीयन आईएफएस डेपुटेशन पर चले जाएं तो हैरानी नहीं होगी।

पद दरोगा का, काम सिपाही का

पुलिस में बरसों बाद सिर्फ पुलिस मुख्यालय से संबंद्धित इतनी बड़ी लिस्ट निकली...एक झटके में 31 आईपीएस अधिकारियों के विभाग बदल गए। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी ढाई साल से हांसिये पर थे, या बिना विभाग के...सबको कुछ-न-कुछ दिया गया। अलबत्ता, लिस्ट देखकर लगता है, देने वाले ने मुठ्ठी खोलकर फिर बांध ली। कई अफसरों को उनके वेतन और योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक तो 50 लाख से अधिक वेतन देकर उन्हें ठलहा बिठाकर रखा गया और अब ढाई साल बाद दायित्व देने का फैसला किया तो ऐसा हुआ...जैसे दरोगा से सिपाही का काम लेना।

पोस्टिंग का रिकार्ड

आखिरकार डीजी पवनदेव का विभाग बदला। उन्हें डीजी होमगार्ड और फायर ब्रिगेड बनाया गया है। पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में वे छह साल 10 महीने चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। पुलिस हाउसिंग का ये रिकार्ड तो है ही, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में कोई भी इतने लंबे समय तक एक पद पर नहीं रहा। डीजीपी अमरनाथ उपाध्याय और चीफ सिकेट्री अमिताभ जैन को अपवाद रूवरूप छोड़ दें तो बहुत हुआ तो तीन, साढ़े तीन साल में पोस्टिंग बदल जाती है। अमरनाथ और अमिताभ भी चार और पांच साल रहे। बट पवनदेव ने ऐसा रिकार्ड बना दिया, जिसे भविष्य में टूटने की संभावना बहुत कम नजर आती है।

चेयरमैन कौन?

रिकार्ड पारी खेलकर पवनदेव पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन से विदा हो गए। उनकी जगह शिवराम प्रसाद कल्लूरी को बिठाया गया है। मगर गृह विभाग ने आदेश निकालने में कल्लूरी के साथ डंडी मार दी। उन्हें सिर्फ एमडी याने प्रबंध निदेशक बनाया गया है। जबकि, यह कंपनी लॉ एक्ट में बना कारपोरेशन है, इसमें चेयरमैन की पोस्टिंग जरूरी है। कल्लूरी को सिर्फ एमडी बनाने के पीछे क्या मंशा है, ये अभी पता नहीं चला है। मगर इससे पहले एकाध बार ऐसा हुआ है कि इस कारपोरेशन में एमडी की पोस्टिंग हुई और डीजीपी को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब देखना है, गृह विभाग इस बार क्या करना चाहता है।

बैकफुट पर मिनिस्टर! 

छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन टेट याने टीचर एजिबिलिट टेस्ट से इतने घबरा गए कि जेन जी की तरह स्कूल बंद करने की सीधी चेतावनी दे डाली। अलबत्ता, इस टेस्ट में आखिर 150 में 90 अंक ही तो लाना था। मात्र 60 परसेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2019 से पहले जिनने टेट क्लियर नहीं किया, उन्हें पात्रता हासिल करनी होगी, वरना प्रमोशन नहीं होगा। चूकि जेन जी का दौर है...देश के अलग-अलग राज्यों से स्कूलों को लेकर आंदोलन-मार्च की खबरें आ रही। लगता है, इसको देखते स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को दुखी करना उचित नहीं समझा। ताजा अपडेट है, उन्होंने शिक्षकों के लिए विभागीय टेट आयोजित करने का भरोसा दिया है। यद्यपि, मंत्रीजी भी सिस्टम में रिफार्म करना चाहते हैं, इसलिए व्यापम से परीक्षा कराने पर अड़े हुए थे। मगर जब देखे कि कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला... ठीकरा उनके माथे ही फूटेगा, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जैसे स्कूलों में होम एग्जाम होते हैं...शिक्षकों की इच्छा के अनुरूप उसी तरह अब टेट हो जाएगा। यानी सब पास। मास्टर साब लोग भी खुश और स्कूल शिक्षा विभाग भी खुश। जाहिर है, व्यापम अगर एग्जाम लेता तो मामला जरा कठिन हो जाता। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने टेट परीक्षा उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया है, जो शिक्षाकर्मी के तौर पर बिना किसी परीक्षा प्रक्रिया के भर्ती हुए हैं। और बाद में उनका शिक्षक कैडर में संविलियन हो गया।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. वो कौन से अफसर हैं, जो ट्रांसफर के बाद कार्यमुक्त होने से पहले कई करोड़ के चेक काट दिए?

2. सीएसआईडीसी ने मंडी बोर्ड से कागजों में बिना जमीन हस्तांतरित हुए जेम एंड ज्वेलरी पार्क का टेंडर कैसे किया, और सिंगल पार्टी को प्रदान भी कर दिया?

Chhattisgarh Tarkash 2026: 50 लाख की पूजा का असर!

तरकश, 23 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

50 लाख की पूजा का असर!

2 अगस्त के इसी स्तंभ में जिक्र हुआ था कि एक कलेक्टर ने आगे सब कुछ ठीक रहे, इसलिए कामख्या में विशेष अनुष्ठान कराया है। इसके लिए उन्हें पंडित को 50 लाख रुपए देने पड़े थे। ये पैसे जिले के कुछ ठेकेदारों और सप्लायरों ने चंदा कर जुटाया। बहरहाल, 18 अगस्त की आईएएस लिस्ट के बाद सूबे के कई कलेक्टर कामख्या के उस पंडित जी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कलेक्टरी का सफर उनका आगे भी कंटिन्यू रहे। दरअसल, जिस कलेक्टर ने आधा करोड़ का स्पेशल अनुष्ठान कराया, उसका चमत्कारिक असर दिखा। वरना, जिस तरह जिले में उन्होंने दुःसाहसी और ब्लाइंड फैसले किए, उससे उन्हें भी भरोसा नहीं रहा होगा कि उनका अच्छा होगा।

कॉडर मैनेजमेंट

छत्तीसगढ़ में, ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो आईएएस की पोस्टिंग में अभी भी अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा...कलेक्टर हो या सिकेट्री, कई लेवल पर फीडबैक लेने के बाद फैसले लिए जाते हैं। 6 मई के 42 अफसरों की लिस्ट में भी इसकी झलक दिखी तो 18 अगस्त की लिस्ट में भी। अब कलेक्टरों को ही लें...इस समय सूबे के 33 में से 10 बड़े जिलों में अच्छी छबि वाले अफसरों को सरकार ने मौका दिया है, करीब 10 एवरेज हैं। जाहिर है, 33 में से अगर 20 जिले के कलेक्टर बढ़ियां हैं, तो इस दौर में ये परसेंटेज बुरा नहीं है। खैर, सिकेट्री में भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिम्मेदारियों के मामले में सिकेट्री भूवनेश यादव की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें भी इस बार आदिम जाति विकास जैसे अहम दायित्व सौंप गया है। उपर से योजना और पंजीयन भी उनके पास बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई सिकेट्री यह नहीं कह सकता कि सरकार ने काम करने का मौका नहीं दिया। बहरहाल, सिस्टम को बाकी सर्विसों के कॉडर मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए।

पोस्टिंग और मैसेज

राज्य सरकार ने कलेक्टरों के ट्रांसफर के जरिये ये संदेश देने की कोशिश की है कि छोटे जिले के कलेक्टर अगर अच्छा करेंगे तो उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। जाहिर है, मुंगेली जिले का पारफर्मेंस बढ़ियां रहा तो सरकार ने कांकेर जिले का कलेक्टर बनाकर कुंदन कुमार को उनके काम और सीनियरटी के हिसाब से पोस्टिंग दी। सरकार में बैठे अफसरों का कहना है, कोई कलेक्टर अगर बढियां काम करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका जिला अपग्रेड किया जाएगा। और गड़बड़ तो कार्रवाई भी.

कलेक्टर बैक टू रायपुर

चीफ सिकेट्री विकास शील ने कलेक्टरों की कई वीडियो कांफ्रेंसिंग में कई अफसरों को चेताया था कि बिना इजाजत मुख्यालय न छोड़ें। इसके बाद भी कुछ कलेक्टर आदतों से बाज नहीं आए। इसका नतीजा यह हुआ कि एक कलेक्टर की छुट्टी हो गई। बताते हैं...जिला छोड़ बार-बार रायपुर भाग आने से मुख्य सचिव बेहद खफा थे। उन्होंने दो टूक कह दिया था...फलां कलेक्टर ठीक नहीं। अब सीएस का फारमान था, सो नोटशीट चली। मगर, चूकि प्रभावशाली जिले से जुड़ा मामला था, लिहाजा उसे क्लियर होने में तीन-चार दिन का वक्त जरूर लगा। लेकिन, जीएडी ने अल्टीमेटली आदेश निकाल दिया। अलबत्ता, लिस्ट में कलेक्टर का नाम देख लोग चौंके। क्योंकि, किसी को अंदेशा नहीं था कि कलेक्टर साब को कोई रायपुर भी बुला सकता है। लोग तो उनके बारे में ये कहते थे, जब आना होगा...वे अपने मन से आएंगे।

बड़ी डील, बड़ा झटका

नगरीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने दुर्ग नगर निगम में विभागीय अधिकारी को कमिश्नर बनाने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी। विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन भी हो गया था। सिर्फ आदेश निकलना बाकी था कि सौदेबाजी की बात लीक हो गई। और सिकेट्री अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आर. शंगीता ने नोटशीट समन्वय में भेज दी। अब समन्वय में क्यों और कैसे भेजी, ये बात फिर कभी। अभी सिर्फ इतना कि आईएएस सुमित अग्रवाल के हटने के बाद दुर्ग निगम कमिश्नर का पद खाली था। बताते हैं, नगरीय प्रशासन संचालनालय में कोई डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्हें कमिश्नर बनाने पूरा खेल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर पिछली सरकार में पूरे पांच साल पाटन और कुम्हारी नगरीय निकाय में सीएमओ रहे। इसके बावजूद...सबसे बड़ा रुपैया। हालांकि, नगरीय प्रशासन के माफियाओं ने आखिरी प्रयास इस रूप में किया कि दुर्ग निगम कर्मचारी संघ भी आगे आ गया। संघ भी नहीं चाहता था कि कोई आईएएस या एसएएस कमिश्नर बन जाए। सो, डायरेक्टेट पहुंच कर वेतन लटकने से लेकर तमाम तरह की बातें हुई। मगर सिस्टम ने खेल को समझते हुए फिर से आईएएस को दुर्ग नगर निगम में बिठा कर पोस्टिंग के खेल पर ब्रेक लगा दिया।

विभागीय अफसरों पर ब्रेक

रायपुर, बिलासपुर और भिलाई जैसे बड़े नगरीय निकायों में कमिश्नर के पद पर आईएएस बिठाने का काम छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम अजीत जोगी ने शुरू किया था। रायपुर में उन्होंने सोनमणि बोरा को कमिश्नर बनाया था तो बिलासपुर में डॉ0 एसके राजू को। मगर छोटे निगमों में विभागीय अधिकारियों को कमिश्नर बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। पिछली सरकार में इस पर ब्रेक लगाने का काम किया डिप्टी सिकेट्री टू सीएम सौम्या चौरसिया ने। तब नगरीय प्रशासन से आदेश निकला कि नगर निगमों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही आयुक्त बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर विभागीय अधिकारियों को कम-से-कम नगर निगमों में आयुक्त बनने का कोई मौका नहीं मिला। मगर सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद पता नहीं किन लोगों ने विभाग के लोगों को मिसगाइड कर विभागीय अधिकारी को दुर्ग जैसे संभागीय मुख्यालय के नगर निगम में बिठाने का प्रपंच रच डाला, सरकार को इसकी जांच करा पनिश करना चाहिए।

कमिश्नर का रिकार्ड

नगरीय प्रशासन सचिव के लिए नाम पहले 2005 बैच के एक आईएएस अफसर का चला मगर लिस्ट निकलने के तीन-चार दिन पहले सोनमणि बोरा का नाम अचानक चर्चा में आ गया। और फिर उनके नाम पर मुहर भी लग गई। बहरहाल, इम्पॉटेंट यह है कि नए अर्बन सिकेट्री सोनमणि बोरा छत्तीसगढ़ के उन दो आईएएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें दो नगर निगम में कमिश्नर रहने का अवसर मिला। बोरा अजीत जोगी शासन काल में पहले रायपुर में कमिश्नर रहे, फिर रमन सिंह सरकार में बिलासपुर के निगम कमिश्नर। सोनमणि के अलावा अवनीश शरण बिलासपुर और रायपुर निगम के कमिश्नर रहे हैं। सोनमणि के साथ खास बात यह है कि उन्होंने अधिकांश पोस्टिंग बिलासपुर में की है। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त के साथ वे गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे। बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ। फिर कलेक्टर बिलासपुर और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर बिलासपुर। जाहिर है, बोरा को लंबे समय बाद अच्छी पोस्टिंग मिली है। रमन सिंह की तीसरी पारी में भी उन्हें महिला बाल विकास जैसे विभाग मिलते रहे। कांग्रेस सरकार में वे सिकेट्री राजभवन रहे। इसके बाद वे सेंट्रल डेपुटेशन चले गए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद वे लौटे तो महीने भर बिना विभाग के रहे। फिर ट्राईबल का दायित्व मिला। खैर, नया दायित्व मिलने के बाद पहली ही मीटिंग में सोनमणि ने तेवर दिखाया...रायपुर निगम के डिप्टी कमिश्नर हेल्थ की क्लास ले ली। आगे भी उनका ये तेवर जारी रहे, तो सूबे के लिए बढ़िया होगा।

गजब का सरप्राइज

बीजेपी ने नितिन नबीन की टीम बनाने में भी लोगों को खूब चौंकाया। खासकर, छत्तीसगढ़ में जिनके नामों की चर्चाएं रही...जो नितिन नबीन के करीबी रहे...उनमें से एक को भी मौका नहीं मिला, और जिनका दूर-दूर तक कोई अंदेशा नहीं था, उन्हें बड़ा ब्रेक मिल गया। जाहिर है, नितिन की टीम में छत्तीसगढ़ से तीन नेताओं को शामिल किया गया है। रुप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दीपक म्हस्के सोशल मीडिया संयोजक दीपक म्हस्के और डॉ. संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री। खैर, रुप चौधरी तो नहीं मगर दीपक म्हस्के के नाम से बीजेपी के लोग भी चकित रह गए। दीपक सीजीएमएससी के चेयरमैन हैं, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि नेशनल लेवल का पद इस तरह चलकर आ जाएगा। जेन जी के दौर में उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. चेयरमैन और सिंगल मेंबर मिल पीएससी चला रहे, वहां सदस्यों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही?

2. राजधानी रायपुर में वो कौन सा ऐसा समारोह था, जिसमें पूर्व मुख्य सचिवों समेत बड़े-बड़े लोगों के मोबाइल गेट पर रखवा लिए गए ?

Chhattisgarh Tarkash 2026: विभाग का ग्रह-नक्षत्र खराब?

 



तरकश, 16 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

विभाग का ग्रह-नक्षत्र खराब?

विभागीय अफसर अपाइंट करने के चक्कर में दुर्ग नगर निगम में कमिश्नर की पोस्टिंग लटक गई है। दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री के यहां से आईएएस या राप्रसे अधिकारी की बजाए नगरीय प्रशासन के विभागीय अधिकारी को आयुक्त के लिए प्रस्तावित किया गया था। बताते हैं, मिनिस्टर ने पोस्टिंग के लिए प्रशासकीय अनुमोदन भी दे दिया था। मगर उन्हीं के विभाग के अधिकारियों ने नोटशीट को समन्वय में भेज दिया। इससे पहले दुर्ग में आईएएस सुमित अग्रवाल कमिश्नर थे। 11 जुलाई को सुमित को सूडा का सीईओ बनाया गया। उसके बाद महीने भर से दुर्ग नगर निगम कमिश्नर का पद खाली है। नगरीय प्रशासन सिकेट्री आर शंगीता ने फाइल समन्वय को भेजी थीं, वे अब छह महीने की छुट्टी पर हैं। सिस्टम इसलिए असमंजस में है कि आईएएस के बाद राज्य प्रशासनिक अधिकारी तक चल जाता, एकदम नीचे उतरकर विभागीय अधिकारी को दुर्ग जैसे संभागीय मुख्यालय वाले निगम की कमान कैसे सौंप दी जाए। वैसे भी नगरीय प्रशाासन विभाग का ग्रह-नक्षत्र अभी ठीक नहीं चल रहा। बसव राजू को हटाकर आर शंगीता को सिकेट्री बनाया गया था, वे तीन महीने में ही लंबे अवकाश पर चली गईं। बसव राजू नगरीय प्रशासन के लिंक अफसर हैं...चूकि उन्हें हटाकर शंगीता को लाया गया था, ऐसे में समझा जा सकता है कि वे इस विभाग के कार्यों में दिलचस्पी क्यों रखेंगे। उधर, सूडा के सीईओ भी नए हैं। अब कोई तेज-तर्रार सिकेट्री आएगा, तभी यह विभाग पटरी पर आएगा। हालांकि, पिछले हफ्ते एक नाम चर्चा में था, मगर पता नहीं यह अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सका।

जेबकटी का तरीका

छत्तीसगढ़ में करीब दर्जन भर से अधिक प्रायवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। लगभग सभी में प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज इसलिए क्योंकि मुद्रा इसी के जरिये एकाउंट में आता है। अब बात पत्ते की...पिछले कई सालों से इन प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस निर्धारित नहीं हुई है। प्रायवेट यूनिवर्सिटीज नहीं चाहती कि शुल्क निर्धारण किया जाए। इससे उनके हाथ बंध जाएंगे। सो, खेला ऐसा हुआ कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और एडमिशन कमेटी दोनों हाथ खड़े कर दे रहे कि मुझे सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी सरकार की आड़ में निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। जेन जी के दौर में जेबकटी का यह भी एक तरीका है।

गरिमामय कार्यक्रम से 'गरिमा' गायब

राजधानी रायपुर में कल शाम एक गरिमामय आयोजन हुआ. मगर वहां आलम यह था कि कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा प्राप्त नेता और बड़े-बड़े नौकरशाह कुर्सी के लिए संघर्ष करते दिखे. पहली बार 'खास' और 'आम' का भेद ऐसा मिटा कि बड़े-बड़े लोग पसीना पोंछते नजर आये.

अफसर और कमाल की स्ट्रैटजी

छत्तीसगढ़ के पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे अमन सिंह को भला कौन नहीं जानता. उनका जो पॉजिशन CM रमन सिंह के दौर में था, वही पॉजिशन इस समय वे अदानी ग्रुप में होल्ड कर रहे हैं. और खास बात यह है कि अमन सिंह ने अदानी ग्रुप में भी अपनी रणनीतिक काबिलियत साबित कर दिया है. अमेरिकी अदालत ने गौतम अदानी और उनके भतीजे को रिश्वत और धोखाधड़ी के केस से बरी किया, उसमें अमन की भूमिका बेहद अहम रही. आश्चर्यजनक तौर पर अमरीका के न्याय विभाग ने कोर्ट से लिखित दरख्वास्त की...अदानी के खिलाफ केस खत्म कर दी जाए. पता चला है, अमन ने इसके लिए जबरदस्त रणनीतिक कुशलता दिखाई. बताते हैं, पिछले दो महीने से वें अमेरिका में कैम्प कर रहे थे. इससे पहले हिंडनबर्ग विवाद में भी जब अदानी का शेयर लुढ़क गया था, उस मामले को खत्म कराने में अमन सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही. जाहिर है, अमन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के सचिव और प्रमुख रणनीतिकार रहे. कांकेर के झलियामारी कांड में जब पूरी सरकार हिल गईं थी, अमन सिंह ने विपक्ष को बिना मौका दिए, कुछ घंटे में आदिवासी हॉस्टल रेप कांड को साल्व कर दिया था. कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन अपहरण कांड में भी उन्होंने इतनी तत्परता से स्ट्रैट्जी बनाई कि तीसरे ही दिन नक्सलियों को उन्हें रिहा करना पड़ा. अमन की शार्पनेस का फायदा रमन सिंह को भी मिला. 15 साल CM रहने के बाद भी रमन के खिलाफ विपक्ष को किसी एक पेपर में खोट नहीं मिला. अमन ने छत्तीसगढ़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में करीब एक दशक तक निर्णायक भूमिका निभाई.

कलेक्टरों पर देशभक्ति का रंग

स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस पर अभी तक कलेक्टर गांधी टोपी पहनते थे. पगड़ी सिर्फ नेता, मंत्री बांधते थे. मगर इस बार छत्तीसगढ़ के कई कलेक्टर स्वतंत्रता दिवस पर देश भक्ति के रंग में ऐसे डूबे कि पगड़ी बांध कलेक्ट्रेट में झंडा फहराया. इनमें मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार, सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और बीजापुर कलेक्टर विश्वजीत शामिल हैं. इन तीनों ने पगड़ी से माहौल खींच दिया. अच्छा है, पगड़ी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है.

प्रमोटी अफसरों का दबदबा

आईएफएस के ट्रांसफर में प्रमोटी अधिकारियों ने जबर्दस्त बाजी मारी। खासकर, इस बार का ट्रांसफर आईएफएस के 2015 बैच के नामे रहा। 2005 बैच के इन एसीएफ को दस साल में आईएफएस एलॉट हो गया। बैच भी मिल गया 2015। और इस बार मैदान भी मार लिया। कटघोरा, मनेंद्रगढ, सरगुजा, खैरागढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धरमजयगढ़...छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ये सात डिविजन हैं। इन सभी डिविजनों से प्रमोटियों ने डायरेक्ट आईएफएस अधिकारियों को खो कर दिया। ऐसा एक बार पिछले कांग्रेस शासन काल में हुआ था, जब 33 डिविजनों में से 20 से अधिक में प्रमोटी आईएफएस अधिकारियों का कब्जा हो गया था। बहरहाल, प्रमोटी अफसरों के कैंप में खुशी की लहर है...पुरानी बादशाहत फिर जो कायम हो गई है। अब ये कैसे संभव हुआ, फिर कभी...

आईपीएस की बढ़ी मुसीबतें

अंबिकापुर के प्रोबेशनर आईएएस राहुल बंसल एक करोड़ रिश्वत लेने के आरोपों का सामना कर रहे थे, अब उनके खिलाफ ईडब्लूएस कोटे में आईपीएस बनने के खिलाफ डीओपीटी में शिकायत हो गई है। कंप्लेन में उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की गई है। मालूम हो, प्रोबेशनर आईपीएस का मसला छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। भले ही दिल्ली की एसीबी कोर्ट का छत्तीसगढ़ क्षेत्राधिकार न हो, मगर डीजीपी को एक्शन और टेकन रिपोर्ट मांगने की खबर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। अब बात, राहुल बंसल पर रिश्वत के आरोप की। पुलिस अधिकारियों का कहना है, अभी तक राहुल के खिलाफ कोई एविडेेंस सामने नहीं आया है। आईपीएस की एएसआई और कांस्टेबल के साथ लेन-देन का कोई ऑडियों भी नहीं है। पुलिस की पूरी जांच अब उस बिचौलियों पर टिक गई है, जिसके खिलाफ 50 लाख कैश लेने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद वह फरार हो गया है। उसी से पूछताछ के बाद मामले पर से पर्दा उठ पाएगा। अलबत्ता, सरगुजा पुलिस की एक दलील ये भी है कि करोड़ों के साइबर फ्रॉड की पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हो सकता है, जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस पर रिश्वत का आरोप लगाया गया हो। चलिये, 17 अगस्त को सीबीआई कोर्ट की अगली पेशी में इस मामले में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि, शिकायत करने वालों ने कोर्ट से कुछ आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए टाईम मांगा है।

पोस्टिंग में नवाचार

कलेक्टर, एसपी की पोस्टिंग में पहले छोटे जिलों से होते हुए फिर बड़े जिलों में पोस्टिंग होती थी। एमपी के समय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर की पोस्टिंग सबसे टॉप की समझी जाती थी। कई जिले घूमने के बाद तब कलेक्टर, एसपी उन जिलों में पहुंचते थे। छत्तीसगढ़ में भी अगस्त 2018 तक ये मेंटेन हुआ। उसके बाद फिर बड़े से छोटे जिले का एक अलग कंसेप्ट शुरू हो गया। जाहिर है, अगस्त 2018 में किरण कौशल को अंबिकापुर से बालोद का कलेक्टर बनाया गया था। अंबिकापुर के सामने बालोद काफी छोटा है। इसके बाद कांग्रेस शासन काल में कई आईपीएस अफसरों के साथ ऐसा हुआ। दीपक झा को बिलासपुर से हटाकर बलौदा बाजार का एसपी बनाया गया। जबकि, उससे पहले वे रायगढ़ जैसे बड़े जिले की कप्तानी कर चुके थे। इसी तरह संतोष सिंह को रायगढ़ से बुलाकर कोरिया का एसपी बनाया गया। पिछली सरकार में रजत बंसल को जगदलपुर से हटाकर बलौदा बाजार का डीएम बनाया गया था। जगदलपुर से पहले वे धमतरी के कलेक्टर रह चुके थे। इसके बाद बलरामपुर और अंबिकापुर जिले का कलेक्टर रह चुके कुंदन कुमार को मुंगेली का कलेक्टर बनाया गया तो जगदलपुर जैसे बड़े जिले में रह चुके विजय दयाराम को हाल ही में जीपीएम का कलेक्टर पोस्ट किया गया है। आईपीएस भोजराम पटेल कोरबा के एसपी रहने के बाद अब मुंगेली जिला संभाल रहे हैं। आमतौर पर मुंगेली आईएएस, आईपीएस के लिए पहला जिला होता था। मगर अब पोस्टिंग में नवाचार शुरू हो गया है।

हफ्ते का कोट

महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की अपेक्षा उपयोगी बनो, क्योंकि जो उपयोगी होता है, वह जीवनपर्यंत महत्वपूर्ण बना रहता है।

अंत में दो सवाल आपसे?

1. क्या स्वतंत्रता दिवस के बाद आईएएस और राप्रसे की एक ट्रांसफर लिस्ट निकलेगी?

2. जेन जी के मूव्हमेंट के बाद छत्तीसगढ़ के छंटनी होने वाले मंत्रियों को क्या कुछ समय के लिए मोहलत मिल गई है?

Chhattisgarh Tarkash 2026: न्यू अर्बन सिकेट्री कौन?

 तरकश, 9 अगस्त 2026

संजय के. दीक्षित

न्यू अर्बन सिकेट्री कौन?

आईएएस आर शंगीता के लंबे अवकाश पर जाने से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिकेट्री का पद खाली हो गया है। हालांकि, बसव राजू इस विभाग के लिंक अफसर हैं, इस नाते वे जरूरी फाइलें निबटा रहे हैं। मगर पता चला है, सरकार जल्द ही नया नगरीय प्रशासन सचिव की नियुक्ति करेगी। बता दें, पिछले साल अमित कटारिया जब सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे थे, तब इस विभाग को लेकर उनकी चर्चाएं तेज थी। वे खुद भी अर्बन के लिए इच्छुक थे। मगर उस समय बसव राजू को वे हिला नहीं पाए। आखिरकार, उन्हें हेल्थ से संतोष करना पड़ा। यद्यपि, इसी साल 6 मई को सरकार ने बसव राजू को हटाकर शंगीता को इस विभाग की कमान सौंपी थी, मगर वे लीव पर चली गईं। अब देखना है, सरकार किसे नगरीय प्रशासन सिकेट्री बनाती है। वैसे चर्चा आईएएस रजत कुमार के नाम की भी है। संभावना यह भी है, इसके साथ एक-दो विभाग में और बदलाव हो जाए। सचिवों में इस समय सिर्फ भुवनेश यादव ऐसे अफसर हैं, जिन पर सरकार की नजरें इनायत नहीं हो रही। उनसे समाज कल्याण लेकर पंजीयन दिया गया, जिसमें कोई नमस्ते करने भी नहीं आता। राज्य बनने के बाद ये विभाग हमेशा पूछल्ला रहा। याने बड़े विभाग के साथ ऐड किया गया। बाकी इस समय अच्छे और पार्फमिंग से लेकर बदनाम ऑफिसर्स...सबको कुछ-न-कुछ जरूर मिला है।

छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य!

हेल्थ में एक से बढ़कर एक बिग गन सिकेट्री रहे हैं। मगर आलम यह है कि 25 साल बाद भी आदिवासी इलाके में लोग मलेरिया जैसी सामान्य बीमारी से मर रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों की स्थिति भी जुदा नहीं है। दरअसल, किसी भी सिकेट्री ने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरूस्त करने की कोशिश नहीं की। जो भी इस विभाग में सचिव बनता है, वह एनजीओ और सप्लायरों से इस कदर घिर जाता है कि बाकी चीजों के लिए उसके पास टाईम नहीं बचता। आखिर, आपने कभी किसी हेल्थ सिकेट्री को जिला अस्पताल या पीएससी, सीएससी का मुआयना करते देखा है। जब तक हेल्थ सिकेट्री खुद स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर स्थिति को नहीं समझेंगे, हेल्थ में रिफार्म के लिए क्या प्रयास करेंगे? पीडब्लूडी में इतना फास्ट काम क्यों शुरू हुआ है? नए सिकेट्री ने तीन महीने में पूरे छत्तीसगढ़ को मथ दिया। सरगुजा और बस्तर का कोई इलाका उनसे तीन महीेन में नहीं छूटा है। ईएनसी, सीई से लेकर पीडब्लूडी का पूरा सिस्टम उनके साथ दौड़ रहा है। हेल्थ में इसी तरह का कोई सिकेट्री आए, तभी जाकर इस विभाग का उद्धार होगा, वरना गंभीर बीमारी तो छोड़िये, आज के आधुनिक युग में लोग मलेरिया और बुखार से दम तोड़ते रहेंगे। हेल्थ में सबसे जरूरी है विभाग की बीमारी दूर करना। विभाग की बीमारी दूर हो जाएगी, तो इंसान की बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी।

कलेक्टर का साहसिक निर्णय

चीफ सिकरेट्री विकास शील 2004 में कोरिया के कलेक्टर रहे। उस दौरान खड़गंवा ब्लॉक में डायरिया और मलेरिया बुरी कदर फैली हुई थी। बीजेपी की नई-नई सरकार बनी थी, सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा था, लगातार हो रही मौतों को कैसे रोका जाए। जहां तक स्मरण है, हफ्ते भर में करीब 70 आदिवासियों की मौतें हो गई थी। तब कलेक्टर विकास शील ने साहस दिखाते हुए झोला छाप डॉक्टरों की बैठक बुलाई। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप सब लोगों में मलेरिया की दवाइयां लेने के लिए अवेयर करें और सरकार की दवाइयां उन तक पहुंचाएं। हालांकि, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने इसका काफी विरोध किया था। मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झोला छाप डॉक्टरों के सहयोग से डायरिया और मलेरिया पर काबू पाया गया। असल में, कड़वी सच्चाई यह है कि पांच-सात साल का हार्ड कोर्स करने के बाद कोई डॉक्टर गांवों में जाना चाहता नहीं और दूसरा पक्ष यह है कि वहां कोई सुविधाएं भी नहीं होती। तभी तो अजीत जोगी ने त्रिवर्षीय मेडिकल कोर्स प्रारंभ किया था। तब जोगी को देश भर के डॉक्टरों को जवाब देना पड़ा था। जाहिर है, जोगीजी प्लानर थे। उन्हें पता था कि सरगुजा और बस्तर की जैसी भौगोलिक स्थिति है, गरीबी पसरी हुई है, कोई एमबीबीएस, एमडी किया हुआ डॉक्टर वहां जाएगा नहीं। गांवों में अगर हेल्थ सिस्टम को पहुंचाना है, तो सिस्टम को इसी तरह कुछ करना होगा।

मरीजों के भोजन में कमीशन

हेल्थ विभाग में संवदेनहीनता का आलम ये है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भोजन में भी कमीशन वसूला जा रहा। मरीजों को खाना पहुंचाने वाले ठेकेदारों को, अगर अस्पताल छोटा है तो 50 हजार और बड़ों को एक से दो पेटी। अब ये पैसा कहां जाता है, नहीं पता। मगर नीचता की ये पराकाष्ठा है। पता नहीं, उपर जाकर क्या जवाब देगे। आखिर, सरकारी अस्पताल में कौन भर्ती होता है? गरीब या बेसहारा। ठेकेदार कमीशन देगा तो फिर खाने में डंडी मारेगा ही। और, जब मरीजों के भोजन में कमीशन लिया जा रहा, तो बाकी में क्या होता होगा, समझा जा सकता है।

खबर...जो खबर नहीं बन पाई

लास्ट संडे राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक हुई। उसमें सीएम विष्णुदेव साय, चीफ जस्टिस रमेश सिनहा समेत हाईकोर्ट के जज, रजिस्ट्रार तो थे ही, डीजीपी सहित पूरा पुलिस मुख्यालय, पीएस होम, सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज, रेंज के आईजी, जिलों के सभी 33 एसपी, सीजेएम मौजूद रहे। इसके साथ ही दिल्ली और चंडीगढ़ से गृह और एनआईसी के अफसर भी। मसला यह था कि पुलिस के तीन नए कानून बने हैं, उसके क्रियान्वयन में अपना छत्तीसगढ़ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25वें नंबर पर है। बताते हैं, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार को डीओ लेटर लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पत्र मिलते ही हड़कंप मचा। सूबे के होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने खुद ही मोर्चा संभाला। उन्होंने खुद ही बिलासपुर जाकर चीफ जस्टिस से मीटिंग के लिए आग्रह किया। राज्य के कानून-व्यवस्था और नए कानूनों पर अमल करने दिन भर मंथन चला। और निष्कर्ष यह निकला कि पुलिस से लेकर एफएसएल, अभियोजन नए कानूनों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। एफएसएल के सारी रिपोर्ट ऑनलाइन होनी चाहिए, मगर इस पर अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन के भीतर मामलों का निराकरण हो जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर किसी को सुध नहीं है। बहरहाल, इतनी अहम बैठक रायपुर में हुई मगर पता नहीं कैसे, खबरों में कहीं नजर नहीं आई।

आईआरएस को संविदा नियुक्ति

छत्तीसगढ़ में एक और आईआरएस अफसर को वीआरएस के बाद संविदा नियुक्ति मिल सकती है। ज्ञातव्य है, डायरेक्टर फायनेंस इंस्टिट्यूशन शीतल वर्मा ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। शीतल इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी हैं। वे करीब 18 साल से छत्तीसगढ़ में हैं। पहले इंकम टैक्स में रही। पिछली सरकार में राज्य सरकार में उन्हें डेपुटेशन मिला। सात साल कंप्लीट हो जाने के बाद भारत सरकार ने उनका डेपुटेशन बढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद शीतल ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दो महीने की छुट्टी पर चली गई हैं। सरकार के सूत्रों का कहना है, फायनेंस में उनके अनुभवों का लाभ लेने वीआरएस एक्सेप्ट होने के बाद संविदा नियुक्ति दी जा सकती है।

आईएएस सस्पेंड

सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आईएएस अमित कटारिया एपिसोड में 2005 की घटना ताजा हो गई। तब बृजमोहन फॉरेस्ट के साथ पर्यटन मंत्री थे। और 87 बैच के आईएएस अजयपाल सिंह पर्यटन बोर्ड के एमडी। दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई थी कि अजयपाल सिंह ने मंत्रालय में प्रेस कांफ्रेंस बुला मंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर दी। रमन सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में अजयपाल को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद अजयपाल का कैरियर इतना खराब हो गया कि उसके बाद उन्हें कोई ढंग की पोस्टिंग नहीं मिली। और आखिरकार 2017 में उन्हें फोर्सली रिटायर कर दिया गया।

विशेषाधिकार हनन और कार्रवाई

टेलीफोन पर हॉट टॉक के बाद रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। लोकसभा सचिवालय ने इस पर डीओपीटी से रिपोर्ट मांगी है। अब लोगों की जिज्ञासा है, इसके आगे क्या होगा? डीओपीटी के रिप्लाई से अगर लोकसभा सचिवालय संतुष्ट नहीं हुआ तो मामला प्रीविलेज कमेटी के पास जाएगा। सांसद प्रीविलेज कमेटी के सदस्य होते हैं। कमेटी चाहेगी तो अफसर को तलब कर विवाद का पटाक्षेप करने उन्हें सॉरी कहने बोल सकती है। अफसर ने अगर सॉरी नहीं बोला तो फिर उसके खिलाफ कमेटी कमेंट्स लिख देती है। चूकि, नीचे से उपर तक हर जगह आईएएस का दबदबा रहता है, इसलिए इसमें फिर कुछ होता नहींे। और प्रीविलेज कमेटी का कमेंट्स फाइलों में दफन हो जाता है। अफसर का नुकसान ये होता है कि तब तक अफसर का अच्छा खासा मीडिया ट्रॉयल हो जाता है।

रुलिंग पार्टी, अप्रिय एपिसोड

छत्तीसगढ़ के दो सांसदों ने अपनी ही सरकार में एक आईएएस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है और लोकसभा सचिवालय ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कायदे से ऐसे अप्रिय प्रसंग अपनी सरकार में नहीें होते। सिस्टम और संगठन में बैठे लोगों को इसमें हस्तक्षेप कर इसे टाला जा सकता था। सांसद और अफसर दोनों को साथ बिठाकर इस मसले का खतम किया जा सकता था। मगर बीजेपी पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मौज लेने का मौका दे दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। रमन सिंह की दूसरी पारी में एक वरिष्ठतम मंत्री का चीफ सिकेट्री सुनिल कुमार के साथ काफी तनातनी हुई थी। कोरबा कलेक्टर से भी बहस हो गई थी। मगर उस समय बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन मंत्री सौदान सिंह इस तरह के विषयों को बखूबी संभाल लेते थे। सौदान सिंह का सरकार से लेकर मंत्रियों पर इतना प्रभाव था...उनके बीच इतना समन्वय बनाकर रखते थे कि 15 साल में किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखने की जुर्रत नहीं की।

एक रुपए वेतन की कहानी

देश के छोटे से लेकर नामचीन मीडिया की रिपोर्ट में एक रुपए वेतन की खबर से खुद आईएएस अमित कटारिया भी हैरान होंगे। दरअसल, इस एक रुपए के वेतन के पीछे अपनी कहानी है। ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं...अमित कवर्धा के एसडीएम थे। कुछ कागजी दिक्कतों की वजह से दो-तीन महीने उनका वेतन नहीं बन पाया। इसी बीच उनका कांकेर ट्रांसफर हो गया। बताते हैं, उनके बाद जो आईएएस एसडीएम बनकर आए, उन्होंने हंसी-मजाक में कह दिया...अमित सर, को वेतन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है, वे एक रुपए वेतन में भी काम कर लेंगे। वहीं से एक रुपए वेतन का रायता फैल गया। जबकि, सच्चाई यह है कि बाकी आईएएस की तरह अमित कटारिया भी हर महीने अपना पूरा वेतन ड्रॉ करते हैं। 2004 बैच के आईएएस के हिसाब से उनका वेतन करीब दो लाख 85 हजार बनता है। अब चूकि एक रुपए वेतन की खबर इस कदर फैल गई कि अमित बोले तो क्या बोले। लोग नासमझी दिखाएं तो वे क्या करेंगे...वे भी मौज ले रहे हैं।

प्रेरणादायी...

हरिवंश राय बच्चन की कविता है.....गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर दिन-रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है।

अंत में एक सवाल आपसे?

1. क्या कलेक्टरों की एक ट्रांसफर लिस्ट जल्दी आ सकती है?