रविवार, 17 अक्तूबर 2021

एसपी बड़े या सरकार?

छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस अधीक्षकों ने अजीब परंपरा शुरू कर दी है। इन दिनों वे अपने हिसाब से सीएसपी को थाने का बंटवारा करने लगे हैं। जबकि, एसपी को ये अधिकार ही नहीं है। सीएसपी की पोस्टिंग मुख्यमंत्री के अनुमोदन से गृह विभाग करता है। पोस्टिंग आदेश में साफ तौर पर लिखा होता है सीएसपी फलां। याने कार्यक्षेत्र का नाम। लेकिन, कुछ दिनों से सरकार के आदेश को ओवरलुक करते हुए एसपी चहेते अफसरों को अपने हिसाब से लगे हैं रेवड़ी बांटने। यही नहीं, एसपी साहबानों की शह पर सीएसपी आजकल मानिटरिंग नहीं, बल्कि थानेदारी करने लगे हैं। अब सीएसपी और डीएसपी खुद ही थानेदारी करने लगे तो वही होगा जो राज्य में हो रहा है। पोलिसिंग का कबाड़ा। कोंडागांव में इसकी झलक दिखी। एसडीओपी की जमकर पिटाई हो गई। ये पुलिस पर उठते विश्वास का प्रतीक है। वरना, पहले कभी ऐसा देखा, सुना नहीं गया कि डीएसपी, सीएसपी की पिटाई होने लगे। मगर ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये हो रहा तो सीधे तौर पर एसपी साहब लोगों की ये कमजोरी से हो रहा। जिले का कप्तान अगर टाईट हो जाए, तो मजाल है कानून-व्यवस्था में सेंध लगाने की कोई सोच लें। सरकार को 22 अक्टूबर को एसपी कांफ्रेंस में इस पर बात करनी चाहिए।  

 ब्यूरोक्रेसी पटरी पर

ढाई-ढाई साल की सियासी झंझावतों के बीच सांस रोककर शुतुरमुर्ग की मुद्रा में दुबकी छत्तीसगढ़ की नौकरशाही अब फिर से एक्टिव होने लगी है। मंत्रालय, इंद्रावती भवन में बैठकों का दौर शुरू हो चला है...तीन महीने से ठहरी फाइलें अब दौड़ने लगी है। जिलों के कार्यालयों में भी अब चहल-पहल दिखाई पड़ने लगी है। कलेक्टर-एसपी भी अब खोल से बाहर निकल आए हैं। वाकई, तीन महीने छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा बुरा रहा। तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम की वजह से सरकारी कामकाज एकदम से ठहर-सा गया था।     

राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा

खबर है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे में वे बस्तर और सरगुजा जाएंगे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। मगर आदिवासी महोत्सव में वे शिरकत कर सकते हैं। इस महोत्सव में सभी 28 राज्यों से आदिवासियों का सांस्कृतिक जत्था रायपुर आएगा। तीन दिन का ये महोत्सव 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद एक नवंबर को राज्योत्सव है। पहले सुनने में आया था कि वे राज्योत्सव के चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन, राज्य के बने दो दषक से ज्यादा समय हो जाने की वजह से अब सरकार राज्योत्सव को बहुत ग्लेमराइज नहीं करना चाह रही। आदिवासी महोत्सव बड़ा कल्चरल इंवेट हैं। लिहाजा, राहुल इसमें आ सकते हैं।   

उलझन में कलेक्टर

पहले कलेक्टर काफ्रेंस रखा गया था 22 अक्टूबर को और एसपी, आईजी काफ्रेंस उससे एक रोज पहले 21 को। मगर 21 अक्टूबर को षहीदी दिवस के चलते सरकार ने डेट एक्सचेंज करके 21 को कलेक्टर और 22 को एसपी, आईजी कांफ्रेंस कर दिया। लेकिन, अब कलेक्टरों के लिए उलझन ये हो गई है कि शहीदी दिवस में वे कैसे जा पाएंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री, चीफ सिकरेट्री, डीजीपी समेत सीनियर अधिकारी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने शिरकत करते हैं तो जिलों में कलेक्टर-एसपी। अब 21 अक्टूबर को कलेक्टर नहीं जा पाएंगे श्रद्धांजलि देने। दरअसल, पहले 5 अक्टूबर को रखा गया था एसपी कांफ्रेंस और 18 को कलेक्टर कांफ्रेंस। लेकिन, 5 को मुख्यमंत्री का लखनऊ जाने का कार्यक्रम आ गया। लिहाजा, एसपी कांफ्रेंस को स्थगित करना पड़ा। और कलेक्टर कांफें्रस इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि 19 अक्टूबर तक विभिन्न तीज-त्यौहार हैं। बार-बार डेट इधर-उधर खिसकाने की बजाए सरकार ने अब 21 और 22 अक्टूबर का डेट फायनल कर दिया है। 

छोटी लिस्ट

कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस के बाद एक छोटी लिस्ट निकलने की खबर है। बताते हैं, मुख्यमंत्री भूपेष बघेल की क्लास में जिन कलेक्टर्स, एसपीज के पारफारमेंस ठीक नहीं आएंगे, उनकी कुछ घंटे बाद छुट्टी कर दी जाएगी। पता चला है, मुख्यमंत्री सचिवालय ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों का अपने सोर्सेज के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखा है। पारफारमेंस और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के भविष्य तय होंगे। हालांकि, कलेक्टर, एसपी काफ्रेंस ट्रांसफर का कोई मापदंड नहीं है। मगर पहले कई मौकों पर ऐसा हो चुका है। अब चूकि सरकार के पास समय नहीं है। डेढ़ साल बचा है विधानसभा चुनाव में। लिहाजा, हो सकता है सरकार कोई मरौव्वत न करें। 

गजब सर्जरी

उद्योग विभाग में इस हफ्ते हुई सबसे बड़ी सर्जरी में अपर संचालक से लेकर सीजीएम, जीएम, मैनेजर, लिपिक समेत 48 लोगों के ट्रांसफर हो गए। राज्य बनने के बाद उद्योग विभाग में पहली बार इतना व्यापक तबादला हुआ होगा। उद्योग विभाग में पूरे राज्य में अधिकारी, कर्मचारी मिलाकर करीब 600 को अमला है। इसमें से 48 को इधर-से-उधर कर दिया गया। यानि करीब 10 परसेंट एकमुश्त। इनमें से 80 फीसदी से ऐसे अधिकारी, कर्मचारी ऐसे थे, जो फील्ड में थे, तो कई साल से फील्ड में और जो हेड क्वार्टर में थे वो हेड क्वार्टर में। मुख्यालय वालों का राजधानी में कंफर्ट लेवल इतना बढ़ गया था फील्ड की कमाईदार पोस्टिंग भी उन्हें रास नहीं आ रही थी। लेकिन, सरकार ने अब कंफर्ट लेवल खतम कर दिया है।

ऐसे भी मंत्री-1

चूकि, चर्चा उद्योग विभाग की हो रही, इसलिए अपने उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का स्मरण हो आया। कवासी भले ही पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन रुटीन के मामले में उनका अंदाज जुदा है। चार बजे उनकी सुबह हो जाती है। अगर वे रायपुर में हैं तो सुबह पांच बजे वे सड़क पर वॉॅक करते दिख जाएंगे। इसके बाद छह बजे तक तैयार होकर लोगों से मिलना षुरू। उन्हें जानने वालों को पता है कि मंत्रीजी से इस टाईम मिलना बेहद आसान है। तब उनके साथ कोई सरकारी अमले की रोक-टोक जैसी बंदिशें नहीं होती। तभी सुबह छह बजे से उनके बंगले में लोगों का जुटना शुरू हो जाता है। 

ऐसे भी मंत्री-2

कवासी लखमा से उलट भूपेश बघेल कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री भी हैं, जिनकी लेटलतीफी से अधिकारियों का समय काफी जाया होता है। उनके बारे में तरह-तरह के किस्से हैं। एक तो 11 बजे से पहले उनकी सुबह होती नहीं। दूसरा, कई बार मंत्रीजी दोपहर में अधिकारियों की मीटिंग रख लेते हैं। पर बंगले पहुंचने पर पता चलता है साब अभी तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि, देर से उठने वाले मंत्री रमन सरकार में थे, लेकिन वे देर रात तक लोगों से मिलते-जुलते भी थे। ये वाले रात को जल्दी भीतर चले जाते हैं और सुबह बाहर आते भी हैं अपने टाईम से।     

डीजीपी और काली मंदिर

डीजीपी डीएम अवस्थी आफिस रवाना होने से पहिले आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर में माथा टेकना नहीं भूलते। उनके ड्राईवर को पता है...बंगले के गेट से गाड़ी निकालते ही वह काली मंदिर की ओर मोड़ देता है। ये सिलसिला आज से नहीं...लंबे अरसे से बना हुआ है। काली मंदिर के पुजारी याद करते हैं, साब जब आईजी रायपुर थे, उसके पहले से माई के दर्शन करने आ रहे हैं। फर्क यह है कि पहले कोई तामझाम नहीं होता था। और, अब चूकि डीजीपी हैं, इसलिए दो-चार जवान आसपास खडे हो जाते हैं। डीएम ने बंगला भी ऐसा अलॉट कराया है, जिसकी मंदिर से दूरी बमुश्किल 300 मीटर होगी। याने सीधे काली माई से शक्ति मिलती रहे। अध्यात्मिक मिजाज के डीजीपी वैसे महाकाल के भी परम भक्त हैं। वाकई उन पर महाकाल और काली माई की कृपा परिलक्षित भी हो रही है। आपको याद होगा...2018 में सरकार बदलने पर गिरधारी नायक इसलिए डीजीपी नहीं बन पाए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके रिटायरमेंट में छह महीने से कम समय बचा था। डीएम बन भी गए तो उसी दिन से भविष्यवाणियां चालू हो गई थी, बस साल भर। फिर हुआ सुप्रीम कोर्ट का दो साल की सर्विस की क्रायटेरिया पूरा होते ही। मगर कृपा देखिए, डीएम और पिच पर जमे हुए हैं। और, फिलहाल कोई खतरा भी नहीं दिख रहा। दिसंबर में उनका तीन साल हो जाएगा। ठीक ही कहा गया है, सब माथे पर लिखा होता है। खासकर, पीएम, सीएम, सीएस, डीजीपी, पीसीसीएफ तो बिल्कुल ही।  

अंत में दो सवाल आपसे

1. एक मंत्रीजी का नाम बताएं, जो पूरे परिवार के साथ आत्मग्लानि व्यक्त करने दरबार में पहुंच गए?

2. एक ऐसे विधायक का नाम बताएं, जो अगला चुनाव बीजेपी के नाम पर लड़ने की मानसिकता में हैं?

तेरे घर के सामने-1

 एनआरडीए ने घर के सामने रेलवे स्टेशन बनने का हवाला देकर  नया रायपुर में सेक्टर-15 के लगभग सारे प्लाट सेल कर डाले। प्लॉट लेने वालों में ढाई दर्जन से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस हैं। कई दूरदर्शी अफसरों ने दो-दो प्लॉट परचेज कर डाले कि आज नहीं तो 20 साल बाद सही, नाती-पोतों के लिए हैंडसम एसेट खड़ा हो जाएगा। लेकिन, उन्हें झटका तब लगा, जब रोकड़ा के अभाव में एनआरडीए ने स्टेशन का प्रोजेक्ट बाइंडअप करने का फैसला ले लिया। जाहिर है, इससे ब्यूरोक्रेट्स नाराज होंगे ही....घर के सामने स्टेशन बनेगा, यह सोचकर ही तो पैसा फंसाए थे। अब सुनने में आ रहा...अफसरों की नाराजगी को भांपते हुए एनआरडीए के अधिकारियों ने रास्ता निकाला है। अब चार स्टेशनों के पुराने टेण्डर को निरस्त कर सिर्फ सेक्टर-15 के सामने एक स्टेशन बनाने के लिए नया टेंडर निकाला जाएगा। याने अब चार की जगह सिर्फ एक स्टेशन बनेगा....अधिकारियों के घर के सामने।

तेरे घर के सामने-2

एनआरडीए के पास जब धन की कमी है तो सवाल उठता है, सेक्टर-15 के सामने रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पैसा किधर से आएगा। पता चला है, इसके लिए स्मार्ट सिटी से 45 करोड़ रुपए निकाला जाएगा। हालांकि, ये भी असान नहीं है। क्योंकि, पहले ये एनआरडीए का टेंडर था। अब स्मार्ट सिटी से बनाने के लिए इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर से पारित कराना होगा। ठीक है....अफसरों का मामला है तो सब हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पिछली सरकार को झांसा देकर नौकरशाहों ने अपनी धरमपुरा कालोनी के सामने से फोर लेन निकाल दिया। तब सरकार को समझाया गया...साहब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण करना बेहद कठिन काम है...बड़े-बड़े होटल हैं, उन्हें तोड़ने पर विवाद होगा। लिहाजा, एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रोड बनाना बेहद जरूरी है। और फिर पीडब्लूडी ने 200 करोड़ का फोर लेन बनाकर अफसरों के 200 रुपए फुट की जमीन को तीन हजार रुपए फुट कर दिया। इसमें क्लास यह हुआ कि धरमपुरा में जैसे ही नया रोड बना, वीआईपी रोड की चौड़ीकरण की बाधाएं दूर हो गई और वहां सिक्स लेन रोड का प्रारुप तैयार कर दिया। व्हाट एन आइडिया....! 

अफसर को घर नहीं!

जिले के कलेक्टर, एसपी को अगर सरकारी आवास न मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी में सरकारी आवासों की क्या स्थिति है। बताते हैं, रायपुर के एसएसपी को महीने भर बाद भी अभी मकान फायनल नहीं हुआ है। तो जांजगीर कलेक्टर से रायपुर आने के बाद आईएएस यशवंत कुमार को लंबे समय तक कृषि विभाग के गेस्ट हाउस में गुजारना पड़ा। उन्हें न तो देवेंद्र नगर के आईएएस कालोनी में आवास मिल सका और न कचना के जीएडी कालोनी में। थक-हार कर उन्होंने एग्रीकल्चर कालोनी में अपना आशियाना बनाया है। वो भी ग्रेड से नीचे का मकान में। लेकिन, यशवंत क्या करें...मजबूरी है। दरअसल, आवासों की दिक्कत इसलिए पैदा हुई है कि कई अफसर ट्रांसफर हो जाने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहे। संपदा विभाग ने उन्हें कई बार नोटिस सर्व कर चुका है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी वजह है...देवेंद्र नगर कालोनी में राजनीतिज्ञों को भी आवास आबंटन किया जाना। हालांकि, पिछली सरकार में इसकी शुरूआत हो गई थी। सबसे पहिले वहां चरणदास महंत और स्व0 नंदकुमार पटेल को आवास दिया गया। अब संख्या और बढ़ गई है। ऐसे में, किल्लत तो होगी ही। 

सैल्यूट या नमस्ते!

राज्य सरकार ने सूबे में नया प्रयोग करते हुए सीनियर आईपीएस दिपांशु काबरा को जनसंपर्क आयुक्त की कमान सौंपी है। चूकि सूबे में यह पहली बार हुआ है लिहाजा लोगों का चौंकना स्वाभाविक था। और शायद इसीलिए दिपांशु की पोस्टिंग पर खूब चुटकी ली जा रही। जनसंपर्क अधिकारियों से लोग पूछ रहे आपलोग नए साब को नमस्ते ठोकते हो या सैल्यूट। मजाक भी चल रहा...अब बंदूक के साये में कलम...। हालांकि, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। दीगर राज्यों के लिए यह नया नहीं है। पड़ोसी या यों कहें कि अपने पुराने राज्य मध्यप्रदेश में आशुतोष प्रताप सिंह दूसरी बार डीपीआर हैं। 2010 बैच के आशुतोष को सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री की अपनी तीसरी पारी में डीपीआर बनाया था। बाद में कमलनाथ ने उन्हें हटा दिया। मगर शिवराज फिर सत्ता में आए तो आशुतोष को दूसरी बार जनसंपर्क की कमान सौंप दी। दिपांशु काबरा के बैचमेट बृजेश सिंह महाराष्ट्र में पूरे चार साल जनसंपर्क प्रमुख रहे। दिपांशु को सरकार की छबि चमकाने वाले विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे समझा जाता है मीडिया से उनके फेंडली टर्म एक वजह होगी।  

आईपीएस की पोस्टिंग

अविभाजित मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह ने आईपीएस अधिकारियों को दीगर विभागों में पोस्ट करना शुरू किया था। याद होगा, तब कई आईपीएस जिला पंचायतों में सीईओ बनाए गए थे तो विभागों के प्रमुख भी। लेकिन, छत्तीसगढ़ बनने के बाद आईएफएस अधिकारियों ने पोस्टिंग में आईपीएस अफसरों को किनारे कर दिया। दिपांशु अगर जनसंपर्क में कामयाब रहे तो आईपीएस अधिकारियों के पुलिस के इतर दूसरे विभागों में भी पोस्टिंग के विकल्प खुलेंगे। जाहिर है, इससे पुलिस वाले प्रसन्न होंगे।  

ये कैसी कार्रवाई?

बिलासपुर में पुलिस अधिकारियों के बियर-बार में हंगामा और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद दो महिला डीएसपी की रवानगी डाल दी गई। मगर आश्चर्यजनक तौर पर एक महिला सीएसपी को न केवल बख्श दिया गया। बल्कि, कप्तान ने ईनाम देते हुए सीएसपी को चार और थाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सवाल उठता है, आखिर न्याय में ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर मंत्री पुत्रों को जात-भाई का संबंध निभाना था तो फिर बाकी दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों?

कांग्रेस के कमलप्रीत

पिछले हफ्ते कांग्रेस के जनरल सिकरेट्री वेणुगोपाल ने एक के बाद एक कई आदेश निकाले। एक रोज तो तीन-तीन। ठीक उसी तरह जैसे बैक-टू-बैक आदेश जीएडी सिकरेट्री डॉ0 कमलप्रीत सिंह निकालते हैं। वेणुगोपाल का आदेश देख कांग्रेसी चुटकी लेने से नहीं चूके....कांग्रेस के कमलप्रीत सिंह बन गए हैं वेणुगोपाल।

इत्तेफाक ऐसा भी

भले ही ये इत्तेफाक हो सकता है....मगर इस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल, झारखंड के बॉडर स्टेट जशपुर में कलेक्टर भी अग्रवाल और एसपी भी अग्रवाल हो गए हैं। सरकार ने पहले विजय अग्रवाल को एसपी बनाकर भेजा फिर रितेश अग्रवाल को कलेक्टर। हालांकि, टेम्परामेंट के मामले में दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। मगर काम और ऑनेस्टी में मिलता-जुलता माना जा सकता है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. वो कौन आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है?

2. समाज कल्याण विभाग के कथित घोटाले में अफसरों को राहत मिली है या उलझनें बढ़ी है?

शनिवार, 2 अक्तूबर 2021

माथे पर लिखा…सीएम

 

संजय के दीक्षित
तरकश, 3 अक्टूबर 2021

पंजाब के घटनाक्रम से फिर ये बात स्थापित हो गई है कि लाख मशक्कत कर लें, सीएम जैसा पद मुकद्दर में है तभी मिलेगा। सिद्धू के साथ आखिर क्या हुआ…वो साल भर से ताली ठोक रहे थे मगर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो चरणजीत सिंह चन्नी यकबयक प्रगट होकर कुर्सी पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सबने देखा…दिलीप सिंह जूदेव सीएम के रेस में सबसे आगे थे और जाहिर है वे सीएम बनते भी। मगर तकदीर देखिए, चुनाव से ऐन पहिले ट्रेप में फंस गए। रमेश बैस भी अगर चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री का पद छोड़कर छत्तीसगढ़ आने के लिए तैयार हो गए होते तो रमन सिंह 15 साल सीएम रहने का रिकार्ड नहीं बना पाते। सो, माथे पर लिखा होना जरूरी है।

नाम या बदनाम…?

कांग्रेस नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही सियासी तनातनी पर एक डिबेट में थे। उन्होंने पंजाब, राजस्थान का नाम लेने के बाद माथे के नसों को सिकोड़ते हुए बोले, झारखंड के बगल में वो कौन सा राज्य है…एंकर बोली, छत्तीसगढ़। नटवर बोले…हां, वहीं। ठीक है नटवर की उमर हो गई है…ऐसे में याददश्त क्षीण हो जाती है। लेकिन, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में बाहर में उतना नहीं पता, जितना 21 साल में होना था। दरअसल, विद्याचरण शुक्ल के कद जैसा छत्तीसगढ़ में कोई दुजा शख्सियत हुआ नहीं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को जाना जाए। अभी सियासी टकराव और सुप्रीम कोर्ट के नौकरशाहों तथा पुलिस अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी से छत्तीसगढ़ जरूर कुछ चर्चा में है। नेशनल लेवल पर ढाई-ढाई साल के फार्मूले को लेकर पंजाब, राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ की भी चर्चा सरगर्म है। तो उधर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी रमन्ना ने छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस के प्रकरण में सरकारों और नौकरशाहों के गठजोड़ पर तल्ख टिप्पणी की है। जाहिर है, इस खबर को सुर्खियां मिलनी ही थी। अब इसको नाम बोलें या….।

महिला आईपीएस ज्यादा काबिल

छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सिर्फ दो महिला एसपी हैं। पारुल माथुर और भावना गुप्ता। जांजगीर जैसा बड़ा जिला करने के बाद फिलवक्त गरियाबंद जिले की कप्तान हैं। इससे पहले भी कमोवेश यही स्थिति रही है। दो-एक या जीरो…। कम ही मौका रहा, जब एक साथ सूबे में दो महिला एसपी रहीं। पारुल और नीतू कमल। नीतू फटाफट चार जिलों की कप्तानी करके डेपुटेशन पर सीबीआई चली गईं। दूसरा अभी सूरजपुर एसपी हैं भावना गुप्ता। महिला एसपी का प्रतिनिधित्व कम होने की प्रमुख वजह यह है कि छत्तीसगढ़ के आईपीएस कैडर में महिलाओं को बेहद टोटा है। सीनियर लेवल में सिर्फ नेहा चंपावत। वो भी डीआईजी रैंक की। आईजी, एडीजी में कोई नहीं। पारुल माथुर पिच पर डटी हुई हैं। पहले बेमेतरा एसपी रहीं। उसके बाद रेलवे एसपी फिर मुंगेली, जांजगीर होते हुए गरियाबंद। भावना का सूरजपुर पहला जिला है। जबकि, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हाल ही में दिल्ली में अपराधों का विवेचना कराया था, तो उन्हें पता चला कि जिन दो जिलों में महिला कप्तान हैं, वहां अपेक्षाकृत क्राइम पर कंट्रोल हुआ है। इसको देखते हुए उन्होंने तीन और जिलों को महिला आईपीएस के हवाले कर दी है। यानी डीसीपी अपाइंट किया है। याने दिल्ली के 13 में से पांच जिलों में अब महिला डीसीपी हो गई हैं।

कलेक्टरी की छूटी ट्रेन

सरकार ने राजेंद्र कटारा को बीजापुर का कलेक्टर बनाकर 2013 बैच को क्लोज कर दिया। लेकिन, एमबीबीएस करके आईएएस में आए डॉक्टर जगदीश सोनकर की ट्रेन छूट गई। उनको छोड़कर सरकार ने 2014 बैच चालू कर दिया। हालांकि, एकाध बार पहले भी ऐसा हुआ है। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान 2008 बैच की शम्मी आबिदी की बजाए सरकार ने 2008 बैच के भीम सिंह को धमतरी का कलेक्टर बना दिया था। लेकिन, वो चुकि चुनाव के पहले नाइट वाचमैन की तरह की नियुक्ति थी, इसलिए उसमें कोई अन्यथा लेने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन, जगदीश सोनकर का मामला जुदा है। हालांकि, आरआर याने डायरेक्ट आईएएस को कम-से-कम एक जिले की कलेक्टरी तो मिलती है। अब देखना है कि उन्हें कब मौका मिलता है।

2014 बैच का खाता

पिछले सप्ताह तरकश में एक खबर थी…दीगर राज्यों में 2015 बैच के आईएएस कलेक्टरी में दूसरा जिला कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 13 बैच की वेटिंग खतम नहीं हो रही…। सरकार ने अगले दिन याने सोमवार शाम आदेश निकालकर 2014 बैच का खाता खोल दिया। 6 आईएएस के बैच में कुंदन सिंह सबसे उपर थे। सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें सबसे पहले मौका मिला। कुंदन के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में पिच पर उतरने के बाद बाकी पांच की उम्मीदें भी अब बढ़ गई है। आखिर कलेक्टरी करना आईएएस का सबसे बड़ा सपना जो होता है।

हेमूनगर की पुनरावृत्ति?

बिलासपुर शहर के हेमूनगर में 97 में एक बड़ी डकैती की वारदात हुई थी। उसमें डकैतों ने लूटपाट के साथ दो लोगों को मार डाला था। तब मध्यप्रदेश का समय था और बिलासपुर के एसपी थे शैलेंद्र श्रीवास्तव। घटना के चार दिन बाद सीएम दिग्विजय सिंह को बिलासपुर आना था। सो, पुलिस ने सीएम के दौरे से एक दिन पूर्व चार युवकों के चेहरों को काले कपड़े से ढक कर मीडिया के सामने पेश कर दिया…यही हैं आरोपी। ये चारों आरोपी छह महीने के भीतर कोर्ट से बरी हो गए। क्योंकि, उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई साक्ष्य था नहीं। इसी तरह की कानाफूसी लैलूंगा डबल मर्डर केस में हो रही है। पुलिस ने नाबालिग लड़कों को पकड़ कर प्रेस कांफ्रेंस कर दिया। लेकिन, परिवार वालों को पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं है। इस संदर्भ में फेमिली ने सीएम से मुलाकात की है। वाकई इस केस में कई सवाल अनुतरित हैं। अगर 25 लाख की लूट हुई तो बरामद 75 हजार क्यों हुआ? फिर ये 25 लाख तो परिवार वालों का फिगर है। बताने वाले तो और बहुत कुछ बता रहे हैं। असल में, इंकम टैक्स का लोचा भी तो है। परिवार वालों की विवशता समझी जा सकती है। रायगढ़ पुलिस को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। वरना, लोग हेमूनगर जैसी बातें करने लगेंगे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ऐसा क्यों बोल रहे…ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर?
2. विधायकों के पांचों उंगली घी में और…ऐसा क्यों कहा जा रहा है?

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शनिवार, 25 सितंबर 2021

गुड़ाखू फैक्ट्री में अस्पताल!

 

गुड़ाखू फैक्ट्री में अस्पताल!

संजय के दीक्षित
तरकश, 26 सितंबर 2021
कोरोना के दौरान प्रायवेट अस्पताल वालों ने किस तरह अपनी तिजोरी भरी इससे समझा जा सकता है कि बिलासपुर के एक 50 बेड के अस्पताल ने तीन महीने में सात करोड़ कमा लिया। वो तो हिस्से को लेकर डॉक्टरों का विवाद और अपहरण हो गया और बात खुल गई। वरना….। आप समझ सकते हैं कि 50 बेड वाले अस्पताल अगर इस कदर झोली भर सकते है तो बड़े अस्पतालों ने क्या किया होगा। बताते हैं, कोरोना की लहर को अवसर में बदलने में डॉक्टरों ने कोई कोताही नहीं बरती। सराईपाली का गुखाड़ू कारखाना अस्पताल में बदल गया। दरअसल, कुछ डॉक्टरों ने गुड़ाखू वाले व्यापारी को समझाया कि गुड़ाखू बनाने वाले टीने के शेड को अगर अस्पताल के लिए दे दोगे तो उसके सामने गुड़ाखू की कमाई कुछ भी नहीं। बस क्या था, सेठजी को बात जम गई। चार दिन बाद गुड़ाखू फैक्ट्री पर अस्पताल का बोर्ड लग गया।

मालामाल भगवान

धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने कोरोना में इस तरह नगद जमा कर लिया कि इस साल मई-जून तक ये स्थिति आ गई थी कि उसे रखें कहां। राजधानी के एक बड़े कारोबारी का दावा है कि डॉक्टरों का पूरा पैसा रियल इस्टेट में इंवेस्ट हुआ है। डॉक्टरों के पैसा के चलते ही राजधानी, न्यायधानी में जमीनों का रेट आसमान छू रहा। नया रायपुर के पास एक अस्पताल संचालक ने 45 एकड़ जमीन खरीदी है। धरसींवा के पास रायपुर के एक बड़े अस्पताल वाले ने 74 एकड़ जमीन परचेज की है। ये तो बानगी है। रायपुर, बिलासपुर में एक के बाद एक प्रोजेक्ट लांच होते जा रहे हैं, उन सभी में अस्पताल वालों का पैसा लगा है। वाह रे धरती के भगवान…। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने सैकड़ों लोगों को छीन लिया…हजारों घरों को तबाह कर दिया और भगवानों के घर भर गए। बिलासपुर में अस्पताल संचालक का अपहरण करने वाले डॉक्टरों ने बयान दिया ही है बिना मेडिसीन दिए ही मेडिसीन का बिल वसूला गया। इसके बाद अब कुछ कहने के लिए नहीं बचता।

ओएसडी की नियुक्ति

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिन चार नए जिलों का ऐलान किया, उनमें जल्द ही एक-एक आईएएस, आईपीएस को प्रशासन और पुलिस का ओएसडी नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। नए जिलों के ओएसडी ही जिस दिन से जिला अस्तित्व में आता है, ओएसडी कलेक्टर और एसपी बन जाते हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए जिलों के ओएसडी कलेक्टर या एसपी न बने हों। नए जिलों में आमतौर पर प्रमोटी आईएएस, आईपीएस को प्राथमिकता दी जाती है। वो इसलिए कि उन्हें नए जिलों में क्या-क्या चीजों की जरूरतें होती हैं, उन्हें पता होता है। हालांकि, पिछली सरकार में कुछ डायरेक्ट आईएएस को भी ओएसडी बनाया गया था। मसलन, बलौदा बाजार में राजेश टोप्पो। राजेश वहां ओएसडी से कलेक्टर ही प्रमोट नहीं हुए बल्कि पौने चार साल रहकर कलेक्टरी का रिकार्ड बनाया। नए जिलों में सक्ती को छोड़कर सारे जिलों का नामकरण और जिला मुख्यालय तय हो गया है। वैसे सक्ती को लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए उसका नाम यथावत रहने वाला है।

कलेक्टर इन वेटिंग

जिलों की संख्या बढ़ने से लगता है कि कलेक्टरों की वेटिंग अब कम होगी। मगर छत्तीसगढ़ में हो उल्टा रहा है। जिले 18 से बढ़कर 32 हो गए। लेकिन, कलेक्टरों की वेटिंग कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए न…दीगर राज्यों में 2015 बैच वाले कलेक्टर बन गए हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ में अभी 2013 बैच कंप्लीट नहीं हुआ है। डॉ0 जगदीश सोनकर और राजेंद्र कटारा अभी भी क्यूं में हैं। 2014 बैच में भी छह आईएएस हैं। प्रमोटी में भी संजय अग्रवाल, दिव्या मिश्रा जैसे अफसर हैं, जिन्हें कलेक्टरी मिलना ही है। लिहाजा, छत्तीसगढ़ में 2015 बैच को कलेक्टरी 2023 के पहले संभव प्रतीत नहीं होता। छत्तीसगढ़ में वेटिंग क्लियर न होने के पीछे बड़ी वजह यह है कि 2005 से अचानक हर साल अफसरों की संख्या बढ़ गई। पहले एक बैच में इक्का-दुक्का आईएएस मिलते थे। 2002 बैच में मात्र दो अफसर मिले। उधर, प्रमोटी आईएएस की संख्या भी बढती गई।

नो वाइन, नो व्हीस्की

पुलिस और आर्मी के मेस में अगर जाम न छलके तो फिर मेस नाम क्यों? लेकिन, रायपुर के पुलिस मेस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजधानी के मेस का पदेन इंचार्ज रेंज आईजी होते हैं। रेंज आईजी माने डॉ0 आनंद छाबड़ा। छाबड़ा के साथ दिक्कत यह है कि पंजाबी होने के बाद भी सिर्फ खाने के शौकीन हैं। दूसरा वाला बिल्कुल नहीं। और डीजीपी का नाम भगवान से शुरू होता है…दुर्गेश माधव… महाकाल के भक्त। दोनों ने मिलकर तय कर दिया….नो शराब। बकायदा आदेश भी निकल गया है बिना डीजीपी के एप्रुवल के पुलिस आफिसर मेंस में पार्टियों में शराब सर्व नहीं होगी। अब उन दोनों को कौन समझाए बिना शराब की कोई पार्टी होती है…। आजकल तो बिना शराब की शादियां नहीं होतीं। लेकिन, बताने वालों का कहना है, पुलिस मेस में शराब बैन करने का कारण कुछ आईपीएस हैं। वे थोड़े से में ही झूमने लगते थे। तीन पैग लिए तो अंग्र्रेजी बोलना और चार से उपर हुआ तो फिर नागिन डांस स्टार्ट। याने मजबूरी का नाम नो वाईन, नो व्हीस्की।

पोस्टिंग का रिकार्ड?

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के सलेक्शन के लिए सलेक्शन कमिटी की बैठक होने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरबिंद नेताम कमिटी के चेयरमैन हैं और एसीएस टू सीएम सुब्रत साहू और समाजवादी नेता आनंद मिश्रा मेम्बर। वीसी के लिए डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। लेकिन वर्तमान कुलपति संजय पाटिल के बारे में कहा जा रहा है कि वे लगातार तीसरी बार कुलपति बनकर कहीं रिकार्ड न बना दें। हालांकि, बाहरी व्यक्ति का हवाला देकर उनका विरोध भी किया जा रहा लेकिन, जो समीकरण दिख रहा, उसमें वे भारी पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी शासनकाल में लगातार दो बार वीसी रहने के बाद भी कांग्रेस सरकार में भी उनका नाम सबसे उपर आ रहा तो फिर इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

बड़ी बात

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर जा रहे हैं। वहां के चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद दूसरा मौका होगा, जब छत्तीसगढ़ के रहने वाले कोई जस्टिस प्रमोट होकर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनकर जा रहा है। इससे पहिले सुनील सिनहा सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर गए थे। हालांकि, आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट काफी बड़ा है। वहां 37 जज हैं।

एसपी की धड़कनें

मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर को एसपी, आईजी की कांफ्रेंस लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस साल में एकाध बार हो ही जाती है लेकिन इस बार एसपी साब लोगों की कांफें्रस की खबर पढ़ने के बाद धड़कनें बढ़ी हुई है। पता चला है, जिन एसपी के पारफारमेंस संतोषजनक नहीं होंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। याने छुट्टी। भय की वजह यह है कि एसपी की पोस्टिंग में कोई सिफारिश नहीं चली थी। तो फिर उन्हें पारफारमेंस देना चाहिए। लेकिन, वस्तुस्थिति यह है कि कई जिलों मे पोलिसिंग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई बड़े नाम वाले एसपी साब लोगों के जिले में पोलिसिंग बेपटरी है। मुख्यमंत्री ने जबकि चेताया हुआ है कि जुआ, सट्टा जैसे अपराधों पर अंकुश लगाई जाए। लेकिन, कई एसपी साहबानों के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. वर्तमान सियासी हालात में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम किधर से बैटिंग कर रहे हैं?
2. उदय किरण जैसे फ्री स्टाईल बैटिंग करने वाले एसपी की सूबे के किस जिले में सबसे अधिक जरूरत है?

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रविवार, 19 सितंबर 2021

आईएएस की तीन देवियां

 तरकश, 19 सितंबर 2021

आईएएस में तीन देवियां हैं….तीनों छत्तीसगढ़ कैडर की हैं लेकिन उनका ट्रेक रिकार्ड से लगता है वे डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ आती हैं और फिर बॉय-बॉय कर लौट जाती हैं। एक तो राज्य बनने के बाद पहली बार बड़ी मशक्कत के बाद 2014 में रायपुर आईं। इसके बाद एक साल हायर एजुकेशन के नाम पर विदेश में रहीं। और अब फिर छत्तीसगढ़ को बॉय-बॉय। दूसरी देवी…राज्य बनने के दो-एक साल बाद दिल्ली चली गईं थीं। चूकि प्रोफाइल में एक बार कलेक्टर लिखा जाए, इसलिए छह महीने की कलेक्टरी करने के लिए लौटीं। बीजेपी सरकार ने उनके छत्तीसगढ़ आने से पहले ही कलेक्टर का आदेश निकाल दिया था। वे छह महीने की कलेक्टरी कर फिर दिल्ली चली गईं। 2016 में वे फिर छत्तीसगढ़ आईं और अभी फिर कहीं बाहर हैं, इस बारे में जीएडी बता सकता है। तीसरी देवी राज्य बनने के 15 साल बाद छत्तीसगढ़ आई थीं और पिछले साल दिल्ली लौट गईं। इसके आगे नो कमेंट्स।

रिकार्ड ट्रांसफर

राज्य बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी ट्रांसफर नहीं हुए होंगे, जितना बड़ा 12 सितंबर की शाम हुआ। हालांकि, लिस्ट की चर्चा दोपहर में शुरू हो गई थी। लेकिन, रविवार होने के कारण लोगों को यकीं नहीं हुआ। लेकिन, सात बजते-बजते 21 आईएएस की लिस्ट निकली। फिर सरगुजा आईजी समेत पांच आईपीएस। और आधी रात से पहले 96 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को बदल दिया गया। 96 राप्रसे अफसरों में से ज्यादतर तीन साल वाले थे, जिनका ट्रांसफर लंबे समय से पेंडिंग था।

अहम जिम्मेदारी

डॉ0 कमलप्रीत सिंह को पिछले फेरबदल में फूड और ट्रांसपोर्ट लेकर स्कूल एजुकेशन का सिकरेट्री बनाया गया तो लोग चौंके थे। लेकिन, इस बार सरकार ने न केवल उन्हें सिकरेट्री एग्रीकल्चर बनाया है। साथ ही एपीसी का अहम दायित्व भी। स्कूल एजुकेशन भी उनके पास बना रहेगा। जीएडी का आईएएस शाखा भी। डीलडौल से भी पंजाबी कमलप्रीत के कंधे पर सरकार ने अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी हैं। खेती-किसानी भी और बच्चों की शिक्षा भी। बता दें, 2002 बैच के आईएएस कमलप्रीत भारत सरकार में ज्वाइंट सिकरेट्री इम्पेनल हो चुके हैं। सरकार ने 97 बैच की एम गीता को जरूर एपीसी बना दिया था लेकिन, एसीएस लेवल से नीचे दीगर राज्यों में यह पद मिलता नहीं। ऐसे में, कमलप्रीत का प्रोफाइल ही स्ट्रांग होगा। हेल्थ, फूड, स्कूल शिक्षा, एग्रीकल्चर में भले ही बाकी चीजें ज्यादा नहीं है, लेकिन सोशल सेक्टर के इन विभागों को करने से भारत सरकार में वेटेज मिलता है।

बड़ा विभाग

लंबे समय से हांसिये पर चल रहे 2006 बैच के आईएएस भूवनेश यादव का कद इस पोस्टिंग में बढ़ा है। सरकार ने उन्हें उच्च शिक्षा के विशेष सचिव का स्वतंत्र प्रभार के साथ ही बीज विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया है। सिकरेट्री टू सीएम सिद्धार्थ कोमल परदेसी को भी पीडब्लूडी के साथ अब माईनिंग मिल गया है। सिकरेट्री टू सीएम का पद है ही। ये दोनों अहम विभाग राज्य बनने के बाद सिर्फ एक बार सुबोध िंसंह के पास रहा। सुबोध के पास माईनिंग पहिले से था, 2018 की शुरूआत में पीडब्लूडी भी मिल गया था। राजेश राणा का भी काफी समय से ठीक-ठाक नहीं चल रहा था। अब एमडी पाठ्य पुस्तक निगम बनाया गया है। नरेंद्र दुग्गे को भी संचालक समग्र शिक्षा मिला है। आश्चर्यजनक तौर पर आर प्रसन्ना, एलेक्स पाल मेनन और जूनियर में अभिजीत सिंह पिच पर जम नहीं पा रहे। प्रसन्ना से पंचायत भी ले लिया गया। याने उनके पास बचा कौशल विकास। एलेक्स को भी प्रशासन एकेडमी। और छह महीने में कलेक्टरी से वापिस बुलाए गए अभिजीत को पाठ्य पुस्तक से विदा कर सीएलआर और मुद्रण का जिम्मा दिया गया है।

नाराजगी नहीं?

रायपुर एसएसपी अजय यादव को सरकार ने आधी रात को हटाया तो यह सवाल उठा कि सरकार आखिर नाराज क्यों हो गई राजधानी के कप्तान से। लेकिन, हफ्ते भर के भीतर उन्हें सरगुजा का प्रभारी आईजी अपाइंट करने से साफ हो गया कि अजय से नाराजगी जैसी बात नहीं होगी। क्योंकि, सरकार नाराज होती है तो फिर बिना आईजी बनें रेंज का प्रभार थोड़े देती। नाराजगी का मतलब होता है पीएचक्यू में बिना विभाग की पोस्टिंग।

रमेश बैस भी!

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर है। बेबी रानी के इस्तीफा से त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के समर्थक एक बार फिर आशान्वित हो गए हैं। वो इसलिए कि राज्यपाल बनने के बाद ऐसा नहीं कि पालिटिकल कैरियर खतम हो गया। अर्जुन सिंह जैसे कुछेक नाम है, जो राज्यपाल बनने के बाद फिर सक्रिय राजनीति में आए और चमके भी। रही बात रमेश बैस की तो वे रायपुर से सात बार सांसद रह चुके हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले वे केंद्रीय राज्य मंत्री थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पहले उनसे ही पूछा गया था। उनकी अनिच्छा के बाद रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भेजा गया। और वे 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह की पहली पारी में ये खबर हमेशा चर्चा में रही कि बैसजी कभी भी कमान संभाल सकते हैं। सरकार के खिलाफ बैस काफी मुखर भी रहे। लेकिन, बात बनी नहीं। बेबी रानी के बाद अब बैस के समर्थकों को उम्मीद बंध गई है कि भाजपा के इस शीर्ष कुर्मी नेता को एक बार सूबे में फिर किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है।

हफ्ते का व्हाट्सएप

मन चाहा पति पाने के लिए हरतालिका तीज, करवा चौथ, सावन सोमवार, शिवरात्रि व्रत और मनचाही पत्नी पाने के लिए यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे आदि…ईश्वर ये बहुत नाइंसाफी है।

अंत में दो सवाल आपसे

1. भिलाई नगर निगम के आईएएस कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी को आरडीए का सीईओ क्यों बना दिया गया?
2. इस खबर में कितनी सत्यता है कि दो-तीन कलेक्टरों की लिस्ट निकल सकती है?

शनिवार, 11 सितंबर 2021

आरआर लाईन के एसपी

 संजय के दीक्षित

तरकश, 12 सितंबर 2021
आईबी में तीन साल के डेपुटेशन कर छत्तीसगढ़ लौटे आईपीएस बद्रीनारायण मीणा को राज्य सरकार ने दुर्ग का एसएसपी अपाइंट किया है। दुर्ग की कप्तानी संभालने के साथ ही मीणा ने एसपी का न केवल अपना पुराना रिकार्ड ब्रेक किया बल्कि उन्होंने आरआर लाईन कंप्लीट कर लिया है। मई 2018 में आईबी में प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मीणा आठ जिलों के एसपी रह चुके थे। दुर्ग उनका नौंवा जिला है। छत्तीसगढ़ में किसी और आईपीएस को ऐसा मौका नहीं मिला है। अब आएं आरआर लाईन पर। आईपीएस में पोस्टिंग की दृष्टि से आरआर लाईन का बड़ा क्रेज रहता है। कह सकते हैं…अमूमन आईपीएस का सपना होता है आरआर लाईन कंप्लीट नही ंतो कम-से-कम आधा तो हो ही जाए। आरआर लाईन रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव को बोलते हैं। बद्री रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव के एसपी रह चुके हैं। उनका सिर्फ दुर्ग छूटा था। वो भी अब पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ में किसी भी आईपीएस ने आआर लाईन को कंप्लीट नहीं किया है। अशोक जुनेजा और दिपांशु काबरा का एक-एक जिला बच गया। हां…रायपुर कप्तान प्रशांत अग्रवाल जरूर बड़ी तेजी से बद्री का पीछा कर रहे हैं। प्रशांत जांजगीर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचे हैं। उनका अब केवल एक जिला बच गया है, वो है रायगढ़। आईपीएस लॉबी में समझा जाता है बद्री का रिकार्ड प्रशांत तोड़ेंगे। लेकिन, इसके बाद कोई नहीं। क्योंकि, अब आईपीएस कैडर में संख्या बढ़ती जा रही है। अब तीन-चार जिले की कप्तानी मिल गई तो बहुत है।

केके लाइन

केके लाईन कांकेर से लेकर किरंदूल यानी दंतेवाड़़ा को बोला जाता है। हालांकि, अब तो आईपीएस की पहली पोस्टिंग आमतौर पर बस्तर में हो रही है या फिर शुरू में एकाध जिला बस्तर दिया जा रहा है। पहले के कई आईपीएस ऐसे हैं, जो बस्तर कभी गइबे नहीं किए….आरआर लाईन पर अपनी कप्तानी पूरी कर ली। बहरहाल, केके लाईन में डॉ0 अभिषेक पल्लव का नाम सबसे उपर है। कोंडागांव के बाद वे पिछले साढ़े तीन साल से दंतेवाड़ा में फंसे हुए हैं। यहां से कब निकलेंगे, अब वे भी सोचना बंद कर दिए होंगे। केके लाईन वाले आईपीएस में संतोष सिंह, अभिषेक मीणा, जीतेंद्र शुक्ला, केएल ध्रुव जैसे नाम भी थे। लेकिन, फिलहाल ये सभी केके लाईन से निकल गए हैं। इनमें से क्रीज पर सिर्फ अभिषेक मीणा और संतोष सिंह हैं। अभिषेक बिलासपुर, कोरबा के बाद रायगढ़ के कप्तान हैं। केके लाईन के बाद आरआर लाईन पर भी अभिषेक ने अच्छी रफ्तार पकड़ लिए हैं।

आईएएस एसोसियेशन

प्रिंसिपल सिकरेट्री मनोज पिंगुआ को आईएएस एसोसियेशन का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। सीके खेतान के रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट का पद 31 जुलाई से रिक्त था। कुछ दिन पहले आईएएस एसोसियेशन की बैठक में पिंगुआ को प्रेसिडेंट घोषित किया गया। प्रमुख सचिव रहते एसोसियेशन का अध्यक्ष बनने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस हैं। आमतौर पर इस पद पर चीफ सिकरेट्री के समकक्ष अफसरों को बिठाया जाता है। खेतान से पहले एन बैजेंद्र कुमार और बीके एस रे एसीएस थे। पिंगुआ से सीनियर हालांकि, रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू हैं। लेकिन, हो सकता है वे दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखाए होंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अजीब मिथक स्थापित हो गया है…जो आईएएस एसोसियेशन का अध्यक्ष बनता है वह मुख्य सचिव नहीं बन पाता। दरअसल, एन बैजेंद्र कुमार और सीके खेतान के साथ ऐसा हुआ। हालांकि, मनोज पिंगुआ का अभी लंबा सफर है। 2024 में वे एसीएस बनेंगे। उसके बाद 2029 तक उनकी सर्विस है। इसलिए, हो सकता है वे इस मिथक के प्रभाव से बच जाएं।

आईएएस की …….!

सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारानापन की शायद ये पराकाष्ठा होगी…दो दिन पहले अचानक सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ के एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ अनिष्ट की खबरें वायरल होने लगी। चूकि आईएएस का मामला था, लिहाजा उत्सुकतावश लोग एक-दूसरे को लगे फोन खड़खड़ाने। जबकि, वास्तविकता यह है थी कि महिला आईएएस एकदम स्वस्थ्य हैं…और खबर वायरल के एक दिन पहले ही वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शरीक हुई थीं। अभी कुछ महीने पहिले बिना तहकीकात किए एक महिला आईएएस के बेटे की गुंडागर्दी की खबरें सोशल मीडिया ने चला दी थी। बाद में पता चला किसी दूसरी महिला आफिसर का मामला था। मगर नाम एक होने के कारण सोशल मीडिया ने उसे लपक लिया। वाकई! ये बेहद गंभीर है।

विधायकों की किस्मत

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंधी में जब पार्टी को 90 में से एकतरफा 68 सीटें मिली तो सरकार बनने के बाद भी विधायकों में मायूसी झलक रही थी कि इतनी भीड़ में उन्हें पूछेगा कौन? लेकिन, ठभ्क ही कहा गया है…आदमी नहीं, वक्त बड़ा होता है। विधानसभा चुनाव के कुछ अरसा बाद ही विधायकों की किस्मत ऐसी पलटी कि पूछिए मत! विधायकों के कोई काम नहीं रुकते। पिछले एक साल में कलेक्टर, एसपी के ट्रांसफर में भी विधायकों के पसंद, नापसंद को वेटेज दिया जा रहा।

झूम रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से सियासी नारा चल रहा है…डोल रहा है छत्तीसगढ़, अड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। लेकिन, देखने में ऐसा लगता नहीं। सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों को देखकर लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ डोल रहा या कोई सियासी उलझन है। पहले जगदलपुर में भाजपा नेता ये पान वाला बाबू पर जमकर थिरके तो मुख्यमंत्री निवास में तीजा कार्यक्रम में रायपुर के भाटो पर मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता सभी झूमे ही दिल्ली से इस अवसर पर रायपुर आईं कांग्रेस नेत्रियां भी अपने को रोक नहीं सकीं। तो फिर ये क्यों नहीं कहना चाहिए…झूम रहा है छत्तीसगढ़।

अंत में दो सवाल आपसे
1. किस जिले के पुलिस अधीक्षक का विकेट उड़ते-उड़ते बच गया?
2. एक मंत्री का नाम बताइये, जो दो तरफा निष्ठा दिखाने की कोशिश में अपना नंबर कम करते जा रहे हैं?

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