तरकश, 8 नवंबर 2026
संजय के. दीक्षित
36 सीटों पर नजर
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनका फर्स्ट विजिट कांग्रेस के उस गढ़ में हो रहा, जहां 46 साल में बीजेपी सिर्फ दो बार जीत पाई है। 1980 में धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट के बनने के बाद चनेशराम राठिया लगातार पांच बार विधायक बने और एमपी के समय वे पीडब्लूडी जैसे अहम विभाग के मिनिस्टर रहे। 2003 और 2008 में बीजेपी के ओमप्रकाश राठिया ने जरूर जीत दर्ज की। मगर उनके बाद 2013, 2018 और 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। दरअसल, बीजेपी कांग्रेस के उस परंपरागत गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है, जहां बरसों से उसे जीत नहीं मिली है। इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए धर्मजयगढ़ को चुना गया। वैसे, प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने भी छत्तीसगढ़ दौरे में कांग्रेस के उन अभेद््य गढ़ों के बारे में बात की थी। चर्चा में, ये बात आई थी कि कांग्रेस ने आखिर विपरीत हवा होने के बाद भी 36 सीटें कैसे जीत ली। बता दें, छत्तीसगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। मसलन, बिलासपुर जिले की कोटा विधानसभा सीट। बीजेपी संगठन की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि राज्य बनने के बाद करीब 18 साल की सत्ता में वहां के लिए ढंग का एक प्रत्याशी तैयार नहीं कर पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में 300 किलोमीटर दूर जशपुर से प्रबलप्रताप सिंह जूदेव को बुलाकर मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस को लगातार मिल रही ऐसी सीटों पर बीजेपी का फोकस अब बढ़ेगा। क्योंकि, स्मृति ईरानी की बैठकों ये प्रश्न आया था कि आखिर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ कैसे बना हुआ है। जाहिर है, 2018 में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी मगर कांग्रेस कभी भी 36 सीट से कम नहीं हुई।
47 की सुरक्षा समाप्त
मओवाद खतम होने के बाद राज्य सरकार ने 47 नेताओं की सुरक्षा समाप्त कर दी है। इनमें से 44 नेताओं के बारे में कहा गया है कि संबंधित जिलों के एसपी जरूरत की दुष्टि से फैसला लें। याने कहने का आशय यह है कि इन 44 की वीआईपी सिक्योरिटी अब गई। जुलाई में प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद भले ही आदेश निकलने में विलंब हुआ मगर डिसिजन ठीकठाक रहा। 116 नेताओं, अधिकारियों की सुरक्षा रिव्यू लिस्ट को देखकर कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता। क्योंकि, बीजेपी के वर्तमान मंत्री से लेकर सत्ताधारी पार्टी के बड़े-बड़े लोगों की सुरक्षा में कटौती कई गई है। जिन नौ नेताओं की सिक्योरिटी जेड प्लस से जेड की गई है, उनमें मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और पूर्व मंत्री कवासी लकमा भी शामिल हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा भी अब जेड से वाय प्लस कर दी गई हैै। पीसीसी चीफ दीपक बैज की सुरक्षा भी घटाई गई है। 116 की लिस्ट में 70 से अधिक बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी नेताओं की संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि जब नक्सलवाद चरम पर था, तब बीेजेपी की सरकार थी और कई नेता नक्स्लियों के टारगेट पर थे। राज्य सभा के पूर्व सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी की सुरक्षा भी समाप्त की गई है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाने की वजह से उन्हें सुरक्षा मिली थी।
ओबीसी से अध्यक्ष
दिवाली के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी हो जाएगा। पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए कई नाम चर्चाओं में हैं, मगर यह निश्चित है कि ट्राईबल सीएम हैं तो अध्यक्ष अब ओबीसी वर्ग से रहेेगा। हालांकि, मंत्रिमंडल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व जरूर तगड़ा है मगर संगठन का भी अपना महत्व होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई ओबीसी मंत्री क्यों अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते? अलबत्ता, सवाल यह है कि फिर बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? सिंहदेव को मंत्री बनाए जाने की खबरें तैर रही हैं। मगर बस्तर से लता उसेंडी की दावेदारी भी प्रबल लग रही। ऐसे में, बस्तर से तीन मंत्री तो हो नही सकते। केदार कश्यप पहले से मंत्री हैं। बहरहाल, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व विधायक नारायण चंदेल शामिल हैं। इनमें तोखन का पलड़ा जरा ज्यादा झुका हुआ है।
पोस्टिंग में सुरक्षा बाधा
छत्तीसगढ़ के एक डिप्टी कलेक्टर को जेड प्लस सिक्यूरिटी उनकी पोस्टिंग में बाधक बन गई है। कलेक्टर उन्हें एसडीएम बनाना चाहते हैं मगर सुरक्षा को देखते ऐसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर हमेशा दो दर्जन हथियारबंद जवानों के घेरे में रहते हैं। उनके आगे पुलिस की पायलट गाड़ी चलती है तो पीछे एके-47 से लैस जवानों की फॉलो गाड़ी। इतनी सुरक्षा किसी मंत्री को भी नहीं मिली है। दरअसल, उनके दिवंगत पिता बड़े प्रभावशाली कांग्रेस नेता रहे। नक्सलियों के खिलाफ लड़ने में उन्होंने पार्टी लाइन की भी परवाह नहीं की। अनुकंपा नियुक्ति के तहत उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, मगर उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी उनकी पोस्टिंग में रोड़ा बन गया है। अब शायद सरकार ने उनकी सुरक्षा जेड प्लस से कम कर जेड किया है। फिर भी जेड प्लस में इतनी सुरक्षा तो रहती ही है कि आम आदमी उनसे जल्दी मिल नहीं सकता। और अगर फील्ड की पोस्टिंग मिलती है तो आम लोगों से मिलना ही पड़ेगा, उनके बीच जाना होगा।
36000 करोड़ की बचत
बिना 21 क्विंटल धान के भी पूरे बोनस देने के फैसले का भले ही आदेश नहीं अभी नहीं निकला है मगर फूड सिकेट्री रीना कंगाले ने कलेक्टरों के वीसी में जो बताया, वह बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, ये सिर्फ कलेक्टरों के उपर नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्रियों और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को भी इस काम में लगना होगा। किसानों को बताना होगा कि आप एक एकड़ में भले ही पांच क्विंटल धान उपजाओ, बोनस 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। इस फैसले से सबसे अधिक नुकसान बिचौलिये और राईस मिलरों को होगा। हो सकता है, सरकार में बैठे लोगों के जरिये भी वो इसके खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास करें। मगर यह तय है कि यह फैसला अगर प्रभावशील हो गया तो 2028 के विधानसभा चुनाव तक सरकार के खजाने में कम-से-कम 36 हजार करोेड़ रुपए जमा हो जाएंगे, जो फर्जी धान खरीदी के चलते बिचौलियों और राईस मिलरों की जेब में जाते हैं। बता दें, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का रेट और उस पर 1300 रुपए प्रॉसेसिंग लागत। याने 4400 का एक क्विंटल धान पड़ता है। करीब 30 लाख मीट्रिक टन धान कागजों में खरीदा जाता है या फिर रिसाइकिलिंग होती है। बिना 21 क्विंटल धान के पूरा बोनस देने से हर साल मिनिमम 12 हजार करोड़ बचेगा। हो सकता है 15000 करोड़ भी हो जाए। इस 36 हजार करोड़ से सरकार राज्य के डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम कर सकती है।
कोआर्डिनेशन की कमी?
धान खरीदी सिर्फ फूड और मार्कफेड का काम नहीं। कायदे से इसमें फूड के साथ रेवेन्य और एग्रीकल्चर का कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है। किसानों को बोनस कृषि विभाग देता है। इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान करती है। तीनों विभागों के सचिवों की एक कमेटी बनाकर महीने भर पहले इस पर काम शुरू कर देना चाहिए था। जैसे मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाती है, उस तरह किसी गंभीर और अनेक विभाग से जुड़े मसलों को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए। फिर मंत्रियों और विधायकों को कंविस करना पड़ेगा कि राईस मिलरों और कोचियों की जेब में पैसा न जाने से आप चुनाव नहीं हारोगे। पिछले साल ऐसा ही तो हुआ था। सरकार ने जब सिस्टम को टाईट किया तो मंत्रियों और नेताओं में त्राहि माम मच गया था। बात पते की यह है कि राजनीतिक दलों को राज्य की चिंता भी जरूरी है। आखिर, पंजाब में देख ही रहे, क्या हो रहा। जीडीपी में देश में तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य 16 वें नंबर पर है। और कर्मचारियों का बकाया 17 हजार करोड़ डीए न देने पर कोर्ट ने वहां के मुख्य सचिव को जुर्माना किया है।
हफ्ते का कोट
'गलत कार्यों में लिप्त होने के बाद भी कोई आगे बढ़ रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि ये कलयुग की वजह से हो रहा। पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कामों का वो नतीजा हो सकता है। इसलिए, अच्छे लोगों के अच्छे कामों का अनुसरण करना चाहिए, न कि गलत व्यक्तियों का। आखिर, बुरे कामों का बुरा ही नतीजा मिलता है, चाहे वो जिस रूप में मिले।'
अंत में दो सवाल आपसे?
1. क्या यह सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल के बाद छत्तीसगढ़ में किसी बड़े नेता की पोस्टिंग होगी?
2. पीएससी चेयरमैन नियुक्ति की फाइल में पेंच कहां फंस गई है?
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