तरकश, 15 नवंबर 2026
संजय के. दीक्षित
VVIP विजिट और शराबखोरी
जिले में कप्तान बनाने में प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों को वेटेज देने के लिए सिस्टम को कोसने वाले छत्तीगसढ़ के यंग आईपीएस भी गजबे कर रहे हैं। ठीक है, जमाना बदल रहा, मगर देश की दूसरी सबसे प्रतिष्ठित सर्विस का उन्हें कुछ तो ध्यान और सम्मान रखना चाहिए। चिंतित करने वाला यह वाकया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विजिट के दिन का है। कुछ आईपीएस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई थी। राष्ट्रपति जब बस्तर के लिए रवाना हो गई तो आईपीएस अधिकारी पहुंच गए रायपुर के एक बड़े मॉल के बीयर-बार में। इस दौरान कुछ उनके बैचमेट दोस्त भी आ गए। फिर दिनदहाड़े सबने जमकर जाम छलकाया। लड़खड़ाते कदमों से जब वे मॉल से बाहर निकले तो इसकी सूचना किसी ने पुलिस मुख्यालय को दे दी। इस पर खुफिया चीफ अमित कुमार ने पांचों आईपीएस अधिकारियों की जमकर क्लास ली। जैसी कि आईपीएस बिरादरी में चर्चा है...उन्होंने यहां तक कह दिया...पर्सनल लाइफ में जो करना है करो मगर वीवीआईपी मूवमेंट के समय...दिनदहाड़े सार्वजनिक जगह पर बैठकर दारु पीकर तुमलोग लिमिट को क्रॉस कर रहे हो...आगे इस तरह की घटना हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने डांटा तो खूब। मगर डायरेक्ट आईपीएस थे, इसलिए मामला डांट तक सीमित रह गया।
रायपुर और विषकन्याएं
इस तरकश स्तंभ में अधिकारियों को कई बार विषकन्याओं से सतर्क रहने के बारे में आगाह किया जा चुका है। मगर लंगोट के ढिले प्रशासनिक और पुलिस अफसर कहां मानने वाले। अभी ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का ताजा मामला राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है, पुलिस अगर उसका खुलासा कर दें, तो करीब दर्जन भर अधिकारियों का तालाक हो जाएंगे तो कई नेताओं के घर-परिवार उजड़ जाएंगे। व्हाट्सएप के चौट इतने भद्दे और अश्लील हैं कि उसे यहां कोट नहीं किया जा सकता। वीडियो देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि वीआईपी रोड का होटल व्याभिचार का अड्डा बन गया था। बहती गंगा में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अफसर और नेताओं ने जमकर डूबकी लगाई। विषकन्याओं ने न जाने वहां कितने लोगों को डंसा? हालांकि, जरूरी नहीं कि मोबाइल में जो वीडियो मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है, वो ही अंतिम हो। आशंका इस बात की भी है कि उसके क्लिप कहीं और भी रखे गए हों। ऐसे में, दर्जन भर से अधिक बड़े अफसर और नेता कब तक ब्लैकमेल होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि, बेडरूम के खुफिया कैमरे के एक्सेज मोबाइल में थे और बेडरुम की ए-टू-जेड एक्टिविटी मोबाइल में लाइव होती थी। इससे आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। इन्हीं सब इनपुट्स के आधार पर पिछले महीने तरकश में हमने लिखा था...छत्तीसगढ़ के 80 परसेंट अफसर...तो अफसरशाही में हाय-तोबा मच गई थी।
ईडी की इंट्री
खैर, अश्लील वीडियो, हनी ट्रैप केस में कुछ खास नहीं होने वाला मगर मोबाइल से कोयला और शराब घोटाले के गंभीर किस्म के साक्ष्य मिले हैं, उसमें आगे चलकर ईडी की भी इंट्री हो जाए, तो आश्चर्य नहीं। इस मामले में कई अफसरों और नेताओं की परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि, व्हाट्सएप चौट में बकायदा उनके नाम हैं। किसको क्या मिला, इसका जिक्र भी।
पुलिस कमिश्नर को एक्सटेंशन?
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के एरिया का भले ही विस्तार नहीं हुआ मगर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला को सेवा विस्तार मिलने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। संजीव का जनवरी 2027 में रिटायरमेंट है। हालांकि, सुनने में आ रहा...संजीव एक्सटेंशन के लिए बहुत इच्छुक नहीं। मगर गृृह मंत्री विजय शर्मा की इच्छा है कि वे कम-से-कम एक साल और कंटीन्यू करें। मगर ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पर मुहर लगाएगा। चूकि राज्य के गृह मंत्री को देश के गृह मंत्री से ठीकठाक संपर्क है, लिहाजा नामुमकिन जैसा कुछ नहीं। अब ये बात अलग है कि कसी और के माथे पर 31 जनवरी को पुलिस कमिश्नर बनना लिखा होगा, तो फिर भला गृह मंत्री क्या कर सकते हैं।
अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष?
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मामला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष में उलझ गया है। किरण सिंहदेव के सड़क हादसे में गंभीर रुप से जख्मी होने के बाद मूवमेंट उनका शुरू हो गया है। मगर अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। उन्हें बदलने को लेकर पार्टी में दो धड़ा हो गया है। एक पक्ष चाहता है कि किरण सिंहदेव अपने पद पर बने रहें, उनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, तो दूसरे पक्ष का मानना है कि चुनाव नजदीक आ रहा, अब नए फेस को मैदान में उतारना बेहतर होगा। कार्यकारी अध्यक्ष का मामला इसलिए भी गड़बड़ा रहा कि इसके लिए जिन नेताओं के नाम चल रहे थे, वे सभी राजनीति में किरण सिंहदेव से सीनियर हैं। फिर, उनके अंदर में कैसे काम करेंगे। जाहिर है, किरण सिंहदेव भी अध्यक्ष पद को लेकर बहुत उत्सुक नहीं हैं। पिछले साल अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करने वाला उनका बयान आया ही था। ये अलग बात है कि पार्टी ने मंत्री बनाने की जगह उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रद्रेश प्रभारी स्मृति ईरानी की इनपुट्स के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है।
कलेक्टरों का ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में कलेक्टरों के ट्रांसफर की अटकलें बड़ी तेज है। ऐसी खबर है...सरकार इस महीने के अंत तक एक लिस्ट जारी कर सकती है। लिस्ट छोटी ही होगी। यही कोई पांच-सात। हालांकि, धान खरीदी का सीजन है। मगर जानकारों का कहना है, धान खरीदी के दौरान पहले भी कई दफा कलेक्टरों की लिस्ट निकली है। दरअसल, 18 जिलों में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। इनमें तो रायपुर और दुर्ग जिले के चार नगर निगम भी शामिल हैं। 30 नवंबर वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन का डेट है। इसके बाद एक से पांच दिसंबर के बीच कभी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। फिर 15 जनवरी तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए, 30 नवंबर से पहले कलेक्टरों की एक लिस्ट अपरिहार्य है। इनमें तीन बड़े जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। जिन जिलों में लोकल बॉडी इलेक्शन हैं, उनमें रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, सारंगढ़, धमतरी, कोरिया, सूरजपुर, बेमेतरा, खैरागढ़, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, जीपीएम, जांजगीर, बलरामपुर, गरियाबंद, बालोद और सरगुजा शामिल है। अब चुकि चेन बनेगा, तो जहां चुनाव नहीं है, उन जिलों के भी कुछ कलेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। वैसे भी रायपुर कलेक्टर का जनवरी में तीन साल हो जाएगा। सो, ऐसा भी संभव है...उन्हें दुर्ग, दुर्ग वाले को बिलासपुर और बिलासपुर वाले रायपुर के कलेक्टर बन जाएं। हालांकि, चर्चा तो रायगढ़ और राजनांदगांव वाले को भी अपग्रेड करने की चल रही है। अब देखना है, किस तरह की ये लिस्ट निकलती है। क्योंकि, इस बार जो लिस्ट निकलेगी, उनमें से कोई हिट विकेट नहीं हुआ तो वे ही अगला विधानसभा चुनाव कराएंगे। लिहाजा, सरकार अबकी खूब ठोक बजाकर फैसला लेगी।
पीएससी की नियुक्ति और पेंच
भूपेश बघेल सरकार ने कई संवैधानिक पदों पर पोस्टिंग से चूक गई। यहां तक कि पीएससी चेयरमैन और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे पदों पर भी अपने लोगों को नहीं बिठा पाई। प्रभार में काम चलता रहा। पीएससी के मामले में तो कम-से-कम इस सरकार में भी यही हो रहा। ढाई महीने से चेयरमैन का पद खाली है तो मेंबर के भी दो पद वैकेंट हैं। वित्त आयोग और बिजली नियामक आयोग में नियुक्तियां नहीं हो रही तो वह एक बार चलेगा। मगर पीएससी की पोस्टिंग में तो स्फूर्ति दिखानी चाहिए। खैर, विश्वस्त सूत्रों ने तस्दीक की है...अब कागजी अनुमोदन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह किसी भी सूरत में आदेश जारी हो जाएगा। अभी सिर्फ चेयरमैन का आदेश निकलेगा। उसके बाद फिर मेंबर नियुक्ति की फाइल चलेगी।
अजब-गजब खेल
धान बोनस के नए फैसले से राईस मिलरों और बिचौलियों की जेब पर भारी पड़ी ही है, सोसाइटियों के चेहरे बूझ गए हैं। बस्तर जैसे इलाके, जहां धान का औसत उत्पादन आठ क्विंटल है, वहां 21 क्विंटल धान की खानापूर्ति करने में बड़े स्तर पर वारा-न्यारा होता था। असल में, इसमें दो तरह का खेल होते थे। एक तो किसान अपने जुगाड़ में बाजार या बिचौलियों के जरिये 21 क्विंटल धान का इंतजाम करते थे और दूसरा था सोसाइटी में धान भले ही कम जमा कर रहे मगर वहां कागज में 21 क्विंटल पर दस्तखत करा लिया जाता था। इसमें बस्तर इलाके के एक-एक सोसाइटी वालों की जेब में एक सीजन में 40 से 50 पेटी तक चला जाता था। सिर्फ बस्तर की बात करें, तो धान का रेट 3100 होने से पहले 2023 तक सातों जिलों में पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। मगर रेट बढ़ते ही यह फिगर 13 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया। फूड और मार्कफेड के अफसर भी हैरान थे कि बस्तर में आखिर ऐसा कौन सी जादुई छड़ी घूम गई कि पैडी प्रोडक्शन तीगुना बढ़ गया। दूसरा...दंतेवाड़ा, सरगुजा, जीपीएम जैसे कई जिलों में कुछ किसान अभी भी पतला धान लगाते हैं। ऐसे धानों को सोसाइटी वाले राईस मिलरों को मिलिंग के लिए देने की बजाए अधिक रेट में पोहा मिलों को बेच देेते थे। बाकी राईस मिलों में रिसाईकिलिंग का खेल तो गजबे था। कागजों में धान की खरीदी, ट्रांसपोर्टिंग सब हो जाता था। प्रदेश में करीब 3000 राईस मिलें हैं। पिछले पांच साल का बिजली बिल की अगर जांच हो जाए, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि इतने कम बिजली खपत में हजारों मीट्रिक धान की मीलिंग कैसे कर डाली। खैर, धान में ऐसे-ऐसे करतब दिखाए जाते थे कि उस पर लिखना चाहें तो उस पर एक पुस्तक तैयार हो जाए।
हफ्ते का कोट
सफलता का रहस्य यह है कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी गल्तियों से सीखें, और कभी हार न मानें।
अंत दो सवाल आपसे?
1. क्या डीजीपी अरुणदेव गौतम को सरकार उनके रिटायरमेंट याने जुलाई तक एक्सटेंशन देने पर विचार कर रही है?
2. धान बोनस के मास्टर स्ट्रोक का जनक कौन हैं, जिसके बाद विपक्ष को प्रतिक्रिया देने में 24 घंटे लग गए?
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