तरकश, 22 नवंबर 2026
संजय के. दीक्षित
डिप्टी सीएम की चुनौती
राजस्थान के नगरीय निकायों और पंचायतों में बीजेपी को जिस तरह झटका लगा है, उससे दूसरे राज्यों में भी भाजपा का संगठन हिल गया है। वहां मुख्यमंत्री के खुद के इलाके में सत्ताधारी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। जाहिर है, छत्तीसगढ़ में भी चार नगर निगमों समेत करीब डेढ़ दर्जन नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी होंगे। 30 नवंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन का अंतिम दिन है। इसके बाद किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान हो जाएगा। समझा जाता है, दिसंबर में 25 तारीख से पहले वोटिंग हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चिंता की वजह यह है कि संगठन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छह महीने बाद प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति हुई है। संगठन मंत्री भी नए हैं। प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक अस्वस्थ्य रहे हैं। अभी भी वे कंप्लीट स्वस्थ्य नहीं हुए हैं। किसानों के लिए सरकार ने बोनस की इतनी बड़ी घोषणा की है मगर पार्टी स्तर पर इसे इनकैश करने कोई प्लानिंग नहीं। ऐसे में, नगरीय प्रशासन विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम अरुण साव के लिए नगरीय निकाय चुनाव चुनौती रहेगा।
मंत्रिमंडल में फेरबदल
हालांकि, 15 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल सर्जरी की चर्चाएं थीं। मगर राजस्थान चुनाव के नतीजों को देखते अब दो चीजें हो सकती है। एक, या तो बीजेपी फटाफट सर्जरी पर अमल कर दें। आखिर, आधे से अधिक मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। इसकी जानकारी दिल्ली को भी है। इससे परसेप्शन बदलेगा। दूसरी संभावना है, नगरीय और पंचायत चुनाव बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए। जो भी हो...फैसला हफ्ते भर के भीतर हो जाएगा...सर्जरी इलेक्शन से पहले किया जाए या बाद में।
बीजेपी-कांग्रेस भाई-भाई!
रायपुर नगर निगम के पार्षदों के बीच सफाई ठेके के टेंडर को लेकर गजबे जुगलबंदी देखने को मिली...बीजेपी-कांग्रेस के पार्षदों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि गलबहियां करते हुए धरने पर बैठ गए। दरअसल, नगर निगम सफाई के सिस्टम को चेंज करते हुए अब वार्ड लेवल के टेंडर की बजाए विधानसभावार टेंडर करने की तैयारी में है। याने अब चारों विधानसभा इलाके की सफाई के लिए अलग-अलग टेंडर होगा। इससे फायदा ये होगा कि राजधानी में गंदगी को लेकर सिर्फ चार ठेकेदारों से बात करनी होगी। अभी वार्ड स्तर पर टेंडर में बड़ा खेल होता है। पार्षद से लेकर जोन के अफसर तक इसमें शामिल होते हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी वार्ड की सफाई के लिए अगर 50 सफाई कर्मियों का वर्क आर्डर दिया गया तो उसमें मुश्किल से 25-30 कर्मचारी ही काम करते हैं। बाकी 20-25 कागजों में होते हैं। इन 20 कर्मचारियों के पैसे संबंधितों की जेब में जाते हैं। जाहिर है, सफाई का टेंडर अगर विधानसभा लेवल पर हो गया तो पार्षदों के साथ ही जोन के अफसरों का बड़ा नुकसान होगा। रायपुर नगर निगम की कोशिश है कि इंदौर जैसे बड़े निगमों की तरह अब कर्मचारी बेस टेंडर करने की बजाए सफाई की गांरटी वाला टेंडर किया जाए। याने अब निगम को इससे मतलब नहीं रहेगा कि कंपनी ने कितने आदमी लगाए, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए होगा। यही बात अधिकांश पार्षदों को खटक रही है। ये सिर्फ रायपुर नगर निगम में नहीं होता, पूरे छत्तीसगढ़ के सारे नगरीय निकायों की एक ही कहानी है।
1000 कर्मचारी, घरों में बेगारी
रायपुर में घर-घर से कचरा उठाकर उसे डिस्पोज करने का ठेका रामकी कंपनी को दिया गया तो उस समय नगर निगम के पास साफ-सफाई समेत दीगर कार्यो के लिए तीन हजार डेली वेजेज वर्कर थे। कायदे से रामकी को टेंडर देने के बाद इसमें से आधे से ज्यादा संख्या कम हो जाना चाहिए था मगर आज भी इस फिगर में कोई चेंज नहीं आया है। बताते हैं, 3000 में से करीब 2000 कर्मचारियों को नाली सफाई में लगाया गया है। बचे एक हजार कर्मचारी रायपुर के वीआईपी नेता, विधायक, अफसर, पार्षदों के घरों या फार्म हाउसों में काम करते हैं और उनका पैसा निकलता है निगम से। विडंबना तो ये है कि कई नेताओं और बड़े अफसरों ने अपने खेत-खलिहान के लिए भी नगर निगम से आदमी रखा हुआ है। एक रिटायर चीफ सिकरेट्री के खेतों में निगम के करीब 40 कर्मचारी काम करते थे। पता चला है, अभी भी कुछ नहीं हटे हैं। इसी तरह कई रिटायर आईएएस अधिकारियों के घरों में अभी भी निगम के डेली वेजेज कर्मचारी आपको काम करते मिल जाएंगे। कई मंत्री, नेता दशक भर पहले पूर्व हो गए मगर कर्मचारियों को हटाया नहीं गया। डेली वेजेज के एक कर्मचारी का मासिक पगार अगर 12 हजार है तो एक हजार का एक करोड़ 20 लाख रुपए हुआ। निगम का इतना पैसा समझिए हर महीने पानी में जा रहा। रायपुर बड़ा निगम है इसलिए यहां संख्या ज्यादा है बाकी पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। नगरीय निकायों के अधिकारी एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें तो वास्तविकता का पता चल जाएगा।
कांग्रेस नेताओं और स्टार हॉटल
बीजेपी में अमित शाह जैसे नेता भी कई बार पार्टी मुख्यालय में रुक चुके हैं। प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी भी कुशाभाउ परिसर में ही ठहरी थीं। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी स्टार होटल से नीचे रुकते नहीं। हालांकि, पहले कांग्रेस नेता सर्किट हाउस में रुकते थे, ताकि कार्यकर्ताओं और नेताओं की उन तक पहुंच सहजता से हो जाए। पीएल पुनिया तो सरकार बनने के बाद भी न्यू सर्किट हाउस में रुकते रहे। मगर उनके हटनेे के बाद जो प्रभारी या सह प्रभारी बनें, वे रायपुर में रहे या बिलासपुर में, हमेशा बड़े होटलों को ही प्राथमिकता दिया गया। बताते हैं, कांग्रेस के कुछ पैसाधारी नेता प्रभारी, सह प्रभारियों को बड़े होटलों में रुकवाकर एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं, ताकि दूसरे लोग उनसे न मिल सकें। ये ऐसे होटल होते हैं, जिसका बिना 'की' के लिफ्ट या रुम्स एरिया में जाने वाला गेट नहीं खुुलता। नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत जमीन से जुड़े नेता हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं और नेताओं से दूर करने के गेम को समझना होगा।
डिफेंसिव ब्यूरोक्रेसी, फ्रस्टेटेड सीनियर
एक वो भी समय था...जब कलेक्टर जिस रास्ते से निकल जाते थे, उस इलाके में हड़कंप मच जाता था। मंत्री, विधायक प्रोटोकॉल में जरूर उपर होते थे, मगर जिले में जलवा तो कलेक्टरों का होता था। मगर अब कुर्सी को लेकर कलेक्टर्स इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि इससे उनका भी नुकसान हो रहा और राज्य का भी। पहले कुुछ अच्छे कलेक्टरों के नाम लोगोें के जुबां पर होते थे। अब कौन कलेक्टर कब आया, कब चला गया...किसी के जेहन में नहीं रहता। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में इस समय दो केटेगरी के कलेक्टर हैं। पहला, कुछ मत करो...ताकि कुर्सी बची रहे। जाहिर है, कोई भी रिफार्म या अच्छा काम करने पर पॉजिटिव, निगेटिव दोनों इम्पैक्ट आता है, इसलिए खामोख्वाह लफड़े क्यों पालना? एक-डेढ़ साल टाईम पास कर फिर दूसरे जिलों में निकल लो। दूसरा, सूबे के कुछ अच्छे और फास्ट कलेक्टर सहमे अंदाज में काम कर रहे हैं। ये ऐसे अफसर हैं, जो कलेक्टर बनने से पहले फ्रंटफुट पर खेलते थे और काम के जरिये अपना नाम भी कमाया। मगर कलेक्टर बनने के बाद कुर्सी को लेकर इतने सेंसेटिव हो गए हैं कि पूछिए मत! इसके लिए काफी कुछ जिम्मेदार सीनियर अफसर हैं। दरअसल, पहले सीनियर आईएएस नए अफसरों को प्रोबेशन से ही निडर बनाना शुरू कर देते थे। अभी हो ये रहा कि ब्यूरोक्रेसी का एक फ्रस्टेटेड तबका जूनियर अफसरों को डरा दिया है...ज्यादा आगे बढ़कर खेलने की जरूरत नहीं...ज्यादा अच्छा काम करोगे...लाइमलाइट में आओगे, फिर निबट जाओगे। अब नए अफसर हैं, बेचारे डर जा रहे। अलबत्ता, ये तब हो रहा, जब सीएम सचिवालय से लेकर चीफ सिकेट्री तक बड़े पॉजिटिव और अफसरों को एप्रीसियेट करने वाले बैठे हैं। आखिर कोरबा कलेक्टर को लाख विरोध के बाद प्रमोशन देकर ही तो सरगुजा भेजा गया। चीफ सिकेट्री कलेक्टरों के गार्डियन होते हैं। उन्हें कलेक्टरों को फ्रस्टेटेड अफसरों से बचने की नसीहत देते हुए खुलकर काम करने के लिए कहना चाहिए। कलेक्टर आखिर, सीएम और सीएस के जिले के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी स्थिति अगर 'बेचारगी' जैसी हो जाएगी तो फिर क्या होगा छत्तीसगढ़ का।
चार एसीएस, पीएस बराबर
आईएएस प्रमोशन के बाद मंत्रालय में अब एडिशनल चीफ सिकरेट्री की संख्या बढ़कर चार हो गई है। इस समय मुख्य सचिव के अलावे ऋचा शर्मा और मनोज पिंगुआ एसीएस थे। अब सुबोध सिंह और निहारिका बारिक भी एसीएस हो गई हैं। हालांकि, रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू भी इसी रैंक के हैं मगर मंत्रालय से बाहर पोस्टिंग की वजह से तकनीकी तौर पर उन्हें एसीएस में काउंट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, काफी अरसे बाद मंत्रालय में चार एसीएस हुए हैं। पुराने मंत्रालय में जरूर एक समय एसीएस की संख्या आधा दर्जन हो गई थी। मगर उसके बाद सीनियर लेवल पर अफसरों की कमी की वजह से मंत्रालय में दो-तीन से अधिक कभी एसीएस नहीं रहे। उधर, 2002 बैच के आईएएस रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह सचिव से प्रमुख सचिव बन गए हैं। मगर प्रमुख सचिव की संख्या यथावत रहेगी। क्योंकि, रोहित और कमलप्रीत प्रमुख सचिव प्रमोट हुए तो सुबोध और निहारिका का एसीएस प्रमोशन हो गया। याने दो प्लस हुए तो दो माइनस हो गए।
टाईम से पहले प्रमोशन
आईएएस सुबोध सिंह, निहारिका बारिक, रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह का प्रमोशन टाईम से डेढ़ महीने पहले किया गया है। नियमानुसार जनवरी 2027 में इन चारों अफसरों का प्रमोशन ड्यू होता। अलबत्ता, इन चारों के प्रमोशन की अटकलें पिछले साल से चल रही थी। अफसरों की कमी को देखते सरकार चाहती तो और पहले भी इन्हें प्रमोट किया जा सकता था। क्योंकि, जब अधिकारियों की कमी नहीं थी, तब भी इस तरह प्रमोशन होते रहे हैं। पिछली सरकार में रेणु पिल्ले का एसीएस प्रमोशन करीब छह महीने पहले हुआ तो सुब्रत साहू उनके साथ ही डेढ़ साल एसीएस प्रमोट हो गए थे। जबकि, सुब्रत रेणु से एक बैच जूनियर हैं। 2012 में सीके खेतान, आरपी मंडल और बीवीआर सुब्रमणियम भी छह महीने पहले प्रमुख सचिव बना दिए गए थे।
सचिवों की भरमार
मंत्रालय में सीनियर लेवल पर अफसरों की भले ही कमी हो मगर सचिव स्तर पर अफसरों की संख्या लगाताार बढ़ती जा रही है। जनवरी में 2011 बैच के आईएएस का भी सिकेट्री प्रमोशन ड्यू हो जाएगा। इस बैच में नौ आईएएस हैं। नीलेश श्रीरसागर, चंदन कुमार, सर्वेश भूरे, भोस्कर विलास संदिपन, दीपक सोनी, संजीव झा, जीतेंद्र शुक्ला, जन्मजय मोहबे और रिमुजिएस एक्का। याने जनवरी में सचिवों की संख्या नौ और बढ़ जाएगी। मंत्रालय में अब आलम यह हो गया है कि बैठने की जगह नहीं और न ही विभाग बचे हैं। 2009 और 2010 बैच के अधिकांश आईएएस अधिकारी मंत्रालय से बाहर बोर्ड और निगम संभाल रहे हैं। ऐसे में, 2011 वालों में चंदन कुमार को छोड़ बाकी भी मंत्रालय से बाहर ही रहेंगे। वैसे चंदन कुमार के पास मंत्रालय के दायित्वों के साथ एनआरडीए सीईओ की भी अहम जिम्मेदारी है।
पुलिस में न्याय नहीं
बस्तर में दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल काटकर मैदानी इलाकों में लौटे इंस्पेक्टरों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा। अधिकांश को पुलिस लाइनों में शंट करके रखा गया है। असल में, पहले के टीआई इतने रिसोर्सफुल हैं कि बस्तर से आए बेचारे पुलिस वालों की थाने में पोस्टिंग नहीं होने दे रहे। एसपी साहब लोगों की केमेस्ट्री भी उन्हीं लोगों के साथ जमी हुई है। गृह मंत्री या पुलिस मुख्यालय को इसे संज्ञान लेकर कप्तानों को निर्देश जारी करना चाहिए कि बस्तर में जान से खेलकर लौटे इंस्पेक्टरों को मुख्य धारा की पोस्टिंग दी जाए।
राहत
देवेंद्र यादव के राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने के बाद सर्वाधिक राहत और प्रसन्नता का भाव है तो वह भूपेश बघेल कैंप में। भूपेश के एक करीबी ने 'बाप तो बाप होता है'....ट्वीट के जरिये इसे जाहिर भी कर दिया। खैर, ये बात तो क्लियर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत में किसी पद पर न रहने के बाद भी एक से 10 तक भूपेश बघेल ही हैं। बाकी नेता बिल्ली के भाग्य से सिकहर टूटने वाली स्थिति में हैं। अलबत्ता, देवेंद्र यादव कांग्रेसी ताम-झाम, साम-दंड-भेद सियासत के जरिये भूपेश खेमे के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। देवेंद्र युवा हैं...लगातार दूसरी बार विधायक भी। टीम भी मजबूत है। बलौदा बाजार हिंसा में जेल जाने के बाद सतनामी समाज में उनकी पैठ अच्छी बन गई थी। दिल्ली में भी उन्होंने अच्छा कनेक्शन बना लिया था। मगर सियासी शतरंज के बिसात पर वे कैसे मात खा गए...इसका अभी पता नहीं चला है।
हफ्ते का कोट
हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। अगर टेलेंट कम है तब भी कठिन परिश्रम से कामयाबी हासिल की जा सकती है...बशर्ते आप जल्दीबाजी न करें...धैर्य बनाकर रखें।
अंत में दो सवाल आपसे?
1. पीएससी चेयरमैन के लिए रिटायर आईएएस महादवे कांवड़े का पलड़ा भारी लग रहा है, क्या वाकई उनके नाम पर मुहर लगेगी?
2. ये चर्चा कितना सही है...सीएम ट्राईबल हैं और मंत्रिमंडल में आधे मंत्री ओबीसी से, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए सांसद संतोष पाण्डेय की दावेदारी ज्यादा तेज है?
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