भूपेश की मीटिंग, जोगी की याद

तरकश, 14 जून 2020
संजय के. दीक्षित
पूर्व सीएम स्व0 अजीत जोगी का अफसरों से काम कराने का अंदाज जुदा था। वरिष्ठ नौकरशाहों को आज भी याद है…जोगी एक बार लेबर सिकरेट्री एमएस मूर्ति को कोई टास्क सौंपे थे। नियत समय पर काम हुआ नहीं। जोगी ने देर शाम मीटिंग बुलाई। मूर्ति ने कहा, सर….फाइल डायरेक्ट्रेट में है। जोगी भड़क गए। बोले, आज रात सोने से पहले फाइल मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए। मैं फाइल पर दस्तखत करके सोउंगा। एक बार धान खरीदी के लिए जब बारदाना का शार्टेज हुआ तो दो आईएएस अफसरों को भरी मीटिंग से उठाकर कोलकाता भेज दिया था। 10 जून को सीएम भूपेश बघेल की मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम कलेक्टरों की मीटिंग ले रहे थे। आठ महीने से घूम रही एक फाइल के मामले में वे बिगड़ पड़े। बोले…फाइल आज ही होनी चाहिए…मैं बता देता हूं, आज रात डेट बदलने से पहले फाइल हो जानी चाहिए। कलेक्टरों को भी उन्होंने साफ वार्निंग दे दी….काम नहीं करना तो कलेक्टरी छोड़ दो। कलेक्टर कांफें्रस खतम होने के बाद सीनियर ब्यूरोके्रट्स जोगी को याद कर रहे थे…जोगीजी की भी काम कराने की यही शैली थी….टाईम मतलब टाईम।

सेल्फ स्टार्ट आईएएस

कलेक्टर कांफ्रेंस में सीएम भूपेश ने नौकरशाहों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि काम नहीं करोगो तो हश्र बुरा होगा….काम नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा। इतना सख्त लहजे में अफसरों को कभी नहीं चेताया गया होगा। दरअसल, डेढ़ साल में सीएम समझ गए हैं कि अफसर गोल बचाने की कोशिश में ज्यादा है। धक्कापलट। जितना धक्का देंगे, उतना चलेंगे। बात सही भी है। सुनील कुमार, विवेक ढांड, एमके राउत जैसे सेल्फ स्टार्ट और रिजल्ट देने वाले आईएएस अब बचे नहीं। ठीक-ठाक अफसरों को अगर काउंट किया जाए तो उंगली तीन, चार के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल, नौकरशाहों को अब सीएम का संदेश समझ में आ जाना चाहिए। वरना, वही होगा, जो वर्तमान में सरकार ने किया है।

सरकार की नाराजगी

छत्तीसगढ़ में सरकारों के अफसरों पर नाराज होने के पहले भी कई मामले हुए हैं। पिछली सरकार ने लैंड के ही एक मामले में एक सीनियर महिला आईएएस को मंत्रालय से हटाकर बिलासपुर रेवन्यू बोर्ड भेज दिया था। केडीपी राव का मामला भी लोग भूले नहीं होंगे। केडीपी प्रिंसिपल सिकरेट्री थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें डिमोशन करके बिलासपुर का कमिश्नर बना दिया था। केडीपी ने जब कैट में इसे चैलेंज किया तो सरकार ने कमिश्नर के पद को अपग्रेड करके पीएस लेवल का बना दिया। केडीपी ने आईएएस एसोसियेशन से मदद मांगने का प्रयास किया लेकिन एक अधिकारी उनके साथ नहीं आया। अजीत जोगी भी एक बार पुस्तक प्रकाशन में विलंब होने पर एक सिकरेट्री के उपर एक प्रिंसिपल सिकरेट्री को बिठा दिया था।

गीता का प्रमोशन

हार्वर्ड से मैनेजमेंट कोर्स करके लौटी आईएएस एम गीता को एपीसी मनिंदर कौर द्विवेदी के नीचे कृषि विभाग का सचिव बनाने की तैयारी थी। लेकिन, वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि गीता खुद ही एपीसी के साथ कृषि सचिव बन गई। इसे ही कहते हैं, किस्मत। वरना, गीता से पहले जो अधिकारी बाहर से पढ़ाई करके लौटे या फिर डेपुटेशन से, उन्हें एकाध महीने बाद ही पोस्टिंग मिल पाई।

‘परदेशी’ पर भरोसा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिद्धार्थ कोमल परदेशी को अपना सिकरेट्री बनाया है। सीएम सचिवालय में टामन सिंह सोनवानी के पीएससी चेयरमैन बनने के बाद सिकरेट्री की जगह खाली थी। जाहिर है, युवा महोत्सव के आयोजन के बाद परदेशी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा। सरकार ने एसीएस अमिताभ जैन के साथ उन्हें पीडब्लूडी का सिकरेट्री बनाया था। हाल ही में जैन को पीडब्लूडी से मुक्त कर दिया गया। याने परदेशी पर पूरा भरोसा। और अब सीएम के सिकरेट्री भी। हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुकात रखने वाले परदेशी लो प्रोफाइल आईएएस हैं। बैलेंस भी। बहरहाल, उनकी नियुक्ति पर चुटकी ली जा रही…सरकार ने ‘परदेशी’ पर भरोसा किया।

दो कृषि सचिव

एम गीता को सरकार ने एपीसी के साथ ही सिकरेट्री एग्रीकल्चर बनाया है। गीता से पहले धनंजय देवांगन भी कृषि सचिव है। गीता की पोस्टिंग के बाद अब एक विभाग में दो सचिव हो गए हैं। पहले मनिंदर कौर द्विवेदी प्रमुख सचिव थीं। इसलिए, चल गया। लेकिन, अब या तो गीता को टाईम से पहले प्रमुख सचिव बनाना होगा। पिछले साल 95 बैच के गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर को सरकार ने प्रमुख सचिव प्रमोट किया था। गीता 97 बैच की हैं। उन्हें या तोे अब प्रमोट करना होगा या फिर धनंजय किसी दूसरे विभाग में शिफ्थ किए जाएंगे। बहरहाल, गीता को यह बड़ा ब्रेके मिला। एपीसी इम्पाॅर्टेंट पोस्ट होता है। सीएस के बाद दूसरे नम्बर का। छत्तीसगढ़ में आईएएस का टोटा है, इसलिए प्रिंसिपल सिकरेट्री को भी कई बार एपीसी बना दिया गया। वरना, एडिशनल चीफ सिकरेट्री रैंक के अफसर ही इस पोस्ट पर नियुक्ति पाते थे। मनिंदर कौर के पहले भी केडीपी राव एसीएस रैंक के ही एपीसी थे।

महिला कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के दो बड़े जिले रायपुर और बिलासपुर में अभी तक कोई महिला कलेक्टर नहीं रही हैं। दुर्ग में रीना कंगाले कलेक्टरी कर चुकी हैं। अंबिकापुर में रीतू सेन, रायगढ़ में अलरमेल और शम्मी आबिदी। किरण कौशल फिलहाल कोरबा में हैं। हो सकता है कि रायपुर का यह मिथक टूट जाए। संकेत मिल रहे हैं कि आगे चलकर रायपुर में किसी लेडी कलेक्टर को मौका दिया जा सकता है।

आईएएस अवार्ड पर ग्रहण

छत्तीसगढ़ में आठ अफसरों को आईएएस अवार्ड होना है। इनमें सात पद राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए है और एक अन्य सेवाओं से। अन्य सेवाओं के लिए एक पद पर तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर राप्रसे के जिन सात अफसरों को मेरिट के आधार पर प्रमोशन देना है, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों को सही ठहराते हुए नियुक्ति निरस्त कर दी थी। ईओडब्लू में पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन अशोक दरबारी, परीक्षा नियंत्रक बीपी कश्यप समेत सभी चयनित अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के आधा दर्जन केस पहले से दर्ज हैं। याद होगा, मेरिट में होने के बाद वर्षा डोंगरे का सलेक्शन नहीं किया गया। वर्षा ने अब मुख्यमंत्री को पाती लिखी है कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को आईएएस अवार्ड न किया जाए। वैसे भी, किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अपराधिक केस दर्ज है, तो उसे भारत सरकार प्रमोशन नहीं देता। राज्य सरकार ने जरूर इन अधिकारियों को लगातार पदोन्नति देती गई। लेकिन, अब जीएडी के अफसरों का कहना है कि केस होने के कारण राज्य या तो इनका नाम ही नहीं भेजेगी। या फिर भेजेगी तो फिर वहां केस डिसाइड होते तक लिफाफे में नाम बंद कर दिया जाएगा। इसकी भी एक समय सीमा है। अगर उस समय तक केस का फैसला नहीं होगा तो नीचे के अफसरों को आईएएस अवार्ड कर दिया जाएगा।

यंग अफसरों को मौका

आईपीएस में 94 बैच के तीन अधिकारियों को सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। अफसरों के विभागों को देखकर कहा जा सकता है कि सीनियर अफसरों की जगह सरकार अब यंग अफसरों को मौका दे रही है। सरकार ने पहले पिछले साल ही आईजी बने आनंद छाबड़ा को खुफिया चीफ बनाया। और इसके बाद डीआईजी आरिफ शेख को ईओडब्लू, एसीबी चीफ। दोनों एडीजी रैंक के पद हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील। पीएचक्यू में सीआईडी के प्रमुख भी डीआईजी हैं। सीआईडी में हमेशा आईजी या एडीजी रहे हैं। पुराने लोगों को याद होगा, डीजीपी विश्वरंजन के दौर में भी एक बार पीएचक्यू में डीआईजी लेवल के अफसरों को अहमियत देकर अधिकांश विभागों का प्रमुख बना दिया गया था। बहरहाल, छाबड़ा और आरिफ अगर ठीक-ठाक परफर्म कर लिए तो कुछ दिन बार छत्तीसगढ़ की प्रभावशाली जोड़ी होगी।

अंत में दो सवाल आपसे

1. ब्यूरोक्रेसी में आजकल किस स्कैंडल की व्हाट्सएप चेटिंग खूब वायरल हो रही है?
2. पुलिस अधीक्षकों की निकलने वाली लिस्ट भी क्या अब लंबी हो सकती है?

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मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और हनी

तरकश, 7 जून 2020
संजय के. दीक्षित
मध्यप्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप कांड की जांच में यह बात सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ के कुछ नौकरशाहों और फाॅरेस्ट अफसरों ने भी उन हनियों के एनजीओ को करोड़ों के काम दिए थे। हाल के घटनाक्रम ने इस पर मुहर लगा दिया है कि एनजीओ को काम देने की आड़ में छत्तीसगढ़ में भी घिनौना खेल चल रहा है। मंत्रालय तक अछूता नहीं है। कुछ बड़े अधिकारियों के इन हनियों के इशारे पर नाचने की बात अब मंत्रालय के लिए नई नहीं है। और-तो-और, एक मंत्री के बारे में चर्चा है एनजीओ संचालिका ने उन्हें बुरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया है। हालांकि, सरकारी खुफिया एजेंसी को भी इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मंत्रालय में बेधड़क विचरती विषकन्याओं की खबर उसे क्यों नहीं होती….जब पूरे जांजगीर शहर को पता था कि वहां कलेक्ट्रेट में क्या चल रहा, तब खुफिया विभाग ने सरकार को फीडबैक क्यों नहीं दिया। ऐसे ही कामों के लिए ही तो सरकार ने खुफिया विभाग के लिए नौ करोड़ रुपए का आनआॅडिट बजट दे रखा है। हनियों से अफसरों के बचाव के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए।

एंटी चेम्बर बंद?

एनआरडीए सीईओ एसएस बजाज ने मंत्रालय में सिकरेट्री के कमरे के पीछे इस उद्देश्य से एंटी चेम्बर बनवाए थे कि व्यस्त कामकाज के बीच अधिकारी कुछ पल वहां आराम कर सकेंगे। लेकिन, जांजगीर कलेक्टर के एंटी चेम्बर में जो कुछ हुआ, उसके बाद मंत्रालय के एंटी चेम्बरों को बंद करने पर विमर्श शुरू हो गया है। हालांकि, ये जानकारी पुष्ट नहीं है मगर सुनने में आ रहा उपर लेवल पर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, लंगोट के ढिले कुछ आईएएस अफसरों से सरकार को बदनामी का बड़ा खतरा है। याद होगा, पुराने मंत्रालय में एक महिला दूसरे मंजिल से कूदकर सुसाइड कर ली थी। सोशल मीडिया का वो युग नहंी था, इसलिए रफा-दफा करने में दिक्कत नहीं आई। नया मंत्रालय तो बना भी है बियाबान में। शाम पांच बजे के बाद कर्मचारी भी निकल लेते हैं। जांजगीर जैसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने मंत्रालय के सिकरेट्री के एंटी चेम्बर अगर बंद कर दिया जाए, तो आश्चर्य नहीं।

दूसरे डीआईजी

राज्य सरकार ने एडीजी जीपी सिंह को ईओडब्लू, एसीबी चीफ को बदल दिया। उनकी जगह पर रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख को इन जांच एजेंसियों का एडिशनल चार्ज दिया गया है। खबर है, वे अब ईओडब्लू और एसीबी में ही कंटीन्यू करेंगे। डीआईजी रहते दोनों जांच एजेंसियों की कमान संभालने वाले आरिफ दूसरे डीआईजी होंगे। राज्य बनने के बाद ईओडब्लू, एसीबी में पहली पोस्टिंग डीआईजी सुभाष अत्रे की हुई थी। वे प्रमोटी आईपीएस थे। अत्रे के बाद हमेशा आईजी या उससे उपर रैंक के अफसरों को ही दोनों जांच एजेंसियों का प्रमुख बनाया गया। डीएम अवस्थी, संजय पिल्ले और मुकेश गुप्ता आईजी में पोस्ट हुए थे और वहीं पर प्रमोट होकर एडीजी बनें। मुकेश गुप्ता तो डीजी भी। मुकेश के बाद ईओडब्लू चीफ बीके सिंह भी डीजी रहे। इस तरह देखें तो आरिफ को बहुत कम समय में बड़ी जांच एजेंसी की कमान मिल गई। आरिफ धमतरी, जांजगीर, बालोद, बलौदा बाजार, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर के एसपी रह चुके हैं। याने सात जिलों की कप्तानी।

एसपी के ट्रांसफर

ईओडब्लू और एसीबी में काम ज्यादा होने के कारण आरिफ शेख के लिए अब रायपुर जिले का कप्तान बने रहना संभव नहीं हो पाएगा। लिहाजा, रायपुर में नए कप्तान की पोस्टिंग की जाएगी। रायपुुर के लिए तीन आईपीएस के नाम चल रहे हैं। दुर्ग के एसएसपी अजय यादव, बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल और तीसरा जगदलपुर एसपी दीपक झा। तीनों में अजय यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। वे सबसे सीनियर हैं। 2004 बैच के। डीआईजी भी हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता स्व0 दिलीप सिंह जूदेव ने अजय को टारगेट करते हुए प्रशासनिक आतंकवाद चलाने का जो तीर छोड़ा था, रमन सरकार उसे झेल नहीं पाई। और, आनन-फानन में बिलासपुर एसपी से हटा दिया था। अजय यादव अब फिर से मेन ट्रेक पर हैं। बहरहाल, इन तीनों में से जिन्हें रायपुर लाया जाएगा, वहां दूसरा एसपी भेजना पड़ेगा। कुल मिलाकर एसपी ट्रांसफर का एक छोटा चेन बनेगा। इनमें तीन-चार और जिले का नम्बर लग सकते हैं।

अभिशप्त बैच?

आईपीएस के 94 बैच में तीन अफसर हैं। जीपी सिंह, एसआरपी कल्लूरी और हिमांशु गुप्ता। इस बैच का ग्रह-नक्षत्र ऐसा खराब चल रहा है कि बीजेपी सरकार ने लाख प्रयास के बाद भी टाईम से पहिले प्रमोशन नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने तीनों को प्रमोट करके न केवल एडीजी बनाया बल्कि अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। लेकिन, तीनों सस्ते में विकेट गवांकर पेवेलियन लौट गए। कल्लूरी को जब सरकार ने ईओडब्लू का हेड बनाया तो राज्य के लोग आवाक रह गए थे। कुछ दिनों बाद कल्लूरी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए। लेकिन, उसके बाद ग्रह-नक्षत्र ऐसा बिगड़ा कि वे पीएचक्यू में बिना विभाग के बैठे हैं। हिमांशु गुप्ता को सरकार ने एडीजी होने के बाद भी रेंज आईजी की पोस्टिंग दी थी। इसके बाद खुफिया चीफ। डीजीपी के बाद यह सबसे इम्पाॅर्टेंट पोस्टिंग मानी जाती है। लेकिन, बाउंड्री मारने के चक्कर में वे आसान कैच हो गए। 94 बैच के तीसरे बैट्समैन थे जीपी सिंह। जीपी बाॅल को समझ नहीं पाए। और, स्पिन होती बाॅल ने उनका विकेट उडा दिया। अब तीनों आईपीएस बिना विभाग के हो गए हैं। सुना है, तीनों को एक साथ विभाग देने पर सरकार विचार कर रही है। हो सकता है कि एसपी की पोस्टिंग के साथ ही तीनों एडीजी को भी जिम्मेदारी मिल जाए।

पांचवे आईएएस

जांजगीर के पूर्व कलेक्टर रेप के आरोप में सस्पेंड हो गए। उनको मिलाकर राज्य में सस्पेंड होने वाले आईएएस अफसरों की संख्या पांच पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद सस्पेंड होने वाले पहले आईएएस थे अजयपाल सिंह। तत्कालीन पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ 2005 में प्रेस कांफ्रेंस करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। अजयपाल के बाद पी राघवन सस्पेंड हुए। राघवन के बाद एसीएस राधाकृष्णन करप्शन के आरोप में नपे। फिर बीएल अग्रवाल। और, अब जनकराम पाठक। पांच में से चार रेगुलर रिक्रूट्ड आईएएस हैं और एक पदोन्नत आईएएस।

लंबी लिस्ट

राज्य प्रशासनिक सेवाओं की पोस्टिंग लिस्ट किसी भी समय निकल सकती है। खबर है, सूची लगभग तैयार हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर शामिल हैं। ये संख्या करीब सौ से उपर जा सकती है। इनमें तीन केटेगरी बनाए गए हैं। पहला जो लंबे समय से जमे हैं, दूसरा जिनका पारफारमेंस ठीक नहीं और तीसरा जनप्रतिनिधियों के कंप्लेन।

मीडिया और मर्यादा

करिश्माई नेता अजीत जोगी के अंत्येष्टि के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया में जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय की खबरें वायरल होने लगी थी। यह वाकई विस्मयकारी था। आखिर, जोगी कांग्रेस के लीडर धर्मजीत सिंह को कहना पड़ा, यह दुख का समय है…प्लीज। सोशल मीडिया को अपनी मर्यादा की लकीर खुद तय करनी चाहिए। पार्टी का विलय या किसी नेता का पार्टी में प्रवेश जश्न का विषय होता है, दुख में ये कार्य कतई नहीं होते। सोशल मीडिया को उतावलेपन से बचना चाहिए।

अंत में दो सवाल आपसे

1. एजुकेशन लीव से लौटीं एम गीता को टामन सिंह सोनवानी के डायरेक्टर एग्रीकल्चर, शक्कर आयुक्त, एवियेशन का चार्ज दिया जाएगा या कोई और विभाग?
2. किसी विभाग के अधिकारियों को मंत्री के समधी और समधी के बेटे से मिलने के लिए कहा जा रहा है?

मंत्रिमंडल में सर्जरी?

संजय के. दीक्षित
तरकश, 31 मई 2020
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी होने के बाद अब मंत्रिमंडल में भी सर्जरी की अटकलें तेज हो गई है। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के बाद भूपेश मंत्रिमंडल का एक बार विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल में एक खाली जगह पर अमरजीत भगत को मंत्री बनाया गया था। खबरों के अनुसार, भूपेश कैबिनेट के तीन मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। इसमें क्षेत्रवार मंत्रियों की संख्या को बैलेंस किया जाएगा। सरगुजा संभाग में फिलवक्त तीन मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव, प्रेमसाय सिंह और अमरजीत भगत। वहीं, बस्तर संभाग से सिर्फ कवासी लकमा। याने सिर्फ एक मंत्री। बताते है, मंत्रिमंडल के फेरबदल में ब्राम्हणों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर दो किए जाने की भी चर्चा है। अभी इस वर्ग से रविंद्र चौबे मंत्री हैं। कांग्रेस सरकार में सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, विधान मिश्रा, अमितेष शुक्ल मंत्री और पं0 राजेंद्र प्रसाद शुक्ला विधानसभा अध्यक्ष थे। इस समय ब्राम्हणों में सत्यनारायण शर्मा, अमितेष शुक्ल और अरूण वोरा मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। सत्यनारायण शर्मा अविभाजित मध्यप्रदेश में बड़े विभाग संभाल चुके हैं। अंदरखाने से जैसी खबरें आ रही हैं…फेरबदल अगर हुआ तो ट्राईबल और सामान्य वर्ग से नए चेहरे लिए जा सकते हैं।

पीएससी चेयरमैन कौन?

पीएससी के चेयरमैन केआर पिस्दा एक जून को रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह पर सरकार को नया चेयरमैन अपाइंट करना होगा। पिस्दा को रमन सरकार ने पीएससी चेयरमैन अपाइंट किया था, जब उनके रिटायरमेंट में साल भर से अधिक समय बचा था। यही वजह है कि वे तीन साल से अधिक समय तक इस पद पर रहे। वरना, रिटायरमेंट के बाद नियुक्त होने वाले नौकरशाहों को दो साल का ही समय मिल पाता है। क्योंकि, चेयरमैन का एज 62 साल है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है….पिस्दा की तरह किसी प्रमोटी आईएएस को ये पद मिल जाए। एक साल के भीतर रिटायर होने वालों में सीएस डेहरे, बीएल बंजारे और टामन सिंह सोनवानी शामिल हैं। इनमें टामन सिंह सीएम सचिवालय में होने की वजह से जाहिर तौर पर सरकार के नजदीक हैं। वे डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी हैं। पीएससी चेयरमैन के लिए टामन सिंह वजनी कंडिडेट प्रतीत होते हैं।

सिकरेट्री की लिस्ट

सिकरेट्री लेवल की आईएएस एम गीता हार्वर्ड में मैनेजमेंट का एक साल का कोर्स करके इंडिया आ गई हैं। उन्हें दिल्ली में क्वारेंटाईन किया गया है। अगले कुछ दिनों में वे वापस लौटेंगी तो उन्हें भी कोई विभाग मिलेगा। उधर, पीएससी में जिस अफसर की नियुक्ति होगी, उसका पद भी खाली होगी। अगर टामन सिंह का सलेक्शन हुआ तो विमानन और डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पद खाली होगा। जाहिर है, मंत्रालय में एक छोटी ट्रांसफर लिस्ट निकलेगी, जिसमें इसी महीने रिटायर हो रहे डा0 आलोक शुक्ला की भी संविदा पोस्टिंग दी जाएगी।

चार महिला आईएएस

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभाग में महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। निहारिका बारिक हेल्थ डिपार्टमेंट की सिकरेट्र्री हैं। डॉ0 प्रियंका शुक्ला एनआरएचएम की एमडी। अब एसीएस रेणु पिल्ले को मेडिकल एजुकेशन का सिकरेट्री बनाया गया है। वहीं, बालोद की कलेक्टर रानू साहू को वाणिज्यिक कर कमिश्नर अपाइंट हुई हैं। याने सिंहदेव के विभाग में चार महिला आईएएस।

मंत्री पर तलवार!

भूपेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ एक महिला ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से शिकायत की है। शिकायत के साथ उसने सीडी भी लगाई है। महिला ने अपने कंप्लेन में मंत्रीजी के खिलाफ गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाई हैं। अब सबकी नजर सोनिया गांधी पर टिकी हैं कि वे अपनी सरकार के इस मंत्री के मामले में क्या निर्णय लेती हैं।

उम्मीदों की किरण

कलेक्टरों की नई पोस्टिंग में सरकार ने 2012 बैच के सभी छह आईएएस अफसरों को कलेक्टर बना दिया। जाहिर है, 12 बैच के लिए खुश होने का मौका है। लेकिन, अबकी चर्चा ये भी थी कि सरकार कलेक्टरी के लिए 2008 बैच तक क्लोज कर देगी। 2008 बैच की कलेक्टर शिखा राजपूत को सरकार ने आखिर वापिस बुला ही लिया। लेकिन, 2007 बैच के यशवंत कुमार और 2008 बैच के भीम सिंह की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने बैच के अफसरों में उम्मीद की किरण कायम रखीं हैं। उन्हें देखकर सात और आठ बैच वाले अभी भी कलेक्टर बनने की उम्मीद तो रख ही सकते हैं।

बिजनेस क्लास पर रोक

सरकार ने नौकरशाहों के प्लेन में बिजनेस क्लास में सफर पर रोक लगा दी है। अभी तक प्रिंसिपल सिकरेट्री और उसके उपर के अफसरों को बिजनेस क्लास में सफर की पात्रता थी। हालांकि, बाकी प्रदेशों में एसीएस को ये छूट मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी पहले ऐसा ही था। लेकिन, रमन सरकार में फायनेंस का कीड़ा कहे जाने वाले एक प्रमुख सचिव ने आदेश में संशोधन कराकर एसीएस से डाउन कर प्रमुख सचिव की पात्रता करा लिया था। इकॉनामी क्लास की तुलना में बिजनेस क्लास का किराया करीब चार गुना अधिक होता है। हालांकि, एक बेहद सीनियर आईएएस पात्रता के बाद भी कभी बिजनेस क्लास में सफर नहीं करते। दो-एक बार अवसर ऐसे भी आएं हैं कि दिल्ली से लौटते समय वे पीछे की इकॉनामी सीट पर बैठे पाए गए और उनसे जूनियर अफसर आगे बिजनेस क्लास में। परकाष्ठा तो ये भी है कि मीटिंग की जानकारी पहले से होने के बाद भी अधिकारी प्लेन की टिकिट आखिरी समय में बुक कराते हैं, जिससे बिजनेस क्लास की 25 हजार की टिकिट कई बार 35 से 40 हजार में मिलती है। अब सरकारी खजाने से हवा में उड़ान भरना है तो चिंता काहे की।

पांच महीने का कलेक्टर

सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षारत प्रमोटी आईएएस छतर सिंह डेहरे को कलेक्टरी का तोहफा दिया। वे ऐसे समय पर कलेक्टर बने हैं, जब उन्होेंने उम्मीद छोड़ दी होगी। हालांकि, उनका कार्यकाल सबसे कम समय का होगा। वे इसी साल 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। याने अक्टूबर में गरियाबंद में नया कलेक्टर अपाइंट करना होगा।

सीएस का गुप्त दौरा

चीफ सिकरेट्री अगर किसी जिले के दौरे पर जाता है, तो उसका प्रोटोकॉल होता है। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी की उपस्थिति उसमें जरूरी होती है। लेकिन, 19 मई को सीएस आरपी मंडल बिलासपुर गए तो प्रशासन के किसी अधिकारी को पता ही नहीं चला। दरअसल, वे अरपा फं्रट रिवर के रूपरेखा तैयार करने के सिलसिले में बिलासपुर पहुंचे थे। इसके चार दिन पहले अरपा का ही निरीक्षण करने पहुंचे मंडल को मिलने, जुलने वाले ने इतना घेर लिया कि इस बार किसी को बताया ही नहीं। सिर्फ नगर निगम के दो अफसर उनके साथ थे। लेकिन, मंडल आज मास्क लगाने के बाद भी अपनी पहचान छिपा नहीं पाए। सीएम भूपेश बघेल के खास टास्क पर 15 दिन में चौथी बार आज अरपा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद वे एक्स सीएम अजीत जोगी को श्रद्धासुमन अर्पित करने मरवाही सदन पहुंचे तो वहां फिर वही हुआ। बिलासपुर में पढ़े-लिखे और कलेक्टर रहने के कारण इस बार उनकी यात्रा गुप्त नहीं रह सकी।

अंत में दो सवाल आपसे

1. किस आदिवासी मंत्री की निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं?
2. क्या आईपीएस लेवल पर भी एक लिस्ट निकलने वाली है?

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ब्यूरोक्रेट्स या गोलकीपर

संजय के. दीक्षित
तरकश, 24 मई 2020
कोई भी सरकार योजना बनाती है, उसके क्रियान्वयन का दायित्व ब्यूरोक्रेसी पर होता है। लेकिन, अगर ब्यूरोक्रेट्स ही डिफेंसिव होकर अपना गोल बचाने लग जाए, तो योजनाओं को धरातल पर उतारने में दिक्कत तो होगी न! छत्तीसगढ़ में दिक्कत यही है कि सीएम तो ट्वेंटी-20 स्टाईल में खेल रहे हैं लेकिन, नौकरशाही में फारवर्ड खेलने वाले अफसर पांच नहीं पुर रहे। जाहिर है, फुटबॉल टीम में पांच फारवर्ड प्लेयर होते हैं…वही आक्रमकता के साथ गोल दागने का काम करते हैं। मंत्रालय में यही चीज नहीं हो रही। पांच क्या…फारवर्ड खेलने वालों में दो-तीन के बाद नाम नहीं सूझेंगे। इसमें एक ब्यूरोक्रेट्स की टिप्पणी गौर करने वाली है…सभी गोलकीपर हो गए हैं। दरअसल, एक तो यहां अफसरों का टोटा है। उपर से कई अफसर पिछले दो-तीन साल में डेपुटेशन पर चले गए हैं। और, जो बचे हैं, उनमें से ज्यादतर गोल बचा रहे हैं।

सिकरेट्री भी बदलेंगे?

गोल बचाने के चक्कर में अपना पारफारमेंस पुअर करने वाले सिकरेट्री भी सरकार की नजर में हैं। सीएम को भी अब डेढ़ साल हो गया है। अफसरों को पहचानने के लिए ये काफी होता है। सीएम के करीबी लोगों का कहना है, साब के पास एक-एक अफसर का रिपोर्ट कार्ड है। उन्हें पता है कि कौन रिजल्ट देने वाला है और कौन पोस्टिंग के लिए बिछने वाला। ऐसे में, कलेक्टरों की लिस्ट के साथ कुछ सिकरेट्री के विभाग भी बदल जाए, तो अचरज नहीं।

मंत्री की भृकुटी!

सूबे के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लकमा लगते भले ही हैं सहज और सीधे-साधे। मगर उनकी भृकुटी जिस अफसर पर तन जाती है तो उस अफसर की शामत आ जाती है। सुकमा के एसपी जीतेंद्र शुक्ला ने कवासी से पंगा लिया, उनकी वहां से छुट्टी हो गई। इस बार बस्तर का एक तहसीलदार उनके गुस्से का शिकार हो गया। मंत्री को तहसीलदार के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थीं। उन्होंने बस्तर कमिश्नर को हड़काया, अफसर को हटाओ नहीं तो सीएम को फोन कर दूंगा। सीएम के नाम पर कमिश्नर इतना हड़बड़ा गए कि हटाने के साथ तहसीलदार को सस्पेंड भी कर दिया। जाहिर है, कवासी का औरा देखकर रमन सरकार में मंत्री रहे रामविचार नेताम, केदार कश्यप, महेश गागड़ा और रामसेवक पैकरा को ये बात खटक रही होगी कि कांग्रेस सरकार में आदिवासी मंत्री का कितना प्रभाव है।

33 परसेंट पर ठहाके

लॉकडाउन-03 में आफिसों में मैनपावर बुलाने के इश्यू पर चीफ सिकरेट्री ने मंत्रालय में मीटिंग बुलाई थी। इसमें जीएडी सिकरेट्री डॉ0 कमलप्रीत सिंह, डीडी सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर 33 फीसदी अधिकारियों, कर्मचारियों को बुलाने की बात आई तो एक सिकरेट्री ने चुटकी ली….सर, सही में काम तो 33 फीसदी लोग ही करते हैं, बाकी का तो चाय, गुटखा, तंबाकू, और नेतागिरी….। इस पर जमकर ठहाके लगे।

आईएएस बनने में मेहनत

कोरोना में भी चीफ सिकेरट्री आरपी मंडल खूब दौरे कर रहे हैं। इस हफ्ते बस्तर संभाग के अधिकारियों की उन्होंने कांकेर में बैठक बुलाई थी। वहां उन्होंने कलेक्टरों को टास्क दिया कि सभी जिलों में 20-20 आदिवासी आश्रमों को तैयार करें कि वो सुविधाओं के मामलों में किसी गेस्ट हाउस से कम न लगे। कमरे, बाथरुम, आरओ वाटर, जेनरेटर सब हाईक्लास के। वो भी दो महीने के भीतर। इस पर बस्तर के एक कलेक्टर के चेहरे पर शिकन झलकी…सीएस ताड़ गए। बोले…कोई परेशानी। कलेक्टर ने कहा, सर ये तो कठिन काम है…दो महीने में। सीएस इस पर विफर पड़े…मिस्टर कलेक्टर! आईएएस बनने में क्या कठिनाई नहीं होती। सीएम साब ने कहा है…करना है मतलब करना है। इस पर मीटिंग में सन्नाटा छा गया।

चूक गए जनाब…?

कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगर पोस्ट पर रहते पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग का इंतजाम कर ले तो ठीक वरना, एक बार गाड़ी आगे बढ़ गई तो फिर कोई पूछता नहीं। तब सीएम हाउस में इंट्री पाना भी आसान नहीं रहता। हालांकि, कांग्रेस सरकार में पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग का औसत खराब नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के राज्य की कमान संभालने के बाद आईएएस में अजय सिंह, सुनील कुजूर, केडीपी राव, सुरेंद्र जायसवाल, हेमंत पहाड़े, एनके खाखा, आलोक अवस्थी और दिलीप वासनीकर तथा आईपीएस में एएन उपध्याय, गिरधारी नायक और बीके सिंह रिटायर हुए हैं। इनमें अजय सिंह, कुजूर, जायसवाल और पहाड़े को तत्काल पोस्टिंग मिल गई। वहीं, आईपीएस में सिर्फ नायक को। जिन्हें पोस्टिंग नहीं मिल पाई, उनमें केडीपी राव, आलोक अवस्थी, एनके खाखा और दिलीप वासनीकर। तथा आईपीएस में बीके सिंह और एएन उपध्याय। हालांकि, बीके सिंह बोरिया-बिस्तर समेटकर यहां से चले गए। उपध्याय जरूर यहां हैं। इनमें सबसे अधिक उम्मीद केडीपी राव को रही होगी। लेकिन, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा का बजट सत्र और फिर कोरोना के चलते उनका मामला मामला गड़बड़ा गया।

व्यापम पर नजर

डॉ0 आलोक शुक्ला स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सिकरेट्री के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम के चेयरमैन भी हैं। शुक्ला का 31 मई को रिटायरमेंट हैं। इसको देखते ऑल इंडिया सर्विस के कई वर्तमान और रिटायर अफसरों की नजर व्यापम चेयरमैन की पोस्ट पर है। लेकिन, उनके साथ अंगूर खट्टे हैं….वाला ही मामला होगा। क्योंकि, व्यापम खाली नहीं नहीं हो रहा।

फिल्म भी, सियासत भी

दो बार विधायक रहे परेश बागबहरा कुछ महीने पहले जोगी कांग्रेस से भाजपा ज्वाईन किए। और फिर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। इससे पहिले वे 93 में सन्नी देओल के साथ गुनाह फिल्म बनाए थे। जिसमें खुद में एक गाने में गाना गाते हुए नजर आए थे। 2002 में उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भोला छत्तीसगढ़ियां बनाई। कई फिल्मों के वे फायनेंसर भी रहे। अब वे बड़े बजट के छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। याने परेश की सियासत भी चलेगी और अब फिल्म भी। वैसे भी, छत्तीसगढ़ में विपक्ष के लिए दो साल कोई काम है नहीं।

प्रमोटी कलेक्टर्स

कलेक्टरों की लिस्ट आने वाली है। इसमें इस बार स्टेट सर्विस से आईएएस बने अफसरों की संख्या कुछ कम हो सकती है। अभी नौ ऐसे कलेक्टर हैं। हालांकि, एक समय तो 13 तक पहुंच गए थे। लेकिन, डायरेक्ट आईएएस दावेदारों की संख्या को देखते संकेत हैं कि प्रमोटी कलेक्टरों की संख्या कुछ और कम की जाएगी। याने कुछ को कलेक्टरी से वापिस बुलाया जाएगा तो कुछ नए भेजे जाएंगे।

अंत में दो सवाल आपसे

1. बोर्ड, आयोगों में नेताओं की नियुक्ति क्या लंबे समय के लिए आगे बढ़ जाएगी?
2. चीफ सिकरेट्री किस मिशन पर गुप्त रूप से 19 मई को बिलासपुर पहुंचे थे?

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पुत्रों से मंत्री परेशान

संजय के. दीक्षित
तरकश, 17 मई 2020
छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री अपने बेटों से आजिज आ गए हैं। बार-बार समझाने के बाद भी ट्रांसफर-पोस्टिंग की एडवांस पेशगी लेने से वे बाज नहीं आ रहे। स्थिति यह है कि एडवांस के बाद भी छह-छह महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं। ये सब बात आखिर मार्केट में तो फैलती ही है। इससे मंत्रीजी बेहद दुखी है। पता चला है कि कोरोना पीरियड में उन्होंने बेटों को एक साथ बिठाकर समझाया है…अच्छा खासा कैरियर है, तुमलोगों की वजह से सब खतम हो जाएगा…तुमलोग धैर्य रखो…मैं इकठ्ठे इतना इंतजाम कर दूंगा कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिये, ठीक है। बेटों के भविष्य का इंतजाम पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन, बेटों को भी तो समझना चाहिए।

शिव का वजन

सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के संचालन का जिम्मा नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपा है। इसका काम कितना फास्ट चल रहा है, इस बात से समझा जा सकता है कि नगर निगमों द्वारा टेंडर का प्रॉसेज प्रारंभ कर दिया गया है। सीएम सचिवालय सीधे इसकी मानिटरिंग कर रहा है। अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो 15 अगस्त को इस योजना का लोकार्पण भी हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर सरकार की यह अब तक की सबसे अहम योजना होगी। और, इसकी जिम्मेदारी हेल्थ विभाग की बजाए अगर नगरीय प्रशासन को मिली है तो जाहिर है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का इससे वजन बढ़ेगा ही। क्योकि, उन्हें शहरी स्वास्थ्य का एक बड़ा सेटअप उनके अंदर आ जाएगा।

सीएस को नया टास्क

सरकार ने चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल को तीन नया टास्क दिया है। खारुन फ्रंट रिवर और अरपा फ्रंट रिवर के निर्माण के साथ ही राजधानी के सबसे प्राचीन बूढ़ापारा तालाब को मरीन ड्राईव जैसा बनाने का। सरकार के निर्देश पर सीएस दो दिन पहले अचानक बिलासपुर पहुंचे और तीन घंटे तक अफसरों के साथ भरी दोपहरी में मौके का मुआयना किया। बूढापारा तालाब की सफाई का काम प्रारंभ हो गया है। और, दो दिन बाद खारुन फ्रंट रिवर का ब्लूप्रिंट बनाने मंडल वहां जाने वाले हैं। खबर है, मुख्यमंत्री ने मंडल से कहा है कि अरपा नदी में पानी लबालब दिखना चाहिए। इसके बाद मंडल एक्शन मोड में हैं।

कोरोना में रिटायरमेंट

लॉकडाउन में रिटायर होना भी बड़ा शॉकिंग है…न बुके, न बिदाई। न मीडिया में कोई खबर। कई अधिकारी, कर्मचारी बेचारे घर बैठे गुमनामी में ही सर्विस को बॉय-बॉय कह दिया। बड़े अफसरों की बात करें तो लॉकडाउन-2 में 30 अप्रैल को डीआईजी आरएस नायक रिटायर हुए। और, अब लॉकडाउन-4 में डीआईजी जीएस दर्रो का नम्बर है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आलोक का नहीं

छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर आईएएस डॉ0 आलोक शुक्ला का भी इसी महीने रिटायरमेंट है। लेकिन, सरकार के लिए वे इतने उपयोगी हैं कि उनके पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल, स्कूल शिक्षा में उन्होंने थोड़े ही दिनों में अप्रत्याशित काम किए हैं। एक झटके में 40 अंग्रेजी स्कूल। कोरोना आया नहीं कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल की दूसरे राज्य डिमांड कर रहे। वैसे भी आलोक को कंप्यूटर का काफी नॉलेज है। पुराने मंत्रालय में 2002-03 में जब दो-तीन आईएएस लेपटॉप पर काम करते थे, उनमें वे भी शामिल थे। कोरोना में डोर-टू-डोर सब्जी पहुंचाने के लिए सीजी हॉट पोर्टल बनाया गया, इसके पीछे उन्हीं का ब्रेन था। और, अब सुनते हैं हेल्थ विभाग की टेलीमेडीसिन को वे मूर्तरूप दे रहे हैं। सीएम उन्हें पसंद भी करते हैं। ऐसे में, अब कोई सवाल उठते नहीं।

ये चार कलेक्टर!

कलेक्टरों की जंबो लिस्ट निकलने वाली है। इसमें उन चार कलेक्टरों का हटना लगभग निश्चित है, जिनकी पिछली सरकार में पोस्टिंग हुई थी और नई सरकार ने उन पर भरोसा करते हुए कंटीन्यू किया। इनमें अवनीश शरण कवर्धा, सारांश मित्तर सरगुजा, श्याम धावड़े गरियाबंद और नीलकंठ टेकाम कोंडागांव। इन चारों का टाईम भी दो साल से अधिक हो गया है। इनमें से कुछ बड़े जिलों में जाएंगे और कुछ राजधानी लौटेंगे। अवनीश शरण को कवर्धा में नेट दो साल हो गया है। इससे पहले कवर्धा में कोई भी कलेक्टर इतना लंबा नहीं रहा। सोनमणि बोरा, सिद्धार्थ परदेशी, मुकेश बंसल, दयानंद पाण्डेय एक, सवा साल काम करने के बाद बड़े जिलों में चले गए थे। ऐसे में, अवनीश की स्थिति समझी जा सकती है।

कोरोना इम्पैक्ट

कई महीने से लिस्ट निकलने की आस लगाए कलेक्टरों को कोरोना ने इस कदर परेशान कर रखा है कि पूछिए मत! एक तो जिले में कोरोना को रोकने का टेंशन। जिनके जिले में कोरोना का केस आ रहा, उनसे एक बार आप बात कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा। वो भी उस समय जब ट्रांसफर लिस्ट लगभग तैयार है। भले ही सरकार कोरोना को मापदंड बनाए या न बनाए मगर कलेक्टरों को भय तो खाए जा रहा। उधर, कोरोना भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही नार्मल होने की स्थिति आने पर लिस्ट निकलने की सुगबुगाहट प्रारंभ होती है एक-दो केस टपक जाता है। हालांकि, इससे नुकसान राज्य का हो रहा है। विधानसभा सत्र के बाद से कलेक्टरों की नजर लिस्ट पर है। कोरोना के पहले से अधिकांश कलेक्टरों ने नए कामों में रुचि लेना बंद कर दिया था। दरअसल, वे जानते हैं कि चलाचली की बेला में नए काम का कोई मतलब नहीं। दूसरा कोई कलेक्टर आएगा तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं।

हेड ऑफ फॉरेस्ट

सूबे के सबसे सीनियर आईएफएस मुदित कुमार के वन विभाग छोड़कर डीजी सीजी कॉस्ट बनने से पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी का हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। राकेश साल भर पहिले पीसीसीएफ तो बन गए थे लेकिन, सबसे वरिष्ठ होने के नाते मुदित कुमार के पास हेड ऑफ फॉरेस्ट का पद बरकरार था। राकेश को अब वन बल प्रमुख बनाने के लिए प्रॉसेज चालू हो गया है। डीपीसी के बाद उन्हें 80 हजार का स्केल मिल जाएगा। राज्य में तीन पोस्ट 80 हजार के होते हैं। चीफ सिकरेट्री, डीजीपी और पीसीसीएफ। मुदित कुमार के कारण एडिशनल पीसीसीएफ पीसी पाण्डेय को भी लाभ मिलता दिख रहा है। पद रिक्त होने के कारण पाण्डेय अब पीसीसीएफ प्रमोट हो जाएंगे। फिलहाल, वे राज्य वन अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हैं।

बजाज की वापसी

राज्य सरकार ने सीनियर आईएफएस एसएस बजाज का निलंबन बहाल कर दिया है। उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नोटशीट वन मंत्री मोहम्मद अकबर के यहां पहुंच गई है। उनकी टीप के बाद फाइल सीएम भूपेश बघेल के पास जाएगी और फिर उनके एप्रूवल के बाद आदेश निकल जाएगा। बजाज के साथ 10 और आईएफएस अधिकारियों का आदेश निकलेगा। इनमें हाल ही में संस्कृति संचालनालय से वन विभाग में लौटे एडिशनल पीसीसीएफ अनिल साहू शामिल हैं। उनके अलावा 9 अवार्डेट आईएफएस अधिकारियों को भी सरकार नई पोस्टिंग देगी।

अंत में दो सवाल आपसे

1. प्रमोटी कलेक्टरों की संख्या 13 से घटकर 9 पर आ गई है। ये संख्या बढ़ेगी या 9 के आसपास ही रहेगी?
2. राजधानी की कलेक्टरी करने से अधिकांश आईएएस क्यों बचते हैं?

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मंत्रियों के ग्रह-नक्षत्र

संजय के. दीक्षित
तरकश, 10 मई 2020
पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के राजधानी स्थित सरकारी बंगले में शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के दौरान मंत्री घर पर ही थे। गनीमत है कि दिन का समय था, लिहाजा बंगले का स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। और, कल नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया के सरकारी आवास पर बिजली गिर गई। 8 मई को शाम बारिश, आंधी के बीच जिस जगह पर बिजली गिरी, उससे 50 कदम पर मंत्री डहरिया अपने आफिस में बैठे थे। बिजली का प्रभाव इतना ज्यादा था कि मंत्री के घर का एसी, टीवी जैसे इलेक्ट्रानिक सामान खराब हो गए। बहरहाल, हफ्ते भर में दो-दो मंत्रियों के यहां इस तरह की घटनाएं…। लगता है, ग्रह-नक्षत्र की शांति के लिए इन्हें यज्ञ आदि कुछ करना चाहिए।

भूपेश की वर्किंग टीम

फरवरी में सीएम के विदेश जाने के पहिले से कलेक्टरों के ट्रांसफर की अटकलें चल रही हैं। मगर किसी-न-किसी वजह से लिस्ट रुक जा रही थी। अब खबर है, बाहर से आने वाले मजदूरों के सेटलमेंट के बाद कलेक्टरों के ट्रांसफर पर सरकार मुहर लगा देगी। क्योंकि, कोरोना अब लंबा चलने वाला है, इसे लगभग सभी ने मान लिया है। बहरहाल, अबकी जो कलेक्टरों की लिस्ट निकलेगी, वही सीएम की असली वर्किंग टीम होगी। अब योजनाओं के क्रियान्वयन का समय आ गया है। पिछली बार सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद 21 कलेक्टरों को बदला था। लेकिन, तब पिछली सरकार के कई दुखी, पीड़ित अफसर रो-गाकर कलेक्टर बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन, इस बार ऐसा नहीं होगा। सुना है, सरकार इस बार ठोक-बजाकर फैसला लेगी। कुछ नाम तो तय भी किए जा चुके हैं।

2008 बैच तक क्लोज?

छत्तीसगढ़ में 2012 बैच के चार आईएएस अभी तक कलेक्टर नहीं बन पाए हैं। जबकि, दूसरे कई राज्यों में 2012 बैच के अफसर दो-दो जिला कर चुके हैं। उधर, 2011, 2012 बैच के पदोन्नत आईएएस में से भी कुछ को कलेक्टर बनाना होगा। लिहाजा, सरकार कलेक्टर के लिए 2008 बैच तक क्लोज करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इसमें अड़चन यह है कि बड़े जिलों के लिए अनुभवी अधिकारी चाहिए। कम-से-कम रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के लिए। अभी 2004 बैच के संजय अलंग बिलासपुर के कलेक्टर हैं। वे सिकरेट्री रैंक में आ चुके हैं। इसके बाद 2006 बैच के भारतीदासन और अंकित आनंद रायपुर तथा दुर्ग, 2007 बैच के यशवंत कुमार रायगढ़ और 2008 बैच की शिखा राजपूत गौरेला, पेंड्रा की कलेक्टर हैं। इनमें से कुछ कलेक्टरों का पारफारमेंस भी बढ़ियां हैं। लेकिन, सरकार ने अगर 2008 बैच तक क्लोज करने का निर्णय ले लिया तो इन पांचों अफसरों को राजधानी लौटना पड़ेगा। यही नहीं, 2007, 2008 बैचों के और दावेदारों को भी इससे धक्का लगेगा।

सिकरेट्री लेवल पर चेंजेस

कलेक्टरों के साथ सिकरेट्री की भी एक छोटी लिस्ट निकलेगी। संजय अलंग जैसे सीनियर कलेक्टर मंत्रालय लौटेंगे, तो उन्हें कोई-न-कोई विभाग मिलेगा ही। हालांकि, निहारिका बारिक सिंह को छोड़कर सारे सिकरेट्री के विभाग एक-एक, दो-दो बार बदल चुके हैं। निहारिका पहली सिकरेट्री होंगी, जो रमन सरकार में भी हेल्थ सिकरेट्री रहीं और इस सरकार में भी। मगर कोरोना के दौरान उनका विभाग बदलेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

आईपीएस प्रमोशन

डीजी के प्रमोशन में तकनीकी पेंच लग गया है, उससे लगता है अभी उनकी डीपीसी नहीं होगी। लेकिन, खबर है बाकी एसपी, डीआईजी, आईजी के प्रमोशन की तैयारी गृह विभाग ने कर ली है। किसी भी दिन मंत्रालय में इन पदों के लिए डीपीसी हो सकती है। इसमें आईजी प्रदीप गुप्ता आईजी से एडीजी, डीआईजी टीआर पैकरा डीआईजी से आईजी, बीएस ध्रुव, आरएन दास, मयंक श्रीवास्तव और टी एक्का डीआईजी प्रमोट होंगे।

सीएम जब मुस्कराए

सीएम हाउस में वन विभाग की समीक्षा बैठक चल रही थी। सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसीएफ से पूछा, इस बार कितने पौधे लगाओगे। पीसीसीएफ ने कहा, सात करोड़। सीएम ने फिर पूछा, पिछले साल कितने लगाए गए थे, जवाब मिला…सात करोड। और, उसके पिछले साल…? सात करोड़। सात करोड़ की जादुई संख्या सुनकर सीएम मुस्करा दिए। बोले…इतने में तो छत्तीसगढ़ की एक इंच जमीन भी नहीं बची होती। इसके बाद वे गंभीर हुए। और फिर फॉरेस्ट अफसरों को बड़ा टास्क दिया। बोले, इस तरह पौधारोपण किया जाए कि मैं भी देख सकूं…लोग भी देख सकें कि वन विभाग प्लांटेशन किया है। छत्तीसगढ़ में जितने हाईवे हैं, अबकी बरसात में उसके दोनों ओर तीन-तीन लाईन में पौधे लगाए जाएं। सीएम ने बैठक में मौजूद चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल से कहा कि वे इसे कोआर्डिनेट करें। रिव्यू में यह भी तय हुआ कि इसमें जरा सी भी ढिलाई हुई तो संबंधित इलाके के डीएफओ और सीसीएफ जिम्मेदार होंगे। याने लघु वनोपज में बढ़ियां रिजल्ट देने वाले पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी को अब प्लांटेशन की चुनौती मिल गई है।

बोरा से वैर या चूक?

सरकार ने बाहर फंसे लोगों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए तीन आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। लेबर सिकरेट्री सोनमणि बोरा, पीडब्लूडी सिकरेट्री सिद्धार्थ परदेशी और ईरीगेशन सिकरेट्री अविनाश चंपावत को। इसमें दिलचस्प यह हुआ कि मंत्रालय से परदेशी और चंपावत के जो मोबाइल नम्बर जारी हुए, वो उनके स्टाफ अफिसर के थे, मगर बोरा का पर्सनल नम्बर रिलीज हो गया। जैसे ही ये नम्बर मूव हुए कि बोरा को दे दनादन फोन, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज…। पहले से ही लेबर इश्यू हैंडिल कर रहे बोरा का व्हाट्सएप नम्बर इसके कारण डेढ़ दिन तक हैंग रहा। बोरा को पता लगाना चाहिए कि उनका पर्सनल नम्बर चूकवश जारी हुआ या किसी ने उनसे वैर भंजा ली।

अंत में दो सवाल आपसे

1. लॉकडाउन में एक जिले के एसपी…महिला पुलिस अधिकारी…गेस्ट हाउस और शराब की खबर आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है?
2. पेंड्रा, गौरेला मरवाही अलग हो जाने के बाद भी कलेक्टरी के लिए सबसे अधिक डिमांड बिलासपुर की क्यों है?

कलेक्टर, एसपी जिम्मेदार नहीं?

संजय कुमार दीक्षित
तरकश, 3 मई 2020
चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल अफसरों को समन्वय का संदेश देने के लिए डीजीपी और पीसीसीएफ को बराबर मौका देते हैं। मीटिंगों में भी और दौरों में भी। लेकिन, वाड्रफनगर की एसडीएम और एसडीओपी के बीच जो हुआ और पेंड्रा में जो चल रहा, उसे प्रशासन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्या वाड्रफनगर की घटना के लिए बलरामपुर के कलेक्टर, एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सवाल ये भी उठते हैं कि कलेक्टर, एसपी अगर स्ट्रांग हो तो एसडीएम, एसडीओपी आपस में भिड़ सकते हैं? राज्य बनने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, जो वाड्रफनगर में हुआ। और, जो पेंड्रा में हो रहा है, उसके लिए बिलासपुर रेंज के कमिश्नर, आईजी भला जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया राज्य बनने के पहिले 1997 में हुआ था, जिसका जिक्र इस कॉलम में एक बार किया जा चुका है। जशपुर के कलेक्टर विनोद कुमार और एसपी एसआरपी कल्लूरी में किसी सीएमओ आफिस में दबिश को लेकर टकराव के हालात बन गए थे। उस समय मदनमोहन उपध्याय बिलासपुर के कमिश्नर थे और एसएस बड़बड़े आईजी। दोनों ने अपने स्तर पर इस केस को हैंडिल कर लिया था। मामला तब के सीएम दिग्विजय सिंह तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिर, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए वीसी में सीएस को टोकना पड़ रहा है।

स्मार्ट अफसर?

बिलासपुर के सीएसपी अभिनव उपध्याय ने पेट्रोल पंप कर्मी को जमकर धुना और बाद में कोरोना में गाना गाकर देश में सुर्खिया बटोर ली। उसी तरह का वाकया जांजगीर में हुआ। महिला एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने एक व्यापारी को इस कदर पिट डाला कि उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल शिफ्थ करना पड़ा। अभी भी वह आईसीयू में है। उसका कसूर सिर्फ यह था कि रोजी-रोटी के लिए वह दुकान खोल दिया था। एसडीएम कार्रवाई करने पहुंची तो वह वीडियो बनाने लगा। महिला एसडीएम ने इसके बाद कैम्प में रुकाए गए मजदूरों के लिए खाना बनाते हुए वीडियो डाला और सोशल मीडिया में लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। आप भी मान गए न!

सदन में दो आईएएस

नेताओं और नौकरशाहों से गुलजार रहने वाला दिल्ली का छत्तीसगढ़ सदन में आज की तारीख में सिर्फ दो आईएएस हैं। सुबोध सिंह और मुकेश बंसल। दोनों भिलाई, रायपुर में परिवार के साथ होली मनाकर 12 मार्च को बच्चों से यह बोलकर दिल्ली निकले थे कि एक संडे गैप देकर उसके बाद वाले वीक ऑफ में जरूर आएंगे। तब तक 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हो गया। सुबोध और मुकेश 50 दिनों से सदन में फंसे हुए हैं। पत्नी, बच्चों से संपर्क करने के लिए वीडियाकॉल का ही सहारा है। दोनों आईएएस एक्स सीएम रमन सिंह के सचिवालय में एक साथ काम कर चुके हैं। याने सुख में भी साथ और अब संकट में भी।

छत्तीसगढ़ की बेटी

छत्तीसगढ़ की बेटी कोरोना में देश के लिए बड़ा काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं, पंजाब कैडर की आईएएस आनंदिता मित्रा की। आनंदिता बिलासपुर की रहने वाली हैं। आईएएस में उन्हें पंजाब कैडर मिला। फिलहाल वे डायरेक्टर जनसंपर्क के अलावा डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई के पद पर हैं। कोरोना के संकट के दौरान केंद्र ने उन पर अन्य राज्यों के साथ कोआर्डिनेशन करके फूड ग्रेन सप्लाई करने का अहम जिम्मेदारी सौंपी है। और, इस दायित्व को बखूबी संभालते हुए अब तक 1085 रैक खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भिजवा चुकी हैं। एफसीआई की अधिकारिक जानकारी के अनुसार 44 फीसदी फूड ग्रेन अकेले पंजाब ने दूसरे राज्यों में भेजा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन को फॉलो करते हुए। वो भी तब जब पंजाब की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे राज्य में कर्फ्यू के हालात हैं। बावजूद इसके आनंदिता कोरोना के फ्रंट पर डटी हुई हैं। आनंदिता 2006 बैच की आईएएस हैं। उन्हें ऑल इंडिया में आठवां रैंक मिला था।

दो महापौर, एक जन्मदिन

एक मई को सूबे के दो सबसे बड़े नगर निगमों के महापौरों का जन्मदिन आता है। रायपुर के एजाज ढेबर और बिलासपुर के रामशरण यादव का। दोनों में एक समानता और है कि दोनों एक-दूसरे के चलते महापौर बन पाए। एजाज के चलते रामशरण मेयर बन गए और रामशरण के चलते एजाज। समझने वाले इस सियासी गणित को समझ जाएंगे।

लिस्ट अभी नहीं

लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही अब कलेक्टरों की बहुप्रतीक्षित लिस्ट एक बार फिर आगे बढ़ गई है। अभी तक खबर थी 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद कलेक्टरों की लिस्ट निकलेगी। लेकिन, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरे राज्यों में फंसे डेढ़ लाख से अधिक मजदूर प्रदेश लौटेंगे। तब छत्तीसगढ़ के अफसरों की असली परीक्षा होगी। ऐसे में, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कलेक्टरों को बदला जाए। जाहिर है, कलेक्टरों के ट्रांसफर अरसे से किसी-न-किसी वजह से टलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दर्जन भर से अधिक कलेक्टरों को बदला जाना है।

वीसी में ताली

कटघोरा में जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी थी तो पिछली वीडियोकांफ्रेंसिंग में चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल ने कोरबा कलेक्टर किरण कौशल की जमकर क्लास ले ली थी। लेकिन, किरण ने जब फास्ट ढंग से कोरोना को कंट्रोल किया, 1 मई की वीसी में चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल ने किरण के लिए ताली बजवाई। वीसी में मौजूद डीजीपी, पीसीसीएफ, सिकरेट्रीज समेत सभी कलेक्टरों ने किरण को ताली बजाकर ओवेशन दिया। सीएस ने कोरोना में अच्छे काम करने वाले कुछ और विभागों के लिए भी ताली बजवाई।

पड़ोसियों से खतरा

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करके रखा है। मगर उसकी सीमा से लगे पांच राज्यों की स्थिति विकट होती जा रही है। और, असली खतरा यही है। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल को 33 मरीज थे और एक मई को यह ब़ढ़कर 43। लेकिन, इसी अवधि में झारखंड 27 से 104, मध्यप्रदेश 987 से 2660, महाराष्ट्र 2687 से 9915, तेलांगना 695 से 1312 और उड़ीसा में 60 से बढ़कर 128 पॉजिटिव मरीज हो गए। याने पड़ोसी राज्यों में तीन गुना मरीज बढ़े और छत्तीसगढ़ में मात्र 10। छत्तीसगढ़ के शासन, प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती है कि इस स्थिति को कायम रखें।

कलेक्टरों की क्लास

कोरोना में सूबे के अधिकांश कलेक्टर खुद निर्णय लेने की बजाए फाइल शासन को भेजकर भार टालने का काम कर रहे हैं। चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल की वीसी में इसको लेकर कलेक्टरों की खिंचाई हुई। मंडल ने इस पर नाराजगी जताई कि कलेक्टरों को जिन चीजों के लिए स्पष्ट तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, उसे भी मंजूरी के लिए सरकार को भेज दे रहे। इससे काम अटक रहा। एसीएस टू सीएम सुब्रत साहू ने भी कहा कि जो अनुमति कलेक्टर खुद दे सकते हैं, उसे सरकार को भेजने का कोई तुक नहीं। वीसी में कुछ कलेक्टरों को बार्डर पर ढिलाई बरतने के लिए मंडल ने कलेक्टरों की क्लास ली। बस्तर के सातों कलेक्टरों को उन्होंने आगाह किया कि कोई केस नहीं मिलने का ये मतलब नहीं कि घर में बैठ जाओ।

अंत में दो सवाल आपसे

1. देश की शीर्ष सेवा माने जाने वाले आईएएस अफसर कोरोना के खिलाफ जंग में एक दिन का वेतन दें, इससे आप कितना सहमत हैं?
2. क्या किसी जिले के एसपी को ट्रांसपोर्ट में भेजने पर विचार किया जा रहा है?

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